Bibek Subedi

I don't watch Cable TV always but whenever I do, Subisu 👇🏽

आज विश्व हाँसो दिवस रे! खुब हाँस्नुस ! छिनभरमै बेघर भएका बालबालिका सम्झेर हाँस्नुस ! देशमा हुनुन्छ यतैबाट हाँस्नुस, विदेशमा हुनेले उतैबाट हाँस्नुस। पिता/पुर्खाले दान/बक्सिसमा पाको सार्वजनिक सम्पत्तीमा ढलीमली गरिरहेका त यस्तो दृश्यमा हाँसिरहेकै छन, आज झन हाँस्नुस !! 😡

घरधुरीबाट धुँवा नआईकन खाना नखाने महीन्द्र मल्लको कथाबाट रोमाञ्चित हुने जमातबाट देश चैँ चल्दैन। देश दारुको सुरमा 'छाड्, अब तेरो दाइले चलाउँछ'मोडमा नचलोस्, बाँकि त गज्जब भैरहेको छ, गज्जब नै भैरहोस्!🙏

"शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय? भूमिहीनको अधिकार र राज्यको दायित्व" आज सडकमा डोजर कि कानून? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। के सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल एउटा झुपडी भत्काउनु मात्रै हो? कि यो दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको अन्त्य हो? हामीले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । शासक बस्ने सहरमा मात्रै स्रोत र साधन केन्द्रित गर्ने हाम्रो विकासको गलत ढाँचाले मानिसहरूलाई गाउँबाट सहर पस्न बाध्य पार्यो। किन भूमिहीनको कुरा गर्दा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय नै अग्रपंक्तिमा ठोक्किन्छन्? यो अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने कथा केवल गरिबीको कथा मात्र होइन, यो राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम हो। संवैधानिक अधिकार र हाम्रो प्रयास: यिनै यथार्थलाई स्वीकार गरेर हामीले संविधानमा 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक' र 'आवासको हक' लाई उच्च महत्त्वका साथ राख्यौँ। संविधानको धारा ४० मा हामीले स्पष्ट लेख्यौँ-"राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र आवासहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।" यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधन मार्फत हामीले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्‍यौँ। काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवास मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्‍यौँ। वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनाको नीतिगत बाटो प्रष्ट छ। नक्कली सुकुम्बासी र राज्यको दायित्व: सुकुम्बासीको आवरणमा राज्यलाई ठग्नेहरू अपराधी हुन्। पहुँचका भरमा सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने 'नक्कली' सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै छ। तर विडम्बना, संविधान र कानुनले दिएको यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यले वर्षौँ खेर फाल्यो। गत वर्ष संसद्‌मा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन आउँदा म र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका साथीहरूले निकै मेहनत गरेर समाधानसहितको संशोधन दर्ता गरायौँ। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट थियो: १. वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाओस्: उनीहरूले आत्मसम्मानका साथ भूमि पाउनुपर्छ, जुन राज्यको जिम्मेवारी हो। २. राज्य ठग्नेहरू दण्डित हुन्: भूमिहीनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूका लागि सबै छिद्र बन्द गरियोस्। ३. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण होस्: वाग्मती र मनोहरा जस्ता नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले अन्यत्र स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरोस् र नक्कलीलाई हटाओस्। हामीले त यहाँसम्म भन्यौँ-सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शक्तिको आडमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयोस् र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरियोस्। सरकारको बाटो-बिधि कि डोजर? हाम्रो यो प्रगतिशील संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो, तर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा संसद् विघटनको सिकार भयो। आजको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ। हामी सहयोगी बन्न तयार नै थियौँ। सडकमा डोजर चलाउनुभन्दा त्यही कानुनलाई प्रयोग गरेर दशौँ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले विधिको बाटो छोडेर डोजरको बाटो किन रोज्यो? हो, कानुनको बाटो अलि धैर्यतापूर्ण हुन्छ, अलि प्रक्रियागत हुन्छ। यसले क्षणिक 'ताली' र 'लाइक्स' नदेला। तर, के राज्य सधैँ तालीको पछि मात्र लाग्ने हो? मानवीय संवेदना र आत्मसम्मानलाई कुल्चिएर नागरिकलाई 'कैदीबन्दी' जस्तो व्यवहार गर्नु के राज्यको अभिभावकीय भूमिका हो? विकल्प र पहिचान नगरी बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो। सरकारलाई मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण: यो डोजरले नागरिकको झुपडी मात्र होइन, उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यो निर्मम प्रहारले सडक त खाली गराउला, तर यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ। मेरो आग्रह छ: • नदी किनार खाली गर्नैपर्छ, तर त्यो काम 'डोजर'ले होइन, 'कानुन' को प्रयोग गरेर गर। • नक्कली सुकुम्बासीलाई दण्ड देऊ, तर वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी, पुनर्स्थापनाको आधार नबनाई, धम्क्याएर र लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर। • सुकुम्बासी समस्या पालेर होइन, समाधान गरेर मात्र सकिन्छ। राज्य 'रुल बाइ ल' (शक्ति) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुन) को बाटोमा हिँडोस्। याद राखौँ-राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।

@Raw_Ku ,

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएछन् । उनको नियुक्ति लगत्तै लेखेको थिएँ, "धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा उडाइएको सुशासनको धज्जी" उनको नियुक्ति सुशासनका दृष्टिले निकै गहिरो सन्देहास्पद थियो । + himalkhabar.com/news/143344

Serious case!

Exactly 💯

Atta boy!

हप्तादेखि न्युयोर्क टाइम्सको फिचरले देश तरंगीत छ, भएको भै'छ। इभिको बिक्रि वायुको मायाले हैन, मुल्यमा सचेत भएर हो। वातावरण प्रति हुन्थे भने- सार्वजनिक यातायात राम्रा हुन्थे, नेता र सांसद बिजुली बसमा भेटिन्थे र सडक बनाउन अलपत्र धुले सडक छोड्ने कर्मचारी र ठेकदार कारवाहीमा पर्थे !

🫣

I love how Nepal’s parliamentary committees act like they run the country—no legal power to order the executive, yet they do it with full confidence. Even better? More than adequate coverage from the press.

@kchalise In principle, the Public Accounts Committee should not take petitions, hear complaints from individual citizens, nor resolve disputes for members of the public. It should not act as Akhtiyar at all. Its formal accountability is to the House of Representatives.

Team India gets a message from someone they know all too well 👀🥰

100%

आफ्ना देशका नागरिकलाई विदेश जाने स्वीकृतिस्वरूप दश वर्ष बहाल रहने राहदानी जारी गरेर सम्बन्धित देशले भिसा दिइसकेपछि विमानस्थलबाट उड्ने बेलामा “भिजिट भिसा”मा जान नपाउने भनेर रोक्ने र पैसो असूल गरेपछि भने सेटिङ्गमा लुइँलुइँ छोडने एक मात्र देश संसारमा नेपाल मात्र होला! शायद!!

जापानको सरकार प्रमुखलाइ पनि बोलाउन पर्छ।

काठमाडौं देशको त IGP नै भए। त्यही भएर होला।

• Harvard sued, calling the ban unconstitutional and politically motivated • Over 25% of Harvard students are foreign nationals Details: dhakatribune.com/382067 #HarvardUniversity #DonaldTrump #InternationalStudents #USImmigrationPolicy #HigherEducationCrisis #DhakaTribune

गृहमन्त्रीहरूको विगत त्यति सुखद् देखिँदैन । खुमबहादुर, गोविन्दराज, विजयकुमार, महरा, रवि…।

Pushpa: The Wild 🔥

हा हा