OBC MADHYA PRADESH 🐦

मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को 7 वर्ष से कोर्ट कचहरी में फंसा कर रखा है, लेकिन EWS केवल 48 घंटे में लोकसभा, राज्य सभा, पार कर गया । न्याय करो। justice delayed means justice denied. #13प्रतिशत_obc_अनहोल्ड_करो_मप्र @BJP4MP @DrMohanYadav51 @narendramodi @RahulGandhi @Kamleshwar_INC

ओबीसी महासभा के सानिध्य में होने जा रहा हे 25 अप्रैल को आंदोलन सभी 13 प्रतिशत होल्ड विद्यार्थी को भोपाल की धरती पर हो रहा हे स्थान रोशनापूरा चौराहा सभी ओबीसी वर्ग चलो भोपाल

@Mppsc590556 @baagi_kamlendra @BhimArmyChief @BJP4India @BJP4MP @CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51 @INCMP @AmitShah @mohdept @JansamparkMP ओबीसी केस की सुनवाई आखिर कब मिलेगा , ओबीसी समुदाय को न्याय , कितना करना होगा इंतजार।। ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।। #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड

ओबीसी केस की सुनवाई आखिर कब मिलेगा , ओबीसी समुदाय को न्याय , कितना करना होगा इंतजार।। ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।। #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड

ओबीसी केस की सुनवाई आखिर कब मिलेगा , ओबीसी समुदाय को न्याय , कितना करना होगा इंतजार।। ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।। #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड

अप्रैल की तीनों दिन की सुनवाई में भाजपा सरकार यह सिद्ध करके दिखाए कि वह ओबीसी हितेषी है। यदि इस बार ओबीसी के चयनित छात्रों के साथ कोई धोखा हुआ तो भाजपा सरकार का जाना तय है। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लगू_करो #13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_तुरंत_हटाओ @DrMohanYadav51 @BJP4MP @udaypratapmp

जनरल की सीट पर मेरिट वाले OBC कैंडिडेट को नियुक्त करें : सुप्रीम कोर्ट "सामान्य श्रेणी कोई कोटा नहीं, सभी के लिए खुली होनी चाहिए"

कांग्रेस ने अधिकार दिया, भाजपा ने अधिकार छीना। 27% OBC आरक्षण को लागू करने के बजाय उसे अदालतों में कमजोर किया गया। अब हाई कोर्ट भी सरकार की हीलाहवाली से नाराज़ है। सवाल साफ है—क्या भाजपा OBC के साथ है या उनके खिलाफ? #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने क़ानून बनाकर प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। भाजपा सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27% आरक्षण का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की पैरवी के नाम पर सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने की साज़िश की है। जिसका परिणाम है कि OBC वर्ग के लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण से वंचित है। अब माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की कोई हीलाहवाली सुनना नहीं चाहता और OBC आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय सुनाना चाहता है। मैं भाजपा सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि OBC वर्ग के साथ बेईमानी और षड्यंत्र करना छोड़ दें। ईमानदारी से न्यायालय के सामने OBC वर्ग का पक्ष रखें और OBC को जो 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसे जस का तस बहाल रहने दे। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बार फिर कोई चालबाज़ी करती है तो जनता की निगाह में पूरी तरह साफ़ हो जाएगा कि भाजपा OBC की दुश्मन है। @RahulGandhi @INCIndia @INCMP

🚨 OBC के साथ धोखा देना बंद करो! 6 साल से @BJP4MP @drmohanoffice51 सरकार ने 27% OBC आरक्षण को या तो कमजोर किया या खत्म करने की साज़िश रची। 👉 लाखों OBC युवा नौकरी से वंचित 👉 अदालत में सही पैरवी नहीं ⚖️ अब हाई कोर्ट सख्त — अंतिम फैसला जल्द! 📢 हमारी मांग:✔️ 27% OBC आरक्षण तुरंत बहाल करो ✔️ अदालत में ईमानदारी से पक्ष रखो अगर फिर चालबाज़ी हुई —जनता समझ जाएगी, भाजपा OBC की दुश्मन है! ✊ अब अधिकार लेकर रहेंगे!

🔥 OBC आरक्षण केस: अब आर-पार की लड़ाई! मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला अब FINAL STAGE में पहुंच चुका है ⚖️ Supreme Court of India के आदेश के बाद अब पूरा फैसला Madhya Pradesh High Court में होना है — और वो भी तय समय के अंदर! अगर @drmohanoffice51 सरकार ठोस डेटा साबित कर देती है और सही ढंग से पैरवी करतीं है तो 27% लागू होने के chances मजबूत है।

OBC आरक्षण: मुख्यतः जाति आधारित है, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर (आय सीमा) लगाकर अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को बाहर किया जाता है। EWS आरक्षण: जाति आधारित है, आर्थिक आधार पर बनाया गया है, समानता का मुद्दा: दोनों में आय सीमा होने के बावजूद तो 50% की सीमा का क्या मतलब है

अब न्यायालय से ही आस — सरकार पर भरोसा खत्म.. मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण को वर्षों तक होल्ड रखने वाली भाजपा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसे ओबीसी वर्ग के अधिकारों की कोई चिंता नहीं। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तब जाकर उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। युवा पूछ रहे हैं — क्या उनका भविष्य सिर्फ फाइलों में दबाकर रखा जाएगा? सरकार की नीयत पर सवाल अब और गहरे हो चुके हैं। #खबर_mp_की #OBC_न्याय #भाजपा_सरकार #युवा_आक्रोश #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

मप्र 27% ओबीसी आरक्षण कानून लागू है. @BJP4MP सरकार @RSSorg की विचारधारा को मानते हुए MP में OBC आरक्षण को 7 वर्षों से रोक कर रखी है 87-13 का फार्मूला किस आधार पर बनाया गया? मप्र में बैठे मनुवादी, षडयंत्रकारी महाधिवक्ता, वकीलों, अफसरों ने ओबीसी आरक्षण को रोकने की कोशिश जारी है

जिस महिला को किसी मंदिर का पुजारी बनाया जाना चाहिए था, उसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। साध्वी निरंजन ज्योति को इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठाना अनेक प्रश्न खड़े करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे संस्थान का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि इसके अध्यक्ष के पास इन मुद्दों से जुड़ा गहरा अनुभव और संवेदनशील समझ हो। जब किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसका सामाजिक न्याय, भेदभाव और पिछड़े वर्गों के संघर्ष से ठोस और प्रत्यक्ष जुड़ाव स्पष्ट नहीं रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह निर्णय विवाद का विषय बन जाता है। इस परिस्थिति में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर की गई है, या फिर यह केवल एक राजनीतिक निर्णय है। समझ से परे.. 😇

50% की सीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक कर दिया है. देश मे ओबीसी आरक्षण 27% से बढाकर 52% करने की बात चल रही है. लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश में @BJP4MP राज में ओबीसी को 27% की जगह 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है. @DrMohanYadav51 जी अगर पिछड़ों का भला चाहते है तो 27% तत्काल लागू करें.

सालों तक Indra Sawhney v. Union of India के नाम पर 50% की सीलिंग का हवाला दिया गया। लेकिन Janhit Abhiyan v. Union of India में 10% EWS जोड़कर वही सीमा पार कर दी गई! जब EWS के लिए रास्ता निकाला जा सकता है तो OBC के लिए क्यों नहीं? @DrMohanYadav51 जी 27% OBC आरक्षण तुरंत लागू करो!

ओबीसी समाज का हक कब मिलेगा? मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्षों से 27% आरक्षण की मांग और उसका अधिकार होने के बावजूद, यह पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है। आम नागरिक के रूप में हम यह सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बार-बार क्यों टाला जा रहा है? जब भी न्यायालय इस विषय पर सुनवाई तेज करने की बात करता है, तब किसी न किसी कारण से प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कभी दस्तावेजों की कमी, तो कभी तारीख पर तारीख—इससे सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी युवाओं को हो रहा है, जिनका भविष्य इन फैसलों पर निर्भर है। हम किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं चाहते, बल्कि केवल अपना हक चाहते हैं। शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर हमारा अधिकार है, न कि कोई दया। सरकार से हमारी सीधी मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बिना किसी देरी के लागू किया जाए और अदालत में मजबूती से पक्ष रखा जाए, ताकि लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। @DrMohanYadav51 @jitupatwari

भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी।

सबसे पहले ओबीसी आरक्षण के विरोधी महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को बर्खास्त किया जाए और फिर 87-13 के अवैध फार्मूला को हाईकोर्ट से निरस्त करवाकर ओबीसी के 13 प्रतिशत होल्ड चयनित छात्रों को नियुक्तियां प्रदान की जाए। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागू_करो @DrMohanYadav51 @BJP4MP @udaypratapmp

02 अप्रैल को हाईकोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई में सरकारी वकील 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की ठोस पैरवी करे। अन्यथा मोहन सरकार के विरुद्ध एक सशक्त युवा विद्रोह होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। #13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_हटाओ @DrMohanYadav51 @BJP4MP @OfficeOfKNath