Dinesh Pathak

1978 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है. उद्योग की परिभाषा नए सिरे से तय होना जरूरी था। इसी इरादे से एससी की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. फैसला सुरक्षित है. जब भी यह फैसला आएगा, उद्योग की नई परिभाषा देश के सामने होगी. @dpathak0108 tv9hindi.com/knowledge/indu…

@TheGlobal_Index @grok kindly provide video text in english

Why No Canal Exists Around the Strait of Hormuz 🚢🛢️

सड़क पर स्टंट करना सिर्फ़ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध हैI इससे न सिर्फ आपकी बल्कि राह चलते निर्दोष लोगों की जान को भी ख़तरा होता है ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/delh…

भारत में किसी किताब के प्रकाशन से पहले उसके कंटेंट को लीक करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना हो सकता है ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/gene…

वोट की हांडी चढ़ चुकी है, आग उकसाने वाले चुप हैं! आज हिंदू समाज को विखंडित करने का इरादा स्पष्ट हो गया।भाजपा समेत सभी दलों में बैठे जनरल कास्ट के सांसद विधायक मदग्रस्त हैं, उनकी जुबान सिल चुकी है। कौन जाति किसके खिलाफ अन्याय करती है, पिछले पांच वर्षों के आंकड़े निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा SC/ST का उत्पीड़न किसने किया है। क्या विश्विद्यालय को दुश्मन देश का बॉर्डर मान लिया जाये, जहां लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जायें विद्वेष रखें।लोग अपने आस्तीन पर लिखवा लें कि हमसे दूरी बनाकर चलें? लोग पैदा होते ही अपने माथे पर गुदवा लें कि हम अपराधी हो सकते है।फिर तो इससे बचने का रास्ता है कि देश के अंदर अलग कॉलेज ही बना दो। जैसे गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज हैं। इससे न लोग उस रास्ते जाएंगे न अपराध होगा। #UGC_RollBack #UGCRegulations #UGC_काला_कानून_वापस_लो

भाई, भतीजा, भांजा... खून के रिश्ते में कौन-कौन शामिल? जिन्हें UP में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर देना होगा सिर्फ 5 हजार का स्टाम्प शुल्क ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/up-g…

लोकसेवक की विधिक परिभाषा मुख्यतः दो जगह मिलती है, IPC की धारा 21 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में | इन्हीं धाराओं के आधार पर तय होता है कि रिश्वत,भ्रष्टाचार,पद दुरुपयोग जैसे अपराधों में किसे पब्लिक सर्वेंट मानकर मुकदमा चलाया जाएगा |⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/unna…

Merry Christmas! Thank you, AI, for turning me into Santa. #HappyNewYear #merrychristmas #MerryChristmas2025

Time is running very fast. समय बहुत तेज भाग रहा है। #time #learning #spark #impact #knowledge

@hemantsharma360 @sri_madhu_sai खूब बधाई, शुभकामनाएं, सर। प्रणाम

सद्‌गुरु @sri_madhu_sai जी, भारतीय पत्रकारिता की महान परंपरा में मैं गिलहरी जितना भी प्रासंगिक नहीं, फिर भी आपने मुझे सम्मान योग्य समझा, इसके लिए आभार. ये सम्मान मुझे मेरे काम के प्रति और अधिक समर्पित, अनुशासित और प्रतिबद्ध बने रहने की प्रेरणा देगा. आपसे मिलना, आपके ध्येय से अवगत होना एक विशिष्ट अनुभव रहा. आपका मिशन बेमिसाल है. मानवता के प्रति आपकी सेवा बेजोड़ है. प्रणाम. #OneWorldOneFamily #SathyaSaiGrama

दो बीवियों वाले पति की सम्पत्ति का बंटवारा कैसे होता है, दूसरी शादी अवैध तो क्या बच्चे पाएंगे हिस्सा? ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/prop…

बिना किसी सूचना के 40-45 मिनट तक जहाज में बैठकर रखना जुर्म है। अनुचित है। टीम को अलर्ट करने का मामला नहीं है। यह कुप्रबंधन है। जहाज में बच्चे, बूढ़े सब थे। दिक्कत सबको हुई।

@airindia लखमऊ से दिल्ली की फ्लाइट संख्या 1877 पहले तो देर से चली। 10.15 के आसपास दिल्ली लैंड कर गयी और 10.47 तक यात्री जहाज के अंदर बैठे हैं। इसे घटिया सर्विस कहते हैं। टाटा ग्रुप की साख पर बट्टा है आपका यह व्यवहार। #AirIndia #delhiairport

क्यों किया अरेस्ट... पुलिस को गिरफ्तारी के कौन-कौन से नियम मानने होंगे ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/supr…

वक्फ कानून संसद द्वारा पारित है, और राज्य सरकारों को इसे लागू करने की बाध्यता संविधान के अनुसार होती है यदि कोई केंद्रीय कानून समवर्ती सूची में आता है, तो उसका पालन करने के लिए राज्य भी बाध्य होते हैं, बशर्ते कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। हालाँकि, राज्य सरकारों के पास राज्य वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभाने की शक्ति होती है, लेकिन वे केंद्रीय कानून को रद्द या दरकिनार नहीं कर सकती हैं। वक्फ संसद द्वारा बनाया कानून बनाती है, जो समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकारों को उस कानून का पालन करना पड़ता है। @dpathak0108 share.google/4Zrr6uvBYArwKJ…

@navalkant दिल से बधाई नवल भाई। गर्व है आप पर

'मौत, माफिया और सियासत' राजनीति में अपराधीकरण पर लिखी मेरी किताब 2006 में प्रकाशित हुई थी। तबसे अबतक दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई साथी इसे पढ़ना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में बाहुबलियों की घुसपैठ कैसे हुई, समझना चाहते हैं। अब यह डिजिटली फ्री में उपलब्ध है। लिंक थ्रेड में। #Books

• पति की मौत के बाद संपत्ति का बंटवारा किस नियम से होगा? • वसीयत के मामले में कौन से नियम लागू होंगे? वसीयत को छिपाने या धोखा देने पर क्या सजा हो सकती है? • वसीयत में तलाकशुदा पत्नी और उससे जन्मे बच्चों को क्या अधिकार मिलते हैं? ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/sunj…

मैं आज से बीस वर्ष पूर्व ईटीवी में कार्यरत होने के दौरान समाजवादी पार्टी बीट की कवरेज करता था। तब नेता जी मुलायम सिंह यादव जी इस पार्टी के सर्वेसर्वा हुआ करते थे। मैंने एक इंटरव्यू में पूछा कि जब आपके खिलाफ कोई खबर छपती है तब आप क्या सोचते हैं इस पर नेताजी ने एक पुराना वाकया सुनाया कि एक वरिष्ठ पत्रकार उनसे मिले जिन्होंने उनके खिलाफ खबर लिखी थी वे आशंकित थे कि नेता जी तल्खी जताएंगे, पर नेता जी ने उनसे हालचाल पूछा बाकी बातें कीं खबर का जिक्र तक नहीं किया, आखिरकार पत्रकार महोदय ने नेता जी से सकुचाते हुए खबर के बारे में कुछ कहना चाहा पर नेता जी ने टोकते हुए कहा कि वो आपका काम है मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर नेताजी ने हंसते हुए बताया कि पत्रकार उनका मुरीद हो गया। अब वर्तमान पर लौटते हैं इन्हीं उदात्त मन वाले नेता जी व उनके विजनरी उत्तराधिकारी की पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर भाषायी गरिमा का ख्याल होते नहीं दिखे, राजनैतिक विरोधियों से इतर जाकर पत्रकारों को लेकर भी भाषायी संयम नहीं दिखे, अकारण जातीय पहचान का जिक्र हो तो ये स्थिति हैरान करती है। देश के एक प्रभावशाली नेता की ताकतवर पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से अपशब्द व भाषायी शालीनता का ख्याल न रखा जाए तो किसी भी आम व्यक्ति तो क्या खुद सपा से जुड़े संवेदशीलजनों को भी अच्छा नहीं महसूस होगा। (मैं पक्ष-विपक्ष सबसे जुड़े मुद्दों पर लिखता हूं, अच्छे की तारीफ करता हूं और गलत पर इंगित करता हूं, सहमति-असहमति पूर्णतया संभव है-ग्राहृय है पर भाषायी गरिमा का उल्लंघन कतई नहीं करता हूं कोई करता है तो उसका पुरजोर विरोध करता हूं। बाकी आज के दौर में चलन हो चुका है कि जो मीडियाकर्मी मन मुताबिक नहीं लिखता उस पर विरोधी से जुड़े होने की तोहमत लगा दी जाती है)

थानों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आदेश न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। कानून-व्यवस्था पर निगरानी का अधिकार कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बिगाड़ सकता है ⁦@dpathak0108⁩ tv9hindi.com/knowledge/why-…