समिक्षा देबकोटा (भार्द्वज)

किस्सा अजिबथा पेहेलि मुलाकात का .........

अब आउने चुनावमा यो अदलबदलको राजनीति प्रदेशमा पनि सक्नु पर्छ । राजनीति जनताको जीवन परिवर्तनको लागि हुनुपर्छ । पद बाँडेर नेताको दानापानीको मात्रै जोहो गर्ने राजनीति सबै तहबाट अन्त हुनुपर्छ ।

Sapana Malla may well have been the most qualified for Chief Justice, among the six candidates recommended based on public evaluation. But the other simultaneous reality is that she was part of a ‘settlement’ already made between UML and Congress regarding who would become Chief Justice after whom, all the way up to 2036. @Bishnusapkota Good pen kathmandupost.com/columns/2026/0…

Congratulations to Arsenal Fans in Nepal and around the world !

संविधान संसोधनको प्रश्न अस्ति मात्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरेर त्यत्रो झण्डै दुई तिहाई मत पाएको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बनेको २ महिनामै हर्क साम्पाङ्गले राजीनामा मागे। बितेका ७० वर्षमा एउटा पनि जननिर्वाचित सरकारले पुरा अवधि काम गर्न पाएनन। यो हिसाबले हाम्रो शासकीय स्वरुप फोहोरी राजनीतिको मैदान मात्रै बन्यो । अब पनि अहिलेकै संसदीय व्यवस्थामा रहने हो भने मुलुक राजनितीक लेनदेन, अस्थीरता र अनिर्णयको बन्दी भएर मात्रै रहने छ। विकास र समृद्धिको जनचाहना पुरा हुने छैन। नत्र अस्ती मात्रै उपसभामुख पदको लागि सत्तासंग देउसी खेलका दल अहिले तुरुन्तै कसरी प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन ? यो व्यवस्थामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अराजक मानसिकताले काम गर्नुको मुख्य कारण व्यक्ति मात्रै होइन व्यवस्थामा पनि रहेको कमजोरी हो। मेरो विचारमा यो कुरा मनन गर्ने समय आयो। अब यसलाई बदल्नु पर्छ। अत: धेरै नसोची संविधान पुनर्लेखन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दा उत्तम हुन्छ। संविधान संसोधन कार्यादलले त्यता बल गर्न र बहस चलाउन सक्नु पर्छ। के असिम साहले देशलाई त्यस्तो नेतृत्व दिन सक्लान ?

राजनीतिको लागि विश्वविद्यालय कुरेर बस्ने पार्टीका झोले नेतालाई विद्यार्थी संगठन चाहिएको छ। विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक मापदण्ड लागू गर्ने हो भने कोही पनि राम्रोसँग पढ्नेहरू विद्यार्थी राजनीतिमा हुनेछैनन्। जसलाई राजनीति चाहिएको छ, तिनीहरू बाह्रमासे राजनीतिक झोले हुन्, विद्यार्थी होइनन्। जसलाई शिक्षाकै लागि युनियन चाहिएको छ, तिनीहरू पार्टीगत युनियन होइन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमै खुसी नहुने कुरै छैन। विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनको रूपमा क्रियाशील सबै विद्यार्थी संगठन खारेज योग्य छन्। यो काम सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु भन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम हो ।

@pratapbikash7 @gbudhathoki उसलाई केहीमा बच्नु पर्दैन । उ सुसंस्कृत राजनितिको स्कुलिङ्गमा हुर्किएको सच्चा युवा हो । मनिष जस्तो निश्चल र देशप्रेमले ओतप्रोत सोच भएको युवाले बादल जस्तो कुटिल र अवसरवादी नेताको अभिव्यक्तिमा आपति मान्नु प्राकृतिक कुरा हो ।

उखान र टुक्का मात्रै बुझ्नेहरुले पढेलेखेका मान्छेका कुरा बुझ्दैनन त्यसैले उठेर गए ।

प्रधानमन्त्री ५ वर्ष नबोले पनि मलाई चाहिँ केही छैन । सायद राजनीतिले गफ मात्रै जोत्न सिकाएकाले बालेन गफबाट टाढा रहन चाहन्छन। गफ पनि काम पनि भयो भने राजनीति रसिलो हुने कुरामा भने मलाई पनि रुची छ ।

अनलाइन खबरले बालेन सम्बन्धी समाचार लेख्न हतार नगर्नुपर्ने देखियो ।

शुशिला श्रीमानका उग्रकुराका पछि जे जस्तो मनसाय भएपनि उहाँले सरकार विरुद्द तीता शब्दका गोलाबारी गर्नुभएछ त्यो साह्रै सही लागेन । सायद उहाँलाई केही महिना देखि गुमेको पुरानो राजनितिक नेक्सस अहिले बोध भएको हो र यस्तै अभिव्यक्ति मार्फत त्यसलाई पुन प्राप्त गर्न चाहनु भएको हो भने सायद उहाँले निकै हतार गर्नुभएको छ । त्यसैपनि सपना प्रधान मल्ल र सुशिला कार्की जस्ता श्रीमानले महिला महिला भनेर आफ्नो लागि लैगिंक कोटामा भाग खोज्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुन्न । त्यो कोटाको पद रुबिहरुको लागि हो । तपाँईहरु खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्न सक्ने हदमै सक्षम हुनुहुन्छ । अर्को कुरा, श्रीमानहरुको अदालतमा सुधारको एजेण्डा के हो जुन कुरामा संवैधानिक परिषदको सभापति प्रधानमन्त्री हुने कुरा लेखिएको छ तर निर्णय भने जस्तो नभएपछि विरोधको होहल्ला छ । अझ श्रीमानहरु आफै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भएर अदालतको नियुक्ति लिँदा अदालतलाई राजनीतिले नछुने संवैधानिक परिषदले आफुले भने जस्तो नगरिदिए राजनितिक हस्तक्षेप हुने । यो काईदालाई जनताले कसरी बुझ्लान ? हामी स्वार्थका भारी मात्रै बोकेर अघि सरिरहेका छौ कि जनताको लागि केही काम पनि गर्न चाहन्छौ ? देशमा अदालत पनि अरु संस्था जस्तै भ्रष्ट छ त्यसलाई सुधार्ने जिम्मा पनि राजनीति कै होला नि । के शुशिला श्रीमान, सपना श्रीमान र केही विद्वान् संविधान व्याख्यता मिलेर अदालत भित्र व्याप्त भ्रष्टाचार खतम गर्छन कि त्यसको लागि सरकार प्रमुखको हिसाबले बालेन अघि सर्नु पर्ला ? अदालत र सेना राजनीतिक भागबण्डाको मैदान बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा जति सही हो त्यति नै सहि कुरा ती संस्थाको सुधारको आवश्यकता पनि हो । त्यसैले अदालतमा सरकार पस्यो भन्ने किसिमका चर्का तर्कमा कुनै दम छैन। त्यसैले श्रीमानहरु अलि सम्हालिनुस । तपाईहरुले जस्तो ताकेको पद नपाएका मान्छे देशमा कति छन कति । धेरै खिन्नताको कुनै अर्थ छैन ।

सत्ताले गरेका काममा प्रश्न उठाउन पनि मिल्छ समर्थन गर्न पनि मिल्छ । गर्नै नहुने काम चाहिँ पुराना पार्टीको इशारामा केही गर्नु हुँदैन। जसरी उबेला अफगानिस्तानमा देशको पुरै बारुदीकरण गर्नेकाम तालेबान लडाकुहरुले गरेका थिए ठिक त्यस्तै नेपालमा पुराना राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगाईराख्न अभूतपूर्व दृश्य अदृश्य षणयन्त्रका जालो देशभरी बिछ्याएका छन । त्यसलाई च्यातचुत पार्नेकाम बालेन सत्ताले गर्नेकुरा उसको म्याण्डेट नै हो । यसो गर्दा परिवर्तनकारीहरुले दाह्रा किट्ने होइन खुशी हुनुपर्छ । विरोध नै गर्ने हो आफ्नै बलमा वा नयाँ शक्तिहरुको साथमा गर्दा ठिकै हुन्छ । पुराना पार्टीहरुभित्र व्यापक परिवर्तन बोध हुने गरि परिवर्तन नदेखिए सम्म तीनका सबैकुरा खारेज योग्य छन । तीनले अब नियुक्तिमा गर्न खोजेको रडाको व्यर्थको स्यालहुँईया हो । तीनका प्रस्ताव वा विकल्पले देश नबनेर नै देशको यो हालत भएको र त्यसैकारणले अहिले देशमा बालेन सत्ता छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले भुल्नु हुँदैन । बरु पुरानाका होहल्लामा लाग्न भन्दा विरोध गर्न मन लाग्नेहरु मिलेर रास्वपा भन्दा पनि युगिन नयाँ पार्टी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । राजनीतिको मानक नै बदल्ने कि उहीँ विकृत राजनीतिसंग चलेर बस्ने भन्ने कुरा अहिलेको छनोट हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेलाई नयाँ प्रस्तावित प्रधानन्यायधिशलाई शुभकामना भनौ । जहाँसम्म सुशिला कार्की जस्ता सम्माननीय व्यक्तिहरुबाट सरकारका निर्णय बारे चिन्ता गरिएको छ त्यस सबालमा सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायधिस डा मनोज शर्मा

मैले बुझेको चाहिँ फरक रहेछ । कमाउन चाहिँ मिनेट होइन पुरै जिन्दगी नै लगाउँदा पनि नकमाउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ आँखा झिमिक पारे हुन्छ । कमाउने र लुट्ने एउटै कुरा होइन ।

ऐलानी जग्गामा घर ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्ने कुरा यसरी उचाल्ने मानिसहरुलाई सायद लाग्दो हो जमिन हुनु भन्दा पहिला नै मालपोत थियो । यो पनि हेक्का राखौ कुनै समयमा सबै मानिसले त्यहीँ ऐलानी फाँडेरै लालपूर्जा लिएका हुन । त्यो काम दुरदराजमा अस्ती भदौँ सम्म चलेका पटके सुकुम्बासी आयोगका उक्साहटमा समेत भैइरहेका थिए । उबेला जसले धेरै फाड्न सक्यो तीनी जमीनदार भएर बस्ने होडबाजी पनि नचलेको होइन। त्यतिबेला जसले आफ्नो लागि फाड्नु पर्ने बेलामा अरुको लागि फाँडेर बसे वा सत्तामा पहुँच नभएर समयमा दर्ता गराउन सकेनन तीनीहरुले टाठाबाठाको नक्कल गरेर ऐलानीमा घर बनाएर त बसे तर सिरानमा पूर्जा भने राख्न सकेनन । अब यसैलाई ठुलो अपराध मान्नु भन्दा लगानीको स्थिति, भोग चलनको अवस्था र भोगाधिकारीको आवश्यताको मुल्यांकन गरेर सरकारले यस्तो अवस्थाको निरुपण गर्नुपर्छ । किफायती जग्गा हुनेखानेले हडप्ने र गुजारा चलाउन टाउको ओत्न बास बनाउने कुरालाई एउटै सम्झन मिल्दैन । यो कुराको वास्तविक परिक्षण हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा जग्गा जमीनमा भोग गर्दागर्दै फरक परिस्थिति निर्माण भएर भोगाधिकारीहरु परिवर्तन भएका पनि हुन सक्छन । यस्तो अवस्थामा सरकारको पनि कमजोरी रहने गरेको हुन्छ । जस्तै म सिन्धुली जिल्लाको मरिनखोलामा घुम्न गएको बेला एकजना युवा गुनासो गर्दै थिए यहाँ उनका हजुरबुबाको थुप्रो जमीन थियो । उनका हजुरबुबा समय क्रममा भएको जग्गा उसै छोडेर पहाडतिर बसाई सरे । काका बुबाहरुले आफ्नो अंश मात्रै संरक्षण गरे ती युवाका बाबुको जग्गा संरक्षण भएन । समयक्रममा खेतमा मरिण पसेर बगर भयो । काकाहरु पनि बेच्दै बसाइँ सराई गरे । अब त एकाध बाहेक सबैको स्वर्गारोहण पनि भैइसक्यो । २०२१ सालमा मरिण लागेको खेत ३३ साल सम्मको नापीमा पनि नाप्न छुटेकाले त्यो जमीन अब सरकारी रेकर्डमा बगर वा ऐलानी कायम भएछ । मैदानमा भने जमीन बिराएर माझि र दनुवार जातिका मान्छेले घर बनाएर बसेका भेटिए । नातिले लामो समयको अन्तराल पछि २०५५ सालतिर खोजी गर्दा घर र सरकारी कार्यालय दुवैतिर जग्गा सम्बन्धी कागजपत्रहरु भेटिएनन । कुनै बेला एक जनाको अंशको जग्गामा यतिबेला दर्जनौ घरदुरी निर्माण भएका छन तर कसैका हातमा पनि लालपुर्जा छैनन । ती नयाँ निर्माण भएका घरधनीहरुलाई राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लालपुर्जा दिलाईदिने अनेक आश्वासन त दिए तर आवश्वक पहल कसैले गरिदिएनन । अब भन्नुस हिजो जमिन नभएका मानिसले किन मौका छोपे, जग्गाको भोग चलन गरिरहेका मानिस किन कतै अलप भए, आज भोग चलन गरिरहेकाहरुले के आधारमा भोगचलन गरिरहेका छन केहीको पत्तो नपाउने राज्य सधै ठिक थियो नागरिक मात्रै गलत भए भन्ने कुराले यस्ता समस्याको कसरी हल निकाल्ला ? अझ यहीँ मैले उल्लेख गरेको मरिणको बस्तीबाट भोली कुनै मान्छे राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्यो भने यो समाजले त्यतिबेला पनि दानवीकरण मात्रै गरे पुग्ला त ? यी र यस्ता प्रकृतिका समस्याको समाधान नखोज्ने बरु कसैको नाम मिडियामा आयो कि बदनामीको लागि होडबाजी गर्नेहरुले एकपटक आफ्नो सात पुस्ते खोजे जस्तो आफुले भोग गरिहेको जमीनको पनि सात पुस्ते खोज्नुस त । न तपाई पनि एलानीमै पो बसीरहनु भएको छ कि ? यसको मतलब यो होइन कि ऐलानी जग्गामा जसले पाल लगाएर बसे पनि हुन्छ बरु सरकारी सम्पति पनि संरक्षण हुने र नागरिकको आवश्यकता र आर्थिक सामार्थ्यको आधारमा बिल्लीबाँठ पनि नहुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नेकाम गरिनुपर्छ । त्यसको लागि मेहेनत गर्ने तिर तर्क गरौ ।

सुकुम्बासीको चिन्ता सुकुम्बासीलाई आफ्नो शासनकाल भरी भोटका रैती बनाएर राख्नेहरुलाई अहिले सुकुम्बासी चाहिएको सडकमा रास्वपा सरकारको विरोध गर्न हो सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हैन । सुकुम्बासीका समस्या अहिलेको सरकारले सृजना गरेका समस्या होइनन बरु विगतका सरकारले समयमै सल्टाउन नचाहेर झन अस्तव्यस्त भएका मुद्दा हुन । हाम्रा नदी किनार बाढीका हिसाबले असुरक्षीत र प्रदुषणका हिसाबले बस्न योग्य छैनन भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो ठाउँमा बस्ती बस्दा जसले सुकुम्बासीका हितमा भन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि भूमिका खेले तीनले आज मुखर हुनुको कुनै अर्थ छैन बरु तीनले आफ्ना झुठा वाचा र कमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले हतारहतार सुकुम्बासी समस्यामा हात हालेको हो कि समयमै प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो वा त्यसलाई गिजोल्न खोजेको हो कि वा सल्टाउन खोजेको हो त्यो समय क्रममा देखिदैं जानेछ । जहाँसम्म यो मुद्दामा व्यापक छलफलको माग राखेर लोकतान्त्रिक बहस गरौ भन्ने मनशाय छ त्यो चाहिँ बालेन सरकारमा रहँदासम्म सम्भव देखिएन । सायद कति बहस गर्ने भन्ने पनि होला? त्यसैपनि बालेनको राजनीतिक उदय बोलेर वा छलफल गरेर भन्दापनि औसीपूर्णेमा स्टाटस लेखेर, घुसको मोह नपालेर अनि युवाहरुको कुरा गरेर भएको हो । अरु पनि कारण छन भने ती अहिलेसम्म अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा छैनन । बालेन सत्ता जति अगाडि जान्छ त्यो यीनै तीन कुराको आड भरोसामा जान्छ । उनले ठुलो द्वादश नगरी आफ्नो हिसाबले ५ वर्ष काम गर्न खोजीरहेका छन । त्यहीँ कामको भरमा उनी फेरी चुनावमा जाने हुन । बालेनको जसरी सत्तामा उदय भयो त्यसलाई नबुझेर वा त्यो विधिलाई आत्मसाथ नगरेर उनी फासीवादी वा निरङ्कुश वा सर्वसत्तावादी हुन भन्ने कुरामा वैचारिक संकृणता देखिन्छ । बदलिँदो विश्व राजनीतिको गहिरिदो लोकतान्त्रिक गतिशिलता अस्वीकार गरेर गरिने तर्कहरुले मानव समाजको अभिन्न अंग बन्न पुगेको प्रविधि र सूचनाको गतिलाई पूर्ण रुपले अस्वीकार गरेको देखिन्छ । आज जुन गतिमा सूचना प्रवाह भैइरहेको छ त्यसले मानिसहरुमा क्षणभरमा व्यापक समन्वय र सहकार्य हुने अवसरहरु खडा भएका कुरालाई नबुझी आजको राजनीतिको नाडि छाम्न कोशिश गरियो भने त्यो कुनै राजनितिक विश्लेषण हुँदैन बरु त्यसले निश्चित व्यक्तिलाई लुसिफर न्वारन गरेर भाग्ने वा टाउको लुकाउने सिमित पण्डित वर्गको उदय मात्रै गराउँछ । बालेनको कार्यशैली हेर्दा उनमा कुनै कुराको अधिक मोह, भय वा चिन्ता देखिदैन । उनी देशका भएका समस्या समाधान गर्न सत्ता नभैइ हुन भन्ने बोध भएका एक युवा थिए । त्यहीँ बोधले उनलाई शक्तिशाली पदमा पदासीन गराएको छ । अब त्यो पदमा पुगेर यी तमाम समस्याको हल कसरी निकाल्ने भन्ने बाटो उनले पहिल्याउन सकेनन भने उनीलाई जनताले अर्को चुनावमा बाई बाई गर्छन । त्यतिबेला उनले चुनावी तालमेल र सत्ताको भागबन्डा गरेर सत्ताको फोहोरी राजनीति गरेर साबस्ने छैनन । बरु उनको कार्यशैली हेर्दा उनी फेरी सुदन गुरुङ जस्तै हक्की मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहन्छन जस्तो देखिन्छ । बालेनलाई सत्तामोह वा निरंकुशताको आरोप लाउनेहरुले खोजेको हिजोको अस्तव्यस्तता होइन भने तीनले पहिला आफुलाई हेर्नुपर्छ । त्यो समुहमा जेन्जी आन्दोलन भएको यतिका समयसम्म ओलीको विकल्प खोज्न नसक्ने एमाले, हामी विकल्प हौ भनेर पार्टी मिलाउन नसक्ने कांग्रेस र प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट संयोजक चुनेउ भन्ने किसिममा तर्क गर्ने नेकपाका युवाहरु छन । अब ती युवा जसले ओली सत्ता र त्यो प्रवृतिको रजगजमा जयजयकार मात्रै गरे तीनको इशारामा बालेनले सत्ता संचालन गर्ने वा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कुरा कति जनविरोधी होला आंकलन गर्न सकिन्छ । अत; यतिबेला भन्न के सकिन्छ भने देश र जनतालाई दुईवटा कुरामा मात्रै मतलब हुनुपर्छ । पहिलो लोकतान्त्रिक सत्ता र उसको काम दोस्रो लोकतान्त्रिक प्रतिपक्ष र उसको काम । काम नगर्ने पक्षको भाँडभैलो लोकतन्त्र पनि होइन र त्यसरी देश पनि बन्दैन । हो बालेन सरकारले जसरी सुकुम्बासी बस्ती खाली गरायो त्यो एक किसिमले जबरजस्ती नै थियो तर यो कुरा आफ्नो मोडल लागु गर्न नसकेका वा आफु संग कुनै मोडल नै नभएकाहरुले जति चर्कोस्वरमा भनेपनि तीनले वा उनले दुवैले गराउने सुकुम्बासीको विजोग नै हो । यस हिसाबले यतिबेला चित्रमा जे देखिएका भएपनि, शब्दमा जे लेखिएका भएपनि व्यवहारमा सरकारले नै सुकुम्बासीका बारेमा केही न केही गर्दैछ । यो शुरुवात भएकाले धेरै ठुलो कोकोहोलो हैन जिम्मेवार बहस जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा छलफल राम्रो कुरा हो । तर यहीँ छलफल पनि पुराना पार्टीका पुराना नेताले गर्न थालेपछि सरकारले जे गरिरहेको छ त्यहीँ ठीक हो बाँकी कुशासनका मतियारहरुको तानाबाना हो भन्ने जनतालाई लाग्दो रहेछ । त्यसैले रापले सबै अध्यादेश नाकको चालले सही गर्दिए ।

हार्दिक आभार 🙏 नेकपा (एमाले) क्षेत्र नं. २, सुर्खेतद्वारा आज आयोजित विशाल चुनावी सभामा उत्साहपूर्ण तथा गौरवमय सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईंहरूको साथ, समर्थन र विश्वासले हाम्रो उत्साह झन् उचो बनाएको छ।

मनको विश्वासलाई मतमा परिणत गर्ने दिन फागुन २१, सूर्य चिन्हमा मतदान । #कुलमणीदेबकोटा।

जनताको बहुदलीय जनवाद, सुर्य चिन्ह एमाले जिन्दावाद ।

घरदैलो अभियान, उत्साहपुर्ण सहभागिता वीरेन्द्रनगर सुर्खेत #कुलमणीदेबकोटा सुर्य चिन्हमा छाप।

@kc_raaju हान्न चाहिँ मिल्दैन है 😂😂

हान्नुस् सरहरू हो हान्नुस्।पाएको बेला छोड्न हुन्न। अलि मज्जाले हान्नुहोस्। 😂