Prashant M. Bansode

EVM च्या माध्यमातून मराठा समाजाचा राजकीय काटा काढल्यानंतर आता बौद्ध समाजाला नियोजनबद्धरित्या isolate करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.. समाजबांधवांनी संयमीत आणि विचारपुर्वक पावलं टाकत आपला लढा बळकट करायला हवा..🙏

@Prksh_Ambedkar EVM असताना जिंकण्याच्या कोरड्या वल्गना देणं बंद करा साहेब... लोकशाही संपवण्यात आपलाही हातभार लागला हे इतिहासात नमुद राहील...🙏

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत प्रस्थापित पक्षांना बाजूला सारून वंचित बहुजन आघाडीला संधी द्या. आता सत्तेपासून दूर राहिलेल्या वंचित, शोषित, बहुजन, समाजाने सत्तेत भागीदारी घेतलीच पाहिजे! #एक_संधी_वंचितला

@WamanCMeshram EVM के खिलाफ शुरु किये गये आंदोलन का क्या हुवा..इसका जवाब दिजीये पहले...🙏

#WamanMeshram डॉ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अनिल मिश्रा और आनंद स्वरुप को मुहतोड़ जवाब। Bamcef Org. II Bharat Mukti Morcha

देवळात #देव राहत नाही.#पुजार्‍याचे_पोट राहते. :- संत गाडगेबाबा

भारता मधे लोकशाही खून करून .... हुकूमशाही आली आहे..... पेढे वाटा पेढे.....👏👏👏👏

@VaibhavkailasP2 @gajabhauX ज्यांनी अगोदर जातींमध्ये विभागुन इथल्या बहुजनांना एकमेकांपासून वेगळं पाडलं.. आता तेच लोक ही 'modern Terminology' वापरून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत आपलं वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी..🎯

@gajabhauX अर्बन naxalism म्हणजे नक्की काय.... कोणी सांगेल का मला .....🤔🤔🤔🤔🤔

देवेंद्र फडणवीस अर्बन naxlism वर बिल आणण्याचं प्रयत्न करतोय मला वाटतं हे बिल त्याला फक्त एवढ्यासाठी आणायचं आहे की त्या बिल च्या नावावर सोशल मीडियावरची लढणारे activist कोणत्याही कारणाशिवाय आत टाकता येतील जसा ईडी मध्ये हे लोक करतात. कुणाचाही शहरामधल्या व्यक्तीचा फोन टॅप करू शकतील. या बिलच्या नावावर काही करतील मागे त्यांनी काही लोकांच्या लॅपटॉप वर काही डेटा ठेवून त्यांना उचललं होतं. 2018 चा भीमा कोरेगाव आठवा

कोठडीमृत्यू बाबत शासनाने दिलेलं उत्तर हे अधिक संभ्रम आणि संताप पसरवणारं आहे. या प्रकरणात शासनाने पोलीसांची पाठराखण करू नये. जर श्वसनाचा आजार होता, एक हाड तुटलेलं होतं तर अशा आरोपीला अटक केल्यानंतरच्या वैद्यकीय चाचणीनंतर रुग्णालयात दाखल का केलं नाही? नेत्यांना रुग्णालयात ठेवण्याची सुविधा देण्यात येते तो न्याय इथे का लावण्यात आला नाही? प्रश्न विचारणाऱ्यांना नक्षली ठरवणं हे सोपं आहे, पण शासकाने राजधर्माचं पालन केलं पाहिजे.

परभणी प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीस हे पहिल्या दिवसापासून धादांत खोटं बोलत आहेत. संविधानाची विटंबना झाली. ती का झाली. ती विटंबना कोणाच्या सांगण्यावरून झाली. या दिशेने आजपर्यंत कुठलाही तपास केला जात नाही. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आणि संभाजी भिडेच्या शिव प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते यांच्या पुढाकारातून झालेला हिंदू सकल समाज मोर्चाची पोलिसांनी अद्याप चौकशी केली नसल्याने या घटनेच्या मास्टरमाईंडला मुख्यमंत्री “सेफ” करत आहेत. मुख्यमंत्री हे एक तर या प्रकरणात कोणाला तरी वाचवित असावेत किंवा त्यांनी हे सर्व घडवून आणलेले आहे. भिमा कोरेगांव दंगली आणि दंगली नंतर जे काही घडले, त्यात संभाजी भिडे आणि फडणवीस यांची ईनवाॅलमेंट होती. तशीच या प्रकरणात होती का? आज अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस रेटून खोटं बोलत म्हणाले की, मी पोलिसांना सांगून लगेचच कोबींग कारवाई थांबविली. महिलांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी यांना श्वसनाचा आजार होता. सोमनाथला पोलिसांनी मारल्यामुळे मृत्यू झाला, याविषयी स्पष्टता नाही. संविधानाची विटंबना करणारा सोपान पवार हा मनोरुग्ण असून तो हिंदू मोर्चात सहभागी नव्हता. घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. चौकशी जोपर्यंत सुरू असेल, तोपर्यंत पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांडला सस्पेंड केले जाईल. ही हात चालाखी करून मुख्यमंत्री फडणवीस हे आमच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत असून पोलिसांना पुर्णपणे पाठीशी घालण्याचा डाव आहे. या प्रकरणात पोलिसांना “डे वन” पासून फ्री हॅण्ड मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. तसे नसते तर परिक्षेसाठी आलेला सोमनाथ सुर्यवंशी यास पोलिसांनी कोबींग कारवाईत निर्दयपणे मारहाण करून त्यास आरोपी केले नसते. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या शरीरावर अनेक जखमा असल्याचे पोस्टमार्टन प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तरीही फडणवीस म्हणतात की, सोमनाथ सूर्यवंशी यांना श्वसनाचा आजार होता. त्याच बरोबर भीम नगर, गौतम नगर, प्रियदर्शनी नगरात घसून जनावरांना पण कोणी एवढ्या निर्दयपणे मारहाण करत नाही, तेवढ्या क्रूरपणे कोबींगमध्ये पोलिसांनी वच्छलाबाई मानवते सह ईतर महिला, तरूणांना मारहाण केली. घरा,दाराची, गाड्यांची तोडफोड पोलिसांनी केल्याचे उघडकीस झाले. हे सर्व घडलेले असूनही मुख्यमंत्री सरळ सरळ खोटं बोलत आहेत. त्यामुळे अशोक घोरबांड, पीआय मरे, पीआय तुर्नर हे मुख्य दोषी आहेतच. त्यांना कडक शासन झाले पाहिजे. त्यांच्यावर ३०२, (३४), ३५४, ॲट्राॅसिटी ३(१), ३ (२) कलमान्वये तातडीने गुन्हा दाखल करावा. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी गोल गोल न बोलता ठोस कारवाई करावी. हीच संपूर्ण आंबेडकरी चळवळीची मुख्य भूमिका आहे. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, तो आमचा अधिकार आहे. अन्यथा आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. आमचा लढा सुरूच राहणार असून हे खोटारड्या सरकारने लक्षात ठेवावे. @sukanyashantha @rajuparulekar @TeestaSetalvad @deepali_writes @awaaz_india @scribe_it @RadicalPantherR @ambedkariteIND @bbcnewsmarathi @abpmajhatv @mumbaitak @TV9Marathi @mataonline @SakalMediaNews

@powerfull_india @MumbaiHero3 बॅंका बुडवणा-यांची यादी तपासुन पहा आपल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल...😉

@MumbaiHero3 पैसेवाले पैसेवाले होत आहेत, गरीब गरीब होत आहेत. एवढा पैसा कसे काय असतो गुजराती लोकांकडे कळत नाही.

@artificialbhau अगोदर जातींमध्ये विभागुन एकमेकांपासून वेगळं पाडलं.. आता 'modern Terminology' वापरून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे आपलं वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी...🤨

लोकांना भीती दाखवायची फक्त, काम घंटा काय करायची गरज नाही. हिंदू संकटात, लव जिहाद, ल्यांड जिहाद. अर्बननक्षल, माओवादी, लिब्रांडू, सोरोसगँग, ख्रिश्चन मिशिनरी, गौतस्कर etc काल्पनिक भित्या दाखवून भोळ्या भाबड्या जनतेला चुत्या बनवत आला दहा वर्ष आता तुमचा नवीन काय चालणार नाही

@BrahminComunity कितना भी फेक नॅरेटिव्ह सेट करने की कोशिश किजीये...25 डिसेंबर को पुरे देशभर में इस साल भी मनुस्मृती दहन निश्चित हैं...👍

पूरे देश में मनुस्मृति की बिक्री बढ़ गई है, जिसने कभी नहीं पढ़ी होगी वो भी पढ़ेगा। आरक्षण वालो को बहुत दिक्कत है मनुस्मृति से जानते ही होंगे आप क्यों 😅 वो मनुस्मृति को फाड़ सकते हो, उसको जला सकते है, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते, वो पवित्र ग्रंथ हम सनातनियों के दिल में बसता है। याद रखो संविधान, अंबेडकर ने नहीं संविधानसभा समिति ने बनाया था। अब तक, भारत के संविधान में 127 संशोधन हो चुके है। और आगे भी होते रहेंगे.! मनुस्मृति आज भी अमर है। #मनुस्मृति_सर्वश्रेष्ठ_है

@LoksattaLive अंपायर अर्थातच...👇!! 😉

आम्ही सगळे बॅट्समन मैदानात उतरवले आणि अशी बॅटिंग केली की विश्वचषक जिंकलो आणि चॅम्पियन म्हणून सभागृहात आलो. - देवेंद्र फडणवीस loksa.in/8JcBDB < येथे वाचा सविस्तर वृत्त #Marathinews #bjp #politics #devendrafadanvis #worldcup

@VijayShripad @Awhadspeaks अनिल देशमुख प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया तपासून व्यक्त व्हा बंधु...

@PrashantMBanso2 @Awhadspeaks बरोबर आहे. ते एक होतेना अनिल देशमुख. आता काय करतात?

हिवाळी अधिवेशन संपवून मुंबई साठी विमानात बसलो पण मनात खंत आहे संतोष देशमुख आणि सोमनाथ सूर्यवंशी ला न्याय मिळवून देण्यात कमी पडलो #बीड #परभणी

निवडणूक प्रक्रियेत EVM मशिन्स सोबत अजून कोणत्या ठिकाणी घोळ होऊ शकतो,याबाबत अनेक लोक काम करत आहेत.हे काम करत असताना एक बाब आमच्या काही लोकांच्या लक्षात आली की, Form 17A याकडे कोणाचंच लक्ष नाहीये.ही एक मतदार यादी असते जी मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक बुथवर उपलब्ध असते.जसे मतदार बुथवर येत जातात तसे तिथं बसलेला सरकारी कर्मचारी त्यांच्या नावावर फुल्या मारत जातो.म्हणजेच त्यांनीं मतदान केले आहे,अस त्याचा एकंदरीत अर्थ असतो. महाराष्ट्रात लागलेल्या अकल्पित निकालानंतर आम्ही काही उमेदवारांना बोललो.त्यांना सांगितले की,तुमच्या रिटरनिंग ऑफिसर ला या 17A ची मागणी करा,आणि EVM वरील मतदानाच्या सोबत याची tally करुन पहा. जशी ही मागणी केली गेली,तसे पहिल्यांदा हे उत्तर आले की,"ही कागदपत्रे तुम्हाला 45 दिवसानंतर मिळतील." याचा सरळ अर्थ होतो की, न्यायालयाने जी 45 दिवसांची मुभा कोर्टात जाण्यासाठी दिली आहे,त्यानंतर ती कागदपत्रे मिळणार.म्हणजेच इलेक्शन पीटिशन दाखल करण्याचा काही उपयोगाचं होणार नाही. आता हरलेल्या उमेदवारांनी अश्या पद्धतीने EVM प्रक्रियेतील घोळ शोधण्याचा हा प्रकार सुरू केलाय हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकार सतर्क झालं आणि त्यांनी सदर मागणीसाठी उपयोगी असणारा Rule 93(2)(a) of the 1961 Conduct of Election Rules हा नियमच बदलून टाकला आहे.या रुल नुसार "all other papers relating to the election shall be open to public inspection”. हा नियम आज पर्यंत होता.आता त्यात बदल करत ", not all poll-related papers can be inspected by the public. Only those papers specified in the Conduct of Election Rules can be inspected by the public. असा केला आहे.म्हणजेच सत्ताधारी गटाने निवडणूक प्रक्रियेत घातलेला घोळ लपविण्याची जागा सरकारी गटाला सरकारी नियमात बसवून करून देण्यात आली आहे. लक्षात घ्या मित्रांनो, EVM मधील असणारा घोळ लपविण्यासाठी केंद्र सरकार,निवडणूक आयोग आणि काही प्रमाणात देशातील न्यायालय सहभागी आहेत. विरोधी पक्ष काहीच प्रयत्न करत नाहीत हा जो सुर सर्व सामान्य लोकांचा असतो,त्यांनी या बाबी देखील माहिती करून घेतल्या पाहिजेत. इथ कुंपणच शेत खात आहे...भारतीय लोकशाहीला सरकारी पद्धतीने घोडे लावत आहे..! आणि ही बाब देशाला अराजकते कडेच घेऊन जाणारी असेल,असच यातून दिसून येत आहे..!

@MumbaiHero3 जिंदाबाद...

@AK000056 @gajabhauX 🙂 Get well soon..👍

@PrashantMBanso2 @gajabhauX Prashant - Madarxhod

@MumbaiHero3 हा आकडा कुठुन आणलास..?? authentic माहीती टाक..

@sanjaykumthek10 Just like that..😉

संसद धक्काबुक्की घटनेत जखमी झालेल्या भाजपा खासदारा संर्दभात राम मनोहर लोहिया हाॅस्पिटलचं मेडिकल बुलेटीन

@Awhadspeaks चला...आता आपल्या देशात मानवाधिकारासंबधित निर्णय "magna carta" अनुसार होणार नाहीत याची खुणगाठ बांधून घ्या !!! 🤨

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड ह्यांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले आहे

@ranvijaylive पुरानी कारों पर 18% जीएसटी इसलिए लगाया गया है क्योंकि नई कारों की बिक्री कम हो चुकी है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वह नई कर खरीदे, इसीलिए पुराने कारों की बिक्री बढ़ गई है तो इसी मौके का फायदा उठाकर सरकार ने पुराना कारों पर 18% जीएसटी लगा दिया है