Lechukuchi
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@lechukuchi
What should we do with this life that we get?
The Raipur - Vishakapatnam Corridor 🛣️
AI ENGINEERS ONLY why does chatgpt always pick 73?
Supporters call it a miracle, compare new TN CM C Joseph Vijay to MGR, hope he will work to ensure women's safety.
3-Year-Old Girl Raped By School Staff In Delhi; Accused Granted Bail ndtv.com/india-news/3-y…
మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డ కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ తనయుడు పోక్సో కేసు నమోదైనా బీజేపీ నాయకత్వం ఎందుకు మౌనం పాటిస్తోంది? అధికార అహంకారంతో మహిళల భద్రతను తాకట్టు పెడతారా? #JusticeForMinor #WomenSafety #JusticeForVictim
In view of the recent baseless allegations, I wish to state that I have always respected the law and abided by the Constitution throughout my public life. I have lived without any stain and continue to place complete faith in the judiciary. Dragging children and family members into political battles only reflects the desperation of those who lack the courage to fight me politically. Some forces are unable to digest the rise of a BC leader who came from the grassroots level, served as a Corporator, and rose step by step to become a Union Minister through hard work and public support. It is evident that this is a political hit job aimed at maligning me personally ahead of tomorrow’s public meeting of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. I am confident that the judiciary will determine what is right and what is wrong. Time will answer every allegation and expose every conspiracy. Satyameva Jayate…
कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कैसे होता था, आइए जानें इस पोस्ट में। 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 2005 में बिहार के राज्यपाल के रूप में बूटा सिंह का कार्यकाल सबसे विवादास्पद रहा, जब उन्होंने नीतीश कुमार को सरकार बनाने से रोकने के लिए 23 मई 2005 को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने "गलत" और "जल्दबाजी" में लिया गया निर्णय बताया था। 2005 के विवाद के प्रमुख बिंदु:विवादित सिफारिश: फरवरी 2005 के त्रिशंकु विधानसभा नतीजों के बाद, जब एनडीए (JDU+BJP) बहुमत का दावा कर रहा था, तब बूटा सिंह ने विधायकों की "खरीद-फरोख्त" की आशंका जताते हुए विधानसभा भंग करने की रिपोर्ट भेजी। आधी रात का फैसला: केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को 23 मई 2005 की आधी रात को मंजूरी दी और तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से फैक्स के जरिए हस्ताक्षर करवाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी (2006): जनवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट की पांच-जजों की बेंच ने 3:2 के बहुमत से कहा कि बूटा सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को गुमराह किया और दुर्भावनापूर्ण (Malafide) तरीके से काम किया। इस्तीफा: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद बूटा सिंह को जनवरी 2006 में राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा । अन्य विवाद: उन्होंने 29 जुलाई 2005 को मुख्य सचिव से सलाह लिए बिना 17 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया था, जिस पर भी काफी विवाद हुआ था। राजनीतिक करियर:- बूटा सिंह कांग्रेस पार्टी से आठ बार सांसद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री (1986-1989) के रूप में कार्य किया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष (2007-2010) भी रहे। #Governor #Congress #Misuse
