पंचायत सहायक यूनियन कानपुर नगर

@CMOfficeUP क्या उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों का दर्द नहीं दिखाई देता सरकार को? बात की जाती है डिजिटल ग्राम बनाने की जबकि हकीकत कुछ और ही है। #अल्प_मानदेय_6000

अनुदेशकों को ₹17,000 और शिक्षामित्रों को ₹18,000 मानदेय इसी माह से लागू किया जा रहा है। शिक्षक हों, शिक्षामित्र हों, रसोइया हों या फिर अनुदेशक- इन सभी के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आप कार्य कीजिए, सरकार आपके साथ है। — मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

@lkopolice @INCUttarPradesh सिर्फ प्रदर्शन खत्म करा दिया या उनका दर्द और शोषण भी? @lkopolice बताइए @CMOfficeUP @myogiadityanath

@INCUttarPradesh प्रदर्शन समाप्त हो गया है,सभी कर्मचारियों को सकुशल ईको गार्डन भेजा गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है।

'डिजिटल इंडिया' का शोर और ₹7000 का 'शोषण' – क्या यही है सुशासन? लखनऊ की सड़कों पर दौड़ते ये युवा कोई अपराधी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के वो कर्मचारी हैं जिन्हें 'रामराज्य' में अपने हक के लिए पुलिस की लाठियां और बदसलूकी झेलनी पड़ रही है। 15 हजार का वादा और 7 हजार की कड़वी सच्चाई... ऊपर से मोबाइल छीनकर बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार! भाजपा सरकार बताए कि युवाओं के आंसुओं पर खड़ी यह व्यवस्था आखिर किसके लिए है? गजब का विरोधाभास है! 1076 हेल्पलाइन जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनी है, उसी के कर्मचारी आज 'हाय-हाय' करने को मजबूर हैं।

@psunionup @PSU_KNP मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि आखिर हम पंचायत सहायक को 200 रुपए प्रतिदिन का देकर आख़िर क्या साबित करना चाहती है सरकार और हां हम लोग किस श्रेणी के मजदूर है हमसे ज्यादा तो मनरेगा के मजदूर पाते है ।

#मिशनशक्ति के नाम पर सिर्फ दिखावा ही होता है हकीक़त ज़मीनी स्तर पर दिखाई देती है। प्रतिमाह 6हजार, 7हजार₹और शोषण ही मिलता है up में। जो खुद लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं आज उनकी बेबसी किसी को दिखाई नहीं दे रही। @myogiadityanath बंद कीजिए #cmhelpline #मिशन_2027 #मिशनशक्ति

ये सब बस पोस्टरों में अच्छा लगता है महोदय उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों में 60 प्रतिशत से अधिक सिर्फ महिलाएं है .... अगर इतना ही महिला शक्ति का नारा बुलंद होता तो समान कार्य समान वेतन तो बहुत बड़ी बात है कम से कम सम्मानजनक मानदेय तो दिया ही जाने लगता! पर ये सब बस अपनी उपलब्धि पोस्टरों में दिखाने की कला है ! और इस कला में सिर्फ आपको ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही और किसी को भी नहीं! हम श्रम विभाग को तभी इस देश के श्रमिकों का अधिकार रक्षक मानेंगे जब आप समस्त कर्मियों को न्यूनतम मानदेय दिलाने का कार्य जमीनी स्तर से करेंगे !

पंचायत सहायकों को कब स्मार्ट किया जाएगा? पंचायत सहायकों की नियुक्ति आपकी सरकार द्वारा ही गई है लेकिन पंचायत सहायकों की दशा स्मार्ट की बजाय दम घुटाउ है! आखिर पंचायत सहायक कब बनेंगे स्मार्ट ? @CMOfficeUP @oprajbhar @DirectorUPPR @ChiefSecyUP

@CMOfficeUP @myogiadityanath ऐसी नियुक्ति न करें महोदय कि UP का युवा पंचायत सहायक जैसे पद पर होते हुए भी खुद को बेरोजगार समझे क्योंकि 6हज़ार में घर तो क्या खुद का भी खर्च भी नहीं चलता। ऐसे पद दिखावे के लिए न सृजित कीजिये कि नाम तो आपका हो जाए पर रोजगार पाने वाला भूखा मरे।

इस वर्ष 5,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति का लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है। — मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

ग्राम पंचायत के पंचायत भवनों को 2022 में ही स्मार्ट ग्राम सचिवालय बना दिया गया था लेकिन उसके संचालनकर्ता यानि पंचायत सहायकों का स्मार्ट मानदेय तो शायद भूल ही गए नीति निर्माता.... मगर हैरानी की बात ये है आज 4 साल बाद भी ये समस्या @uppanchayatiraj को महसूस ही नहीं हुई कि पंचायत सहायकों को भी स्मार्ट मानदेय देना चाहिए....! पंचायत सहायकों के कारण ही उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया पंचायत सहायकों के कारण ही पंचायत इंडेक्स में सुधार हुआ! पंचायत सहायकों के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार सीधा ग्राम परिवेश से कनेक्टेड है लेकिन दुर्भाग्य की बात है यह सब का परिणाम बस 6000 मानदेय ! पंचायत सहायकों को भी स्मार्ट मानदेय दीजिए महाराज @myogiadityanath

@CMOfficeUP @myogiadityanath इसका अर्थ है पंचायत सचिवालयों को स्मार्ट सचिवालय बनाने में सरकार नाकाम रही। क्योंकि यहां उपस्थित एकल कर्मी पंचायत सहायक को सिर्फ़ 6हज़ार ही दिए जा रहे हैं। ये स्मार्ट ग्राम पंचायत कैसे है महोदय? 6हज़ार ₹/माह मानदेय किस अनुरूप से है?

यदि आंगनवाड़ी केंद्र स्मार्ट होंगे, तो आपका मानदेय भी उसी अनुरूप होना चाहिए। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि अति शीघ्र मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। — मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

पंचायती राज विभाग के पास पैसे नहीं है कृपया पंचायती राज विभाग को फंड प्रदान किया जाए क्योंकि विभाग पिछले 4 साल से अपने सबसे अहम कर्मी को सम्मानजनक मानदेय देने में असमर्थ है ! @myogiadityanath

गांव का टॉपर युवा "पंचायत सहायक" माननीय मुख्यमंत्री जी से मानदेय बढ़ोत्तरी और स्थायीकरण की मांग की..

@mppchaudhary ये सब बस पोस्टरों में अच्छा लगता है राज्य कर्मियों और आपके केंद्रक्रमियों को तो वैसे भी समय से लाखों का वेतन मिल ही जाता है बोनस के साथ लेकिन आपकी सरकार को संविदा कर्मियों की तनिक भी चिंता नहीं है...! उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक और रोजगार सेवकों को पिछले नौ नौ , दस दस माह से मानदेय तक नहीं नसीब हुआ है...किस प्रकार का होली का तोहफा बांट रहे आप सब... ! शर्म आनी चाहिए ऐसे तंत्र को जहां उसके अधीन कमजोर कर्मियों को आधा आधा साल से सैलरी ही न मिली हो ..! सारे नियम कानून आदेश धरे के धरे रह जाते है बस हवा हवाई पोस्टर बाज़ी चलती रहती है करिए पोस्टर बाज़ी समय सबका आता है और अंत भी...!

@psunionup सचिवों के सभी कामों का ठीकरा पंचायत सहायकों के ऊपर ही फोड़ दिया जाता है। एक काम इन जैसे सचिव खुद नहीं करते ऊपर से बातों का लहज़ा इतना बेकार..... सरकार से निवेदन है कि या तो पंचायत सहायकों का मानदेय सम्मानजनक कर दें अन्यथा यह दिखावटी रोज़गार का पद ही ख़त्म कर दिया जाए।

की बोर्ड की बटन नहीं पता होगी लेकिन सचिव बन गए... लाखों का गबन कर जाते है फर्जी फोटो और जियो टैगिंग करके लेकिन फैमिली आई डी पंचायत सहायक से बनवाएंगे देश में सबसे जायदा अदृश्य भ्रष्टाचार यही लोग करते हैं अभी अगर देखना शुरू की जाए फोटो और मांगी जाए RTI तो साहब तुम्हारे हाथ और पांव दोनों फूल जायेंगे..!

@UPGovt @myogiadityanath पंचायत सहायकों को हर विभाग के काम और दाम सिर्फ 6 हज़ार रुपए। क्या यही कीमत है ग्राम पंचायत के टॉपर युवा की? #अल्प_मानदेय_6000 #पूछता_है_युवा

आगामी अप्रैल से हम शिक्षामित्रों को ₹18,000 एवं अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय देने जा रहे हैं। — मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी #नवनिर्माण_के_9_वर्ष

महोदय जहां पर सत्तर हजार पाने वाला ग्राम विकास अधिकारी कभी ऑनलाइन हाजरी नही लगाता है वही 200 की मजदुरी ओ भी समय से न मिले वाले को टाइम पर आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना होता है । उसके बाद भी इन अधिकारियो द्वारा ब्लेम किया जाता हैं कि पंचायत सहायक कार्य नहीं करते । भ्रष्ट सिस्टम्स

@uppanchayatiraj यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंचायती राज विभाग अपने ही कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए है। विभाग की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी होने के बावजूद पंचायत सहायकों को ऐसी स्थिति में कार्य करने को मजबूर किया गया है, जो उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अपंग बना रही है। @DirectorUPPR @ChiefSecyUP नीति निर्धारकों का यह उदासीन दृष्टिकोण बहुत ही अमानवीय है इसका परिणाम सही नहीं होगा

पंचायत सहायकों के 26910 रु मानदेय के लिए एक ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त फंड नहीं है क्या ?? @uppanchayatiraj

सरकार जवाब दे! क्या पंचायत सहायक 'बंधुआ मजदूर' है? 😡🔥 ​सरकार और विभाग से हमारे 4 सीधे सवाल: ​1️⃣ क्या हम अनपढ़ हैं? जी नहीं! पंचायत सहायक का चयन 'मेरिट' (High School & Intermediate Marks) के आधार पर हुआ है। हम गाँव के सबसे शिक्षित युवाओं में से हैं जो कंप्यूटर और डेटा का काम संभालते हैं। फिर हमें अकुशल मजदूर से भी कम मानदेय क्यों? ​2️⃣ क्या हम काम नहीं करते? गाँव का हर डिजिटल काम—परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि—सब पंचायत सहायक करता है। फिर भी आरोप हम पर? ​3️⃣ अन्य विभागों का दबाव क्यों? पंचायत राज विभाग का कर्मचारी होते हुए भी, कभी बीएलओ (BLO) ड्यूटी, कभी अन्य सर्वे। हर विभाग अपना काम हम पर थोपकर हमें 'सता' क्यों रहा है? क्या हम 'सरकारी नौकर' हैं या 'सबके नौकर'? ​4️⃣ प्रधान और सचिव का शोषण कब रुकेगा? कभी मानदेय रोकने की धमकी, कभी काम से निकालने का डर। यह मानसिक उत्पीड़न और शोषण कब तक चलेगा? ​सरकार कान खोलकर सुन ले: हम गाँव की सरकार की रीढ़ हैं। अगर रीढ़ टूट गई, तो आपका 'डिजिटल इंडिया' और 'स्मार्ट विलेज' का सपना धरा का धरा रह जाएगा। ​हमें सम्मान चाहिए, भीख नहीं! ✊🇮🇳 ​#PanchayatSahayak #UPGovt #StopExploitation #MeritHolder #KanpurDehat #VoiceOfSahayak #NeerajBabu @CMOfficeUP @myogiadityanath @myogioffice @yadavakhilesh @UPGovt @mopr_goi @uppanchayatiraj @PSKUnionUP @psunionup

इस 2026-27 वर्ष पंचायती राज विभाग को ₹32,050 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के लगभग ₹19,190 करोड़ के बजट की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद, ग्राम पंचायतों की रीढ़ माने जाने वाले पंचायत सहायकों को इस बजट से क्या मिला? उत्तर स्पष्ट है कुछ भी नहीं। एक बार फिर पंचायत सहायकों को केवल झूठी उम्मीदें दी गईं। @oprajbhar @uppanchayatiraj @DirectorUPPR @CMOfficeUP @Manojkmr_singh @ChiefSecyUP @myogioffice @narendramodi @yadavakhilesh @RahulGandhi @Bsp4u @BhimArmyChief

पंचायती राज विभाग को पिछले 2025-26 वित्तीय वर्ष में लगभग ₹19,190 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। विभाग यह स्पष्ट करे कि इस विशाल धनराशि का वास्तविक उपयोग किन मदों में और किस स्तर तक किया गया। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जिन योजनाओं जैसे लाइब्रेरी, उत्सव भवन, ओपन जिम आदि को इस वर्ष पुनः बजट प्रदान किया गया है, उन्हीं योजनाओं के लिए पिछले बजट में भी धनराशि स्वीकृत की गई थी, किंतु उसका समुचित उपयोग नहीं हो सका। इसके बावजूद, किसी प्रकार की समीक्षा या जवाबदेही तय किए बिना, उन्हीं योजनाओं के लिए दोबारा बजट पास कर दिया गया! इस 2026-27 वर्ष पंचायती राज विभाग को ₹32,050 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के लगभग ₹19,190 करोड़ के बजट की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद, ग्राम पंचायतों की रीढ़ माने जाने वाले पंचायत सहायकों को इस बजट से क्या मिला? उत्तर स्पष्ट है कुछ भी नहीं। एक बार फिर पंचायत सहायकों को केवल झूठी उम्मीदें दी गईं। @oprajbhar @uppanchayatiraj @DirectorUPPR @CMOfficeUP @Manojkmr_singh @ChiefSecyUP @myogioffice @narendramodi @yadavakhilesh @RahulGandhi @Bsp4u @BhimArmyChief