मनसे - रेल्वे इंजिन आपली निशाणी

सोंग ढोंग नाटक दोनच दिवसांत सगळे संपले! #petrolprices

वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगर वस्ती मधील अनधिकृत बांधकाम तात्काळ हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले. ह्याबाबत २०१७ पासून कोर्टात केस सुरू होती. अखेर काहीं झोपड्यांना पात्र करत बाकी अपात्र बांधकामे हटविण्याचे काम केवळ आणि केवळ कोर्टाच्या आदेशाने होत होते. भाजपचे सरकार १२ वर्षं सत्तेत असले तरी त्यांच्याकडून ही कारवाई होत नव्हती. आता शायनिंग मारण्यासाठी सोमय्या येत असले तरी ते केवळ दिखावा. काल कारवाई होत असताना तिथली अनधिकृत मशीद हटविली गेली तेव्हा काहीं स्थानिकांनी दगडफेक केली तेव्हा मात्र महाराष्ट्र पोलिसांनी अवघ्या १० मिनिटात पोलिसी खाक्या दाखवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र पोलिसांवर हल्ले करणारे ही गिधाडे इतर राज्यांतून आलेली आणि इथे टोळ्या करणारे समाजकंटक होते. पोलिसांच्या ह्या कारवाईला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे समर्थन असल्याचे मनसे उपाध्यक्ष श्री यशवंत किल्लेदार ह्यांनी आधीच सांगितले आहे. मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे सांगतात तसे उद्या जर ह्या देशावर काही संकट आले तर आपल्याला आधी ह्या असल्या समाज कंटकासोबत लढावे लागेल. ते खरंच आहे. NDTV मराठी च्या अक्षय कुडकेलवार चे आभार , अतिशय संयमी पत्रकारिता केली गेली. महाराष्ट्रातील जनता महाराष्ट्र पोलिस आणि संयमी मिडिया ह्यांच्या सोबत नेहमीच असेल. पुन्हा एकदा मा. उच्च न्यायालयाचे आभार. @NDTVMarathi @YKilledar @MumbaiPolice @mnsadhikrut #bandra @bandrabuzz @bandrainfo

शाब्बास संतोष पंडित सर 👏👏👏 जे आमची मेन स्ट्रीम मिडिया लाखो रुपयांच्या कॅमेरा ने दाखवू शकत नाही ते तुम्ही दाखवत आहात. एक दिवस बुलेट ने जाण्याचे सोंग घेतले तेव्हा प्रत्येक चॅनेल ने त्याची बातमी केली. मात्र दोनच दिवसांत इंधन दर बाबत लोकांना महागाई ने टेंशन देऊन स्वतः मात्र पुन्हा त्याच ताफ्यांत दिसले. आज कोणताही ABP, ANI, टीवी९ , साम, पुढारी, न्यूज१८ , झी चा कॅमेरा वाला हे दाखविण्यासाठी धावपळ करताना देखील दिसला नाही. @abpmajhatv @lokmat @TV9Marathi @zee24taasnews @saamTVnews @NDTVMarathi @pudharionline

@SandipRajgor8 @rajbhakt16 भारत आणि पाकिस्तान च्या Currency मध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे, अंधभक्ता 😂

@rajbhakt16 Tare pan to price hike ahe sarva kade petrol cha rate increases daru mahag petat na te naka peu baro bar na

आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान मध्ये इंधनाचे दर ६ रुपयांनी कमी झाले आहेत. ह्याची माहिती भाजपच्या लोकांनी कुठे दिली का ?

माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या.

" एक ही काफी है" अशी कौतुकाची थाप देत आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते नवी मुंबई मनसे नगरसेवक अभिजित देसाई यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला ... जल्लोष,उत्साह,गर्दी आणि जोश ... नेत्रदीपक सोहळा ... ♥️🔥

लोकांना किती मूर्ख बनवायचे ? एक दिवस आणि तो ही १/२ किलोमीटर चा प्रवास करून आपण काही तरी फार मोठे देश कर्तव्य करतोय हे भासवण्याचा किती हा केविलवाणा प्रयत्न ... आपण मुख्यमंत्री आहोत याचे भान ही बहुदा हे महाशय विसरले असावे ... आता रोज बाईक ने च लांब पल्ल्याचा प्रवास करणार काय ? की आता बाईक स्टंट झाल्यावर पुढच्या वेळी सायकल स्टंट होणार बहुदा प्रसिद्धीसाठी किती ही धडपड ... राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला हे शोभत नाही ... बनवाबनवी करणारे पक्षात वाढले की मग म्होरक्या पण मागे राहत नाही ...

शासनाने भाडेतत्वावर दिलेली मीरा भाईंदरमधील मिठागराची २५४ एकर जमीन खासगी कंपनीच्या घशात. पायाखालची जमीन निघून चालली आहे ह्याचा #मराठी माणसाला अंदाज आहे का ?

♥️ राजकारणातली सकारात्मकता हरवत असताना ... हे चित्र पाहायला मिळणे म्हणजे लय भारी ... #tamilnaduelectionresults #VijayThalpati

सस्नेह जय महाराष्ट्र केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा सुरूच आहे. 'NEET' पेपरफुटीने परत एकदा हे सिद्ध झालं. 'NEET' चा पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला गेला. आणि याची मुळं सापडली महाराष्ट्रात. अर्थात हे पेपरफुटीचं जाळं देशव्यापी आहे. यांत 'NEET' साठी तयार करून घेणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा पण हात आहे. हे सगळं झाल्यावर केंद्र सरकारने काय केलं तर परीक्षा रद्द केली आणि सीबीआय चौकशी लावली. या आधी पण २०२४ ला सीबीआय चौकशी अशाच एका प्रकरणात लावली होती त्यातून काही साध्य झालं नाही. या सगळ्यात आपण आपलं काम केलं असा सरकारचा आविर्भाव आहे. पण २२ लाख मुलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं त्याचं काय ? मुळात २०१६ ला 'NEET' लादण्याची गरजच नव्हती. पण सगळं एकछत्री अंमलाखाली आणण्याची या सरकारची खुमखुमी इतकी तीव्र आहे की मग काही लाख लोकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला तर काय फरक पडतो ? 'NEET' बद्दल मी २०१६ पासून आक्षेप नोंदवत होतो. या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते महागडे कोचिंग क्लासेस लावणार. पुढे हे क्लासवाले आर्थिक शक्तीच्या जोरावर परीक्षांचे निकाल हवे तसे वाकवणार हे मला दिसत होतं आणि सामान्य घरातील मुलं,मुली भरडली जाणार हे मला दिसत होतं आणि म्हणून २०१६ पासून आम्ही याला विरोध करतोय. माझ्या सारखाच विरोध दक्षिणेतील नेत्यांनी पण केला. सध्याचे तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय पण 'NEET' रद्द करा म्हणून आग्रह धरत आहेत. कारण दक्षिणेतील ५ राज्य आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास ३५० च्या वर मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि वरती उत्तरेतली मोठ्या राज्यांमध्ये फक्त १८० मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेतील विद्यार्थी दक्षिणेत घुसवण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास २०१६ पासून सुरु आहे. आणि त्यासाठी कोचिंग क्लासेसचं सगळ्यात मोठं जाळं उत्तरेतल्या राज्यांत आहे. आणि व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना नीट माहित आहे. प्रश्न इतकाच आहे की अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून जे डॉक्टर्स बाहेर पडतील त्यांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का ? आणि का तर केंद्राला वाटलं की यापुढे मेडिकल प्रवेशासाठी एकच परीक्षा हवी म्हणून ? आधी प्रत्येक राज्याची एक परीक्षा होती, त्याच्या आधी तर बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश मिळायचा. समजा त्यात काही त्रुटी होत्या असं मान्य करू, मग त्या सुधारायच्या सोडून जी 'NEET' परीक्षा आणली ती अजून भीषण निघाली. या परीक्षेत कधी काही विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्याची उदाहरणं आहेत जे अशक्य वाटतं, कधी परस्पर ग्रेस मार्क्स दिलेत. थोडक्यात काय ज्याच्याकडे व्यवस्था वाकवायची शक्ती आहे त्याला पायघड्या घातल्या जाणार. सध्याचं सरकारचं बरं आहे की आमच्यासोबत आलात की तुम्ही स्वच्छ आणि आमच्या व्यवस्थेला एकदा शांत केलंत की मग तुम्ही काहीही करा. प्रश्न असा आहे की मुळात मेडिकलच्या जागा कमी. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी परीक्षा. तिचं काय होईल माहित नाही. दरवर्षी काहीतरी नवीन खेळ. काही वर्षांपूर्वी 'NEET' परीक्षेच्या गोंधळावर मी थेट पंतप्रधानांशी बोललो होतो, तेंव्हा प्रश्न सुटला. पण कायमस्वरूपी काही सुधारणा नाही. बरं इतकी वर्ष एकच माणूस श्री. धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून चिकटून बसलेत. त्यांच्या काळात 'NEET' मध्ये इतके घोळ झाले, पण तरीही हे महाशय तिथेच बसलेत. बहुदा हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा ते नेटाने राबवत आहेत म्हणून त्यांना ही बक्षिसी दिली आहे का ? माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी अनेकदा खेळ करणाऱ्या तुमच्या या मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या. माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या. राज ठाकरे ।

For several years now, a single individual - Mr. Dharmendra Pradhan - has remained entrenched in the position of Union Education Minister. In spite of numerous irregularities and scandals within the 'NEET' framework during his tenure, this gentleman continues to occupy the post. One wonders: has he been rewarded with this continued tenure because he is so zealously pursuing the agenda of imposing the Hindi language across the entire nation? I earnestly appeal to the Prime Minister: please demand the immediate resignation of this Minister of yours, who has repeatedly toyed with the lives and futures of 22 lakh students. I also appeal to the Ministers within the Maharashtra government: show some backbone and join your voices with those of the southern states and oppose this system. We don’t need things like 'NEET'. Our primary responsibility lies with the students of our own state. If Marathi students cannot secure admission to medical colleges within Maharashtra itself, then what purpose do you serve? Snap out of this ‘saving petrol and diesel’ government charade. Everyone knows that it will be short-lived photo opportunity. Instead, address the issue of medical entrance examinations and adopt a firm stance (by ‘firm’ I mean a stance that truly serves the state's interests, not merely rubber-stamping whatever the Central Government dictates. Raj Thackeray

Jai Maharashtra! The Central Government continues its tradition of creating chaos in every matter and holding the public to ransom. The 'NEET' paper leak has proven this once again. The 'NEET' question paper was reportedly purchased for a sum of ₹10 lakh. And the roots of this scandal were traced back to Maharashtra. Of course, this network of paper leaks is nationwide. Coaching classes that prepare students for 'NEET' are also co-conspirators. What did the Central Government do when they found out? It merely cancelled the examination and ordered a CBI inquiry. Prior to this, in 2024, a CBI inquiry was ordered in a similar case, but nothing substantial was achieved through it. The government projects an air of having fulfilled its duty in all of this. But what of the lives of 22 lakh students and their families that have been left hanging in the balance? Fundamentally, there was no need to impose 'NEET' back in 2016. However, this government’s obsession with bringing everything under a single, centralized authority is so intense that, to them, it seems to make no difference if the lives of hundreds of thousands of people are thrown into disarray. I have been voicing my objections regarding 'NEET' since 2016. I foresaw that these examinations would disadvantage students from Maharashtra, while those who are economically well-off would enroll in expensive coaching classes. Furthermore, I could clearly see that these coaching institutes, leveraging their financial power, would manipulate examination results to suit their own ends, and that children from ordinary households would be the ones crushed in the process. That is precisely why we have been opposing this system since 2016. Leaders from the southern states have voiced their opposition in much the same way I have. The current Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, is also adamantly demanding the cancellation of 'NEET'. The reason for this is that the five southern states - combined with Maharashtra - collectively possess over 350 medical colleges, whereas the large states in the North have only 180 medical colleges. Consequently, this entire persistent push that began in 2016 is essentially an attempt to facilitate the entry of students from the North into medical colleges in the South. And to facilitate this, the largest network of coaching classes has been established in the northern states. And they know exactly how to bend the system to their will. The main question is: are we prepared to entrust our health to the doctors who emerge from such a rotten system? And is this merely because the Central government decided that there should be a single, unified examination for medical admissions from now on? Previously, every state conducted its own separate examination; prior to that, admissions were granted based solely on marks obtained in the 12th-grade board exams. Let us concede, for the sake of argument, that there may have been flaws in those earlier methods; however, instead of rectifying them 'NEET' was introduced which has proven to be even more disastrous. There have been instances in this examination where certain students astonishingly scored a perfect 720 out of 720. In other instances, grace marks were arbitrarily awarded. In short, the system has rolled out a red carpet to those who have the power to manipulate it. The current government seems to operate on a convenient principle: “If you align with us, you are deemed 'clean'; and once you have successfully 'managed' our system, you are free to do whatever you please." Firstly, the medical seats available in the country are less. Then you institute a nationwide exam with its future perpetually uncertain. Every year there’s a new drama. A few years ago, I personally spoke with the Prime Minister, and the issue was resolved at that time. But no permanent, structural reforms were implemented.

@RajThackeray आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? | राज ठाकरे

लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं पण त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरु आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत. माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की नैतिक आवाहन आणि त्याचा भार लोकांनी सहन करायचा हे सगळं बास झालं. एकदा मान्य करूया की अर्थव्यवस्था वरून सुदृढ आणि आतून कमकुवत झाली आहे आणि यांचं नुसतं खापर इराण - इस्रायल युद्धावर टाकू नका ! आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? मनमोहन सिंह हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते तसेच विद्वान होते तरीही ते अनेक तज्ज्ञांबरोबर बसून चर्चा करायचे , ऐकून घ्यायचे . आपण तर साधा व्यवसाय सुद्धा केलेला नाहीत तर आपल्याला हे कसं समजणार ? तुमची मन की बात खूप झाली आता खऱ्याखुऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मन की बात पण ऐका. तुम्ही काय पाऊलं उचलणार आहात हे जनतेला सांगा. संसदेला सांगा. तसंही हवं तेंव्हा विशेष अधिवेशन घेण्याची प्रथा पडली आहेच. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन ही परिस्थिती का आली आहे यावर सगळ्यांना उत्तर द्या. तुमच्या अनेक भूमिकांना आमचा विरोध होता आणि आहे. तसेच तुमच्या चांगल्या केलेल्या कामांचेही समर्थन केलेलं आहे परंतू आजच्या परिस्थितीत आमच्यासकट कोणीही तुमचे विरोधक नाही अथवा शत्रू नाही. असला आक्रस्ताळेपणा आमच्यात नाही. पण म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत असं होणार नाही. ते आम्ही विचारणार. तेंव्हा पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरु करावी आणि हे सगळं कसं निस्तरणार हे देशाला सांगावं ! राज ठाकरे ।

सस्नेह जय महाराष्ट्र, पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत. बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही. २००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ? ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ? पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं. गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

महाराष्ट्र राज्याचा एक मंत्री मंगलप्रभात लोढा ह्यांनी महाराष्ट्रासाठी काम करणे अपेक्षित असताना ते फक्त त्यांच्या "जैन" समाजासाठी काम करतात , त्यांची हिंमत कशी होते :- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ह्यांचा घणाघात. #maharashtra #mns #मनसे

@mnsadhikrut तामिळनाडू मुख्यमंत्री श्री.विजय यांच्या कडून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने काही तरी शिकावे #आश्वासन पण पाळावीत श्री.विजय यांच्या सारखी. @Devendra_Office @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra #Jumla_CM

कोल्हापुरात आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय पूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी भूमिका यावेळी घेण्यात आली. या आंदोलनामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होते. #MNSAdhikrut

भारतीय जनता पक्षाने कोणी काय खावे ह्याची एक यादी जाहीर करावी. म्हणजे कुणी काय खावे ह्याबाबत वाद होणार नाही. तुम्हाला बीफ खायचे असेल तर हेमंत बिस्वा च्या आसाम मध्ये या, तुम्हाला मंगळवारी मासे खायचे असतील तर अनुराग ठाकूर सोबत बंगाल ला जा. आम्ही बोलू तोच कायदा असे काहीस आहे.

जगाने नाकारलेल्या कंपनी आणि विषारी केमिकल हे निसर्गसंपन्न अशा कोकणात तयार केले जात आहे. त्यास नागरिकांनी, राजकीय पक्षांनी विरोध केला की ते विकास विरोधी अशी लेबल सरकार कडून लावली जातात. मात्र अशा वेळी पोलिस, जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ काय करत असते हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्र राज्याचे गृह राज्यमंत्री श्री योगेश कदम @iYogeshRKadam आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ह्यांचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम @isiddheshRkadam ह्यांच्याच खेड जिल्ह्यातील लोटे जवळ "लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनी" चा विषारी प्रकल्प सुरू आहे. आज ६ एप्रिल रोजी ह्या प्रकल्पाविरोधात लोटे पंचक्रोशी तील विविध सामाजिक संघटना तसेच पर्यावरण प्रेमी विशाल मोर्चा काढत आहेत. ह्या गावातील आंदोलकांनी मनसे अध्यक्ष श्री राजसाहेब ठाकरे ह्यांची भेट घेतल्यानंतर मनसे ने देखील ह्या मोर्चा ला पाठिंबा दिला आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरल्या शिवाय सरकारचे डोके ठिकाणावर येत नाही ते खरंच! #कोकण #खेड #पर्यावरण #प्रदूषण #मनसे