Keshab Sigdel

संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विपक्षी दलहरूले स्टेक खोज्नु हुन्न। पपुलर जनमतको सरकारलाई काम गर्न अंकुश लगाउने किसिमको संवैधानिक परिषद्को प्रबन्ध नै गलत थियो। राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश रोक्नु हुन्न। यो सरकारको संवैधानिक अधिकार नै हो। त्यसको जस अपजस सरकारले नै लिन्छ। @OOP_Nepal

संसदले पारित गरेको सेवा सुविधा र शर्तमा काम गर्ने स्थायी सरकार मानिएको निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सङ्गठन आवश्यक छैन। नीजि र अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यो आवश्यक हो। यति फरक त छुट्याउँ होला।

राजदूत नियुक्ति बारे: देशभित्रका कार्यकारी प्रकृतिको पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती ठिक हो। तर राजदूतमा सरकार आफैले रोष्टर तयार गरेर ति मध्ये क्षमतावान र सरकारको नेतृत्वले विश्वास गरेको व्यक्ति पठाएको राम्रो। @MofaNepal @PM_nepal_

सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउनु अघि खास सुकुम्बासीका लागि विकल्प के हो त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुहोला। राज्य अभिभावक हो। अभिभावकीय भूमिका नबिर्सनुहोस् है। @ShahBalen @SwarnimWagle @hamrorabi

आर्थिक एवं सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्न एक व्यक्तिलाई एउटा मात्र मोबाइल सिम दिने नियम लागू हुनु आवश्यक देखियो। @ShahBalen @SwarnimWagle

एक पालिका एक सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना। कुनै पालिकामा पहिले नै सार्वजनिक पुस्तकालय छन् भने पूर्वाधार विकासमा सहयोग । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा एक पुस्तकालयबाट लिएको पुस्तक जुनसुकैमा फिर्ता गर्न मिल्ने केन्द्रीकृत प्रणालीको बिकास होस्। @ShahBalen @SwarnimWagle

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डमा एउटा र गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा अनिवार्य सार्वजनिक पार्क (बालबालिका खेल्न र वृद्धवृद्धा टहल्न र बस्न मिल्ने) निर्माणको लागि सार्वजनिक जमिन पहिचान गर्ने र एक आर्थिक बर्षमा पार्क तयार गर्ने कार्यक्रम आओस्। @ShahBalen @SwarnimWagle

क्रिकेटका व्यवसायिक प्रतियोगिताका लागि मूलपानीको खेलमैदानलाई प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउन बजेट बिनियोजनमा ध्यान दिन अनुरोध छ। किर्तिपुरको खेल मैदानलाई आन्तरिक अभ्यासका लागि मात्र प्रयोग गरौं। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण जोगाउन राज्यले ध्यान दियोस्। @ShahBalen @SwarnimWagle

पदाधिकारी, कर्मचारी र तिनका सेवा सुविधामा झन्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने गरि ३ वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक संस्थान र चलचित्र विकास बोर्ड राख्नु भन्दाको समायोजन गरेर भाषासाहित्यको एउटा र पर्फर्मिङ्ग एण्ड भिज्योल आर्ट्सको अर्को गरी २ वटा मात्र निकाय भए पुग्ने देखियो। @ShahBalen

My opinion on 'Right to Recall' along with Dr Bipin Adhikari on a Nepal Television show! youtu.be/O7aBu7fXCrs?si…

काङ्ग्रेसको विवाद सर्वोच्चले निरूपण गर्यो। अब नेतृत्वले खुला छाती गरेको राम्रो। संसदीय दलको नेता चयनमा त्यो प्रतिबिम्बित गर्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा छ। @thapagk @bishwaprakash77 @paudelpradipNC

@SuryaRAcharya 'फेयर' हुने नाममा यसपालि त्यस्तै प्रश्न सोधेर लोकसेवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नियुक्त गर्यो। सम्बन्धित विषयमा पकड राख्ने हाजिरीजवाफमै अड्किए। लोकसेवाका कर्मचारीले प्रश्न काटेको, कापी जाँचेको पैसा आफै लिन त्यसो गरेको भन्ने पनि सुनियो।

रारातालको गहिराइ कति भन्ने प्रकारका प्रश्नहरूको परीक्षा पास गरेर लिइएको शिक्षक लाइसेन्सको खासै अर्थ हुँदैन। शिक्षण सीप कक्षाकोठामा विद्यार्थीले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ, र त्यो सिकाइको प्रभावकारितामा देखिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा शिक्षक लाइसेन्स शिक्षण पेशाप्रतिको लगाव र निष्ठाभन्दा पनि केवल सुरक्षित जागिरको प्रतीक बनेको छ।

नेपाल प्रेसको समाचार: अप्ठेरोमा प्रहरी र सरकारी वकिलः ओली–लेखकलाई थुन्ने आधार–प्रमाण छैन, नछोड्न उच्च राजनीतिक दबाब share.google/h2HO6MQx8KqfD6… बदलाको राजनीति किमार्थ स्वीकार्य हुन्न। कृपया कानूनी राज्यको प्रतिबद्धता व्यवहारमा सिद्ध गर्नुहोस्। @hamrorabi @ShahBalen @SwarnimWagle

म बालेन सरकारको 'एक्सन ओरियन्टेड' कामबाट खुशी छु। तर, सधैं सेवाप्रवाहमा चुनौती बनेको कर्मचारीतन्त्रसँग घुँडा टेक्छ कि भन्ने डर झन् झन् बढ्दैछ। नियत ठीक भए यो चुनौती पार गर्न पक्कै सक्छ। अहिलेलाई शुभकामना मात्र। @ShahBalen @hamrorabi

उहि आयोगले गरेको समान प्रकृतिको सिफारिसमा कोही रातारात पक्राउ पर्ने। कर्मचारीलाई भने सरकारी वकिल लगाएर हाजिरजमानीमा छाड्ने। पैसा खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन। यो त सुन्ने देख्नेलाई समेत लाज लाग्ने विभेद भयो। कर्मचारीसँग अहिले नै आत्मसमर्पण गरेको हो र? @ShahBalen @hamrorabi

देशमा बेथितिलाई भरणपोषण गर्ने काम अदालती ढिलासुस्तीले पनि गरेको छ। यो नटुङ्गिएसम्म सुशासन सम्भव छैन। समयमा न्याय चाहियो। Now is the time for reform in the judiciary too!

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका दलीय सङ्गठन खारेज गर्ने कुरा अनिवार्य छ। विश्वविद्यालय बाहिर युवाहरुले वैचारिक सङ्गठन निर्माण गर्ने अधिकार संविधानत: सुरक्षित छँदैछ। (प्रिय नेविसंघ, अखिल र अन्य विधार्थी मोर्चा, अति भो, पढाइ नगिजोल यार!)

न्यायको स्थापित विधि र प्रक्रियासम्मत हुने गरि सुशासनका लागि नयाँ सरकारले गर्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा परिवर्तन चाहाने एक नागरिकको रूपमा मेरो समर्थन छ। अन्यथा अवस्थामा खबरदारी पनि जारी रहनेछ!

पहिलो आवश्यकता नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने निर्णयहरू लिनुपर्ने थियो। भदौ घटना बारेको कार्की सिफारिस अपुरो छ भन्ने प्रष्ट छ।त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मात्र कानूनी कारबाही बढाउनु पर्ने थियो। उल्टो बाटो भयो। आवेगमा काम नगरौं। @hamrorabi @ShahBalen

Web link to the 11th volume of the poetry magazine Poetry Planetariat worldpoetrymovement.org/wp-content/upl…