Crypto SB

📌 जग्गाको स्पष्ट बुझाइ जरूरी छ! क) सरकारी जग्गा: सरकारको नाममा दर्ता भएको, नापी–कित्ताकाट भएको र सरकारी प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरिएको जग्गा। ख) सार्वजनिक जग्गा: जनताको साझा प्रयोगका लागि छुट्याइएको - जस्तै बाटो, पार्क, मन्दिर। यसमा सबैको बराबर पहुँच हुन्छ, निजी स्वामित्व हुँदैन। ग) ऐलानि जग्गा: कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारको नाममा दर्ता नभएको, नापी–कित्ताकाट नगरिएको जग्गा। 👉 अहिले बालेन सरकारको डोजर हड्पिएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन प्रयोग भइरहेको हो। 📍ऐलानि जग्गाको विषयमा भने अहिलेसम्म स्पष्ट सरकारी सूचना आएको छैन है ।

अवैध सम्पत्ति थुपार्नेमाथि सरकारको निर्णायक प्रहार nayapatrikadaily.com/news-details/1…

रातो बंगला लगायतका राम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले असली सुकुम्बासी बालबालिका हरुलाई स्कुल स्थानान्तरण र सुफत मूल्य भर्ना मौका प्रदान गरिदिए देशै भरिका अन्य स्कुलहरुलाई समेत नैतिक प्रतिबद्धता उदाहरण हुने थियो। सरकारको मुख ताक्नु मात्र भन्दा टाल्नु रमाईलो हुन्थ्यो कि?@KanakManiDixit

दुवै रेलमार्गका अध्ययन प्रतिवेदनको ठोस प्राविधिक समीक्षा गर्न हाम्रो सरकारी निकायमा विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ। यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि तेस्रो देशका विज्ञको सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। विशेषतः रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग तुलनात्मक रूपमा कमसल भारतीय रेल प्रविधिमा आधारित देखिन्छ। यस अध्ययनका केही प्यारामिटरहरूमा प्रश्न उठाउनुपर्ने र समग्र प्रतिवेदनको मिहिन प्राविधिक समीक्षा आवश्यक छ। सरकारले यसतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्छ, अन्यथा खर्बौंको खर्च पछि पछुतो हुनसक्छ।

**पोखरा/भैरहवा र निजगढ** पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई ‘चकाचक’ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट का रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक परिकल्पना नै त्रुटिपूर्ण थियो। भारतले एयर रुट दिएको भए भारतीय शहरहरूबाट सीमित उडान सम्भव हुन सक्थ्यो, तर अपेक्षा गरिएझैँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भरमार हुने अवस्था कहिल्यै थिएन। यातायात प्रणालीको अध्येताका हैसियतले मैले एयरपोर्ट निर्माण अघि नै विभिन्न फोरममा यो कुरा उठाएको थिएँ। तर सम्बन्धित निकायमा गम्भीरता देखिएन। पोखरा र भैरहवाको नाममै विदेशी एयरलाइन्स लाइन लागेर आउँछन् भन्ने भ्रम व्यापक देखियो। यसले सरकारी निकायमा एयरपोर्ट योजना बारेको ज्ञान कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ। निर्माण सम्पन्न भयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरपोर्ट तयार छन्, तर उडान छैनन्। कारण सरल छ: अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको माग–आपूर्तिको आफ्नै विज्ञान हुन्छ। एयरपोर्ट बनेकै भरमा तँछाडमछाड गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान आइहाल्दैन। विशेषतः विकासशील देशका राजधानीबाहिरका साना–मझौला शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट व्यावसायिक रूपमा सफल हुनु निकै कठिन हुन्छ। अचम्मको कुरा के भने, समाजको एउटा हिस्सा, अझ सरकार नै, यी गलत अपेक्षाका आधारमा बनेका एयरपोर्टलाई अझै ‘पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन’ गर्ने नारामा अडिग छ। यस सन्दर्भमा मैले एउटा सरल बिम्ब प्रयोग गर्ने छु: बजारको यथार्थ नहेरी पहाडी भेगको सानो बजारमा विशाल सपिङ मल बनाइयो, तर ग्राहकको सम्भावना न्यून भएकाले पसल राख्न कोही आउँदैन। यस्तो अवस्थामा ‘मललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने’ नारा आफैंमा अर्थहीन हुन्छ। पर्यटन उद्योग नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्रमध्ये एक हो। तर त्यसका लागि देशलाई राजधानी काठमाडौंलाई सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्ण क्षमताको एयरपोर्ट (प्रस्तावित निजगढ एयरपोर्ट) आवश्यक छ। गलत अपेक्षामा बनेका भैरहवा/पोखराबाट धेरै आशा नगरौँ। समयक्रममा केही उडान थपिन सक्छन्, तर तिनले ‘पूर्ण क्षमता’ मा चल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक तान्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। नयाँ सरकार पनि पुराना सरकारहरूझैँ भैरहवा/पोखरा एयरपोर्टको ‘पूर्ण क्षमता’ को सपनामा अल्मलिनु हुँदैन। यथाशीघ्र निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको काम अघि बढोस्।

चुनावको बेला भोट माग्न ल्याइएको "प्रतिबद्धता पत्र" र अहिले ल्याइएको NRN ड्राफ्टबीच यतिविधि फरक कसरी आयो? पुरानैबाट सिकियो कि बढि नै नयाँ भइयो ? "बंसजको नागरिकताको निरन्तरता भनेको यही हो त?

टिप्पणी गज्जब 🤭 @Dahalmatrika4 ji

यो विषय सुदन गुरुङ भन्दा निकै ठूलो छ। सबैले गम्भिरता साथ लिनपर्छ। कसैको सबै बैंक स्टेटमेन्ट कसैलाई यति सहजै उपलब्ध गराउने ‘अनुसन्धानरत निकाय’ कुन थियो भन्ने विषय त बाहिर आउनै पर्छ। गृहमन्त्री रहदै सुदन माथि अनुसन्धान गरिरहेको निकाय कुन थियो? बैंक अथवा कान्तिपुरले खुलाउनै पर्छ।

निमुखामाथि राज्यले सनक र तुजुक नदेखाओस, तिनै निमुखालाई राख्न भनेर सरकारले तलको भवन बनाइएको छ, त्यहाँ लगेर राखोस ! त्यहाँ नजानेलाई कारण सोधोस र छानबिन गरोस, सुकुम्बासी देखाएर गरिने राजनीति बन्द गरोस 🙏🏻

@ShahBalen Bes of luck!

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य! यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु। सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो। त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो। मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्।

"सबैलाई मिलाएर राख्न सक्ने नेपालमा जम्माजम्मी २ जना देखिए। एउटा काठमाडौको नेपाल यातायातमा यात्रुलाई बेस्सरी खाँदेर भएनि मिलेर बस्न लगाउने खलासी भाई र अर्को चाहिँ न्यायाधीशदेखि पत्रकारसम्म शेयर भाग पुऱ्याएर मिलाउने ती भट्ट सर।" चितवनको रामपुरमा चिया गफमा एकजना रसिक 'विश्लेषक'।😀

सुदन गुरुङले प्रश्न उठेको तेस्रो दिनमै आफूमाथि छानबिन गरियोस् भन्दै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए। यो राजीनामा वालेन्द्र सरकार, रास्वपा र स्वयं उनका लागि समेत हितकर छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उनी दोषी प्रमाणित भएर बाध्यतावश पदबाट हटाइएका होइनन्, बरु यो राजीनामा सार्वजनिक नैतिकताको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। छानबिनबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म सुदन गुरुङ सन्दिग्ध तर निर्दोष नै हुन्। Innocent until proven guilty। सुदनको राजीनामा सुशासनतर्फको यात्रामा एउटा अर्को महत्वपूर्ण नजिर पनि हो। अब उनीबारे संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। छानबिनबाट दोषी प्रमाणित भए भने उनी कानुनी कारबाहीको भागीदार भैहाल्नेछन्। कथं निर्दोष प्रमाणित भए भने उनी नेपाली राजनीतिमा उदाहरणीय पात्र बन्न सक्नेछन्। त्यसो भएको खण्डमा उनलाई रास्वपाले पुनः पदमा फिर्ता गर्ला? अहिले चर्चा जरूरी छैन। रास्वपामा गृहमन्त्री हुन योग्य अरू पनि उल्लेख्य सांसद छन्। दशकौंदेखिको भ्रष्टाचार, कुशासन र माफियातन्त्रको असाध्यै बलियो जालो तोडेर मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजानु पटक्कै सजिलो छैन। यसका लागि पहिले आफ्नै टिममा निर्मम भए मात्र बाहिर कसिलो रूपमा काम गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सहज हुन्छ। जुन देखिन पनि थालेको छ। सरकार आफैमाथि निर्मम देखिएको छ। रास्वपाका इमानदार पृष्ठभूमिका सांसदहरूले पनि सदनमा सुशासनका पक्षमा लगातार आवाज बुलन्द गर्न पाउनेछन्। सुहाउनेछ। यसरी नै तय गर्ने त हो सुशासनतर्फको यात्रा।

पोखरा एयरपोर्टमा पोखरा महानगरले शुरू गरेको निशुल्क सटलबसको स्टपमा प्रस्ट देखिने गरी 'निशुल्क सटल' बसको संकेत हॅुदा बेश। नत्र यात्रुलाई थाहा नहुन सक्छ।

देशको ४५ % भुभाग वन क्षेत्र छ। नेपालले काठ/फर्निचर/प्लाईउड/कागज जस्ता वनजन्य उत्पादनको आयातमा अर्बौं खर्चेको छ। यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरि वनपैदावारको दिगो उपयोगको नीतिले व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र यी वस्तुको मूल्य सस्तो हुने। यो नीतिमा सरकारले 'दिगो-जस' पाउनेछ। नोटः यो ट्वीट वर्षको एक पटक रिपोस्ट गर्ने गरेको छु।

कार्की आयोगको यो कुरा निकै संवेदनशील छ है ।

RT @MahabirPun:

Sudesh Satyal Poem|| निदाएको घोषणा पत्र || सुदेश सत्याल youtu.be/PjczxApyVa0?si… via @YouTube Still relevant!

**लोकतन्त्र, जनभावना र जनादेश** मलाई कलेज पढ्ने समयदेखि नै अमेरिकी चुनावी अभियानमा चासो लाग्न थालेको थियो। छापा, रेडियो, टिभी र पछि इन्टरनेटका सामग्रीहरू चाख र चासोसँग फलो गर्ने गरेको थिएँ। हिलारी क्लिन्टन र ओबामाको प्राइमरी चरणको चुनावी अभियान निकै रोचक थियो। अचम्मसँग ओबामाले प्राइमरी जिते। राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानको सरगर्मीका बीच एकजना चुनावी रणनीतिकार तथा विश्लेषकको अन्तर्वार्ता थियो। त्यस अन्तर्वार्तामा उनले ओबामाको चुनावी अभियानका चुनौतीबारे बोल्ने क्रममा भनेको एउटा कुरा (लगभग यही आशयको) मेरो मनमा बसिरहेको छ। “अमेरिकी मतदाता आफ्नो राष्ट्रपति हुने व्यक्ति आफूजस्तै लागोस् भन्ने चाहन्छन्; आफूसँगै बसेर कफी पिउँदै गफ गर्न सकिने जस्तो। अर्थात् सामाजिक हिसाबले उठबस गर्न सकिने, आफूसँग मिल्दोजुल्दो देखिने व्यक्ति। कमसेकम चुनावी अभियानका क्रममा उम्मेदवार त्यस्तो देखियोस्। ओबामा अश्वेत समुदायका हुन्, तर उनको व्यवहार गोरा अमेरिकीभन्दा पनि अझ बढी कुलीन देखिन्छ। त्यसैले ओबामाको चुनावी टोलीलाई उनलाई कसरी जनस्तरको तहमा देखाउने भन्ने चुनौती छ।” मलाई अमेरिकी लोकतन्त्रको यो पक्ष निकै सशक्त लाग्यो। नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। पञ्चायतको ३० वर्षपछि २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। २०६४ मा लोकतन्त्र/गणतन्त्र आयो। तर नेपाली समाजमा लोकतन्त्रका आधारभूत मर्मले जरा गाड्न पाएनन्। २००७ सालपछि पनि नेताहरूमा प्रजातन्त्रको आवरणभित्र राणाकालीन सामन्ती संस्कार सर्‍यो। राजनीति भनेको समाजका ठूला–ठालूहरूले गर्ने र समाजमा रवाफ कायम गर्ने साधनजस्तो बन्यो। वामपन्थी राजनीतिले सामन्तवाद र पुँजीवादलाई दलका दस्तावेजमा सत्तोसराप गर्‍यो, भाषणमा कटाक्ष गर्‍यो, प्रशिक्षणमा शत्रु नै घोषणा गर्‍यो, तर व्यवहारमा दलको नोकरशाही संयन्त्रभित्र ‘नव–सामन्तवाद’ र ‘लाल-दलाल पुँजीवाद’ को अभ्यास गर्‍यो। यो प्रवृत्ति २०४६ र २०६४ पछि घटेन, बरु सत्ता–शक्तिको आडमा अझ बढ्यो। हाम्रो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र जनवादले कहिल्यै पनि जनभावना र जनतासँग एकाकार हुने शैली अपनाएन। आसनग्रहण, सय किलोका मालाहरू, नेता वरिपरिको भीड, यी सबै सामन्ती संस्कारकै निरन्तरता थिए। जनताले पनि नेतालाई आफ्नै तहमा हेर्ने संस्कृति विकास भएन। बरु नेतालाई ठूलो मान्छे ठान्ने र त्यस्ता ठूलो मान्छेसँगको सम्बन्धबाटै आफू दंग पर्ने संस्कार विकास भयो। तर लोकतन्त्रमा यस्तो संस्कार दिगो हुन सक्दैनथ्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको नव–सामन्तवाद र दलाल–पुँजीवादका कारण हाम्रो ‘लोकतान्त्रिक’ अभ्यास जनउत्तरदायी बन्न सकेन। आमजनताका भविष्यका सपनाप्रति राजनीति र राज्यप्रणाली उदासीन रह्यो। परिवारको सामान्य जीविकाका लागि नागरिक विदेशिनुपर्ने बाध्यता बन्यो। 'चप्पल लगाउन नपाउने नेपालीले जुत्ता लगाउन पाए, ग्रयाभल बाटो पीच बन्यो, विदेश जान हाताहातमा पासपोर्ट दियौँ' जस्ता फन्टुस भाष्यका आधारमा यथास्थितिको गाडी हाँक्न सकिन्छ भन्नेमा संस्थापन राजनीति ढुक्क बन्यो। जनताको असन्तुष्टिका स्वर सुन्न चाहेन। आलोचनालाई “निराशावादी कुण्ठा” भनेर खारेज गर्‍यो। वैकल्पिक राजनीतिका प्रयास पनि भए। तर ठूला दलहरूको पक्षमा गरिएको समाजको दलीयकरणको जन्जिरबाट नागरिक विवेक बाहिर निकाल्न निकै कठिन थियो। तथापि भ्रष्ट र अकर्मण्य राजनीतिप्रति आमजनताको असन्तुष्टि र आक्रोश भुसको आगोजस्तै फैलिँदै थियो। संगठनात्मक शक्तिको आत्मविश्वास र सत्ताको अहंकारले संस्थापनका दल/नेतालाई जनताको यस्तो भावना बुझ्नै दिएन। ठुला नेताको विवेकमा बादल लाग्यो। अन्ततः नेपालको राजनीति अर्को ‘टिपिङ–पोइन्ट’ मा पुग्यो। चुनावमा नयाँ राजनीतिक दल (रास्वपा) लाई आम मतदाताले मन खोलेर जनादेश दिए। अहिले सम्मको रुझान हेर्दा रास्वपाले अत्यधिक समर्थन पाएको देखिन्छ। यो समर्थन पुराना दलप्रतिको आक्रोश र रास्वपाप्रतिको आशा दुवै हो। अझ रास्वपाका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहप्रतिको आशा र विश्वास पनि हो। महत्वपूर्ण कुरा मतदाताले त्रिशंकु संसदको जटिलताबाट पार पाउने गरी बलियो र सुझबुझपूर्ण जनादेश दिएका छन्। २०६४ मा पनि नेपाली मतदाताले माओवादीलाई यस्तै प्रकृतिको समर्थन दिएका थिए। तर माओवादीले जनताको आशा राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेन। बरु कतिपय विकृतिको साझेदार बन्यो। तमाम विकृति र जनताप्रतिको विश्वासघातका बाबजुद पुराना दलहरूले झण्डै दुई–तीन दशक जनताको विश्वास निरन्तर पाइरहे। किनकि उनीहरूसँग इतिहास थियो, त्याग र उत्सर्गको कथा थियो, र सत्ता–शक्तिको विकृतिलाई ढाकछोप गर्ने बलियो संगठन पनि थियो। रास्वपासँग गल्ति-कमजोरी ढाकछोप गर्ने यस्तो सुविधा छैन। मजबुत संगठन बिनाको तरल जनसमर्थनका आधारमा उसले अपूर्व जनादेश पाएको छ। चुनावि समर्थन भित्र आम जनताको आशा छ, सपना छ। त्यसका लागि डेलिभरी अनिवार्य छ। तर राज्यप्रणाली कमजोर छ। धेरै संरचनात्मक परिवर्तन आवस्यक छ। व्यबहारमा इमान र पारदर्शिता अनिवार्य बनेको छ। क्षमता/दक्षता विकास गर्नुछ। भुराजनीति चलखेल व्यवस्थापन गर्नु छ। राजनीतिको अगाडीको बाटो निश्चय नै चुनौतीपूर्ण नै छ। तर पनि राजनितिक इच्छाशक्ति हुँदा गर्न नसकिने कुरा केहि हुँदैन, सबै सम्भव छ। मुख्यकुरा मुलुकले अब राजनीतिक खिचातानी र प्रतिशोध हैन, राष्ट्र र विकासका मुद्दामा सहमति खोजेको छ। संसदमा सानो रूपमा उपस्थित हुने वा उपस्थित हुन नसकेका राजनीतिक शक्तिहरूको पनि सदासयता आवश्यक पर्न सक्छ। सत्तासीन शक्तिमा सदायशता र जिम्मेबारीको बोधहुनु आवस्यक छ। यी सबै पक्षलाई विचार गरेर नयाँ सरकारले देशमा परिणाममुखी राजनीतिको नयाँ अनुभूति गराउन सफल होस्। बधाई र शुभकामना।

जनताको मन भाँचिएको कुरा पुरानो राजनीतिले बुझेन। उल्टै यो चुनावताका धेरै नेता, बुद्धिजीवी र विश्लेषकले पुरानै राजनीतिको ‘क्लिष्ट’ भाषा र भाष्यको बलमा आम जनतालाई ‘कुरा’ बुझाउन निकै प्रयास गरे। अन्ततः आम जनताले मतपत्रको माध्यमबाट आफ्ना कुरा सबै बुज्रुगहरूलाई बुझाइदिए। भा’को यही हो!