अम्बी

"निराशा" त्यो "जेल" हो जहाँ पीडित "कैदी" पनि तपाई नै हो र निर्दयी "जेलर" पनि तपाई नै हो ।

घण्टीहरुको शब्द घण्टीहरुकै मुखमा कोचीदिछ्न बैनीले !😂😂

ठाउँ चिन्नुस् !

जसको कोही छैन , केही छैन राज्य उसैको बढी हुनुपर्छ ।

२ तिहाई जर्मनमा हिटलर पनि थियो २ तिहाई सिक्किममा लेन्डुप दोर्जेको पनि थियो २ तिहाई युक्रेनमा जेलेन्स्कीको पनि छ २ तिहाइ १/२ कम नेपालमा पनि छ तर मुख्य कुरा देश अनि जनता!

कुमार बेन , असिम साह हरु को नियुक्ति चै राजनितिक हो कि गैर राजनितिक हो ?

रास्वपा नेता मेगबहादुर आलेले २५ रोपनी भन्दा बढी सामुदयिक वन कब्जा गरि सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसे–६ मा सञ्चालन गरेको बोर्डरल्याण्ड रिसोर्ट। बालेन बाबु, यहाँ कहिले चल्छ डोजर?

गर्मि खादै हेर्नुस्,,,!

नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, “संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ” तर  “संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाढ्न सक्दैन” | संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा ओलीको पालामा पनि भनेकै हो, अहिले पनि यही लाइन हो मेरो| भेडाहरू भ्या भ्या गर्दैमा लेख्न बोल्न छोडिन्न |

विधेयक पारित गर्नमा अनुचित ढिलाइ हुँदै छ भने संसदीय प्रक्रिया सच्याउने हो; राष्ट्रपतीय शासनझैँ अध्यादेश-सन्त्रास खडा गर्ने होइन।

बहुमुल्य उपहार !

त्यसै भनिएको होइन निर्बाचित निरङ्कुसता , अनिर्बाचित भन्दा चुनौतिपुर्ण हुन्छ किनकी यस्ले बैधानिकताको आवरणमा शक्तिको दुरुपयोग गर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पनि दबाबमा राक्दछ।

सेना ब्यारेक बाट निस्कियो, प्रहरी र ससष्त्र चौकी बाट निस्कियो, नगर प्रहरी तैनाथै थियो, सबै हतियार बन्द थिए ! देशको सीमा रक्षार्थ होइन, युद्धको सामना गर्न पनि होइन - हो त केवल निसस्त्र सुकुम्बासी खेद्न !

बालेन सर, यो अन्टसन्ट गरिराख्नु भन्दा बरु एउटा सजिलो आइडिया दिम्? संसद विघटन गरिदिनुस्, सेनालाई कु गर्न लगाउनुस्, राजनीतिक दल र गतिविधि सबै बन्द, शासन पद्दतिको नाम "नयाँ पञ्चायत", प्रदेश खारेज, स्थानीय तहको अधिकार सब फिर्ता, आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर बालेन्द्र वीर विक्रम शाह।

अर्काको जग्गा हडप्न पो हुदैन र ! घर जग्गा नै नभएका जनताहरु सरकारी जग्गामा आश्रय लिनु के अपराध भो त ? बसेको बासस्थान त जनावर र पंछी हरुको पनि भत्काउनु हुदैन । अझ मानिसको - आफ्नै जनताको ! ( अब भजन मण्डली हो , मलाइ सराप्न थाल ।)

आत्मसम्मानको यति हुर्मत लिँदा पनि ८९१ परिवारका ३ हजार ७९२ जना सुकुम्बासीको विवरण दर्ता गर्न आउनु भएछ । भाष्य त "सुकुम्बासी भनेकाहरूको घर र सुन छ" भन्ने बनाएका थिए । व्यवस्थित गर्ने कुरा एउटा हो तर एउटा वर्गले अमानवीय भाष्य बनाएर जे हुर्मत लिएको छ त्यो देख्दा डर लाग्न थालेको छ ।

सुकुम्बासी सबै हुमुकबासी हुन भन्नेहरुले याे तथ्य स्मरण गरून्- देशमा १६%भूमिहीन छन र करिब २४% निरपेक्ष गरिबी छ। भूमीहीनता र निरपेक्ष गरिबी बीच गहिराे सहसम्बन्ध छ। सबै जसाे भूमिहीन निरपेक्ष गरिबीकाे रेखामुनि छन।याे यथार्थबाट भड्किएर वा भड्काएर गरिने तर्ककाे कुनै तुक छैन।

मान्छेहरू भन्छन् सगरमाथा ठूलो हो देशको नक्सा ठूलो हो ईमान र ईज्जत ठूलो हो तर भन्छु सबैभन्दा ठूलो त बाल्यकालको सम्झना हो बाल्यकालमा कतिलाई भैँसीले लखेट्यो कतिलाई बाख्राले लखेट्यो कतिलाई कुकुरले लखेट्यो कतिलाई गोरुले लखेट्यो तर मलाई भने सरकारले लखेट्यो

"उचित व्यवस्थापन कि विस्थापन" मनै कटक्क , ठीक छ जग्गा सरकारकै हो,अनि यी जनता कसको ? नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी पहिचान गर्न नसक्ने तिम्रो बौद्धिकता र क्षमता देखेर टीठ लाग्यो सरकार, तस्बिरमा देखिएका जस्ता जनताहरु सबै हुकुमबासी नै थिए त?

सार्वजनिक जग्गामा बनेको विपन्नको घर भत्काउँदा खुशी हुनेहरू TU मा भत्कन लागेको क्रिकेट मैदानका विषयमा भने ज्यादै चिन्तित छन्। चिन्ता सार्वजनिक जग्गा 'अतिक्रमण'को रहेनछ । चिन्ता त गरिबले छानो पाएकोमा रहेछ!

गरिबलाई दरिद्र नबनाऊ सरकार दरिद्रताको कुनै सिमा हुँदैन, त्यसले समाज नै निल्छ , किनकि दरिद्रताको कुनै अन्त्य हुँदैन त्यो पीडा पुस्तौँसम्म फैलिन्छ ।