Kindhearted

#BSF में नई परंपरा…

क्या अब बीएसएफ में कमांडेंट और डीआईजी स्तर के अधिकारियों का काम कार्ड बांटना रह गया है? जिन अधिकारियों को सीमा सुरक्षा, नेतृत्व और महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए, उन्हें इस प्रकार के कार्यों में लगाना उनके पद की गरिमा, सरकारी समय और सार्वजनिक संसाधनों — तीनों का दुरुपयोग प्रतीत होता है। आज जब निमंत्रण और समन्वय डिजिटल माध्यमों से कुछ ही मिनटों में किए जा सकते हैं, तब इतने वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे कार्यों में लगाना समझ से परे है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस कार्य में कितने अधिकारी, जवान, वाहन और सरकारी संसाधन लगाए गए हैं तथा इस पर कितना सार्वजनिक धन खर्च हो रहा है। जब महत्वपूर्ण अधिकारी अनावश्यक कार्यों में व्यस्त किए जाते हैं, तभी व्यवस्था में लापरवाही बढ़ती है और बाद में गंभीर घटनाओं पर केवल सफाई सुनने को मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार की फिजूलखर्ची और पदों के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिष्ठा और समय का उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के कार्यों में सुनिश्चित किया जाए। @narendramodi @AmitShah @PMOIndia @HMOIndia #वरिष्ठ_अधिकारियों_की_गरिमा #सरकारी_संसाधनों_का_सदुपयोग #ऊर्जा_और_समय_की_बचत #राष्ट्रीय_सुरक्षा_सर्वोपरि

youtube.com/shorts/Ekg3ZKq…आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी सादर प्रणाम। आपका सफल विदेश यात्रा के पश्चात स्वदेश वापसी पर हार्दिक स्वागत है। विदेश यात्रा के दौरान विभिन्न देशों द्वारा आपको प्रदान किए गए सर्वोच्च सम्मानों हेतु आपको तथा राष्ट्र को हार्दिक बधाई। महोदय, जब आपने लाल किले की प्राचीर से यह कहा था कि देश औपनिवेशिक मानसिकता और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, तब हम जैसे लाखों राष्ट्रभक्तों के हृदय में एक नई आशा और गर्व की भावना जागी थी। हमें लगा था कि स्वतंत्र भारत अब उन सभी व्यवस्थाओं और मानसिकताओं को समाप्त करेगा जो नागरिकों के बीच भेदभाव और हीनता की भावना उत्पन्न करती थीं। किन्तु अत्यंत वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी सरकार द्वारा लाया गया सीएपीएफ एक्ट 2026 उसी औपनिवेशिक मानसिकता को और अधिक संस्थागत एवं विधायी स्वरूप प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ कर्मियों को न्याय प्रदान किया था, किन्तु आपकी सरकार द्वारा लाए गए इस कानून ने उस न्याय को पुनः छीनकर अन्याय में परिवर्तित कर दिया। यह कानून हम जैसे सेवा निवृत्त कर्मियों में यह भावना उत्पन्न करता है कि हमारा स्वाभिमान कुचल दिया गया है। महोदय, यह कानून उसी प्रकार की पीड़ा और दमन की भावना उत्पन्न करता है जैसी अंग्रेजों के कुख्यात Rowlatt Act (रॉलेट एक्ट) के समय उत्पन्न हुई थी। इतिहास गवाह है कि ऐसे दमनकारी कानूनों ने ही देश में असंतोष, पीड़ा और अन्याय को जन्म दिया। उसी दौर में Lala Lajpat Rai (लाला लाजपत राय) पर हुए निर्मम लाठीचार्ज ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया था। आज यह कानून भी वैसी ही मानसिकता को मजबूत करता है, जहाँ एक ही राष्ट्र की दो सेवाओं के बीच ऐसा भेद स्थापित कर दिया गया हो मानो एक सेवा श्रेष्ठ हो और दूसरी दोयम दर्जे की। जैसे अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को हीन समझते थे, उसी प्रकार यह कानून भी वही पीड़ा और अपमान का एहसास कराता है। इससे वही भावना उत्पन्न होती है जैसी अंग्रेजों के समय “Indians and Dogs Are Not Allowed” जैसी मानसिकता से होती थी। संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा कानून नहीं रहा होगा जिसने एक ही राष्ट्र की दो सेवाओं के बीच इतना स्पष्ट भेद स्थापित किया हो। जब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, तब इसकी चर्चा अत्यंत जल्दबाज़ी में कराई गई। राज्यसभा में इसे प्रस्तुत करने हेतु मात्र एक मिनट का समय दिया गया और शीघ्रता में पारित कर दिया गया। यही स्थिति लोकसभा में भी रही, जहाँ विपक्षी दलों को पर्याप्त समय और अवसर दिए बिना इसे पारित कर दिया गया। भले ही यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से वैध मानी जाए, किन्तु लोकतांत्रिक परंपराओं की दृष्टि से यह पूर्णतः अनैतिक है। हम लोगों ने अपना सम्पूर्ण जीवन “राष्ट्र प्रथम” की भावना के साथ राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है। देश की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहे हैं। ऐसे कर्मियों के साथ यह व्यवहार अत्यंत पीड़ादायक है। हमारी केवल एक छोटी सी मांग थी कि इस विधेयक को संसदीय समिति के पास विचार हेतु भेज दिया जाए, किन्तु वह मांग भी स्वीकार नहीं की गई। अब हमारे पास आपसे विनम्र निवेदन करने तथा सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से संघर्ष करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। किन्तु दुखद यह है कि विरोध और अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। संभव है कि यह सब आपकी प्रत्यक्ष जानकारी में न हो, किन्तु इतिहास जब लिखा जाएगा तब यह नहीं देखा जाएगा कि किस अधिकारी ने क्या किया; यह देखा जाएगा कि यह सब आपके कार्यकाल में हुआ। महोदय, मैं एक वीडियो संलग्न कर रहा हूँ। कृपया उसे अवश्य देखें। उसमें हमारे वीर राष्ट्र सैनिकों की पत्नियाँ करुण स्वर में कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। संसद में बहुमत होना लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं देता। अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए तथा जवानों और उनके परिवारों, विशेषकर महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय एवं उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। @narendramodi @PMOIndia @HMOIndia @RajyaSabha @LokSabhaSectt @India_NHRC @NCWIndia @VTankha @KapilSibal @BJP4India @INCIndia #JusticeForCAPF #काला_कानून_सीएपीएफ_एक्ट_2026_वापस_लो

@journo_jitendra This happens when @crpfindia is led by self styled DG,IPS bootlicked from Assam. Was told his name is @gpsinghips. May himself & his family also face such sudden hardship in this life or after. The karma from goddess Kali! Bharat Salutes the affected officers & families.

@gpsinghips @crpfindia @journo_jitendra

@rahulexmajor @bismil_prasad एकदम फर्जी जानकारी मेजर साहब। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

There is already an established policy framework within CAPFs regarding deployment of constabulary staff as helpers for officers’ appointments and residences. As per policy introduced around 2020, even an Assistant Commandant is entitled to 02 designated helpers other than hair dresser, washerman, housekeeper. Therefore, higher supervisory appointments having additional support staff is not extraordinary in institutional terms. The issue is often misunderstood as “personal luxury” whereas in reality many such arrangements are linked to maintaining the appointment house, official hosting responsibilities, movement coordination and ensuring that officers in operational and supervisory roles remain available round the clock. Leadership appointments in uniformed forces are not conventional office jobs with fixed timings. The expectation from commanders and staff officers is 24x7 availability during operational, administrative and emergency situations. One may philosophically argue that everyone should do personal chores themselves, which is fair in principle. But institutions must then also recalibrate expectations regarding continuous availability, response timelines and operational workload on leadership appointments.

😀 It is high time, that the powers that may be, check the number of vehicles each Civil Servant uses especially the IAS & IPS officers in the States . Also the IPS officers at IG level & above , on deputation in Central Armed Police Forces (CAPF). Also they have more than two constables working at their homes . Home Ministry needs to audit deployment of constables in the homes of CAPF officers especially IG & above . The results will be shocking .

@rahulexmajor @bismil_prasad U r from army … kindly tell about the army also…. As u r the part of that u know better

@gpsinghips Sir, you shouldn't have responded to this account as well. Now he will get reach in this platform!!! Jai Hind

किस किस को चिह्नित कर मणिपुर त्रिपुरा ट्रांसफर करोगे बड़ी लम्बी लिस्ट है । साहिब जी सुनिए वीरांगनाओं के द्वारा राजघाट बापू समाधि से मन की बात

CAPFs issue is in open, from parliament to all politicians. Has he (Jaggi Vasudev) written or approached PM or Govt of India in CAPFs favour after issue became public? Otherwise these are merely customary courtesy words which any visitor says whenever he goes to an institution.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। बीबीसी हिंदी सेवा के माध्यम से मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ— जब सर्वोच्च न्यायालय ने CAPF कर्मियों को न्याय दिया था, तो आपकी सरकार ने काला कानून CAPF Act 2026 लाकर उस न्याय को अन्याय में क्यों बदल दिया? आख़िर ऐसा क्या कारण था कि देश की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने वाले लाखों CAPF जवानों को मिला सर्वोच्च न्यायालय का न्याय वापस छीन लिया गया? बस यही एक प्रश्न। सादर शुभकामनाओं सहित।

CRPF के कैडर अधिकारियों से ट्रांसफर के नाम पर ज्यादती की जा रही है, इस बल्क ट्रांसफर में भी IPS VsCAPF Cadre scuffle reflect हो रही है, किसी के reasnoable conditions को भी नहीं देखा जा रहा है....

हम पूर्व अर्धसैनिक एवं वीरांगनाएं फिर लौट कर आयेंगे उन पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों के लिए की पुरानी पेंशन बहाली व समयबद्ध पदोन्नति OGAS दर्जा के लिए जिन्होंने धारा 370 खत्म की, नक्सल मुक्त भारत किया ओर 5 राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराए जो आए दिन देश के लिए शहीद हो रहे हैं।

@g12finch We can understand the restrictions imposed on serving officers, but this is a body-blow to the morale of the families of the CAPF personnel. Mahatma Gandhi said “an eye for an eye will make the whole world blind”. This is certainly not what the Mahatma fought for. Unfortunate.

@g12finch @rajnikant300 अब क्या अभिव्यक्ति की आजादी भी छिन ली जाएगी??? क्या CAPF के परिवार अब उनके अधिकारों की बात भी नहीं कर सकते???

Abuse of Power in the #CRPF: DG retaliates against officers for their families’ peaceful protest against the #CAPF GA Bill. (The officers were not protesting.) #BSF #Army

Such measures used by ones who lack leadership traits, unable to earn respect and confidence of under command. How could under command be penalised for action of spouse,exercising right guaranteed by constitution. Morale devastating tactics used by weak and unprofessional.