Pushker Kadel

हामी नेपाली कति मूर्ख छौं भन्ने कुरा शिक्षामा हाम्रो लगानी र सोचले प्रमाणित गर्छ। एउटा उदहारण कर राज्यलाई बुझाउँछौं अनि बढि पैसा तिरेर निजी शिक्षालयमा छोराछोरी पढाउँछौ। फेरि राज्य पनि जनताको चेतनाको ख्यालै नगरी निशुल्क शिक्षाको नारामा रमाएको छ। अनि त नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुँदैछ।

"The quality of our behaviour and life always depends on our thought process. If we have progressive thought, we focus on progress for all with justice; if we have regressive thought, we focus on only upper-class progress." - Pushker Kadel

@dambarkhatiwoda "The quality of our behaviour and life always depends on our thought process. If we have progressive thought, we focus on progress for all with justice; if we have regressive thought, we focus on only upper-class progress." - Pushker Kadel

ज्ञानेन्द्र शाहकाे मुर्खताले प्रचण्ड-बाबुराम उदाएका थिए। प्रचण्ड-बाबुरामकाे मुर्खताले ओली उदाए। ओली-देउबाकाे नालायकी र अधमताले बालेन चम्किए। अब बालेनकाे अपरिपक्वता, हताराे र नयाँ प्रकारकाे मुर्खताले अर्काे कुन फन्टुस उदाउने हाे। नेपाल शताब्दीओैदेखि दूर्भाग्यचक्रकाे चंगुलमा छ।

"We can't separate education from society and politics. But Balen, who led the Nepal government, is trying to separate it because they want a new generation to be illiterate in politics." - Pushker Kadel

@MilanPandey दास जन्माउने शिक्षा व्यवस्था, दास बनाउने प्रशासनिक संयन्त्र, भर पर्न नसक्ने सुरक्षा संयन्त्र, सहित समाचार नदिने सञ्चार माध्यम, न्याय नदिने न्यायलय र सत्य प्रकट गर्न नसक्ने बौद्धिक जमातका कारणले नेपालमा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्न। नेपालमा भइरहेको पनि यही हो।+

अध्यादेश ल्याउने - नल्याउने बहस स्वाभाविक हो, र यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको देखिन्छ - यसले द्वैध शासनको संकेत गर्छ र हाम्रो संसदीय व्यवस्थासँग मेल खाँदैन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश चयन गर्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छैन। राष्ट्रपति ज्यू, यो निर्णय कुन धारामा आधारित हो? जनतालाई स्पष्टता चाहिन्छ।

दास जन्माउने शिक्षा व्यवस्था, दास बनाउने प्रशासनिक संयन्त्र, भर पर्न नसक्ने सुरक्षा संयन्त्र, सहित समाचार नदिने सञ्चार माध्यम, न्याय नदिने न्यायलय र सत्य प्रकट गर्न नसक्ने बौद्धिक जमातका कारणले नेपालमा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्न। नेपालमा भइरहेको पनि यही हो।+

खरानी ग्याङ अर्थात रास्वपा नेतृत्व सरकारले पहिले भदौंमा आतंक मच्चाएर देश खरानी बनायो अहिले अधिनायकवादी शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्दैछ गरिब र कमजोर वर्गमाथि धावा बोल्दैछ। रूपमा जनादेश सारमा सेनादेश!

क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री !!

@ArunBaral1 आजभन्दा २४ वर्ष ११ महिना ०१ दिन अघि जुन शक्तिले दरबार हत्याकाण्डमा राजा बिरेन्द्रको वंशनास गर्यो त्यहि शक्ति २३-२४ भदौ २०८२ मा आतंक मच्चाएर त्यही आतंकको जगमा फागुन २१ मा जानदेश पाएको थियो। त्यो शक्तिले हिजोआज राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर राज्य आतंक मच्चाउँदैछ र देशलाई संकटमा पार्दैछ।

बालेनका ५ अपराध : रवि दाइ ! प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर jusnepal.com/2026/05/03/559…

आजभन्दा २४ वर्ष ११ महिना ०१ दिन अघि जुन शक्तिले दरबार हत्याकाण्डमा राजा बिरेन्द्रको वंशनास गर्यो त्यहि शक्ति २३-२४ भदौ २०८२ मा आतंक मच्चाएर त्यही आतंकको जगमा फागुन २१ मा जानदेश पाएको थियो। त्यो शक्तिले हिजोआज राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर राज्य आतंक मच्चाउँदैछ र देशलाई संकटमा पार्दैछ।

@rudrarajpandey घण्टेहरू अरू राजनीतिक पार्टीका कर्यकर्ताहरूलाई झोले भन्थे आफू चाहिं बोरे भैसकेछन्। यस्ता बोरे जमातबाट सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र होइन निरङ्कुश तन्त्र फस्टाउँछ, समाज विखण्डित बनाउँछ। जनादेशको आडमा जसरी सेनादेश हावी हुँदैछ विधि मिचिदैछ त्यसेले देशको स्वाधिनता पनि संकटमा पार्दैछ।

क़ानूनी राज्य निर्मम हून्छ। तेसैले क़ानून बनाउदा होस पूर्याउनु पर्छ। क़ानून पालना गराएकोमा प्रमलाई दोष दिन मिलदैन। सुकुम्बासीले दुख पाए। तर बहुमत सुकुम्बासीले सार्वजनिक जग्गा हड़पेर बस्न हुन्न भन्नेमा छ। प्रजातन्त्रमा निर्वाचित नेताले क़ानून र बहुमत हेर्छ।

@Vijaykumarko यसरी भन्छु, नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्न कुनै शक्तिलाई बलियो बन्न नदिन विभाजन र शासनको रणनीतिनुसार १०-१० वर्षमा भिन्न भाष्यमा हस्तक्षेप भाछन्। यो षडयन्त्रअनुसार नै भदौ आतंक गराइयो, जनादेश मिलाइयो। अब त्यो जनादेशलाई सेनादेशमार्फत प्रयोग गरिदैछ। यो सत्यलाई पनि प्रस्तुत गर्ने कि!

जनता एकै दिनमा तात्दैन। नेता पनि एकै दिनमा उम्लिँदैन। नेता उम्लिएपछि पोखिन्छ; जनता तातेपछि सबैथोक भत्किन्छ। तात्ने र पोखिने यो क्रम चलिरहन्छ। हरेक देशले आफ्नो योग्यताअनुसारको जनता पाउँछ, र जनताअनुसारको नेता। अनि पृथ्वीमा, देश होस् या मान्छे, प्रायः सबै कुरा पहिले नै निर्धारण भइसकेको हुन्छ। धनी देश र गरिब देशमा जन्मने बित्तिकै नियतिको भिन्न-भिन्न खेल सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई ‘नियति’ भन्न मन नलागे, वैज्ञानिक भाषामा ‘objective conditions of the situation’ भन्न सकिन्छ। मानिसले होस् वा देशले, इतिहास त बनाउन सक्छ, तर पूर्वनिर्धारित परिधिभित्र मात्र। पोखरीभन्दा ठूलो माछा कहाँ हुन सक्छ? जस-जसले यो सत्य पत्याएनन्, समयक्रममा सबै पोखिए। (करिब ३५ वर्षअघि लेखेको वाक्य। १०–१० वर्षमा एक पटक झिकेर पढ्छु, शनिवारको दिन पारेर।)

@Mission2087 @PM_nepal_ @ShahBalen घण्टेहरू अरू राजनीतिक पार्टीका कर्यकर्ताहरूलाई झोले भन्थे आफू चाहिं बोरे भैसकेछन्। यस्ता बोरे जमातबाट सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र होइन निरङ्कुश तन्त्र फस्टाउँछ, समाज विखण्डित बनाउँछ। जनादेशको आडमा जसरी सेनादेश हावी हुँदैछ विधि मिचिदैछ त्यसेले देशको स्वाधिनता पनि संकटमा पार्दैछ।

सरकारले ऐलेलाई काठमाण्डौ उपत्यका ब्यबस्थित गर्ने काम गरोस ! तत्पस्च्यात, ६-६ महिनाको ग्याप राखेर सातै प्रदेशमा सुधार अभियान चलाओस ! तेसो गर्दा आँशुको ब्यापार गर्नेहरु आफै पाखा लाग्छन ! @PM_nepal_ @ShahBalen

घण्टेहरू अरू राजनीतिक पार्टीका कर्यकर्ताहरूलाई झोले भन्थे आफू चाहिं बोरे भैसकेछन्। यस्ता बोरे जमातबाट सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र होइन निरङ्कुश तन्त्र फस्टाउँछ, समाज विखण्डित बनाउँछ। जनादेशको आडमा जसरी सेनादेश हावी हुँदैछ विधि मिचिदैछ त्यसेले देशको स्वाधिनता पनि संकटमा पार्दैछ।

@BipinLAW घण्टेहरू अरू राजनीतिक पार्टीका कर्यकर्ताहरूलाई झोले भन्थे आफू चाहिं बोरे भैसकेछन्। यस्ता बोरे जमातबाट सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र होइन निरङ्कुश तन्त्र फस्टाउँछ, समाज विखण्डित बनाउँछ। जनादेशको आडमा जसरी सेनादेश हावी हुँदैछ विधि मिचिदैछ त्यसेले देशको स्वाधिनता पनि संकटमा पार्दैछ।

Slow down ! मैले यो हदसम्मको “एक्सन” सोचेको थिइनँ। सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र विभिन्न शैक्षिक निकायका सबै वरिष्ठ पदाधिकारी हटाउने कदम सुधारको नाममा नै गरिएको भए पनि सामूहिक रूपमा यो स्तरमा पदमुक्त गर्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ। रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। यस्तो निर्णय संसद्मा राम्रो छलफल गरेर गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत गर्नु अझ संवेदनशील हुन्छ किनकि यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ। त्यसैले सुधार आवश्यक भए पनि त्यो स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्यांकन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत हुनु दिगो हुन्छ। ekantipur.com/Education/2026…

@RabinOfficial78 विश्व राजनीतिक इतिहासमा जनादेशबाट लोकतन्त्रमात्र होइन देश नै सकिएको उदाहरण छन्। पछिल्लो उदाहरण नेपाल बन्न सक्ने परिस्थित तयार गरिदैछ। होसियार हौं र खबरदारी गरौं!

यतिका बर्षसम्म पार्टीको झोला बोकेर यो देश बर्बाद भएको हो । देशको झोला बोकौ ।

@DahalDeepa विश्व राजनीतिक इतिहासमा जनादेशबाट लोकतन्त्रमात्र होइन देश नै सकिएको उदाहरण छन्। पछिल्लो उदाहरण नेपाल बन्न सक्ने परिस्थित तयार गरिदैछ। होसियार हौं र खबरदारी गरौं!

राष्ट्रपतिले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने गरि चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल१,५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने छन्।

विश्व राजनीतिक इतिहासमा जनादेशबाट लोकतन्त्रमात्र होइन देश नै सकिएको उदाहरण छन्। पछिल्लो उदाहरण नेपाल बन्न सक्ने परिस्थित तयार गरिदैछ। होसियार हौं र खबरदारी गरौं!

“If we want new generations who can become critical thinkers and leaders, adapt to situations, collaborate with the community, and lead, we need to provide them with a high-quality learning environment in schools and universities.” – Pushker Kadel Do you agree? If so, share it!