Prof. Satish Pandey

Delhi was a pilot project. Now J & K is the bigger project. The ultimate goal of RSS/BJP is to apply this Centralized Control all over the country, no autonomy to states.

CBSE must provide scanned copies of marked answer sheets to ALL students free of cost so they can verify their marks. When 22% of CBSE Class 12 students are forced to request access to their scanned answer sheets, it's clear the On-Screen Marking (OSM) system is a major fiasco. The burden of correcting institutional failures shouldn't fall on students. Lakhs of students who may not have the resources to apply for copies of answer sheets shouldn’t have to suffer. Atleast fix the system now by being transparent!

khan Sir के घर के बाहर फ़िक्र करने वालें हज़ारों छात्रों की ऐसी भीड़ की उन्हें हाथ जोड़कर ख़ुद कहना पड़ रहा है घर जाओ इन्हें दो कौड़ी का कहने वालों की कभी हैसियत होगी ऐसी मोहब्बत वाली भीड़ कभी जुटाने की भी ?

“पहले नरेंद्र मोदी का बड़ा कंट्रोल था, आज की तारीख़ में सिस्टम से हमें धड़ाधड़ इनफार्मेशन आ रही है मैं जब मीटिंग में जाता हूँ तब नरेंद्र मोदी मुझसे आँख नहीं मिला पाते हैं” @RahulGandhi 🔥🔥

🚨 BLACK MONEY BOOM? 🚨 Swiss Bank deposits linked to Indians: 📉 2014: ₹14,000 Crore 📈 2026: ₹37,500 Crore That’s a 167% jump. So much for bringing black money back?

🚨 SUPREME COURT JUST SHUT DOWN TRANSPARENCY ON E20 FUEL – INDIA'S DRIVERS LEFT IN THE DARK! 😡 The highest court in the land just dismissed a PIL on E20 petrol. They said the government "followed due process." But here's the shocker – the petition wasn't even demanding a full rollback! It was asking for three basic, common-sense things to protect millions of vehicle owners: ✅ Clear fuel labels at every pump ✅ Keep E10 option available ✅ A proper nationwide study on vehicle compatibility All three requests? REJECTED. This is what "due process" looks like in 2026 India? E20 is being pushed everywhere. 20% ethanol blend in petrol. Government says it helps farmers and cuts oil imports. Fair enough. But drivers across India are already reporting lower mileage, engine issues in older vehicles, and higher repair bills. Many cars made before 2023 weren't built for this high ethanol mix. Instead of clear warnings at pumps or choice for regular fuel, we're getting forced rollout. No nationwide compatibility study that puts real doubts to rest. No labels so people know exactly what they're pumping. Why is this controversial? Because everyday Indians – bike riders, car owners, auto drivers – feel ignored. You're filling up your tank with something that might quietly damage your engine, and the system won't even give you basic information or options. The PIL was filed in public interest. It wasn't anti-government. It was pro-people. Asking for transparency isn't radical – it's responsible. Courts exist to protect citizens from hasty policies, right? Yet here we are. A simple request for labels and study shot down. People are left wondering – whose side are the institutions on? This isn't just about fuel. It's about trust. When even basic safeguards get rejected, ordinary citizens feel powerless. Fuel prices already pinch hard. Now this? What now? Drivers need to stay alert. Check your vehicle's manual. Consider maintenance more seriously. And keep demanding transparency – from pumps, from companies, from authorities. India deserves better than "trust us, due process followed" when millions of engines and wallets are at stake. Share this if you want real answers on E20. Tag your friends who drive daily. Let's talk about it. What do you think – is this fair or are we being forced into an experiment? Drop your real experiences below. #E20Fuel #SupremeCourt #IndiaDrivers #FuelCrisis (First time posted. 100% original take based on public reports and the recent ruling.)

आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ coaching कर सके। एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया। फिर NEET पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़ कर चली गई। आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं - मोदी जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है। और धर्मेंद्र प्रधान जी? आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी। वही ट्रांसफर। वही जाँच। न सुधार, न न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती - आती-जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है।

सवाल बड़ा है : भाजपाई किसके एजेंट बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं और किसको लाभ पहुँचाने की साज़िश में गुनाहगार हैं?

Who will investigate why LIC holds 10.8% of Rajesh Exports – a company which so many market voices have flagged as a fraud over the past several years? Why is LIC the only institutional investor in a company which has had no brokerage coverage for the past five years?

कहीं कोई गड़बड़ी की छोटी भी खबर चलने भर से जो ED किसी के घर पहुंच जाती है वह राजेश मेहता के 15 लाख करोड़ के गड़बड़ी पर ऐसे खामोश है की मनो उसने कुछ सुना ही नहीं! कोई बस यह चला दे की राजेश मेहता का सम्बद्ध किसी विपक्षी दलों के नेता से है! तब स्पीड देखेंगे

Rajesh Exports had received incentives from BJP under the Atmanirbhar Bharat scheme. And then it had fudged numbers of $158 billion. Can you see the pattern yet?

Rajesh Exports ke saath toh hamare sahab ka Purana naata hai. Pic Courtesy ( Prashant Mehta Facebook, Founder Promoter of Rajesh Exports Limited & Rajesh Mehta's Brother).

I don't know why government is completely losing the pulse of people. After the big mess up in CBSE, the punishment is moving the person to agriculture department. No accountability yet at the Minister level. Is it not a travesty of natural justice?

THE INDIAN ECONOMY IS DEAD. Modi killed it. 1. Adani-Modi partnership 2. Demonetisation and a flawed GST 3. Failed “Assemble in India” 4. MSMEs wiped out 5. Farmers crushed Modi has destroyed the future of India’s youth because there are no jobs.

Is there a doubt that NEET paper leaked? That Education Minister Dharmendra Pradhan showed no interest in it till he was forced by the swirling scandal? Is there a doubt that the digital contract for CBSE exam which has been a mess was given to COEMPT (Earlier named Globarena, involved in an AP exam scandal) after lowering the benchmarks? Is the Education Minister not responsible for these exams? Why is he being protected? Does this not point towards the involvement of Modi in all this?

You Understand The Chronology 👇 • CBI raids NDTV ✅Adani buys NDTV • CCI raids Ambuja Cement ✅Adani buys Ambuja Cement • ED raids GVK ✅Adani gets GVK Mumbai airport • Income Tax raids Quint ✅Adani buys Quint • IT raids Nellore Krishnapatnam Port ✅Adani buys Krishnapatnam Port Now Adani Ji will get Vedanta too at a discount 🤗 Soo Nationalistic

बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि सार्थक सिद्धांत की बात मोदी सरकार ने सुनी है. ऐसा नहीं है. सार्थक को प्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बुलाया था, जो कि संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं. मोदी सरकार इतनी विनम्र नहीं है कि बच्चों और नागरिकों की बात सुनने लगे.

70 साल में पहली बार देश का सोना बेचकर सरकार अपने खर्चे चलाने और अर्थतंत्र को मज़बूत करने की कोशिश कर रही है।परंपरागत रूप से घर का सोना बेचना कंगाली और बदहाली की तरफ़ इशारा करता है।ये तब है जब स्वयम प्रधानमंत्री जी जनता से सोना ना ख़रीदने के लिए कह चुके हैं।

भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है मुझे हर जगह सिस्टम से सूचनाएं मिल रही है ये अब इमरजेंसी लगा सकते हैं मेरा मानना है 1 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे - राहुल गांधी....

जो 2013 में गला फाड़ फाड़कर बोल रहे थे "मैं देश नहीं बिकने दूंगा।" उन्होंने ने ही देश का सोना बेच दिया। अब ये संसद में ये भी झूठ बोलेंगे कि नेहरू ने फलाना सन में सोना बेच था। इंदिरा ने फलाना सन में सोना बेचा था। नरसिंहा राव ने 1991 में सोना बेचा था।

एंकर: आपने गया है “कहां छिपाकर ले जाओगी चोली के रसगुल्ला” मनोज तिवारी: मैंने यह गाना नहीं गाया एंकर: मेरे पास वीडियो है मनोज तिवारी: वीडियो दिखाइए, मेरा गाना हो ही नहीं सकता एंकर ने वीडियो चला दी -तिवारी जी चारों खाने चित्त इन वाहियात शब्दों वाले महिला सम्मान की बात करते हैं