deepak patel

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@deep_patel3089

finding myself

Pune, India Katılım Mart 2015
113 Takip Edilen26 Takipçiler
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deepak patel@deep_patel3089·
@mopr_goi @JansamparkMP @Samagraid I have submitted my marriage certificate update in my Samagra ID, but the status has been pending for the past one month. Kindly look into this issue and help resolve it at the earliest. not getting any help locally Pls help who can help
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ThamiZh
ThamiZh@ThamizhTharmar·
🚨 SHOCKING! Corruption in India has gone INSANE! 🔥 A lowly traffic constable in Madhya Pradesh — earning just ₹28,000 per month — allegedly built a ₹500–700 CRORE empire in just 7 years! Luxury villa in Dubai worth ₹150 Crore 52 kg Gold 234 kg Silver Crores in cash, properties, fish farms, benami businesses... This is not "hard work." This is systematic loot of the common man. While honest citizens struggle with bribes at every traffic signal, such officers laugh their way to Dubai villas. Modi Government, Madhya Pradesh CM — enough excuses! Where is the real accountability? Why is this still happening in 2026? We demand: Fast-track ED/CBI probes & asset seizures Lifetime ban + jail for corrupt officials Radical police & transport dept reforms Death penalty for mega corruption cases India is NOT a loot-raj anymore! Wake up before the entire system collapses. Share if you’re fed up with this shameless corruption! #StopCorruption #CorruptionFreeIndia #SaurabhSharmaCase #LootRajBandKaro 🇮🇳
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RAJSHEKHAR VERMA
RAJSHEKHAR VERMA@shekhar_br02·
बादाम वाले भैया ने महिला ऑफिसर को उसी के भाषा में जवाब दिया तो अपमानित महसूस कर रही हैं 😅! बंदे ने लोन पर घर खरीदा था एक साल से उसपे क्या बीत रही होगी बिना कागज के , कभी मैडम बंजारे ने सोचा ! फुल कंट्रोवर्सी एक्सप्लेंड :
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खुरपेंची स्वास्थ्य
जिस चिप्स को आप लोग बहुत चाव से खाते है , देखिए कैसे उसी में बीडी पीकर, अपने पैरो से चहिल रहा है और कच्छे की खुश्बू उसके पसीने का जायका और वाशिंग पाउडर की महक से एकदम क्रंची चिप्स तैयार किया जा रहा है।
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Ajeet Bharti
Ajeet Bharti@ajeetbharti·
हे मूर्ख निशिकांत दूबे! जब तकनीक का ज्ञान न हो तो वमन मत किया करो। ‘कम्यूनिटी नोट’ @X स्वयं नहीं लगाता, जैसे कि हैंडल से पोस्ट X स्वयं नहीं करता। कम्यूनिटी नोट यूजर जेनेरेटेड होते हैं, प्लेटफॉर्म जेनेरेटेड नहीं। @narendramodi जी, क्यों बार-बार इन मूर्खों के चक्कर में सरकार और देश की भद्द पिटवाने पर तुले हुए हो? आधारभूत सूचना और समझ तो होनी चाहिए आपकी संसदीय समितियों में कि चीजें कैसे कार्य करती हैं! और यह तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपके नेताओं के हर दिन के दोगलेपन को कम्यूनिटी नोट से एक्सपोज किया जा रहा है, आपका उस पर नियंत्रण नहीं है, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय कर रहे हैं। ढंग के लोगों को सांसद बनाइए। चाटने वालों के चक्कर में रहेंगे अंतरराष्ट्रीय अपमान झेलना पड़ेगा।
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खुचरेंप
खुचरेंप@khuchrep·
गाइज, ~जितने भी बड़े हॉस्पिटल और बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, ~वो सब किसी न किसी मंत्री, विधायक, नेताओं के हैं। ~इसलिए ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आर यू रेडी?
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खुरपेंची स्वास्थ्य
कुछ दिन पहले डॉक्टर अनुज ने कैंसर की महंगी दवाओं का मुद्दा उठाया गया था। अब ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ बताएं कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की? सीधी बात सुनिए👇 डॉ. अनुज के मुताबिक Paclitaxel जैसी ज़रूरी दवा, जो दुकानदार को करीब ₹600 में पड़ती है, उसकी MRP ₹12,000 तक रखी जाती है। एक मरीज़ को कई बार 20–30 वायल तक चाहिए होती हैं। यानी बीमारी से लड़ने से पहले ही जेब काट दी जाती है। और यह सिर्फ़ एक दवा की कहानी नहीं है। ज़्यादातर कीमोथेरेपी दवाओं में यही खेल चल रहा है। 200% मुनाफा भी बहुत है, लेकिन 1900% मुनाफा वो भी कैंसर जैसी बीमारी में सीधी इंसानियत की हत्या है। अब सवाल बिल्कुल साफ़ हैं 🔥 दवाओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण क्यों नहीं? NPPA और Drug Controller आखिर कर क्या रहे हैं? क्या इलाज अब सिर्फ़ अमीरों के लिए बचा है? क्या मुनाफा इंसानी जान से बड़ा हो गया है? क्या व्यवस्था यही चाहती है कि लोग बीमारी से कम, दवा खरीदते-खरीदते ज़्यादा मरें? आज की सच्चाई यही है👇 कैंसर से कम , दवा माफिया से ज़्यादा लोग तबाह हो रहे हैं। यह इलाज नहीं , बीमारी के नाम पर खुली लूट है। कब रुकेगा यह खेल? और इसकी जवाबदेही कौन लेगा?
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खुचरेंप
खुचरेंप@khuchrep·
~50 रुपए दवा 500 MRP में बिक रही है, ~7 रुपए का इंजेक्शन 700 में बिक रहा है, ~कही ब्लड टेस्ट 200 का है, तो कहीं 2000 का, ~कहीं MRI 3500 रुपए की है, तो कहीं 7000 की, ~कहीं CT स्कैन 2000 रुपए का है, तो कंही 4000 का, ~लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष का ध्यान है कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी खराब। विडंबना
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खुरपेंच
खुरपेंच@khurpenchh·
इस देश के निकम्मी और नकारा मीडिया को देखिए , जिस अधिकारी पर हमने आरोप लगाए हैं उसको डायरेक्टर लिख रहे और मेरे बारे में आरोपी X हैंडल, @timesofindia कितने पैसे मिले तुमको FSSAI के लोगों से ? मुझे ही मैसेज करके मेरा वर्जन पूछ लेते, बिना मेरी सहमति के कुछ भी कैसे छाप रहे हो?
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खुरपेंची स्वास्थ्य
एक महिला डॉक्टर स्टाफ ने बेहद चौंकाने वाली बात बताई कि आजकल कई युवा डॉक्टरों को यह समझाया जा रहा है कि मरीज को ICU में ज्यादा से ज्यादा कैसे रोका जाए, किस तरह हालत को जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखाया जाए और कैसे इलाज को सेवा नहीं बल्कि कमाई का धंधा बनाया जाए। सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार और संबंधित विभाग सब देखकर भी चुप हैं मानो पूरे सिस्टम ने तिरपाल ओढ़कर सोने की कसम खा ली हो।
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खुरपेंच
खुरपेंच@khurpenchh·
मैं वैकेशन से वापस लौट चुका हूं , कानूनी कार्यवाही के लिए हमारे जवाब बिल्कुल रेडी है, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार हूँ, आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि कोर्ट खुद FSSAI के खिलाफ कई और चीजों में कार्यवाही के आदेश देगा।
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खुचरेंप
खुचरेंप@khuchrep·
"धन्यवाद अजीत जी" ~चाटुकारिता और चमचागिरी के इस दौर में एक ऐसा व्यक्ति आया जो जनता के मुद्दों को उठाता है, ~जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर भर्ती हुए ~बाबुओं की करतूत को उजागर करता है, ~जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, ~जो मंत्रियों के कार्यों को एक्पोज करता है, ~जिसने आम जनता को बताया कि आपका कैमरा ही आपकी आवाज है, ~जिसने बताया कि जनता मालिक है और प्रशासन नौकर, आज उसी के खिलाफ FIR करके उसकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है।
Ajeet Bharti@ajeetbharti

जब सत्ता वैसे नागरिकों को हंट करने लगे, जो उनकी कमियों को उजागर करते हों; जो उनकी त्रुटिपूर्ण नीतियों की आलोचना करते हों; जो संवैधानिक दायरे में रह कर विरोध करते हों; जो लिखने-बोलने पर अंकुश लगाने लगे… तब समझिए कि उन्होंने वह रास्ता चुन लिया है जिसका आरोप वह दूसरों पर लगाते रहे हैं। @khurpenchh या अन्य हैंडलों पर FSSAI के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने पर जो FIR हुई है, वह बताती है कि सत्ता/प्रशासन सुधार की जगह इसे ढकने में विश्वास रखती है। @BJP4India के @narendramodi जी, जब पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गिरने/बहने लगें, जब IAS/IPS जाली सर्टिफिकेट लगा कर नौकरी पानें लगें, जब सरकारी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर चुने जाने लगें, और आपकी पुलिस उन्हें ही पकड़ने लगे जो ये एक्सपोज करते हैं, तो स्वयं को पार्टी विद अ डिफरेंस कहना बंद कर दीजिए। मैं खुरपेंच समेत, हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सरकारी भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने में लगा हुआ है।

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Bihar Wallah
Bihar Wallah@BR_wallah·
Khurpenchh ☠️>>>>>indian media 🤡
खुरपेंच@khurpenchh

खुरपेंच इन 2024 •एक्सपोज्ड कोचिंग माफियाज •एक्सपोज्ड माल प्रैक्टिसेज इन कोचिंग इंडस्ट्री •UPSC फेक सर्टिफिकेट केसेज •एक्सपोज्ड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन •एक्सपोज्ड गवर्नमेंट स्कीम्स •एक्सपोज्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम • एक्सपोज्ड फेक PR ऑफ ब्यूरोक्रेट्स खुरपेंच इन 2025 • एक्सपोज्ड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन • एक्सपोज्ड गवर्नमेंट स्कीम्स • एक्सपोज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री • एक्सपोज्ड फेक अवार्ड्स • एक्सपोज्ड फेक PR • एक्सपोज्ड बेटिंग स्कैम्स • एक्सपोज्ड MPLADS • एक्सपोज्ड बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज • एक्सपोज्ड इंडियन मीडिया खुरपेंच इन 2026 • MPLADS • हम FSSAI को एक्सपोज करेंगे रिपोर्ट बन रही • टैक्स के पैसों का हिसाब लेंगे , पूरे देश में हमने 550 से ज्यादा RTI डाल रखी हैं, • IAS,IPS और IRS लॉबी को एक्सपोज करेंगे • इस साल करीब 50 फेक सर्टिफिकेट के केसेज को एक्सपोज करेंगे , हम लगातार काम कर रहे , • फेक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के नेक्सेस को एक्सपोज करेंगे , • फेक PR ऑफ लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे, • 5 गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक्सपोज करेंगे , रिपोर्ट बन रही , • CSR फंडिंग को चारों खाने चित्त करेंगे, • कुछ NGO हमारे निशाने पर हैं ,जो देश विरोधी और विकास विरोधी काम कर रहे , • इस साल हम कुछ बिजनेसस और बिजनेसमैन को एक्सपोज करेंगे, • कुछ छोटे छोटे इश्यूज है जिनपर आप लगातार रिपोर्ट देखते रहेंगे । आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

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ravish kumar
ravish kumar@ravish_journo·
IFF है तो जवाब तैयार हो सका। पूरा मामला ही इस तरह से बनाया गया है कि पुलिस की लिस्ट देख कर कोई लिखना बोलना छोड़ दे। बहुत दुखद है ये सब।
Internet Freedom Foundation (IFF)@internetfreedom

Statement by the Internet Freedom Foundation (IFF) on Delhi Police Notices to X (formerly Twitter) Seeking User Data in FIR No. 135/2026 The Internet Freedom Foundation is deeply concerned by reports that Delhi Police has written to X seeking expansive identifying information for multiple social media accounts. The demand is in connection with with FIR No. 135/2026 registered at PS IP Estate, Central Delhi (dated 24.03.2026) under Sections 316(4) read with 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Section 72A of the Information Technology Act, 2000. These notices publicly shared and now under scrutiny target several X handles, including @khurpenchh, @YTKDIndia, @gemsofbabus_, @IamTheStory__, and @NalinisKitchen (among others). They seek not just basic subscriber information but highly intrusive details including, mobile numbers and emails used for registration, full IP logs with ports for all active sessions since account creation, recovery emails, and “any other information”. Such sweeping demands go far beyond what is necessary or proportionate for any legitimate investigation such as basic subscriber information that may be legitimately requested. The FIR itself raises serious concerns about misuse of criminal law against online expression. From information available in the public domain it alleges that posts on X by these handles were published with “malicious intent to defame” a victim (referred to as “her”), causing “chaos before the public,” and that certain “highly confidential” details were “stolen” and disclosed. The invoked sections, BNS 316(4) (criminal breach of trust by a clerk/servant, carrying up to 7 years’ imprisonment) read with 3(5) (common intention/joint liability), and IT Act 72A (disclosure of information in breach of lawful contract) appear stretched and ill-suited to the facts. A prima facia analysis of the specific posts referenced in the notices (e.g., content from @khurpenchh dated around 10 March 2026) shows they involve public-interest exposes alleging irregularities in appointments at FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India). Far from baseless defamation, these appear to be critical commentary and allegations of possible malpractices in public employment, which are protected forms of speech under Article 19(1)(a) of the Constitution. Resorting to criminal provisions meant for breach of trust by employees or contractual disclosures to unmask critics sets a dangerous precedent. If the core grievance is reputational harm then a statement by the government body or even perhaps in extreme situation civil remedies (such as a defamation suit) would suffice. Instead, the police have chosen the criminal route, which carries the threat of arrest, investigation, and chilling effects. This is a classic case of weaponising criminal law to suppress scrutiny of public officials and institutions. The data demands pose grave privacy risks under Article 21 of the Constitution. Requiring IP logs, port details, and session history since account creation enables not just identification but comprehensive tracking of users’ digital footprints. In an era of pervasive surveillance, this could expose critics, journalists, or whistleblowers to harassment, doxxing, or retaliation especially when the accounts appear to be anonymous voices highlighting alleged systemic issues. Further, X (as an intermediary) is being asked to hand over data without adequate judicial oversight or necessity demonstration, echoing patterns IFF has repeatedly flagged in cases involving Section 69 of the IT Act or CrPC/BNSS notices. Such bulk, open-ended requests (“any other information”) violate the principles of necessity, proportionality, and minimal intrusion laid down by the Supreme Court in K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) and subsequent digital rights jurisprudence. We must remember that anonymous or pseudonymous accounts play a vital role in India’s online discourse, enabling fearless criticism of power without fear of reprisal. By pursuing these handles through police notices and FIRs, the authorities send a clear message that you question the system at your peril. The affected users have rightly described this as a “witch hunt.” IFF echoes that concern. At a time when digital spaces are among the few remaining avenues for robust public debate, such actions erode the foundational guarantee of free speech and expression under Article 19(1)(a). They also undermine trust in law enforcement, turning routine criticism into criminal investigations that drain resources better spent on real crimes. IFF will continue monitoring this case. Freedom of expression on the internet is not a privilege but a constitutional right that must be fiercely protected against overreach. Internet Freedom Foundation New Delhi 02 April 2026

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खुचरेंप
खुचरेंप@khuchrep·
~अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, तो सुरक्षित हैं, ~अगर आप नेता हैं, तो सुरक्षित हैं, ~अगर आप रेपिस्ट हैं, तो आपको VIP दर्शन मिलेगा, ~अगर आप आतंकी हैं, तो जेल में बिरयानी मिलेगी, ~आप दंगाई हैं, तो जेलर चाय बना कर पिलाएगा, ~अगर आप दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं, तो आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते ही साफ हो जाएंगे, लेकिन अगर गलती से भी जनता के मुद्दे उठाने लगोगे तो तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। RIP democracy 🙏
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खुरपेंच
खुरपेंच@khurpenchh·
सिर्फ़ एक FIR और देश में तहलका। खुरपेंच कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ निकली एक क्रांति है जो हैंडल सस्पेंड होने के बाद भी जारी रहेगी🔥
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#YeThikKarkeDikhao
#YeThikKarkeDikhao@YTKDIndia·
Someone powerful from the FSSAI has filed an FIR against us for exposing the corrupt practice of direct recruitment in the FSSAI. A badge of honour for raising voice against corruption.
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