Kumar Ashish

स्नेह की कोई भाषा नहीं होती और न ही उस स्नेह के अभिव्यक्ति की। पॉन्डिचेरी में @RahulGandhi जी के संवाद का एक क्षण 😊

“हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फ़ारसी क्या!” PIB के अधिकृत बयान के अनुसार, आज से ठीक बारह साल पहले 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन भारतीय basket का कच्चा तेल $108.05 प्रति बैरल था और डॉलर-रुपया exchange rate 58.59 रुपए थी। उस समय पेट्रोल ₹71.51 और डीज़ल ₹56.71 प्रति लीटर मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल से कम है, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़कर क्रमशः ₹102.12 और ₹95.20 प्रति लीटर हो गए हैं। यानी कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल करीब 42.8 % और डीज़ल करीब 67.9 % महँगा हो गया। हर अर्थशास्त्री जानता है कि पेट्रोल-डीज़ल की महँगाई का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक, आम आदमी पर महँगाई की मार बढ़ती है। इसके बावजूद सरकार की मुनाफ़ाख़ोरी जारी है। सवाल सीधा है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ, तो पेट्रोल-डीज़ल महँगा क्यों? जनता को राहत क्यों नहीं?

आज पटना क्लब में राजापाकर के पूर्व विधायक बड़ी बहन समान प्रतिमा कुमारी दास जी की सुपुत्री के रिसेप्शन समारोह में शामिल होकर वर-वधु को शुभकामनाएं प्रेषित किया। 📍पटना क्लब, वीरचंद पटेल (पटना)

योगी शासित उत्तर प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक और @RahulGandhi द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को लगातार उठाए जाने के बाद, मोदी सरकार ने फरवरी 2024 में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act को संसद से पारित कराया। जहां मोदी सरकार ने इसे ऐतिहासिक कानून बताया, वहीं विपक्षी सांसदों ने उसी समय कहा था कि यह कानून “गेस पेपर” या अन्य तरीकों से होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता। इसी वजह से लोकसभा चुनाव से पहले @INCIndia ने अपने युवा न्याय गारंटियों के तहत पेपर लीक को रोकने के लिए एक पूरी तरह फुलप्रूफ योजना बनाने का वादा किया था। आज यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार का जल्दबाजी में लाया गया यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए बेहद अपर्याप्त था। भले ही मोदी सरकार कथित तौर पर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक से इनकार कर रही हो, लेकिन यह साफ है कि एक ‘गेस पेपर’ सबसे ऊंची बोली लगाने वालों तक पहुंचाया गया था। पिछले दो वर्षों में लाखों छात्र इसकी कीमत चुका चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज सुनने से इनकार कर दिया। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है- I. मंत्री प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, II. NTA में व्यापक सुधार होना चाहिए, और III. मोदी सरकार को सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करने, टाइप करने, अनुवाद करने, छापने, पहुंचाने, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एक फुलप्रूफ प्रोटोकॉल विकसित करनी चाहिए। क्या प्रधान मंत्री छात्र कल्याण और हमारी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे? यथास्थिति को जारी रखना केवल भारत के छात्रों के प्रति प्रधान मंत्री की उदासीनता को साबित करेगा।

मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी - और एक हफ़्ते से OSM, ग़लत मार्किंग और जाँच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा, जिसकी कॉपी ग़लत जाँची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया। मगर, उसे मदद नहीं, गालियाँ मिलीं - BJP के IT cell ने उसे “Anti-National” कहा, “Soros का एजेंट” कहा, “Deep State” का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाता है और यह BJP उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है - मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं। और जो सवाल पूछे, उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए, मोदी जी - यही युवा, यही Gen-Z आपका अहंकार तोड़ेगा।

देश में मोदी सरकार मुसीबत लेकर आई है। UPA सरकार में भी एक समय ऐसा आया था, जब कच्चा तेल महंगा हो गया था, लेकिन सरकार ने सब्सिडी देकर तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दीं- जनता को राहत दी। वहीं, मोदी सरकार जनता से खूब पैसा लूट रही है। हर दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। सच्चाई यही है कि मोदी सरकार में इकॉनमी कमजोर हो रही है और सरकार इसे संभाल नहीं पा रही। इन लोगों के पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कोई काम नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास देश चलाने का कोई विजन नहीं है, उन्हें डॉ. मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने मुश्किल वक्त में देश की इकॉनमी को संभालकर रखा था। : कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge

हमें मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये निकम्मी सरकार है। ये लोग महंगाई बढ़ाते जाएंगे और हमारी आमदनी घटाते जाएंगे- इनसे सिर्फ यही हो सकता। - देश की जनता ने कहा

हम क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से गरीब आदमी को बहुत दिक्कत हो गई है। हम 14 हजार की सैलरी में क्या-क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? - देश की जनता का दर्द

बेगूसराय जिले के सम्मानित' जनप्रतिनिधि जी की चुप्पी हैरान करने वाली है। जो मंत्री हर छोटे-बड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पर तुरंत 'हुंकार' भरते हैं, आज अपनी ही लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर खामोश क्यों हैं? क्या आपकी संवेदनाएं केवल राजनीति तक सीमित हैं? जब पटना के एक सुरक्षित माने जाने वाले होटल में पिता के सामने बेटी को उठाने की कोशिश की गई, तब आपका बयान कहां गायब है? 44 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आपकी यह चुप्पी अपराधी को संरक्षण देने के समान लग रही है। बेगूसराय की जनता और बिहार की बेटियां आपसे जवाब मांग रही हैं—क्या यह वही 'बेबाक' अंदाज़ है जिसके लिए आप जाने जाते हैं?" @samrat4bjp @VijayKChy @yadavtejashwi @INCIndia @INCBihar #Begusarai #patna

महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल-डीज़ल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं - ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे - और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल ₹8 महंगा कर दिया। और, ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है - चुनाव में वादे, और बाक़ी समय जनता की जेब पर वार।

The Daily Assault of FUEL LOOT is not over yet! 4th hike in 10 days !! Petrol – ₹7.35/litre Diesel – ₹7.53/litre Modi Govt has sprinkled Petrol to Burn the Savings of common people. ⛽️Between 2004 and 2014, during the UPA, international crude oil prices increased by 175.34%. During Modi Govt, not even a single cent of international crude oil prices have increased. ⛽Despite that Modi Govt. has hiked the petrol prices from ₹71.41 per litre in 2014 to ₹102.12 per litre in 2026, a rise of 43.01%, and diesel prices from ₹56.71 per litre to ₹95.20 per litre, an increase of 67.87%. ⛽Modi Govt. has looted ₹43 lakh crore in the last 12 years, making it a loot of ₹1000 EVERYDAY! ⛽With the 4th time rise in Petrol and Diesel prices, today the shares of HPCL, BPCL and IOC rose by 5.8%, 4.44% and 3.90% respectively. Profit over People is BJP’s DNA! Every fuel price hike is another blow to household budgets, and has a cascading effect on every aspect of the economy. From Farmers to MSMEs, every strata of the society bears the brunt of BJP’s LOOT. We repeat. Who is benefitting from this DAILY ROBBERY?

देशहित में आज फिर से बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम! पेट्रोल की कीमत में ₹2.61/लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71/ लीटर की बढ़ोतरी।

एक तरफ BJP आदिवासी समाज के अधिकारों को रौंद रही है, दूसरी तरफ "जनजाति सांस्कृतिक समागम” का ढोंग कर आदिवासियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। आदिवासियों की जल, जंगल और जमीनों को कॉरपोरेट्स के हवाले किया जा रहा है। अंडमान-निकोबार, हसदेव, सिंगरौली, केन-बेतवा और सीजिमली में आदिवासियों को उनकी धरती से उजाड़ा जा रहा है… और फिर मंच सजाकर आदिवासी हितैषी होने का ड्रामा किया जा रहा है। आज @INCAdivasi के कार्यकर्ताओं ने BJP के इस दिखावे का पुरज़ोर विरोध किया। 📍 दिल्ली

आज संगठन सृजन अभियान को लेकर नेशनल हॉल, कदमकुआं में पटना महानगर कांग्रेस कमिटी की बैठक में शामिल हुआ। इस दौरान PCC की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर के रूप में बड़े भाई अभय कुमार सार्जन जी एवं मुंद्रिका यादव जी सहित पटना महानगर कांग्रेस के तमाम नेतागण व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

जब लाखों युवा सड़क पर हों, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और PM चुप हो - तो सरकार जवाब देने नहीं, बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और NEET जैसे पेपर लीक रोकने के लिए foolproof सिस्टम नहीं बनता - हम रुकेंगे नहीं।

आज AICC ऑफिस में दिल्ली की कानून व्यवस्था से परेशान बेगूसराय बिहार के पंकज यादव आए। उनके भाई जो गुड़गांव में काम करते थे, सुपरवाइजर की प्रताड़ना से आत्महत्या कर चुके हैं। हमने कापसहेड़ा थाने में SHO से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की, फिर एक भाई को बिहारी होने कि सजा मिली - दुखद

देशहित में आज थोड़ी सी महंगाई फिर बढ़ी है। पेट्रोल - 87 पैसे, डीजल - 91 पैसे और CNG के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी।

सपनों का सौदागर हूं और जुमलों से बहलाऊंगा आज की रोटी छोड़ दो, कल चांद दिखलाऊंगा ये है 2047 विकसित भारत की हकीकत। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा, मुझे 60 दिन दे दो, फिर 60 हफ्ते मांगे, फिर 60 महीने। जब कुछ नहीं हुआ तो कहा- 2022 तक सबके सिर पर छत होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर अपने 2-3 साल शांति से गुजारना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये परीक्षा ठीक से करा नहीं पा रहे, तेल दे नहीं पा रहे। अब देश को इनके 2047 वाले लॉलीपॉप में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति देखें तो विदेशों में कोई आपका दोस्त ही नहीं बचा। ईरान से दुश्मनी ले ली और गैस का संकट खड़ा हो गया। हमारा निवेदन है कि एक अच्छा सलाहकार लाइए, जो आपको अगले 2-3 साल तक मार्गदर्शन दे सके या फिर खुद मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो जाइए। : AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन @Pawankhera जी

बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अररिया के परमान नदी पर 7.32 करोड़ रुपये की लागत से बना झमटा-महिषाकोल पुल तीन साल भी नहीं टिक पाया। पुल धंस गया है और उसकी रेलिंग में दरारें आ गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भागलपुर में भी एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था।

Chaired the first meeting of the Public Accounts Committee (2026-27). The previous PAC (2025-26) successfully presented 26 reports to Parliament. The heavy backlog in the Audit Para Monitoring System is a cause for serious concern, with 1500+ ATNs being pending before various ministries/departments. In light of the complex nature of public expenditure in our country, a more cooperative and quicker response to audits from the C&AG is the need of the hour.

अगस्त 2025 में शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह मुद्दा उठाया था कि National Sports Development Fund (NSDF) में दान किए गए धन का इस्तेमाल IAS अधिकारियों के आवासों और वेलफेयर एसोसिएशनों में खेल परिसरों के निर्माण पर किया जा रहा है। Indian Express के पत्रकार @mihirsv ने इस मामले की गहराई से जांच की और हमारे बाबुओं के लिए बनाई गई आलीशान खेल सुविधाओं का खुलासा किया। इन भव्य परियोजनाओं को उसी फंड से वित्तपोषित किया गया, जिससे Targeted Olympic Podium Scheme (TOPS) को सपोर्ट किया जाता है- जो ओलंपिक पदक जीतने की संभावना रखने वाले देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। ऐसे समय में जब देश स्वयं ओलंपिक की मेजबानी की उम्मीद कर रहा है, इस तरह की छोटी-छोटी लूट हमारे खिलाड़ियों का मनोबल ही गिराती है। फंड के इस्तेमाल के तरीके को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि NSDF को मिलने वाला दान FY 2023-24 में 85.26 करोड़ रुपये से घटकर FY 2025-26 में 37.02 करोड़ रुपये रह गया है। इस फंड का संचालन एक परिषद करती है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री करते हैं। इस स्थिति को सुधारना अब उन्हीं की जिम्मेदारी है। यह वही संसदीय समिति है, जिसे मंत्री प्रधान ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उसमें विपक्ष के सदस्य हैं। अब यह खेल मंत्रालय में उनके सहयोगी पर निर्भर है कि वे IAS अधिकारियों की लॉबी के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करें या फिर ओछी राजनीति करें। indianexpress.com/article/expres…