amarnath tripathi

"🎉 The inaugural lamp has been lit at the 12th INSEE Biennial Conference, marking the beginning of an enlightening journey. Esteemed speakers and attendees come together to shape the conversation on SDGs and climate change. #INSEE2024 #SustainabilityStartsHere @ShamikaRavi

The RBI has released a concept note on the e-rupee - a digital currency that they are planning to introduce in India. The note gives a number of reasons why we need the e-rupee. I look at these reasons and others, in today's Business Standard. Link:👇 business-standard.com/article/opinio…

SERI is excited to announce an Indian Job Market for Economists. IJME will be organized in association with @econometricsoc, @EconJobMarket and @ncaer. Learn more at seri.network/ijme/

The process for the first Indian Job Market for Economists begins on 15th September. Wishing success for this one-of-a-kind, much-needed platform in India!

I just subscribed to So, You Run a University? soyourunauniversity.substack.com/?utm_medium=we…

The food insecurity set to rise due to this COVID-19 pandemic. Here a few solutions to this challenge discussed by me along with my colleague Dr. Sucheta Sardar .. policycircle.org/life/food-secu…

Transition from being just a credit society to a multi-service centre (MSC) is a good idea provided that its all defects will be fixed. etc.financialexpress.com/opinion/agricu… via @FinancialXpress

The relation between primary and secondary agriculture is discussed nicely. However, the focus on ecological security seems to be missing again in policy discourse. Lessons learned from the Green Revolution should not be forgotten. financialexpress.com/opinion/second… via @FinancialXpress

@Noponzigame Ha ha

T1: Half of my life will go explaining the difference between MA and MSc. Economics to people!

सब बेमानी होगी अगर सड़कों पर कोई बिवाई फटा इंसान भागता दौड़ता भिलखता दिख जाये

साथ ही साथ सभी लोगो को जो सड़को पर है उन्हें तुरंत उनके राज्यों में पहुंचाया जाय और घर पहुंचने से पहले १४ दिन क्वारंटीन केन्द्रो में रखा जाय। नहीं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत कोरोना का एपिसेंटर होगा।

अब भारत में कोरोना फैल चूका है लगभग ५ हजार तक केस एक दिन में आ रहे है। सभी सरकारों को अपना स्वाथ्य सम्बंधित आधारभूत ढांचे को तुरंत मजबूत करने की जरुरत है विशेषकर इन राज्यों में - बिहार उत्तर प्रदेश ओड़ीसा झारखण्ड और पश्चिम बंगाल।

बहुत आसान था इन प्रवासी नागरिकों को अपने - अपने राज्य तक पहुँचा लेकिन उसके लिए एक व्यापक योजना की जरूरत थी जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार को करना चाहिए था।

कई अनसुलझे सवाल जैसे तालाबंदी के बावजूद कोरोना जेलों तक कैसे पहुँचा , कैसे करोड़ों लोग सरकरों पर आ गए , राज्य सरकारें क्या कर रही थी, राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देने से क्या केंद्र सरकार का दायित्व खत्म हो जाता है।

प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या लगभग १४-१५ करोड़ होगी मानले की ५० प्रतिशत लोग वापस आना चाहते है तो लगभग ७-८ करोड़ लोग और रेलवे ने अबतक १५ लाख लोगो को पहुंचाया खुद कह रहा है। प्रशासन की तैयारी का अंदाजा अब सब खुद ही लगा सकते है।

@Sabya_K Yes! But the most of people always ignore it while analyzing the situation. Even, every agent (economic) has self- interest.

I am surprised when economists use 'political will' to explain action/inaction of politicians. After all, economics assumes everybody acts in their self-interest. Same with politicians. So it's the political economy that determines their action/inaction, not political will.

Today 16 more patients discharged, Total Cured-159 Total ActRem-76 Today out of 119 reports, 2+ve and 117-ve Medical teams to focus on -Medical camps at villages for early symptom verification -Sensitisation of Pvt Hospitals -Early case tracing and detection Be aware n Make aware

@dmgbnagar Good strategy

मै तो कहता हूँ कि इन्हे इस लायक बनने ही नहीं दिया गया कि ये भी बाहर जाने का सपना देख सके। जब शिक्षा देनी थी तो अशिक्षित रखा जब रोजगार तो अपने घरों से पलायन और जबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तो बेसहारा। वाह रे भाग्य इनके जो खुद को लुटा दिये दूसरों के भाग्य बनाने !!

@iVinodMishra Many congratulations to you and your coauthors, Bhaiya!

Paper titled, “Income inequality and CO2 emissions in the G7, 1870-2014: Evidence from non-parametric modelling", coauthored with Russell Smyth and Md Main Uddin accepted for publication in Energy Economics.