Rajesh Lilothia

I thank Hon’ble Congress President Smt. Sonia Gandhi ji and @RahulGandhi ji for believing in me to work as Chairman, AICC SC Dept. Drawing inspiration from Phule, Periyar and Ambedkar, I will continue raising my voice against any form of oppression. #JaiBhim

मेरे जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद!

‘India’s foreign policy under Narendra Modi has been less about doctrine and more about drama – a confused GPS that keeps recalculating but never arrives.’ I write for @thewire_in thewire.in/politics/hugs-…

What does this MEA statement really mean? It seems to suggest that Israel can attack Iran but that Iran should exercise restraint and not climb the escalatory ladder. Have we been reduced to being an abject apologist for Israel? We cannot even condemn Israel's attacks on and targeted assassinations in Iran?

Visited the crash site of the devastating air plane tragedy which has shook the nation. My deepest condolences and thoughts are with the families of the victims, crew, pilot and people on the ground who have lost their lives, including medical students. It is an unimaginable tragedy. The country is mourning and our prayers are with the bereaved. 📍Ahmedabad, Gujarat

कॉपीराइट इसलिए होता है कि किसी व्यक्ति या कंपनी का क्रिएटिव काम या बौद्धिक काम का फ़ायदा उन्हें ही मिले। लेकिन कई बार सिस्टम पब्लिक के लिए दी जाने वाली सूचना पर एकाधिकार यानि मोनोपॉली बना देता है। संसद की कार्यवाही, सरकारों की ब्रीफिंग, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के विचार सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं। हर नागरिक को इन्हें जानने का अधिकार है। लोकतंत्र का डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि सही सूचना मिलेगी तो ही नागरिक सही फैसले ले सकेंगे। इसीलिए आधिकारिक सूचना पर कॉपीराइट का कंट्रोल नहीं माना जा सकता है। संसद की वीडियो कवरेज होती है। प्रैक्टिकल कारणों से सेवल संसदीय चैनल इसे रिकॉर्ड करते हैं।इसी तरह, ANI, PTI जैसी एजेंसियों को कभी-कभी व्यावहारिक कारणों से सरकारें और राजनैतिक दल आधिकारिक ब्रीफिंग या मीडिया बाइट्स देते हैं। इन सब का उद्देश्य ये होता है कि उनकी बात सब तक आसानी से पहुँच जाये। इसीलिए ऐसी किसी भी जानकारी को कॉपीराइट के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और अगर इस कॉपीराइट को मानना है तो सभी पत्रकारों को, चैनलों को, यू-ट्यूबर को सीधे संसद की और सरकारी प्रेस कांफ्रेंस की, विदेश में होने वाली आधिकारिक ब्रीफिंग को सीधे रिकॉर्ड करने की अनुमति देनी होगी, उसका सिस्टम बनाना होगा। लेकिन ऐसा तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसीलिए आधिकारिक कंटेंट के लिए कॉपीराइट कानून के Fair Use के प्रावधान का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके तहत ऐसी सूचना या वीडियो के कुछ अंश को कोई भी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। अगर कॉपीराइट के तहत संसद, सरकार या राजनैतिक दलों की आधिकारिक (official) सूचना को लोगों तक पहुँचाने में बाधा पैदा की जाती है, तो ये नागरिकों के Right to Know का उल्लंघन है। अगर मोनोपॉली का सिस्टम बना कर नागरिकों तक संसद और सरकार की सूचना नहीं पहुँचने दी जाएगी, तो लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा। हाँ, अगर समाचार एजेंसी कोई क्रिएटिव कंटेंट या intellectual कंटेंट बनाती है, तो उस पर कॉपीराइट का उसे पूरा अधिकार है। इसीलिए, जब में RSTV का CEO और एडिटर था, तो ये फैसला लिया था कि संसद की कार्यवाही के कोई भी अंश इस्तेमाल करने या किसी आधिकारिक सूचना पर कोई कॉपीराइट नहीं होगा। वहीं, जो क्रिएटिव कार्यक्रम हम बनाते थे, उस पर कॉपीराइट लागू किया था। (अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती ने पब्लिक कंटेंट के इस्तेमाल पर कुछ यूट्यूब चैनलों को कॉपीराइट नोटिस भेजा था। तब भी मैंने इसका नीतिगत विरोध किया था, जिसके बाद प्रसार भारती के स्पष्ट किया था कि पब्लिक कंटेंट के इस्तेमाल पर उसका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा) x.com/i/grok/share/U…

To legitimise your image, you will bring Col Sophia Qureshi, they will make her family shower flowers on you. But you will not take action against your minister for insulting Col Sophia Qureshi. You will not take action against your MLC for insulting IAS officer Fouzia Tarannum. विदेश में इस देश को अगर मोदी-शाह के देश के रूप में दिखाओगे तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। विदेश में गांधी-नेहरू-पटेल का भारत ही दिखाना पड़ेगा। देश में पहलू ख़ान, अख़लाक़, तबरेज़, जुनैद करते रहोगे तो विदेश में भेजने के लिए मुस्लिम सांसद भी उधार लेने पड़ेंगे। हिंदुस्तान एक व्यक्ति की छवि की प्रयोगशाला नहीं है।यह देश 140 करोड़ लोगों की साँझी विरासत है।

प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना को अर्बन नक्सल आइडिया कहा था। अब जरा सोचिए मोदी @ 75 के बाद उनकी कुर्सी संभालने को बेताब श्री अजय सिंह बिष्ट जाति जनगणना पर क्या राय रखते हैं? अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के खिलाफ दिए गए उनके पुराने तल्ख बयानों को जरा सुनिए।

जब कांग्रेस पार्टी ने देश में जातिगत जनगणना की बात की तो BJP ने मजाक उड़ाया। BJP ने हमारी इस मांग को अर्बन-नक्सल सोच बताया, लेकिन अब सरकार ने ख़ुद हमारी मांग के आगे झुककर इसे कराने का फैसला किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कार्यशाला में AICC- SC विभाग के चेयरमैन @RajeshLilothia जी का ‘सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलने की जरूरत विषय पर’ वक्तव्य-

आज कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक न्याय संवाद @rahulgandhi जी के मार्गदर्शन में हमने एक स्पष्ट संदेश दिया — “हम सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, हक़ में बराबरी चाहते हैं।” मैंने SC विभाग, AICC की ओर से “सामाजिक न्याय फ्रेमवर्क और समावेशन” पर अपनी बात रखी - जातिगत जनगणना हो, या वंचित वर्गों के अधिकार कांग्रेस पार्टी पूरी प्रतिबद्धता से लड़ेगी और जीतेगी |

आज लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित "संगठन सृजन कार्यशाला” को संबोधित किया। 📍 Lucknow, Uttar Pradesh

📍कहलगांव , भागलपुर विगत दिवस भागलपुर के कहलगांव में शिक्षा "न्याय संवाद" कार्यक्रम के तहत AICC SC, ST विभाग चेयरमैन श्री @RajeshLilothia जी ने युवाओं से संवाद किया।

श्रीमती @SupriyaShrinate (सोशल मीडिया चेयरपर्सन, AICC), श्री @ShayarImran (अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विभाग, AICC/माननीय सांसद), @DrJaihind (पिछड़ा वर्ग विभाग अध्यक्ष, AICC) व श्री @RajeshLilothia (अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, AICC) ने लखनऊ में आयोजित "संगठन सृजन" की कार्यशाला को संबोधित किया।

शिक्षा न्याय संवाद के दौरान भागलपुर में एक युवा साथी ने संविधान में अपनी आस्था जाहिर करते हुए इसे बचाने का ओजस्वी वक्तव्य दिया. @INCIndia @INCBihar @INCSCDept @RajeshLilothia @KRajuINC

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत 17 मई, दिन शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित गांधी भवन में संगठन सृजन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला को AICC के राष्ट्रीय पदाधिकारी द्वारा संबोधित किया जाएगा।

आज📍भागलपुर में छात्रों से संवाद के दौरान AICC, SC विभाग चेयरमैन @RajeshLilothia जी ने उठाई शिक्षा में न्याय की बुलंद आवाज़। एक ही दिन में बिहार के 75 जगहों पर हुआ टाउनहाल एवं छात्रावास ‘शिक्षा न्याय संवाद’ से निकला इंकलाब युवाओं की उम्मीद और आवाज़ का मंच बन चुका है। नेता विपक्ष @RahulGandhi जी के नेतृत्व में यह पहल सिर्फ़ संवाद नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है।

Glimpses from the ‘Jai Hind Yatra’. INC stands with our armed forces. 📍New Delhi

Ashok Srivastava, a so-called Doordarshan journalist, has made defamatory and inflammatory remarks against INC President Shri Mallikarjun Kharge amidst heightened Indo-Pak tensions—an act that endangers public order. FIRs are being filed across the country for criminal defamation. We will not stay silent. @kharge

कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरक्षण में 50% की सीमा खत्म होनी चाहिए- ये सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी रुकावट है। जिस तरह से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार को जातिगत जनगणना के लिए मजबूर कर दिया, उसी तरह हम आरक्षण से ये 50% की सीमा भी हटवाएंगे। केंद्र सरकार ने जनरल कास्ट को EWS के नाम पर 10% का आरक्षण दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी। इससे ये साफ हो गया है कि 50% की सीमा को भी पार किया जा सकता है। अगर BJP जनरल कास्ट के लिए ये कर सकती है, तो वंचितों-शोषितों के लिए क्यों नहीं कर सकती? मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन हमारी मांग है कि इसकी पूरी टाइमलाइन बताई जाए। इसके साथ ही जातिगत जनगणना के पूरे प्रारूप पर चर्चा हो। : AICC-SC विभाग के चेयरमैन @RajeshLilothia जी