Ravi Kashyap

आपका नाम तुकाराम मुंढे है। आप महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। आपकी जन्मतिथि 03 जून 1975 बताई जाती है। आपने B.A. और M.A. की पढ़ाई डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी , औरंगाबाद से की। आपकी पहचान एक ऐसे अफसर के रूप में बनी, जो कुर्सी बचाने से ज्यादा सिस्टम सुधारने में विश्वास रखता है। जहां भी आपकी पोस्टिंग हुई , वहां अवैध निर्माण , भ्रष्टाचार , लापरवाही और राजनीतिक दबाव से आपका टकराव हुआ। नवी मुंबई हो, नासिक हो या नागपुर .. आपने काम करने का तरीका वही रखा नियम से समझौता नहीं। नागपुर में जब आप Municipal Commissioner थे , तब नेताओं और corporators से आपका टकराव खुलकर सामने आया। लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा आपके समर्थन में खड़ा हुआ। कई जगह लोग आपको ईमानदार और सख्त अफसर कहते रहे, लेकिन सिस्टम ने आपको बार-बार ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया। 21 साल की सर्विस में 24 postings ये सिर्फ एक IAS अधिकारी की transfer history नहीं , बल्कि इस सिस्टम की असली हालत है। तुकाराम मुंढे की कहानी बताती है कि इस देश में ईमानदार अफसर को मेडल से पहले ट्रांसफर मिलता है।

@ARanganathan72 It won't work,environmental scientist all over the world are warning it, it's not the forest alone but many indigenous tribes will perish with it, anyway there is no chance that Indians will be able to take over businesses like shipping replenishment and bunkering from s'pore

@anjuchopra73 @ARanganathan72 Andhbhakt 🤣🤣

@ARanganathan72 Gandhi parivar is against everything which is good for India and bad for the enemy countries 😡😡 India should realise this

The Great Nicobar Island Project. China, Pakistan, and Rahul Gandhi are against it. Indian Armed Forces, National Green Tribunal, and Narendra Modi are for it.

@triptisoni6194 Oil and Gas free Nasta 😀😀

समझ गए आप?

•पुलिस के पास न्याय लेने जाओ तो घूंस दो, •तहसील काम करवाने जाओ तो घूंस दो •मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो घूंस दो •जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो घूंस दो •ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो घूंस दो •पासपोर्ट वेरीफिकेशन करवाना है तो पुलिस को घूंस दो •DM ऑफिस में कोई काम करवाना है तो बाबू को घूंस दो •अपनी ही जमीन माफिया और अपराधियों के चंगुल से छुड़वानी है तो घूंस दो •सरकारी अस्पताल में बिस्तर चाहिए तो घूंस दो या सेटिंग करो •बिजली कनेक्शन का मसला है तो घूंस दो •बिजनेस चालू करना है तो लाइसेंसज के लिए घूंस दो •न्याय चाहिए तो पैसा खर्चा करो क्या इस देश में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां बिना घूंस के काम चलता हो?

हेलो @RailMinIndia , और @AshwiniVaishnaw जी, रील बनाने से फुर्सत मिल गई हो तो इधर भी देख लो, ये ट्रेन का स्लीपर कोच है, और आदमी भूसे की तरह भरा हुआ है, कोई त्यौहारी सीजन भी नहीं है। कब तक अपनी नाकामी का ठीकरा वंदे भारत ट्रेन पर फोड़ते रहोगे। लिच्छवी एक्सप्रेस (आनंद विहार से सीतामढ़ी)

जनता दबा के टैक्स भर रही है, लेकिन निकम्मे नेता और अधिकारी सही से खर्च नहीं कर पा रहे।

@neerajvibe आकस्मिक अवकाश अचानक ही लिया जाता है ,इसका आधार ही यही है

सावधान: ई-शिक्षाकोष अवकाश के नए नियम ​शिक्षक साथी ध्यान दें, पोर्टल पर छुट्टी लेने से पहले ये 3 बातें गाँठ बाँध लें: ​24 घंटे पहले आवेदन: किसी भी छुट्टी के लिए तिथि शुरू होने से कम से कम 24 घंटे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना अनिवार्य है। ​बिना स्वीकृति, छुट्टी नहीं: केवल आवेदन कर देना काफी नहीं है। जब तक प्रधानाध्यापक उसे पोर्टल पर Approve न कर दें, तब तक स्कूल से अनुपस्थित न रहें। ​'Auto-Approve' का खतरा: CCL, मातृत्व अवकाश या EL जैसे मामलों में सिस्टम द्वारा खुद होने वाले (Auto) अप्रूवल को मान्य नहीं माना जाएगा। जब तक विभाग/कार्यालय से लिखित आदेश न मिले, विद्यालय छोड़ना जोखिम भरा होगा। ​नोट: नियमों की अनदेखी पर वेतन कटौती या विभागीय कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। ​— जनहित में जारी

बड़ी खबर: शिक्षकों को EL मिलना 90% तय, विरोधियों के प्रोपेगेंडा की उतरी हवा! ​नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के लिए न्याय की घड़ी करीब आ गई है। छुट्टियों (Vacations) के दौरान जनगणना (Census) की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को 'Earned Leave' (EL) देने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। लेकिन इस बड़ी जीत के बीच कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हो गए हैं जिन्हें सरकारी कर्मचारियों का हित बिल्कुल नहीं पच रहा है। ​जीत पक्की है: 90% संभावना के पीछे का सच ​विभागीय सूत्रों और नियमों के विश्लेषण से साफ है कि यह मांग पूरी होना लगभग तय है: ​नियमों की ताकत: सर्विस रूल्स में स्पष्ट है कि छुट्टियों में काम के बदले अवकाश का अधिकार मिलता है। इसे कोई भी अधिकारी नकार नहीं सकता। ​फाइल का मूवमेंट: निदेशालय ने आधिकारिक तौर पर पत्र आगे बढ़ाकर यह संदेश दे दिया है कि शिक्षकों का हक उन्हें मिलकर रहेगा। विरोधियों की नकारात्मकता पर करारा प्रहार! ​हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग, जो हमेशा सरकारी कर्मचारियों के विरोधी रहे हैं, वे इस लेटर को ही "फेक" साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ​वे क्या कह रहे हैं: विरोधियों का दावा है कि "ऐसा आदेश हो ही नहीं सकता" या "यह मुमकिन ही नहीं है।" ​हकीकत क्या है: ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि शिक्षकों को उनके त्याग और मेहनत का फल मिले। जब भी शिक्षकों के हित में कोई बड़ा फैसला होता है, ये तत्व भ्रम फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ​सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता! ​विरोध करने वाले चाहे जितनी भी बयानबाजी कर लें, लेकिन सरकारी फाइल पर निदेशालय की मुहर और स्पष्ट निर्देश इस बात का प्रमाण हैं कि शिक्षकों की जीत सुनिश्चित है। यह लेटर केवल एक कागज़ नहीं, बल्कि उन हजारों शिक्षकों की मेहनत का सम्मान है जिन्होंने अपनी छुट्टियां देश सेवा (जनगणना) में लगा दीं। ​ हमारा आह्वान: शिक्षक साथियों, इन नकारात्मक लोगों और उनके प्रोपेगेंडा से सावधान रहें। आपकी एकता और संघ के प्रयास रंग ला रहे हैं। विभाग अब केवल अंतिम कार्यवाही की तैयारी में है। ​इस संदेश को हर ग्रुप में फैलाएं और विरोधियों को बता दें कि शिक्षकों का हक छीनना अब मुमकिन नहीं!

>तर्क देश की जनसंख्या बढ़ रही है , इसलिए सांसदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए , >जनसंख्या के हिसाबों स्कूलों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए ? >सरकारी टीचरों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए ?? >अस्पतालों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए?? >इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? >डॉक्टरों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए ??

आप सभी को बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूँ, मैडम को बादाम खिलाने वाले युवक के ऊपर मैडम ने FIR करवा दी है, हम युवक के साथ है ,उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी।

🔥SHOCKING 🔥 CBI registers its FIRST Disproportionate Assets FIR in Rs 3,200 Cr Chhattisgarh Liquor Scam! @TheHitavada1911 Exclusive ITS officer & ex-Excise Special Secretary Arun Pati Tripathi ke assets jumped from Rs 38 lakh to Rs 3.32 crore-DA pegged at Rs 4.91 Cr (54% excess). Income Rs 9 Cr, spending crossed Rs 10.97 Cr. Raipur, Bhilai, Naya Raipur properties under scanner. CBI shift to direct asset probe 👉 wider action on 30+ officers likely? Big blow to the syndicate? Comment & Repost! 👇 @CBI_HQ @dir_ed #ChhattisgarhLiquorScam #CBI #Breaking #LiquorScam

जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी अमर बलिदानियों को मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अपघ्नन्तो अराव्णः॥

ये तो गनीमत सिर्फ जेनरेटर बिल ही 1500 रुपए लिया जा रहा है, टॉयलेट क्लीनिंग का 500,पार्किंग का 900, वाटर कूलर का 600,झूले में ग्रीस लगाने का 300 नहीं लिया।

>उस देश की महिला अपने बच्चे को आधी दवा खिलाती है, ताकि दवा जल्दी खत्म न हो जाए, जिस देश में - 1- दलाली करने वालों की सैलरी 15 करोड़ रुपए सालाना है, 2- करोड़ों अरबों नेता लोग घोटाला करते हैं, 3- अरबों रुपए फ्रीबीज में बांटें जाते हैं, 4- करोड़ों रुपए की नेताओं की रैली होती है।

छत्तीसगढ़ बर 5 बड़े खबर #chhatisgarh

China Population: 141 crores India Population: 146 crores This photo is from China, outside the city area, yet it is clean with good roads. So the population is not the problem, cleanliness comes from systems and civic sense. In India, many people think having money means they can do anything, that mindset is the real issue.

इस हिसाब से मेरी पूरी बत्तीसी 32 बार तोड़ी जाए।

जब-जब देश की बेटियों को उनका अधिकार देने की बारी आई, तब-तब इसे टाल दिया गया- उनकी आवाज़, उनके अधिकार और उनके सपनों को अनदेखा किया गया। #NariShaktiVandan