Ankur Tripathi

A secure teacher builds a secure nation. Restore OPS and implement the 8th Pay Commission now! #9नवंबरदिल्लीचलो #AINPSEF @PMOIndia @FinMinIndia @DrJitendraSingh @ManjeetIMOPS

यह बहुत खुशी की बात है कि #8CPC ने #दिल्ली और #पुणे में अपनी मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब भरोसा हो रहा है कि आयोग अपने काम की गति पकड़ रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन इसके लिए आयोग का हृदय से स्वागत करती है और आभार प्रकट करती है। उम्मीद है कि जल्द ही आयोग, हमारी संस्था को भी अपने सुझाव रखने का अवसर प्रदान करेगा। फिलहाल अप्रैल 28, 29 और 30 को आयोग दिल्ली में और मई 4 और 5 को पुणे में इंटरेक्शन करेगा। इच्छुक संगठन/यूनियन अपील कर सकते हैं। #ManjeetSinghPatel

सभी सैलरीड कर्मचारियों के लिए पैरेंट केयर लीव (#PCL) का प्रावधान करने के लिए 13 मार्च को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया है। हालांकि अभी इसको सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इस बिल के माध्यम से सभी सैलरीड कर्मचारियों के लिए 45 दिन के वेतन सहित अवकाश देने के प्रावधान की मांग की गई है ताकि वह अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल कर सकें। गलत तथ्यों के आधार पर पैरंट केयर लीव लेने वाले कर्मचारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान करने की मांग की गई है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन पैरंट केयर लीव/फैमिली केयर लीव की लगातार मांग को विभिन्न प्लेटफार्म पर उठाता रहा है और अब यह मांग सदन तक पहुंच गई है। #AINPSEF देश भर के सभी कर्मचारियों को पैरंट केयर लीव/फैमिली केयर लीव दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है #manjeetsinghpatel

केंद्र शासित प्रदेश #अंडमान_निकोबार के कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने बतौर मुख्य अतिथि डिगलीपुर पहुंचा। इस बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ साथ कई विभागों के कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल हुए और उन्होंने #एकभारत_श्रेष्ठभारत के लिए #8CPC में उनकी आवाज को पहुंचाने की गुजारिश की है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में 10 सूत्रीय मांग पत्र को 8वें वेतन आयोग और माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi तक भेजने का फैसला लिया गया है। मुख्य मांगें— ➡️ CGHS व कैशलैस इलाज लागू हो ➡️ 400 दिन EL व 28 दिन स्पेशल सोशल ऑब्लिगेशन लीव की व्यवस्था हो ➡️ रिटायरमेंट 60 से 65 वर्ष पर की जाए ➡️ रिटायरमेंट पर OPS का विकल्प हो ➡️ LTC के लिए कैश पेमेंट की व्यवस्था ➡️ शिक्षकों को नॉन-वेकेशनल दर्जा ➡️ CCL को फैमिली केयर में बदला जाए #ManjeetSinghPatel

भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों को #NPS #UPS #GPS और #NAPS के नाम से पेंशन मुद्दे पर लीपापोती बंद करनी चाहिए और सीधा #OPS बहाल करें तभी ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी संभव हो पाएगी। रोज रोज इस तरह की नई नई स्कीम अन्याय के अलग अलग रास्ते बना रही हैं, न कि समाधान निकल पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी को खुद संज्ञान लेकर इसमें समाधान की पहल करनी चाहिए ताकि देश भर के एक करोड़ कर्मचारी परिवारों का उन पर भरोसा कायम रहे। #ManjeetSinghPatel jagran.com/business/biz-o…

भारत सरकार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी की तरफ अग्रसर है। पिछले वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को महज 14% ग्रोथ मिली थी। कर्मचारियों को भरोसा है कि इस बार सरकार लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों और पुरानी पेंशन (#OPS) की भरपाई को देखते हुए कम से कम 3.2 के फिटमेंट फैक्टर से शुरुआत करेगी और अलग अलग बैंड की जरूरतों के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर पर काम करेगी ताकि नजदीकी लेवल के बीच ज्यादा बड़ा गैप न बने। #ManjeetSinghPatel

"वास्तव में जब ज्यादा जरूरतें पूरी हो जाएं तब समाज का एक बड़ा वर्ग सड़ जाता है" आज यही हाल है। अच्छा लगा, कल राज्य सभा में एक माननीय ने 29 जनवरी को देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर के एक देवता के ट्रेड यूनियनों के बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट पर अपनी बात सदन में रखी। जिसमें यह कहा गया था कि देश के औद्योगिक विकास के अवरुद्ध होने का कारण ट्रेड यूनियन हैं। 30 जनवरी को जब यह खबर अमर उजाला के कवर पेज पर छपी थी तभी हमने इस आपत्ति जताई थी मगर हैरत इस बात की है कि जिस समाज के बारे में यह बात कही गई थी वह इस पर आज भी चुप्पी साधे हुए है। यह तब है जब #BMS #INTUC #CITU #AICTU जैसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनियनें हमारे देश में अभी भी जिंदा हैं। काश ये पूर्णतः मर ही गई होतीं तो इतनी चुप्पी वाजिब तो लगती! मगर ट्रेड यूनियन नहीं होती तो सच यही है कि आज भी तमाम शोषण के साथ "न्याय" इन्हीं फैक्ट्रियों और प्रशासनिक निरंकुशता की नालियों में विष्टा बनकर बह रहा होता। #ManjeetSinghPatel

#UP_Basic_Teachers_Transfer_All_Districts शिक्षकों का भी है परिवार और 10 साल से अधिक समय से दूर है। दया करो उनपर आदरणीय योगी महाराज जी। @basicshiksha_up @narendramodi @CMOfficeUP @myogiadityanath @thisissanjubjp @Aamitabh2

#UP_Basic_Teachers_Transfer_All_Districts सेवा के10 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है । न्यायप्रिय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है कि शिक्षकों को उनके ग्रह जिला मे भेजे । @basicshiksha_up @narendramodi @CMOfficeUP @myogiadityanath @thisissanjubjp

#UP_Basic_Teachers_Transfer_All_Districts बूढ़े मां बाप की यही है आस, 10 साल हो गए,अब तो आ जाओ घर के पास। @basicshiksha_up @narendramodi @CMOfficeUP @myogiadityanath @thisissanjubjp @Aamitabh2

शिक्षकों के सामान्य अंतर्जनपदीय ट्रांसफर करे सरकार! 10 वर्ष से अधिक समय हो गया, मनोबल टूट रहा है अब😭 #UP_Basic_Teachers_Transfer_All_Districts #kashi #काशी #transfer #teacher @rajivgaur01 @basicshiksha_up @narendramodi @CMOfficeUP @myogiadityanath @thisissanjubjp @Aamitabh2

समायोजन और स्थानांतरण में तमाम विसंगतियों के चलते शाहजहांपुर (UP) के बेसिक शिक्षक लगातार कई दिनों से दिन रात विकट सर्दी में भी धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री @myogiadityanath महाराज जी कृपया इस पर संज्ञान लेकर समस्याओं का निराकरण करवाने का कष्ट करें। #ManjeetSinghPatel

#APY को 2030-31 तक जारी रखने का भारत सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई के दौर में ₹1000–₹5000 की पेंशन असंगठित श्रमिकों के लिए कितनी पर्याप्त है। जब #NPS #UPS के तहत पेंशन सुरक्षा, योगदान और गारंटी पर पुनर्विचार किया जा रहा है, तो देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन को Inflation Indexing और सम्मानजनक न्यूनतम स्तर से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? सामाजिक सुरक्षा में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। पेंशन सुधार सबके लिए समान और न्यायसंगत होने चाहिए। #ManjeetSinghPatel

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज से आज लखनऊ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्री महेन्द्र कुमार जी, श्री उमा शंकर जी, श्री उदयन जी ने शिष्टाचार भेंट की।

30 EL और 15 हॉफ CL के उपरांत ही ऑनलाइन उपस्थिति पर विचार होना चाहिए। @directorbasicup @thisissanjubjp @basicshiksha_up @Info_4Education @narendramodi @myogiadityanath

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा: 💠देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता 💠यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों 💠गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत 💠राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं 💠केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां विवरण: pib.gov.in/PressReleasePa… @FinMinIndia

Union Cabinet approves the Terms of Reference of 8th #CentralPayCommission The Terms of Reference has been finalised after consultation with various Ministries, State Governments and staff side of Joint Consultative Machinery (JCM) The commission will present its reports within 18 months - Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions

#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary.  It will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized. While making the recommendations the Commission will keep in view the followings: i.   The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence ii. The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures iii. The unfunded cost of non-contributory pension schemes iv. The likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments which usually adopt the recommendations with some modifications v. The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of Central Public Sector Undertakings and private sector Read here: pib.gov.in/PressReleasePa… @FinMinIndia #CabinetDecisions

Restoration of the Old Pension Scheme is not a privilege, it’s a right earned through years of service. #9नवंबरदिल्लीचलो @PMOIndia @FinMinIndia @DrJitendraSingh @ManjeetIMOPS #AINPSEF

Restoration of the Old Pension Scheme is not a privilege, it’s a right earned through years of service. #9नवंबरदिल्लीचलो @PMOIndia @FinMinIndia @DrJitendraSingh @ManjeetIMOPS #AINPSEF

#9नवंबरदिल्लीचलो