पंचायत सहायक यूनियन - उत्तर प्रदेश

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दबंगों के आगे नतमस्तक हैं लालगंज पुलिस, मन्दिर के जाने वाले रास्ते पर बहाया जा रहा है नाली का गन्दा पानी . athnews11.in/2026/04/blog-p… बस्ती SDM को शिकायत पत्र देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई जांच कर उचित कार्यवाही करें facebook.com/share/17qhdV9x…

प्रिय शिक्षामित्रों, हमारे समय में आपको 40000 मिलता था और 9 साल की प्रताड़ना के बाद, शिक्षामित्रों की एकता, एकजुटता और रोष से डरकर भाजपा सरकार ने एहसान दिखाते हुए पैसे बढ़ाए भी तो केवल 18000, वो भी हार के डर से। अगर भाजपा सच में हितैषी है तो पिछले सालों का बकाया भी दे। भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण शिक्षामित्रों को 22000 हर महीने का जो घाटा, सालों साल हुआ है, उसको सांकेतिक संख्या मानकर हर विधानसभा के सारे पीड़ित शिक्षामित्र मिलकर अपने परिवार, रिश्ते-नातेदारों, शुभचिंतकों और आसपास के लोगों के 22000 वोट भाजपा के ख़िलाफ़ डलवाकर भाजपा को हराने का संकल्प लेकर ‘पीडीए सरकार’ बनवाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्यादती शिक्षामित्रों और उनके परिवारवालों के ही साथ हुई है। जिन शिक्षामित्रों को इस भाजपाई प्रताड़ना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, हम भविष्य में उनके परिजनों के सहयोग-समर्थन के लिए वचनबद्ध हैं। हर विधानसभा में भाजपा के 22000 वोट काटकर शिक्षामित्र भाजपा का SIR कर देंगे। इस SIR में ‘S’ को ‘शिक्षामित्र’ पढ़ा-समझा जाए! जब हर विधानसभा में भाजपा के 22000 वोट घट जाएंगे तो भाजपा हारकर कहाँ मुँह छिपाएगी? पीडीए सरकार आने पर शिक्षामित्रों के मान-सम्मान-मानदेय सबमें वृद्धि होगी। शिक्षा की दुश्मन भाजपा से शिक्षामित्र कोई उम्मीद न करें। शिक्षामित्र कहे आजका, नहीं चाहिए भाजपा! छोटी चिट्ठी, बड़ा संदेश! आपका अखिलेश #शिक्षामित्र #जो_पीड़ित_वो_पीडीए #बुरे_दिन_जानेवाले_हैं

पं० सहायकों का हो रहा उत्पीड़न&अत्याचार 👉🏻हमारी पीड़ा कब सुनेगी सरकार? @UPGovt @CMOfficeUP @myogiadityanath @rashtrapatibhvn @MPDharmendraYdv @ShayarImran @SanjayAzadSln @BhimArmyChief @yadavakhilesh @LaljiVermaSP @oprajbhar @ajitanjum @ravish_journo @PragyaLive @aajtak @BBCHindi

गजब के कर्मठ कर्मचारी चयन किए गए हैं उत्तर प्रदेश में की ब्लॉक पर बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए ठीक उस दिन तहसील से कि आपका क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगा है तब तक उसके कुछ घंटे बाद ही पंचायत सहायक को एक और फोन आ रहा है कि समूह वालों का आधार कार्ड एकत्र करिए @psunionup @oprajbhar

उनकी संख्या 55000 से ज्यादा है पूरे राज्य में आने वाले चुनाव में यह किसी को भी विधायक,सांसद बनाने की क्षमता रखते हैं इतना कार्य किया है उनके द्वारा और इतने कम मानदेय में ध्यान दीजिए सरकार @uppanchayatiraj @psunionup @narendramodi

@psunionup @oprajbhar समस्या सबसे बड़ी है की समस्त विभाग कार्य करवा रहे हैं अपने-अपने जरूरत के अनुसार अब समक्ष अधिकारी पंचायत सहायक को इंसान ना समझ कर कोई मशीनरी (रोबोट) समझ रहे हैं लग रहा है कि एक ही समय पर पंचायत सहायक अलग-अलग जगह पर उपस्थित हो जाए नारद ( मुनि)महाराज जी की तरह

@psunionup @oprajbhar जितने भी नेता जी लोग हैं चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो अगर उनके परिवार में कोई बच्चा होगा छोटा तो उसका भी मासिक खर्च ₹6000 से ज्यादा होगा जो आज के इस आधुनिक युग में पंचायत सहायकों को मानदेय मिल रहा है दुखद

@DmKasganj @kasganjpolice मामले में कठोर कार्यवाही की जाए..!

हम हमेशा से ही बेईमान अधिकारियों के खिलाफ और ईमानदार अधिकारियों के साथ रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, कृषि विभाग के एक बहुत ईमानदार अधिकारी को ईमानदार होने की सजा मिली है, पनिशमेंट पोस्टिंग , सैलरी रोकना और दूसरे तरीकों से प्रताड़ित करना और ये उनके साथ के ही सीनियर अधिकारी कर रहे हैं, हम उनके साथ कई केसेज पर काम कर रहे हैं, एक बढ़िया रिपोर्ट बहुत जल्द।

दिन के 200 वालों का क्या ? @narendramodi

मन बहुत ही दुखी हो चुका है बहन आप लोगों की यह दशा को देखकर क्योंकि आपकी इतनी कम सैलरी और ऊपर से इतनी प्रताड़ना बहुत ही दुखद है, आप लोग ही नहीं आपके साथ साथ हम पंचायत सहायक भी #अल्प_मानदेय_6000 में कैसे जिंदगी काट रहे है हम ही जानते है । @CMOfficeUP जी कृपया विचार करें ।

बहुत लोग संविदा कर्मियों से सवाल करते है अनुबंध की नौकरियों पर और कहते ही जब पहले ही शर्ते लिखे थी तो नौकरी क्यों ज्वाइन की, न पसंद आए छोड़ दो… उन लोगों को बस इतना समझना चाहिए कि किसी भी संविदा नौकरी की शुरुआत इस तरह होती है कि काम के अनुसार एक सीमित सैलरी तय कर दी जाती है… लेकिन जैसे ही कर्मचारी उस पर निर्भर हो जाता है, उसके काम की सीमा धीरे-धीरे 10 गुना बढ़ा दी जाती है… यानि उससे स्थाई कर्मियों की तरह टारगेट लिया जाता है करना है तो करना है कोई रियायत नहीं… कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अनुबंधित नौकरी एक बैक डोर बन जाती है, जहां राज्य कर्मियों के समान कार्य तो लिया जाता है… लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि इंसान खुद को मजबूर और कहीं-कहीं बेबस महसूस करता है… जैसे उसकी मेहनत की कोई कद्र ही नहीं… क्योंकि उन्हें पता है अगर ये आवाज उठाएंगे तो अनुबंध की शर्तों का हवाला दे दिया जाएगा, योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे… लेकिन इस पर्दे के पीछे का सच भी प्रदेश की जनता को जानना चाहिए… चाहे वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम करने वाली महिला कर्मी हो… जो मात्र 7000 रुपए में पूरे दिन बिना रुके कॉलिंग करती है… या फिर मात्र 6000 रुपए पाने वाले पंचायत सहायक, जिनसे हर विभाग का काम इस तरह लिया जाता है जैसे वो स्थाई कर्मचारी हों… या फिर आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, शिक्षामित्र… इन लोगों की मेहनत दिखती नहीं… बस इस्तेमाल होती है… और हमारे देश की सभी पार्टियां बस संविदा कर्मियों को वोटबैंक समझ कर झूठे वादे करती है,..संविदा कर्मियों की मेहनत राजनीति के जाल में फंस जाती है...! @BhimArmyChief @CMOfficeUP @myogiadityanath @Manojkmr_singh @CMHelpline1076 @DirectorUPPR @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @khurpenchh @mppchaudhary @askrajeshsahu @LabourMinistry @uppanchayatiraj @mopr_goi @PRDeptOdisha @minprdd @PRD_Bihar @PanditHindu77 @upgovt9 @Akhiles36614893 @Mayawati

#मिशनशक्ति के नाम पर सिर्फ दिखावा ही होता है हकीक़त ज़मीनी स्तर पर दिखाई देती है। प्रतिमाह 6हजार, 7हजार₹और शोषण ही मिलता है up में। जो खुद लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं आज उनकी बेबसी किसी को दिखाई नहीं दे रही। @myogiadityanath बंद कीजिए #cmhelpline #मिशन_2027 #मिशनशक्ति

#यूपी_CM_helpline को भी सीएम हेल्पलाइन की जरूरत पड़ गई जबकि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत 1076,चाइल्ड हेल्प लाइन और नारी शक्ति आदि का ढिंढोरा पीटा जाता है तो इन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे है उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं और इनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। @wpl1090 @MISSIONSHAKTI5 @_pratibhashukla @pratibhashukla0 @AjitSinghPal_ @ChildrensRights @psunionup @PRDeptOdisha @mopr_goi

विधायकों सांसद का कभी इंटरनेट बिल महीने का चेक करिए 8 से 10 हजार होता है लाखों में सैलरी मिल रही। आज की विकट महंगाई में कौन सा कर्मचारी अपना पूरा समय देकर 6000 से 7000 सैलरी की नौकरी कर पाएगा। कौन है न्याय करने वाला ?? @ranvijaylive

निशब्द..

हमारी मैनेजर कहती है कि अगर वाशरूम जाना है तो डायपर पहनकर आइए..🥺 मतलब काम जानवरों की तरह करवाएंगे और सैलरी बढ़ाने के धरना प्रदर्शन करना पड़ता है।

प्रदर्शन समाप्त हो गया आप उन्हें उठाकर इको गार्डन भेज दिए और क्या कर पाएंगे आप?

'डिजिटल इंडिया' का शोर और ₹7000 का 'शोषण' – क्या यही है सुशासन? लखनऊ की सड़कों पर दौड़ते ये युवा कोई अपराधी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के वो कर्मचारी हैं जिन्हें 'रामराज्य' में अपने हक के लिए पुलिस की लाठियां और बदसलूकी झेलनी पड़ रही है। 15 हजार का वादा और 7 हजार की कड़वी सच्चाई... ऊपर से मोबाइल छीनकर बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार! भाजपा सरकार बताए कि युवाओं के आंसुओं पर खड़ी यह व्यवस्था आखिर किसके लिए है? गजब का विरोधाभास है! 1076 हेल्पलाइन जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनी है, उसी के कर्मचारी आज 'हाय-हाय' करने को मजबूर हैं।