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@nmb_nov

Existential factor - Truth or Facade of truth

India Katılım Ocak 2010
1.3K Takip Edilen186 Takipçiler
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Ashfaq Joiya
Ashfaq Joiya@ashpak_Hussain7·
मन की बात एक ऐसा इकलौता कार्यक्रम है जो रेडियो पर होता है और वीडियो पर दिखाया जाता है!
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Rofl Gandhi 2.0 🏹 Commentary
4PM के साथ तो नेक्स्ट लेवल मामला चल रहा है सरकारी सिस्टम का। इनके फेसबुक और यूट्यूब को तो बैन कर ही दिया है, साथ ही इनका समर्थन करने वाले कंटेंट को भी उड़ा दिया जाता है। पिछली बार @Editor_SanjayS सुप्रीम कोर्ट में लड़ने गए थे तो बैन हटा दिया था, इस बार फिर से वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नए IT एक्ट के रूप बंदर के हाथ में एक बहुत ही पैना उस्तरा लग चुका है, काफी तमाशा हो रहा है।
Rofl Gandhi 2.0 🏹 Commentary tweet media
4PM News Network@4pmnews_network

पहले नेशनल चैनल पर ताला जड़ा गया. फिर हमारी एंकर फ़िज़ा की इंस्टाग्राम रील से भी सरकार डर गई और उसे हटवा दिया गया. और अब हद देखिए—आज सुबह से 4 PM का फेसबुक भी बंद करा दिया गया. एक-एक करके हर प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया जा रहा है. सवाल ये है कि आखिर इतना डर किस बात का है. एक छोटे से वीडियो से, एक एंकर की आवाज़ से, या उस सच से जो जनता तक पहुंच रहा है. सरकार को लगता है कि चैनल बंद करा दोगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी. सोशल मीडिया हटवा दोगे तो सवाल खत्म हो जाएंगे. लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है. ये लड़ाई किसी एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, ये लड़ाई सच और दबाव के बीच है. और इतिहास गवाह है—सच को जितना दबाया जाता है, वो उतनी ताकत से बाहर आता है. हम ना पहले डरे थे, ना अब डरेंगे. ना झुके थे, ना अब झुकेंगे. चैनल बंद करोगे तो हम सड़कों पर बोलेंगे. सड़कें बंद करोगे तो हर घर से आवाज़ उठेगी. याद रखिए—आवाज़ को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता.

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Nitindra
Nitindra@nmb_nov·
@Pratap_btp Peak detailing ki baat ho rahi thi film mein Bas wahi detailing aa gaya
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Nitindra
Nitindra@nmb_nov·
@LiveLawIndia @ISparshUpadhyay Will such bjp complainants be punished & made example, if they cannot provide evidence? The case is being dragged for a long time among litany of false fabricated cases by bjp. Wasting judicial resources, courts time and pressurizing judiciary need exemplary punishment.
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Nitindra
Nitindra@nmb_nov·
@ndtv @Vasudha156 There is no mania. Only bjp propaganda, lies and misinformation spreading by this film.
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NDTV
NDTV@ndtv·
#NDTVExclusive | Fans storm theatres as 'Dhurandhar 2' mania sweeps the nation NDTV's @Vasudha156 speaks to actor Rakesh Bedi
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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
सरकार चाहती है कि जो सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, वो सोशल मीडिया पर भी न उठाए जायें गिरते हुए रुपए पर मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है, लेकिन सोशल मीडिया में चर्चा है, नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं. इसलिए सरकार सोशल मीडिया पर भी कब्जा चाहती है
Congress@INCIndia

मोदी सरकार संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है। सरकार चाहती है कि जो सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी न उठाए जाएं। उदाहरण के तौर पर 👇 आज सुबह से रुपया गिरता ही जा रहा है, लेकिन मुख्यधारा के चैनलों में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं, सोशल मीडिया में इस पर खूब बातें की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार सोशल मीडिया पर कब्जा करने की कवायद कर रही है। : AICC- सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी 📍 दिल्ली

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Congress
Congress@INCIndia·
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की हर मोर्चे पर कलई खुल रही है, उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। ⦿ मोदी सरकार के नामी लोगों का नाम Epstein फाइल में है ⦿ PM मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर, देश की संप्रभुता को दांव पर लगा दिया है ⦿ नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीति के कारण पाकिस्तान, रुस और चीन साथ आ गए हैं ऐसे में विपक्ष के साथ ही देश की आम जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। आम लोगों के लिए सवाल पूछने का एक साधन सोशल मीडिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि वे हिंदुस्तान से लोकतंत्र मिटाकर, राजतंत्र लागू कर देंगे। इसलिए जनता की आवाज दबाने के लिए, मोदी हर वो रास्ता बंद कर देना चाहते हैं, जहां सवाल पूछा जा सके- फिर चाहे बंद करने का तरीका गैरकानूनी ही क्यों न हो। : AICC-सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी 📍 दिल्ली
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Prashant Kanojia
Prashant Kanojia@KanojiaPJ·
You question the Narendra Modi government and your X account gets withheld in India. Never seen a more cowardly Prime Minister than Narendra Modi.
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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
मुख्यधारा की मीडिया को अपने अधीन करने के बाद अब मोदी सरकार सोशल मीडिया को कब्जे में करने की कवायद में जुटी है ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछने वाले, जनता के मुद्दे उठाने वाले अकाउंट्स को भारत में Ban कर दिया गया. बीते कुछ समय में कई YouTube चैनल ब्लॉक किए गए हैं, इनमें से 4PM भी शामिल है मेरे पास भी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 11 बार नोटिस आ चुका है और ये काम अश्विनी वैष्णव के दो मंत्रालय बेशर्मी के साथ कर रहे हैं अब सरकार के कुछ बाबू तय करेंगे कि सोशल मीडिया पर कौन से अकाउंट चलेंगे और कौन से नहीं!
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Krishna Kant
Krishna Kant@kkjourno·
सरकार से सवाल करने वाले कई ट्विटर अकाउंट्स बंद 4PM समेत कई YouTube चैनल बंद कारवां मैगजीन को नोटिस भेजा गया कांग्रेस सोशल मीडिया को 11 बार नोटिस आ चुका है पत्रकार श्याममीरा सिंह को कल दिन भर थाने में बैठाया, केस दर्ज किया अघोषित आपातकाल लागू है।
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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की हर मोर्चे पर कलई खुल रही है, उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है ⦿ मोदी सरकार के नामी लोगों का नाम Epstein फाइल में है ⦿ PM मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर, देश की संप्रभुता को दांव पर लगा दिया है ⦿ नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीति के कारण पाकिस्तान, रुस और चीन साथ आ गए हैं ऐसे में विपक्ष के साथ ही देश की आम जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है. आम लोगों के लिए सवाल पूछने का एक साधन सोशल मीडिया है लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि वे हिंदुस्तान से लोकतंत्र मिटाकर, राजतंत्र लागू कर देंगे इसलिए जनता की आवाज दबाने के लिए, मोदी हर वो रास्ता बंद कर देना चाहते हैं, जहां सवाल पूछा जा सके- फिर चाहे बंद करने का तरीका गैरकानूनी ही क्यों न हो। 📍 दिल्ली
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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देने से सवाल थोड़े ही बंद हो जायेंगे नरेंद्र मोदी से तो पूछा जाएगा 👇 ⦿ Epstein का दोस्त हरदीप पुरी आपकी कैबिनेट में क्या कर रहे हैं? ⦿ आप Epstein की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों मिले, इजरायल क्यों गए? ⦿ आपने अमेरिका के आगे झुककर, भारत के किसानों के हक का सौदा क्यों कर दिया? ⦿ आपने अमेरिका के सामने सरेंडर होकर ट्रेड डील क्यों साइन की? ⦿ आपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने गिरवी क्यों रख दिया? ⦿ खाड़ी में युद्ध शुरू होने से पहले आप इजरायल में क्या कर रहे थे? ⦿ LPG की किल्लत और इससे हुई मौतें पर आप चुप क्यों हैं? ⦿ हमारे पुराने मित्र ईरान से संबंध इतने खट्टे क्यों हो गए कि बड़ी मुश्किल से हमारे दो शिप निकलकर आए हैं? ⦿ हिंदुस्तान का रुपया पतला क्यों होता जा रहा है, क्या शतक लगवाइगा? ⦿ जब चीन के टैंक सामने खड़े थे, तो आपने जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ लिया? ⦿ संसद में विपक्ष को बार-बार बोलने से क्यों रोका जाता है? ⦿ अमेरिका के पास आपका ऐसा कौन सा राज़ है, जिससे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं?
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Roshan Rai
Roshan Rai@RoshanKrRaii·
So Under @narendramodi and @AshwiniVaishnaw , Criticising Modi and BJP is now officially banned in India. ⚠️ They are mindlessly and senselessly withholding accounts in India who are critical of the gov. Blatant assault on India’s constitutional right of Freedom of Speech Article 19 (1)(A) , and all the courts are sleeping. This is being done smartly before elections to stop any Anti BJP content from spreading. Also a message to Sanghis who are rejoicing at this, time is powerful, your masters won’t be in power forever.
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Dhruv Rathee
Dhruv Rathee@dhruv_rathee·
I called Aditya Dhar a BJP propagandist 3 months ago. Now everyone will see it. It was subtle in the previous film, but he went so blatant this time in overconfidence. Remember how I said, well-made propaganda is more dangerous? Ab toh well-made bhi nahi raha. Lol
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Komal
Komal@Komal_Indian·
If your account or post has been withheld or blocked in India, please write to legal@internetfreedom.in with screenshots, URLs, and any email or platform notice you have received. IFF will try to assist impacted users and document patterns of opaque censorship.
Internet Freedom Foundation (IFF)@internetfreedom

IFF statement against the Alarming Escalation of Social Media Censorship and Proposed Expansion of Takedown Powers New Delhi, March 19, 2026 The Internet Freedom Foundation (IFF) is concerned by continuing reports of posts and accounts being withheld in India on Facebook, X and Instagram, including satire and criticism of the government. Recent reporting shows users receiving generic “withheld in India” notices or emails under Section 69A from social media platforms, with little or no explanation, while independent reporting has documented takedowns affecting speech that appears political, satirical, or critical rather than clearly unlawful. As reported by Business Standard and The Indian Express on March 18, the Union Government is currently exploring a proposal to decentralize content blocking powers under Section 69A of the IT Act. The new proposal would grant direct takedown powers to multiple ministries, including Defence, Home Affairs, External Affairs, and Information & Broadcasting. At present, MeitY signs off on Section 69A orders, while a separate notice and takedown channel already operates through Section 79(3)(b) and the Home Ministry led Sahyog portal that at least has 35 nodal officers across State Police Departments in India. At the same time, the February 2026 amendments to the IT Rules have sharply compressed compliance timelines. MeitY’s own published FAQ says intermediaries must act within 3 hours when they receive actual knowledge through a court order or a government intimation, within 36 hours for certain expedited grievances, and within 2 hours for specified complaints involving nudity, sexual content, morphed content, and impersonation. The government has also reiterated that intermediaries which fail to observe due diligence risk losing Section 79 immunity. A system built on speed, legal threat, and secrecy predictably incentivises over compliance. We remind the Union Government that the Supreme Court upheld Section 69A in the Shreya Singhal case on the basis of procedural safeguards and written reasons that could be challenged. Secret and inaccessible censorship defeats those safeguards in practice. IFF calls on the Union government to halt any move to decentralise Section 69A blocking powers further, publish blocking orders with only as per the letter and spirit of the Shreya Singhal judgement, and ensure timely notice to affected users with clear grounds and avenues for remedy. Platforms must also do more than send boilerplate messages. They should provide meaningful notice, preserve records for challenge, and publish granular transparency reporting given online censorship also impacts the public right to receive information. If your account or post has been withheld or blocked in India, please write to legal@internetfreedom.in with screenshots, URLs, and any email or platform notice you have received. IFF will try to assist impacted users and document patterns of opaque censorship.

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Internet Freedom Foundation (IFF)
IFF statement against the Alarming Escalation of Social Media Censorship and Proposed Expansion of Takedown Powers New Delhi, March 19, 2026 The Internet Freedom Foundation (IFF) is concerned by continuing reports of posts and accounts being withheld in India on Facebook, X and Instagram, including satire and criticism of the government. Recent reporting shows users receiving generic “withheld in India” notices or emails under Section 69A from social media platforms, with little or no explanation, while independent reporting has documented takedowns affecting speech that appears political, satirical, or critical rather than clearly unlawful. As reported by Business Standard and The Indian Express on March 18, the Union Government is currently exploring a proposal to decentralize content blocking powers under Section 69A of the IT Act. The new proposal would grant direct takedown powers to multiple ministries, including Defence, Home Affairs, External Affairs, and Information & Broadcasting. At present, MeitY signs off on Section 69A orders, while a separate notice and takedown channel already operates through Section 79(3)(b) and the Home Ministry led Sahyog portal that at least has 35 nodal officers across State Police Departments in India. At the same time, the February 2026 amendments to the IT Rules have sharply compressed compliance timelines. MeitY’s own published FAQ says intermediaries must act within 3 hours when they receive actual knowledge through a court order or a government intimation, within 36 hours for certain expedited grievances, and within 2 hours for specified complaints involving nudity, sexual content, morphed content, and impersonation. The government has also reiterated that intermediaries which fail to observe due diligence risk losing Section 79 immunity. A system built on speed, legal threat, and secrecy predictably incentivises over compliance. We remind the Union Government that the Supreme Court upheld Section 69A in the Shreya Singhal case on the basis of procedural safeguards and written reasons that could be challenged. Secret and inaccessible censorship defeats those safeguards in practice. IFF calls on the Union government to halt any move to decentralise Section 69A blocking powers further, publish blocking orders with only as per the letter and spirit of the Shreya Singhal judgement, and ensure timely notice to affected users with clear grounds and avenues for remedy. Platforms must also do more than send boilerplate messages. They should provide meaningful notice, preserve records for challenge, and publish granular transparency reporting given online censorship also impacts the public right to receive information. If your account or post has been withheld or blocked in India, please write to legal@internetfreedom.in with screenshots, URLs, and any email or platform notice you have received. IFF will try to assist impacted users and document patterns of opaque censorship.
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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
आज सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं, लोगों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं ▪️यह एक नया ट्रेंड है. पहले सरकारी आदेश से कंटेंट ब्लॉक या डिलीट करवाओ और फिर अकाउंट को भारत में बैन कर दो ▪️यह काम अश्विनी वैष्णव के Ministry of Electronics and IT और Ministry of Information & Broadcasting के आदेश पर Section 69A of the IT Act के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कराया जा रहा है. ▪️सरकारी बाबू बैठ कर यह निर्धारित कर रहे हैं, क्या कंटेंट चलेगा क्या नहीं ▪️यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है. मुख्यधारा के मीडिया को अपना चरणचुंबक बना कर यह सारी कवायद अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की है ▪️अश्विनी वैष्णव हर छोर पर विफल होने के बाद अपनी उपयोगिता कंटेंट और अकाउंट ब्लॉक करके सिद्ध कर रहे हैं 👉मोदी जी आप कितने कायर हैं, आलोचना के दो शब्द नहीं सह सकते? फिर ऐसे घटिया काम ही क्यों करते हैं? 👉और वह लोग जिनको ‘लोकतंत्र खतरे में है’ सुनकर बड़ी आपत्ति होती है, अब क्या कहेंगे 👉क्या एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने का मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉक कर देना है? 👉आप कितने ही अकाउंट लॉक कर दीजिए - ना सवालों से बच पायेंगे ना आलोचना से. अलबत्ता ऐसे काम करके अपना डर, अपना ख़ौफ़, अपनी विफलता और बयाँ कर रहे हैं @indian_armada @mrjethwani_ @ActivistSandeep @Doc_RGM @DrNimoYadav @Nher_Who @DuckKiBaat इसके अलावा भारत में blocked अकाउंट्स को कमेंट में लिखिए और एक बात याद रखिए, आज इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है बिना कारण के, कल आपका होगा यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है
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