राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को पटवार संघ की 9 सूत्री मांग के विषय में ज्ञापन दिया गया मांगे पूरी न होने पर 13 फरवरी से कार्य बहिष्कार किया जाएगा
पढ़े लिखे नवयुवकों में जातिवाद ज्यादा हावी है अफसोस है कि हम कहते थे की शिक्षा के फैलने के बाद यह सब चीज खत्म हो जाएंगे लेकिन लग रहा है कि शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है हम संकीर्णता के साए में ज्यादा जा रहे हैं मैं युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहूंगा इससे आप अंदर से भी विकृत और बाहर से भी विकृत बनकर हम पूरी समाज को विकृत बना देंगे.....
*राजस्थान के सभी पात्र मतदाताओं(1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष का होना जरूरी है) से आग्रह है कि यदि हम मतदाता की पात्रता रखते हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में होना बहुत ही आवश्यक है यह एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य में शामिल है*
आदरणीय @ashokgehlot51 जी, मेरे पास कुछ दिन से CHA के संबंध में सैकड़ो मैसेज व कॉल आ रही है।
आपसे आग्रह है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की MHVF बजट घोषणा पालना में उनको नौकरी दे । जिस तरह उन्होंने सरकार का साथ दिया था कोरोना की विकट परिस्थिति में, वैसे ही CHA नौकरी लगते ही इनका कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाने में पूरा सहयोग रहेगा।
#CHA_नर्सेज_की_प्रबल_मांग_Mhvf
सभी साथियों के संघर्ष की बदौलत आज 9-18-27 लागू तथा वरिष्ठ पटवारी पद को डाईंग कैडर घोषित करवाने में सफल रहे इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
प्रदेश उपाध्यक्ष
राजस्थान पटवार संघ
न नौकरी देंगे और यदि किसी के पास है भी तो न उसे पेंशन देंगे।
बस खून चूसना है, आम आदमी और आम कर्मचारी का।
किसान मज़दूर कर्ज़ में डूबा है,गैस तेल सब महँगा है,बेरोज़गार बेहाल है,केवल सत्ता के दलाल खुशहाल हैं, ये इस सरकार का हाल है।
अर्थ व्यवस्था इतनी चौपट कर दी कि रिज़र्व बैंक (RBI) तक ख़ाली कर दिया, पुरानी पेंशन भी रोक दी,चंद्रयान मिशन के कर्मचारियों तक को वेतन नहीं।
पुरानी पेंशन नहीं तो उसे वोट नहीं, इस आंदोलन के साथ पूरे देश से लाखों कर्मचारी रामलीला मैदान में जुटे हैं, गूँगी, बहरी सत्ता के कान खोलने के लिए।
केवल गोदी मीडिया द्वारा बनाया मुखौटा है, अंदर से सब खोखला है, इस सत्ता का।
दिल्ली के रामलीला मैदान में #OPS की मांग को लेकर इतनी बड़ी रैली हुई लेकिन देश के चैनलों से ये कवरेज गायब क्यों है ?
मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाला है पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा ?