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केंद्र सरकार ने मक्का का एमएसपी मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का एमएसपी 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है जो पिछले साल के मुकाबले क्रमश: 0.42 फीसदी और 0.14 फीसदी बढ़ोतरी है। सरकार मक्का और मूंग की खेती को कितना बढ़ावा दे रही है? सोचिए, इस महंगाई के दौर में आपकी सेलरी में मात्र 0.14 फीसदी का इक्रीमेंट मिले तो आपको कैसा लगेगा। #MSP #India

Bhai yh sb kya ho rha Kyu ek acchi jagh barbaad krne pr lage ho ☹️

उत्तर प्रदेश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंडियों में कई कई दिन से किसान पड़ा हुआ है लेकिन उसका गेहूं MSP पर नहीं खरीदा जा रहा। मजबूर किसान को निजी व्यापारियों को समर्थन मूल्य से दो सौ से ढाई सौ रुपए प्रति क्विटल कम में गेहूं बेचना पड़ रहा है। देखिए कृषि पर केंद्रित वेबसाइट - @ruralvoicein ruralvoice.in/states/farmers…

सब के सब बजट ठिकाने लगाने में लगे हुए है।@ForestRajasthan

देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल करीब 315 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक मात्र 4.96 लाख टन ही हुई है, जो पिछले साल से भी कम है। कुल उत्पादन का 5 फीसदी गेहूं खरीदना भी मुश्किल लग रहा है। खरीद प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों और धीमी गति के कारण किसान एमएसपी से 100-200 रुपए कम रेट पर व्यापारियों को अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। इस साल तो हरियाणा में गेहूं बेचने का रास्ता भी बंद हो गया है। #wheat #procurement ruralvoice.in/states/farmers…

यह संयोग है या प्रयोग? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बागपत और जौनपुर में जल शक्ति मिशन के पाइपों में आग लग गई, बड़ी संख्या में पाइप जल गए !!

A serious water crisis is unfolding in forest areas around Pune, where nearly 50 water sources, including 32 natural waterholes and 18 artificial tanks, have dried up. This has left wildlife like deer, wild boar, peacocks and birds struggling for survival during peak summer. Officials say tanker supply has started in some areas, but delays in planning and approvals have slowed response. Experts warn that animals may now move towards nearby villages in search of water, increasing the risk of human-wildlife conflict. Environmentalists argue that this is a recurring issue and better long-term solutions like rainwater harvesting and habitat management are urgently needed. #Pune #WildlifeCrisis #ClimateImpact #Environment #Punetimesmirror

देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है मगर इस बार वहां के किसान को तकनीकी उलझाव में फंसा कर‌ उसका गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने में अड़ंगे डाले गए। नतीजा पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक 34% कम किसान गेहूं बेच पाए। इस साल कटाई के समय बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसान के लिए मुसीबत बन कर आए थे और उस पर फिर फार्मर रजिस्ट्री के बिना गेहूं नहीं खरीदा जाएगा का नियम उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन गया। अब जब बिचौलियों और आढ़तियों ने उनकी उपज का बड़ा हिस्सा कम दामों में खरीद लिया है तो फार्मर रजिस्ट्री का नियम हटाया गया। देखिए किसान और कृषि पर केंद्रित वेबसाइट @ruralvoicein का तथ्यात्मक विश्लेषण - ruralvoice.in/states/farmers…

Earth Mining in Kashmir which includes excavation of Ordinary Clay and Sand from Karewas especially is not only Environmental Loss but a huge Economic Loss to J&K which amounts to thousands of Crores in last 5 to 6 years ? Budgam is worst impacted district and then Pulwama. It needs a CBI probe and entire network of corrupt officers and sand mafia need to be exposed and taken to task @CBIHeadquarters @JKACB @PMOIndia @PIBHomeAffairs @moefcc @CPCB_OFFICIAL

आम शहरी लोगों के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सड़क पर दूर तक निकली मकान की पैड़ी। जिसने जितना ज्यादा रास्ता घेरा, वह उतना ज्यादा कामयाब। इस अतिक्रमण का भी एक मनोविज्ञान है। कुछ फीट रास्ते का अतिक्रमण जीवन के खालीपन में सार्थकता का बोध कराता है। अगर इसे भी तोड़ दिया, तो लोगों के जीवन में बचेगा क्या? सिर्फ अब्दुल को टाइट किए जाने का अहसास? #encroachment #urban #India

ओडिशा के आदिवासी लांजीबर्ना में डालमिया सीमेंट विरोध नवंबर महीने से कर रहे है । विरोध बढ़ता है , तो काम रोक दिया जाता है , फिर जो आदिवासी प्रदर्शन करते है उनके FIR कर दिया जाती है । सोशल मीडिया अकाउंट बैंन कर दिए जाते हैं , ताकि जनता को कुछ भी पता न चले । नेशनल मीडिया को पहले ही खरीद लिया जाता है । यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में हो रहा है । अगर ये लोकतंत्र है , तानाशाही कैसी होती है ? गोली तानाशाही सरकार भी चलाती है , और लोकतंत्र सरकार भी फिर फर्क क्या है ? डालमिया ग्रुप समय - समय पर चुनाव चंदा देता रहता है , कभी चुनावी बान्ड की रूप में तो कभी राहत कोष के रूप में बस उसका भुगतना आदिवासीयों को उजाड़ कर किया जा रहा है ।

We are proposing a new Tribunal on Forest Rights Act - FORAT to facilitate access to justice for nearly 300 million forest dwellers across the country. Forest Dwellers should have a statutory right of appeal against rejection of claims for IFR and CFR. thelifeindia.org.in/a-tribunal-for…

This is Modi’s dream project, right under his nose. And look at how well it has turned out. The collapse of governance is just not in Manipur, it is visible everywhere else, including in the Central Vista.

Can India afford to divert even more area to crops which provide raw material for ethanol? I will be moderating a discussion on this and other related questions on 11th May 2026 at India International center. Open to all. @shwetasaini22

A minimum of 9000 trees to be cut for Jolly Grant airport expansion in Uttarakhand, something we really need like we need mandatory holes in our heads. Enjoy more heat waves, people! They're coming! timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/…

चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए खांडसारी इकाइयों पर नियमों का शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं, नई चीनी मिलों के बीच की न्यूनतम दूरी 15 किमी से बढ़ाकर 25 किमी करने की तैयारी है, ताकि उन्हें ज्यादा गन्ना क्षेत्र मिल सके। असल में, इस साल चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना नहीं मिल पाया, जबकि कई कोल्हू और खांडसारी इकाइयों ने किसानों को बेहतर दाम दिया। चीनी मिलें इस प्रतिस्पर्धा को खत्म करना चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो किसानों और छोटे खांडसरी उद्योगों को बड़ा नुकसान होगा। शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर, 1966 में बदलाव किया जा रहा है। समय के साथ नियम-कायदों में बदलाव जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इन बदलावों से किसका फायदा होगा और किसे नुकसान पहुंचेगा। किसानों को एक नज़र अपने खेत पर और दूसरी सरकारी नीतियों पर रखनी चाहिए। किसानों को मौसम, बाजार और सरकार इन कई मोर्चो पर जूझना पड़ता है। #sugarcane #control #order #India ruralvoice.in/agribusiness/n…

Tigress with cubs in Panna. Once alike Sariska, Panna too lost all its tigers mainly due to poaching. Tigers were reintroduced there and now there are around 90 tigers. What a roaring success. VC: Amit Shukla

🇮🇳नालको को नवरत्न का दर्जा मिला है , क्योंकि वह ओडिशा के कोरापुट जिले लाल झील का निर्माण कर रही है 🔥 लेकिन कुछ नक्सलियों विचारधारा के लोगों उसको जहर बोल रहे है । आयरन ऑक्साइड कि कमी के कारण ओडिशा के लोगों कुपोषण शिकार इसलिए नालकों और वेदांत मिलकर प्राकृति झील और नालों में अल्कलाइन (pH 10–13) मिला रही है । में इसको नहीं जानता जो युवाओं को भड़का रही है , इसलिए गृहमंत्री ने इसकी जाँच करवा कर धारा 152 के तहत मुकदमा और गिरफ्तारी करनी चाहिए ।

अर्थव्यवस्था की हालत का रिपोर्ट कार्ड सामने आ रहा है। गांवों में काम नहीं, शहरों में कमाई नहीं! महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। पढ़ाई का खर्च जितना बढ़ गया, नौकरी उस हिसाब से मिलती नहीं ऊपर से कभी नोटबंदी, तो कभी लॉकडाउन; कभी नौकरी की दिक्कत, तो कभी गैस की किल्लत! जिसे कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था, वह अब मजदूरों की भीड़ में तब्दील ओ गया है इस बीच खेती के साथ भी खूब खिलवाड़ हुआ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लोगों को रोजगार देने की क्षमता भी प्रभावित हुई है। ऐसे में जाएं तो जाएं कहां? #migration #India

The forest has its own alarm system—one of the rarest being the stress call of the dhole. High-pitched, urgent, and seldom heard, it reveals a hidden layer of communication in these elusive pack hunters. A fleeting sound, but a powerful reminder of how much we still don’t know. @bhlab_india @otocolobus @rameshpandeyifs @wii_india Video Credit to owner.