Krishna Gopal Doorbar

@neetusi86329772 @neha_laldas इन एक्सप्रेस वे के अगल बगल कुछ नहीं खुल सकता। इनकी संरचना नेशनल हाईवे से अलग होती है।

गंगा एक्सप्रेसवे के 1800 रुपए के टोल पर हाय तोबा हो रहा है जबकि ये एक्सप्रेसवे अमेरिका के रोड से भी अच्छा है पहले मेरठ जाने में 4500 का पेट्रोल लगता था अब 3500 का लगेगा ये पक्ष कोई न बता रहा साथ में समय की भारी बचत अलग से होगी मेरठ दिल्ली लिंक पकड़ने से प्रयागराज से दिल्ली 7 घंटे में अपनी गाड़ी से पहुंच जाओगे , मेरठ सिर्फ 6 घंटे में अगर गाड़ी में 5 लोग बैठते हो प्रति व्यक्ति सिर्फ 900 रुपए फिर भी कुछ लोग कह रहे कि इस पर चलना फ्लाइट से भी महंगा है इस एक्सप्रेस वे अगल बगल जो होटल और अन्य बड़े बड़े ब्रांड के दुकानें खुलेगी उससे जो रोजगार मिलेगा वो अलग होगा तेजी से सब्जी फल आदि जो पहुंचेंगे जिससे किसानों को फायदा होता है वो सब अलग है रोड के अलग बगल जिन लाखों किसानों की जमीन है वो सब करोडपति हो जायेगे क्योंकि जमीन का रेट अब 100 गुना बढ़ जाएगा कुल मिलाकर यह एक्सप्रेस वे यूपी के विकास में क्रांति ला देगा @myogiadityanath जी को 100 में 120 नंबर इसके लिए

@khurpenchh प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए कोई घूस नहीं देनी पड़ेगी और बच्चों की फीस। साथ बुक्स भी फ्री

•पुलिस के पास न्याय लेने जाओ तो घूंस दो, •तहसील काम करवाने जाओ तो घूंस दो •मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो घूंस दो •जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो घूंस दो •ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो घूंस दो •पासपोर्ट वेरीफिकेशन करवाना है तो पुलिस को घूंस दो •DM ऑफिस में कोई काम करवाना है तो बाबू को घूंस दो •अपनी ही जमीन माफिया और अपराधियों के चंगुल से छुड़वानी है तो घूंस दो •सरकारी अस्पताल में बिस्तर चाहिए तो घूंस दो या सेटिंग करो •बिजली कनेक्शन का मसला है तो घूंस दो •बिजनेस चालू करना है तो लाइसेंसज के लिए घूंस दो •न्याय चाहिए तो पैसा खर्चा करो क्या इस देश में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां बिना घूंस के काम चलता हो?

देशभर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संबंध में कल माननीय चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, मेंबर सेक्रेटरी IAS पंकज जैन जी, पार्ट टाइम मेंबर पुलक घोष जी और कई अधिकारियों के समक्ष #8CPC में अपने सुझाव साझा किए। फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट्स और लगभग सभी भत्तों पर #JCM के साथ सहमति व्यक्त करते हुए 3 मुख्य बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया: 1. 2003 के बाद सेवा में आए सभी #NPS कर्मचारियों को #OPS के लाभ और कर्मचारी अंशदान पर #GPF के समान सुविधा। 2. सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम, ऑर्डर्स, गजट आदि को सीधा #UTs और #CABs पर लागू करने की व्यवस्था हो और इनमें इंटर ट्रांसफर ओपन किए जाएं तथा रिटायरमेंट पर #CGHS का विकल्प दिया जाए। 3. यूजीसी शिक्षकों और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ स्कूल शिक्षकों का भी रिटायरमेंट 65 वर्ष पर और एक समान 14CL, 20मेडिकल, 30EL प्रति वर्ष दी जाएं और टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के साथ साथ कुछ नए पद सृजित किए जाएं। #ManjeetSinghPatel

Do you remember when you joined X? I do! #MyXAnniversary

अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों के लिए #NPS के नवीनतम गजट को कल अधिसूचित किया गया है। जिसमें सभी प्रोसेस और नियमों की व्याख्या की गई है। हालांकि वॉलंटरी और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के नियमों को छोड़कर इसमें कुछ नया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें #UPS का कोई जिक्र नहीं किया गया है। न ही कहा गया है कि न्यू एंट्रेंट्स को #UPS का कोई विकल्प दिया जाएगा या नहीं। जबकि सेवाकाल में डेथ और डिसेबिलिटी के मामलों के लिए विकल्प फॉर्म को जॉइनिंग के समय ही भरने पर जोर दिया गया है। शायद सरकार ने #UPS को खुद ही सरेंडर करने का विचार कर लिया है, पर इसी डेथ डिसेबिलिटी वाले विकल्प को रिटायरमेंट/VR पर भी देने में क्या समस्या है, यह समझ से परे है। #ManjeetSinghPatel

मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसी गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों के भी ट्रांसफर कर दे @myogiadityanath @CMOfficeUP @thisissanjubjp @Sen2Partha @basicshiksha_up @BasicshikshakC @bstvlive @yadavakhilesh @ChiefSecyUP @UPPSS1921 @aajtak #Basic_teacher_transfer_for_all_District

@Uppolice इसको संज्ञान में लेकर कड़ी कार्यवाही करे। बहुत ही निंदनीय घटना

#JusticeForTeachers न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा....

RTE लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET अनिवार्यता थोपना सरासर अन्याय है, खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते #JusticeForTeachers @PMOIndia @PMOIndia_RC @dpradhanbjp @CMOfficeUP @AmarUjalaNews @Live_Hindustan @bstvlive @DraupdiMurm @anandibenpatel @jayantrld

@DrDCSHARMAUPPSS स्वागतयोग्य निर्णय

#NoTetBeforeRteAct #शिक्षक_एकता_जिन्दाबाद

संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे @ManjeetIMOPS

@ManjeetIMOPS संघर्ष जिंदाबाद

भारत सरकार के द्वारा #8CPC की वेबसाइट चालू कर दी गई है। तमाम फीचर्स जैसे #TOR #ऑफिस_बियरर्स, CPC गजट, पिछली रिपोर्ट्स आदि शो हो रहे हैं। हम सब कर्मचारियों के लिए ये खुशी की बात है। जल्द बैठकें भी शुरू हो सकती हैं। हम लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। हमें भरोसा है, पे कमीशन भी जल्द ही मिशन 200 दिन में रिपोर्ट तैयार करने में अपनी मंशा को कर्मचारी हित में जल्द स्पष्ट कर देगा। कल से हम #जम्मू से इसके लिए कैंपेन शुरू कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिलों से इस बाबत माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी भेजे जाएंगे। #ManjeetSinghPatel

@ManjeetIMOPS संघर्ष जिंदाबाद

#OPS #8CPC और संगठन विस्तार को लेकर #AINPSEF की राष्ट्रीय_कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक सम्पन्न: 👉 8 से 16 फरवरी तक देशभर में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे ज्ञापन। 👉200 दिनों में रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर आयोग पर बनाया जाएगा दबाव। 👉केंद्रीय ऑटोनॉमस कर्मचारियों के वंचित अधिकारों के लिए होगी मांग प्रमुख हिस्सा। 👉8 फरवरी को संगठन विस्तार हेतु जम्मू कश्मीर में एक बड़ी बैठक प्रस्तावित #manjeetsinghpatel

महंगाई आसमान छू रही है। सोने चांदी के भाव भी बेतहाशा बढ़ चुके हैं लेकिन सरकारी कर्मचारियों का #DA सरकारी आंकड़ों में 2% वृद्धि की तरफ इशारा कर रहा है। #8CPC एक साल पहले से ही लेट हो चुका है। अब राहत इस 2% महंगाई भत्ता बढ़ने से नहीं मिलेगी बल्कि अब करेंट #DA को बेसिक सेलरी में मर्ज करने से मिल सकती है। सरकार को इस तरफ प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। jagran.com/business/biz-d… #ManjeetSinghPatel

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी @FinMinIndia से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि #8CPC को निर्देशित किया जाए कि वह जल्द से जल्द काम करना शुरू करे और मिशन 200 दिनों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करे ताकि देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लाभ जल्द मिल सकें। वैसे ही आयोग की घोषणा हुए 15 जनवरी 2025 से अब तक एक साल से अधिक हो चुका है और अभी तक आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सका है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में निराशा और नाराजगी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के सुशासन और ईजी गवर्नेंस के मॉडल की भी इस लेटलतीफी के कारण लगातार अवहेलना हो रही है। #ManjeetSinghPatel

#8CPC लागू होने में जितना विलंब होगा, उतना ही कर्मचारियों के भत्तों का नुकसान होगा क्योंकि बेसिक सेलरी और #DA के एरियर का भुगतान तो 01.01.2026 से हो जाएगा लेकिन #TA और #HRA जैसे भत्तों का एरियर परम्परागत रूप से दिया नहीं जाता है। इसलिए जरूरी है कि पे कमीशन जल्दी से जल्दी काम करे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। महज #HRA से कई लाख का नुकसान संभावित है, हमारी इस आशंका को आज #नवभारतटाइम्स और #इकोनॉमिकटाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में स्टेटमेंट के रूप में लिखा है। हमारी फेडरेशन भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास कर रही है ताकि पे कमीशन का लाभ समय से और बेहतर से बेहतर मिल सके, लेकिन इसके लिए सभी कर्मचारियों का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए #AINPSEF को आप सभी का पूरा सहयोग और समर्थन भी चाहिए। economictimes.indiatimes.com/wealth/save/8t… #manjeetsinghpatel

आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से बात करने के लिए बस शेड्यूल जारी करके सभी को समय दिल्ली में रहकर ही दिया जा सकता है तो ऐसे में #8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने क्यों लगाएगा जबकि इसे #200 दिन मिशन मोड में भी तो किया जा सकता है! @FinMinIndia #ManjeetSinghPatel

With this figure, it has been proved that there are not many takers for #UPS and there is also no new notification whether the new joinees (those who joined service after November 30, 2025) can subscribe UPS, Centre should clarify whether the the #NPS Tier 1 scheme will continue to remain in force as it is, or whether there will be any changes to it. Since employees’ protests are still ongoing for the restoration of the old pension scheme, the government will have to make some changes sooner or later. #ManjeetSinghPatel

@thisissanjubjp @basicshiksha_up @myogiadityanath @UPGovt म्यूचुअल ट्रांसफर का लिंक भी ओपन किया जाए। शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाला है

आज विधानसभा सचिवालय, लखनऊ में @basicshiksha_up के उच्चाधिकारियों संग बैठक कर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के मार्गदर्शन में हम शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता और प्रभावशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था – समृद्ध उत्तर प्रदेश' के संकल्प की सिद्धि हेतु सतत क्रियाशील हैं।