किरतेश

पहले विवेक मर जाता है जनता ने अपना अमूल्य मत देकर उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है। ऐसे में जिला कलेक्ट्रेट के भीतर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्वयं पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास करना न केवल महज नौटंकी प्रतीत होता है, बल्कि यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना कदम भी है। जो युवा अनेक लोगों के लिए आदर्श माना जाता हो, उसे इस प्रकार की नौटंकियां और अमर्यादित आचरण शोभा नहीं देता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराने के अनेक लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके मौजूद हैं, लेकिन आज की यह घटना प्रदेश की राजनीति में काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी।

विश्व के सबसे तेज़ स्टंप आउट में से एक..!

अभी जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट की चर्चा हो रही थी, तब आपको याद होगा कि उसमें अमेरिका की भूमिका और एक नाम-Donald Lu-की खूब चर्चा हुई थी। अब यह नाम एक बार फिर चर्चा में है। एक सीक्रेट पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक cipher सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका इमरान खान की सरकार से बेहद नाराज था और उनकी विदाई चाहता था। यह cipher 7 मार्च 2022 का बताया जा रहा है। इसे उस समय वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत आसद मजीद खान ने इस्लामाबाद भेजा था। इसमें Donald Lu के साथ हुई बातचीत का जिक्र है। Donald Lu उस समय दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री थे। इसमें बताया गया है कि अमेरिका खास तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध पर इमरान खान के aggressively neutral रुख से नाराज था। उसी दौरान इमरान खान रूस दौरे पर भी गए थे, जिसे वॉशिंगटन ने अच्छा संकेत नहीं माना। cipher के मुताबिक Donald Lu ने कहा था कि अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, तो- “वाशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा।” लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आगे रिश्ते मुश्किल हो सकते हैं। अब आपको आज के संदर्भ में यह समझ में आ जाएगा कि आखिर ईरान के साथ मध्यस्थता के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना। इसी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर इतराता फिर रहा है, और ट्रंप भी जब-तब शहबाज शरीफ व आसिम मुनीर की तारीफ करते नजर आते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना एक आज्ञाकारी और स्वामिभक्त सत्ता ढांचा खड़ा कर रखा है, जो उसकी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से काम करता है। दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम आधारित व्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन और अराजकता फैलाता रहा है। पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक उसके हस्तक्षेप के परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। ताजा उदाहरण यह युद्ध और अस्थिरता है, जिसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं।

सुबह की शुरुआत वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ❣️ #जय_वीर_तेजाजी

आपने IPS अजयपाल लांबा का नाम सुना है? मिलिए राजस्थान पुलिस के असली 'सिंघम', 2005 बैच के IPS अधिकारी अजयपाल लांबा से। अजय पाल लांबा ने SOG में IG हैं, जिन्होंने NEET-2026 के पेपर लीक का बड़ा खुलासा किया। लोग कह रहे हैं एक ही IPS में इतना गजब का हौसला और टैलेंट कैसे हो सकता है? काम करने का तरीका इतना दमदार और बेखौफ है कि जिस भी मिशन पर निकलते हैं, सफलता कदम चूमती है! अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा की भावना, यही असली पहचान है। जुलाई 1978 में सीकर की वीर भूमि पर जन्में अजयपाल हमेशा से 'टेक्निकली साउंड' रहे। इन्होने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक (B.E.) किया है। IPS बनने से पहले इन्होंने DRDO, भारतीय रेलवे और IRS सहित लगभग 7 अलग-अलग प्रतिष्ठित नौकरियां कीं, लेकिन देश सेवा और खाकी का जुनून ऐसा कि अंत में पुलिस महकमा ही चुना। सबसे बड़ा खौफनाक और जुनूनी केस था जोधपुर का आशाराम वाला मुकदमा। देश के सबसे रसूखदार और ताकतवर माने जाने वाले हाई प्रोफाइल बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचाना। सामने देश के टॉप मोस्ट वकीलों की फौज। रामजेठमलानी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी और अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकीलों से सीधी भिड़ंत। 2000 से ज्यादा धमकियां मिलीं, सुरक्षा कारणों से अपनी बेटी का स्कूल जाना बंद करना पड़ा, लेकिन ये जांबाज अफसर एक इंच पीछे नहीं हटा। इस मिशन के लिए इनकी 'Tough 20' टीम आज भी मिसाल है। एक ही दिन में 1900 पुलिसकर्मियों की फौज उतारकर 837 खूंखार बदमाशों को दबोचकर रिकॉर्ड बनाया। वर्तमान में SOG (IG) के रूप में पेपरलीक माफियाओं और नकल गिरोह की जड़ें खोदकर युवाओं का सिस्टम पर विश्वास लौटाया है। CBI भी लांबा की फेन हो गई! आशाराम केस की अपनी बेखौफ जांच की पूरी कहानी को इन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब 'Gunning for the Godman' में पिरोया है। इस बेहतरीन जांच के लिए इन्हें राजस्थान सरकार के 'सर्वोच्च पुलिस पदक' से भी नवाजा जा चुका है। वायरल होकर दबंग पुलिस अधिकारी होने का दावा तो कई करते हैं, लेकिन एक अधिकारी में इंजीनियरिंग का दिमाग, DNA में जुनूनी निडरता और कमाल की कार्यशैली का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कहीं मिले। ऐसे धाकड़ सुपरकॉप को ग्रैंड सैल्यूट🫡 @AjayLamba_IPS #IPSAjayPalLamba #RajasthanPolice #RealSingham #SOGRajasthan #Inspiration

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@kaankit @anubhavs129 वाह सर क्या खूब हाजिर जवाब दिया है जज साहब को।

कॉकरोच अंधेरे में पैदा नहीं होते, सिस्टम का अंधेरा उन्हें पैदा करता है! इसीलिए वो डरते हैं कि कहीं ये कॉकरोच उनसे अंधेरे का हिसाब न मांगने लगें!

नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना। ज्यादा पुरानी बात नहीं है-एक युवा राज्यसभा सांसद आम लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते थे। एयरपोर्ट पर समोसे की कीमत तक को लेकर फिक्रमंद रहते थे। Gen Z जनता उनसे इंस्टाग्राम पर खूब जुड़ी हुई है। लेकिन अभी NEET पेपर लीक, जो Gen Z का इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर न जाने क्यों चुप हैं। पता नहीं क्या वजह है। उन्हें पता तो होगा ही कि पेपर लीक हो गया है।

#WATCH | कोलकाता: भाजपा विधायक तापस रॉय ने कहा, "हमारी सरकार आई है, ममता बनर्जी हारी हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। इससे ज्यादा आनंद मुझे इस जीवन में नहीं मिला है..." उन्होंने आगे कहा, "...तृणमूल कांग्रेस चुप रहें, जैसा कि ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव के बाद विधानसभा में CPI(M) को कहा था कि आप मुंह पर 'सेलो टेप' लगाकर चुप रहें, वही हम आज उन्हें कहते हैं..."

ममता दीदी इतने सारे अकाउंट को फोलौ कर रही है, AITC का विस्तार इतने राज्यों में हुआ तो नहीं है लेकिन इनकी प्लानिंग बहुत तकड़ी थी।

भारत सरकार द्वारा देशभर में जनगणना प्रक्रिया 2026 के तहत चल रही जनगणना को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जनगणना प्रपत्र के 12वें कॉलम में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ अन्य का तो विकल्प दिया गया है यह अच्छी बात हैं वर्गों की गणना को सार्वजनिक करने की माँग भी हैं, लेकिन उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की गणना के लिए कोई विकल्प का उल्लेख नहीं रखा गया। यह OBC वर्ग के साथ स्पष्ट भेदभाव प्रतीत होता है। गृह मंत्री श्री @AmitShah जी आपने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि “घर की कोई जाति नहीं होती।” लेकिन वर्तमान में चल रही जनगणना में घर और परिवार से जुड़ी लगभग हर प्रकार की जानकारी ली जा रही है, और उसी में 12वें कॉलम में SC, ST तथा अन्य का चयन भी शामिल किया गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब अलग से वर्गीकरण का विकल्प रखा गया है, तो OBC जाति की गणना के लिए क्यों नहीं? यदि सरकार वास्तव में अपने जातिगत जनगणना के वादा निभाने को लेकर गंभीर और ईमानदार प्रतिबद्ध होती, तो इस गणना में भी OBC के लिए अलग कॉलम जोड़कर सभी वर्गों की समुचित गणना सुनिश्चित करती। संसद में जातिगत जनगणना करवाने की हामी भरने के बाद भी OBC वर्ग को इस प्रक्रिया से बाहर रखना सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है। सरकार कहती है कि घरों की कोई जाति नहीं होती हैं, तो अब वर्गीकरण किया जा रहा हैं उसमें OBC वर्ग को बाहर रखना समझ से परे है। यदि सरकार सही और पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना करवाना चाहती है, तो उसे आधी-अधूरी प्रक्रिया अपनाने के बजाय 12वें कॉलम में संशोधन कर OBC वर्ग को भी शामिल करना चाहिए, ताकि सभी वर्गों की वास्तविक और निष्पक्ष गणना हो सके। @narendramodi @PMOIndia @HMOIndia @mygovindia @AmitShahOffice @INCIndia @kharge @RahulGandhi @kcvenugopalmp @priyankagandhi

आज पता चला आस्ट्रेलिया सहित विदेशों के क्रिकेट ग्राउंड बड़े क्यों होते हैं और भारत में boundary छोटी क्यों होती है 🙄🙌

@DineshMNIPS1 @PankajTodabhim Happy birthday 🎁🎂🎈🎉

Wishing a very happy Birthday to Amma.

ये कब की न्युज है?? @grok पुष्टि करते हो क्या इस न्यूज़ कु सच्चाई क्या है।