BJP PIMPRI CHINCHWAD (MODI KA PARIVAR)

मराठीच्या गोंडस नावाखाली आज उद्धव ठाकरे यांनी वरळीत सत्ता गेल्याचं शोकगीत गायलं. पण मुख्यमंत्री असताना 2022 मध्ये पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा अहवाल का स्वीकारला, याचं उत्तर त्यांनी दिलंच नाही. ‘मराठी भाषा’ ही केवळ भावनांमध्ये उभी राहणारी अस्मिता नाहीतर ती धोरणात दिसली पाहिजे. पण तुम्ही मुंबईत सत्तेत असताना मराठी माणसाला हद्दपार केलं. आणि आता सत्ता मिळवण्यासाठी पुन्हा मराठीवर बेगडी प्रेम करत आहात. उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातून स्पष्ट होतंय की, त्यांचा खरा अजेंडा ‘म’ म्हणजे ‘मराठी’ नाही, तर ‘म’ म्हणजे ‘महापालिका’ आहे! यांचं मराठीप्रेम म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या की आठवण येणारी राजकीय नौटंकी आहे. जनतेनं आता हा दुटप्पीपणा ओळखला आहे.

यावरून समजून चला मुंबई परप्रांतीयांच्या घशात कोणी घातली? परप्रांतीय लोकांना झोपडपट्टी उभारणी, उद्योग व्यवसाय मुंबई महापालिका क्षेत्रात करण्यासाठी कोणी बळ दिले ते शिवसेनेने. ❌ शिवसेनेची “दोन तोंडी” भूमिका : शिवसेनेचा नाऱ्याच वास्तव काय? ➤ “मराठी माणसाला काम द्या!” म्हणायचे आणि इकडे परप्रांतीय कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देयचे. ➤ “बांधकाम क्षेत्र मराठीच्या हाती !” म्हणायचे बिल्डर कंत्राटदार परप्रांतीय गटांच्या हाती. ➤“स्वच्छ मुंबई, मराठी माणसाची कामं!” म्हणायचे स्वच्छतेचं कंत्राट परप्रांतीयांच्या गळ्यात घालायचे. 25 वर्षे सत्ता उपभोगूनही, शिवसेनेने परप्रांतीय कंत्राटदारांना प्रोत्साहन दिलं. मराठी कंत्राटदारांना बाजूला ठेवलं. आकडेच सांगतात मुंबई महापालिकेच्या हजारो कोटींच्या कंत्राटातून मराठी माणूस गायब झाला आणि बाहेरचे लोक श्रीमंत झाले. हेच शिवसेनेच्या “मराठी माणसासाठी लढा” या घोषणेचं सर्वात मोठं अपयश आहे. सरते शेवटी एवढच प्रश्न आहे माझा.. "कुठं आहे माझा मराठी माणूस".? यात मराठी माणसाला शोधा आणि शेअर करा.. 🙏 2/2

" म " मराठीचा नाही... "म" 'म'हापालिकेच्या 'म'लीदेचा... शिवसेनेच्या BMC सत्ताकाळात (1997- 2022) अमराठी (परप्रांतीय) कंत्राटदार कसे वाढले, हे ठोस उदाहरणांसह आणि आकड्यांसह दाखवतो. हे उद्धव ठाकरेच्या 'मराठी माणूस' प्रेमाच्या घोषणांना छेद देणारं वास्तव आहे. उद्धव ठाकरे पैसे कमवण्यासाठी परप्रांतीयांना मोठं करतात, स्वतः ही मोठे होतात आणि मराठी माणसाला फक्त वडापावची गाडीच तू चालवू शकतोस हे त्याच्यावर बिंबवतात. 25 वर्षे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती. उद्धव ठाकरे मुंबई महापालिकेच्या सर्व विभागात, रस्ते बांधणी असो, ड्रेनेज लाईन, बेस्ट मेंटेनन्स, नाले सफाई, मिठी नदी Development, स्ट्रीट लाईट मेंटेनन्स मुंबई महापालिकेची सर्व कंत्राट अमराठी माणसाला देतात. थोडक्यात सांगायच झालं तर; उद्धव ठाकरे महापालिका सांभाळण्यासाठी परप्रांतीय कंत्राटदाराची मोठी फौज उभा केली. परप्रांतीय कंत्राटदार मोठे कसे झाले? शिवसेनेच्या सत्ताकाळातील कडू सत्य! मराठी माणसाला कशा पद्धतीने या महापालिकेच्या काराभरातून हद्दपार केलं याची उदाहरणे या पोस्ट मध्ये देतोय. “मराठी माणसाला प्राधान्य” असं सांगणारी शिवसेना BMC च्या कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटांमध्ये परप्रांतीय कंत्राटदारांना पुढे रेटली! हेच खरं राजकीय सत्य. मुंबईत परप्रांतीय उद्योजक कसे स्थिरावले याची काही उदाहरणे खालीलपैकी आहेत... ❌ मुंबईतील कचरा संकलनात परप्रांतीयांची मक्तेदारी : BMC चा वेस्ट मॅनेजमेंट विभाग सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. 2011-12 मध्ये शिवसेनेच्या सत्ताकाळात कचरा संकलनाचे तब्बल 5829 कोटीं रुपयांचे कंत्राट उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने परप्रांतीय कंपन्यांना मिळाले. त्या कंपन्यांची नावे ✅ एम.एस.डब्ल्यू सॉल्युशन्स (उत्तर प्रदेशातील कंपनी) ✅ हनुमान रियल्टर्स (बिहार मुळच्या उद्योजकाचा व्यवसाय) ✅ वेंकटेश कन्स्ट्रक्शन (दक्षिण भारतीय ) ✅ मराठी माणसाच्या गटांना मोठे कंत्राट मिळाले नाहीत. ❌ वृक्ष तोडीवरुन मुंबईच्या पर्यावरणाचा राजकारण आदित्य ठाकरे करतात त्या पर्यावरणात वृक्षतोड आणि वृक्षलागवड करणारी कंपनी देखील परप्रांतीयांची आहे. ✅ BMC वृक्षलागवड आणि देखभालासाठी 200 - 250 कोटींचं वार्षिक बजेट असतो. 2012 - 2019 दरम्यान वृक्षलागवडीची 60% पेक्षा जास्त कामं परप्रांतीय कंत्राटदारांकडे याच मराठीचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेनं दिल. ✅ झाडांची छाटणी : एम.एम.इन्फ्रा (यूपी गट) ✅ वृक्षलागवड : दास अँड सन्स (ओडिशा गट) यामुळे मराठी बागायतदार, लघुउद्योजक बाजूलाच पडले... ❌ रोड - फुटपाथ कंत्राटांमध्ये बाहेरच्या अमराठी लोकांचे वर्चस्व : BMC चा रोड, ड्रेनेज, फुटपाथ कंत्राटांचा अंदाजे 5 ते 7 हजार कोटींचा बाजार आहे. शिवसेनेच्या काळात या कंत्राटांमध्ये उत्तर भारतीय, गुजराती, राजस्थानी उद्योजकांनी मोठी घुसखोरी केली. ✅ कृष्णा कन्स्ट्रक्शन (राजस्थान) ✅ डी.आर.कन्स्ट्रक्शन (यूपी) ✅ एस.एन. इंजिनिअरिंग (गुजरात) ✅ 2015 नंतर तर, मराठी कंत्राटदारांचे कंत्राटच रद्द केले, कारण त्यांच्याकडे मोठा “सेटिंग चार्ज” नव्हता. ❌ सफाई कामगिरीत परप्रांतीय कंत्राटदारच : ✅ BMC सफाई विभागाचे अंदाजे 3000 कोटींचे कंत्राट. 2017 मध्ये डीएसआर कन्स्ट्रक्शन (यूपी गट) आणि रमणीक इंटरप्रायजेस (गुजरात गट) यांना बहुसंख्य झोनमध्ये कंत्राट मिळालं. ✅ मराठी सफाई कामगार युनियनने यावर तक्रार केली, पण शिवसेना गप्प राहिली. कारण मराठी युनियन कडे सेटिंग चार्ज नव्हता. ❌ झोपडपट्टी पुनर्विकासात बाहेरच्यांचं अमराठी लोकांचं वर्चस्व: SRA प्रकल्प म्हणजे हा बिल्डर - शिवसेना - कंत्राटदार युतीचा अड्डा. SRA प्रकल्पात 70 % बिल्डर परप्रांतीय. आपण पत्रा चाळ बद्दल वाचून आहोत. यात संजय राऊत अमराठी बिल्डर सोबत धंदा उभा करून मराठी लोकांना बेघर केलं. SRA कंत्राट मिळवायला राजकीय पाठिंबा आवश्यक, आणि तिथेच “सेटिंग” करणारे परप्रांतीय गटच पुढे. ओव्हर ऑल आकडे काय सांगतात...शिवसेने मुळे मुंबईवर वर्चस्व अमराठी परप्रांतीय करत आहेत. ✅ उद्धव ठाकरे व त्यांचा पक्ष ही मराठीद्रोहीच आहे. हे मी नाही हे खाली दिलेले आकडे सांगतात आहेत. ➤ BMC कंत्राटांमधील परप्रांतीय वर्चस्व ( 2017 च्या BMC रिपोर्ट + इंडस्ट्री रिपोर्ट नुसार ) शिवसेनेमुळे मुंबईत परप्रांतीय टक्का वाढला : ✅ कचरा संकलन : 75 % अमराठी कंपन्या आहेत. ✅ रस्ते, ड्रेनेज : 65 % अमराठी कंपन्या आहेत. ✅ वृक्षलागवड : 60 % अमराठी कंपन्या आहेत. ✅ सफाई कंत्राट : 70 % अमराठी कंपन्या आहेत. ✅ SRA प्रकल्प : 75 % अमराठी कंपन्या आहेत. ✅ मराठी कंत्राटदारांचे प्रमाण केवळ 25 ते 30 % एवढाच आहे. 1/2