Kapilkoomar Jain

@Jennnyyyyyy 73

Riddle Time ⏰ Difficulty - Medium 😬

@khuchrep @SupriyaShrinate @YTKDIndia @khurpenchh What a Notice? without mentioning FIR number, Sections, and reason of relevent information.

हेलो @SupriyaShrinate जी, ~अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा केवल आपके अनुसार होगी क्या? ~आपके अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा जी ने @YTKDIndia पर mplads का ब्यौरा मांगने के लिए साइबर पुलिस की नोटिस भिजवाई है। ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है?

@REAL___HINDUVT Agar ye sach aur satya hai toh..mere liye BharatRatna hai...aur wo bas inko milana chahiye..

🇮🇳 एक महान देशभक्त को नमन 🇮🇳 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान देश संकट में था, उस समय दरभंगा राज की महारानी कामासुंदरी देवी ने राष्ट्रहित में अपना अतुलनीय योगदान देते हुए 600 किलो सोना दान कर दिया था। 🙏 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन त्याग, देशभक्ति और सेवा की मिसाल रहा है।

@Lap_surgeon Janaab, Azadi mil Chuki hai Adani aur Ambani jaise logo ko, Aur PIL ko khatm karane ke baad to Naya Sanvidhan Banega...aur wo Mota Bhai aur Chachaji likhenge..

जनहित है कहा?🤔 कर दो खत्म! #SupremeCourtofIndia

@MyIndusIndBank Including my friends and family memebers we all hold 6 high networth Pvt ltd accounts with you. And now visiting the branch to close the same. With immidiate effect.

@kapilkoomar We sincerely regret the inconvenience caused. Please DM us using your registered contact details and our service executive will reach out to you at the earliest. Alternatively, you may call us at 1860 267 7777 or email us at socialm@indusind.com from your registered email (1/2)

@MyIndusIndBank Why have you blocked accounts of people without giving any notice or intimation? And still they are blocked even after all due diligence are followed and submitted.

@YESBANK Many times elaborated via DM and Emails but your people are nonsence and bank policy is beyond the policy of RBI as well as @FinMinIndia policy.

@kapilkoomar Hi Kapil, we request you to elaborate on your concern via DM to assist you better. twitter.com/messages/compo…

@YESBANK Soon see you in court of law... You and your nonsence Policy will be exposed in court.

@PaytmBusiness Very nice reply to make people fool...

@kapilkoomar Dear Kapil, We truly understand how important this is to you, and want to assure you that our team is actively working to resolve it. We have shared a responmse vis DM please refer to the same. twitter.com/messages/compo…

@PaytmBusiness look how payTM is responding the same again and again for holding business amount. PayTM is now Nonsence.

@PaytmBusiness You are hiding your mistake and sending DM.

@kapilkoomar Hi Sir, This is regarding your concern. To ensure your information remains confidential, we have shared information with you via DM. Request you to please refer to the same. We hope to hear from you soon. twitter.com/messages/compo…

@PaytmBusiness @Paytmcare is Nonsence to accept payment, these people are holding funds without reason and replyies very late. As well as even after everything provided, they will ask something which does not exist.

@DTDCIndia third class service, customer care is even wrorst class. Never use DTDC for any parcel services.

@Khurpench_ When intension is not clear then, how you can talk about integrity? They want to play with syastems intelligence [Democrocy] When judge of session court can loss 1.66 crore in digital arrest they are awaring people that digital arrest is illegal, but how 1.66 crore come?

🚨 FSSAI Internal Probe : Big Questions Over Top Appointments On 26 December 2024, an internal inquiry was initiated against 6 senior officials of FSSAI regarding irregularities in their appointments and credentials. Officials under scrutiny: • Dr. Kavitha Ramasamy – Joint Director (Tech) • Sh. Lokendra Kumar – Joint Director (Tech) • Sh. Bharat Pachiya – Deputy Director • Ms. Vaidehi Sanjay Kalzunkar – Deputy Director (Tech) • Ms. Sweety Behera – Director • Sh. Saurav Duggal – Assistant Manager (IT) Initial findings reportedly indicate: • Lokendra Kumar’s credentials and records were found clean. • Serious discrepancies in documents and experience claims were observed in several other cases. • Questions raised over eligibility criteria, verification process, and recruitment transparency. • Concerns that incomplete or questionable documents may have been used to secure high-paying positions. Interesting how an authority meant to ensure food safety and regulatory integrity may now have to explain the integrity of its own appointments. Full report dropping today. Stay tuned. #FSSAI

#cyberattack Cyber Fraudsters Posing as CBI Officers Dupe Retired Judge of ₹1.66 Crore in Hyderabad - The420.in share.google/zoIqt7Que48Rbh…

@JioCare as your all customer care number are IVR and no solution could be found. Third class even worst class.

@JioCare how to know my jio fibre connection number to recharge as my mobile number is no more with me.

@Khurpenchhealth @BJP4India @narendramodi se puchhiye..wo janate hai..aur 2G spectrom Coal sacam me jo aropi ko saja mili hai wo bhi BJP Cell worlds largest central Jail me band hai.

एक यूजर ने बताया कि उनकी दादी , जो राजस्थान की आयुष्मान भारत लाभार्थी हैं, इस समय वडोदरा के प्रणायाम अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल यह कहकर इलाज से मना कर रहा है कि कार्ड दूसरे राज्य का है। जबकि आयुष्मान भारत योजना का स्पष्ट दावा है कि यह पूरे देश में पोर्टेबल है। तो सवाल यह है कि 👇 अगर योजना “वन नेशन, वन हेल्थ कार्ड” के सिद्धांत पर है , तो दूसरे राज्य में इलाज से इनकार क्यों? क्या अस्पताल योजना की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है? क्या मरीज और उसके परिवार को आपात स्थिति में भी प्रशासनिक बहाने सुनने पड़ेंगे? क्या संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस पर संज्ञान लेगा? कितने और मरीज ऐसे ही भटकाए जा रहे हैं? अगर पोर्टेबिलिटी सिर्फ कागज़ों में है , तो योजना का असली लाभ आम नागरिक तक कैसे पहुँचेगा?

@jiajeetji Bahut sahi..lekin right to recall me Courts/ judiciery remedy ko bahaar rakha jaye..

राघव चड्ढा की मांग सही है या गलत ? अगर मतदाता नेता को चुन सकते हैं, तो उन्हें हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर भारतीय मतदाताओं को ‘चुनने का अधिकार’ है, तो उन्हें ‘राइट टू रिकॉल’ यानी वापस बुलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। जानकारी विस्तार में, राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एक ऐसी माँग उठाई है जो देश का हर वोटर चाहता है, अगर जनता किसी नेता को चुन सकती है, तो काम न करने पर उसे हटाने का हक भी जनता के पास ही होना चाहिए। आज हमारे पास 'Right to Elect' तो है, लेकिन अगर हमारा प्रतिनिधि अपने वादों से मुकर जाए या भ्रष्टाचार में डूब जाए, तो हम असहाय होकर अगले चुनाव का इंतज़ार करते हैं। अगर हम देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों को पद से हटा सकते हैं, तो एक सांसद या विधायक को 5 साल तक मनमानी करने की 'खुली छूट' क्यों मिली हुई है ? दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ आप 5 साल तक खराब प्रदर्शन करें और आपको कोई हाथ भी न लगा सके। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे 24 से ज़्यादा मज़बूत लोकतंत्रों में 'Right to Recall' का कानून पहले से मौजूद है। अगर वहाँ के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं, तो भारतीय वोटर्स को इस ताक़त से दूर क्यों रखा गया है? इसके साथ ही, इस अधिकार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए राघव चड्ढा ने 4 मज़बूत सुरक्षा कवच (Safeguards) भी सुझाए हैं: लॉकिंग पीरियड: चुनाव के शुरुआती 18 महीनों तक इसे लागू न किया जाए, ताकि नेता को अपना काम साबित करने का पूरा मौका मिले। जन समर्थन: कम से कम 35% से 40% वोटर्स एक 'वेरिफाइड पिटीशन' के ज़रिए इसकी माँग करें। ठोस आधार: यह सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार या काम में बड़ी लापरवाही के आधार पर ही हो। अंतिम फैसला: नेता तभी हटे जब 50% से ज़्यादा जनता दोबारा होने वाली वोटिंग में उसे हटाने का समर्थन करे। यह कानून नेताओं के मन में 'जनता का डर' पैदा करेगा। पार्टियों को मज़बूर होना पड़ेगा कि वे दागी और कामचोर चेहरों को नहीं, बल्कि काम करने वाले 'परफॉर्मर्स' को ही टिकट दें। लोकतंत्र में वोटर्स को नेता चुनने का हक है, तो उसे कुर्सी से उतारने का हक भी मिलना ही चाहिए। If voters can HIRE a neta, they should be able to FIRE the neta too. If Indian voters have the Right to Elect, they should have the ‘RIGHT TO RECALL’ too. आपको क्या लगता है कि 'Right to Recall' आने के बाद ही नेता जनता को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे? क्या 5 साल की यह बेबसी अब खत्म होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बेबाकी से साझा करें।

@up_ka_l_adka Yogyata aaj Paiso se toli jati hai aur aapake murkh banaane ke tariko se..agar aap logo ko murkh bana sakate ho toh aap yogya ho..

डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा ज़रूरी… लेकिन देश चलाने के लिए नहीं ? 🤔 संसद में एक वक्ता ने ऐसा सवाल उठा दिया, जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ डॉक्टर 👩‍⚕️ बनने के लिए सालों की पढ़ाई, कड़ी परीक्षाएँ और लाइसेंस जरूरी है। इंजीनियर 👨‍💻 बनने के लिए भी कठिन प्रतियोगी परीक्षाएँ पास करनी पड़ती हैं। क्योंकि इन पेशों से सीधे लोगों की ज़िंदगी और सुरक्षा जुड़ी होती है, इसलिए योग्यता की जांच अनिवार्य है। लेकिन वही देश, जहाँ एक पुल बनाने वाले इंजीनियर की योग्यता परखना ज़रूरी है, वहाँ कानून बनाने वाले नेताओं 🏛️ के लिए कोई अनिवार्य शैक्षणिक या ज्ञान आधारित परीक्षा क्यों नहीं? वक्ता का तर्क था एक डॉक्टर की गलती कुछ मरीजों को प्रभावित करती है। एक इंजीनियर की चूक एक परियोजना को नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन एक नेता का गलत निर्णय करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। तो क्या नीति-निर्माताओं के लिए संविधान, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की बुनियादी समझ अनिवार्य नहीं होनी चाहिए ? क्या राजनीति में प्रवेश के लिए न्यूनतम ज्ञान आधारित मानक तय नहीं होने चाहिए? हालाँकि, यह प्रस्ताव एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है क्या ऐसी परीक्षा लोकतंत्र में समान अवसर के सिद्धांत को सीमित कर देगी ? क्या जनता का विश्वास ही अंतिम योग्यता है ? या फिर सुशासन के लिए औपचारिक ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए ? यही सवाल आज देशभर में चर्चा का विषय बन गया है.... लोकतंत्र बनाम योग्यता ? जनमत बनाम ज्ञान ? नेतृत्व बनाम प्रमाणपत्र ? आप क्या सोचते हैं ?😏