Ram Bastakoti

आगामी २० वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि तल मध्ये कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु पर्छ होला?

नयाँ वर्ष २०८३ सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस नववर्षले हामी सबैमा नयाँ उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा र आपसी विश्वासको भावना अभिवृद्धि गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै, समाजमा क्रमशः देखा पर्न थालेका अतिवादी तथा अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरूप्रति अन्ध समर्थन नगरी विवेकपूर्ण ढंगले आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने संस्कार विकास गरौँ। सचेत, जिम्मेवार र विचारशील नागरिकका रूपमा सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता यस नववर्षले हामी सबैमा थप सुदृढ बनाओस्।

विवेकशील लोकतान्त्रिक समाज जहाँ एउटी महिलाले आफ्नो विचार राख्दा उनलाई बलात्कार गर्ने, कसरी बलात्कार गर्ने, कहाँ बलात्कार गर्ने, कसले कसले बलात्कार गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिन्छ, नयाँ नेपालको सर्वज्ञानी लोकतान्त्रिक भनिने अपराधी मानसिकता बोकेर हाँस्दै, ताली बजाउँदै ‘यौन उत्पीडन, धम्की र दुर्व्यवहार’लाई हेरी बसेका दानवहरू। यही नै हो इनिशा र निर्मला ले न्याय पाउनु पर्छ भनेर न्यायको भाषण दिने जमात! ढोंगी समाज!!!

Seems this government started great plan for creating job within country!!! श्रम मन्त्रालयको १० बुँदे तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिकः थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने ratopati.com/story/553557/m…

नेपाल सरकारद्वारा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। लोकतान्त्रिक देशहरू जस्तै भारत, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र अष्ट्रेलियामा यस्ता युनियनहरू कानुनी संरचनाभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेका छन्। ती अवरोध होइनन्, बरु प्रतिनिधित्व, संवाद र जवाफदेहिताका माध्यमका रूपमा स्थापित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संगठित हुने अधिकारलाई मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले समेत स्वतन्त्र रूपमा संघ/संगठन गठन गर्ने अधिकारलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा मान्यता दिएको छ। यदि विश्वका प्रचलित लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूमा यस्ता संरचनाहरू आवश्यक मानिन्छन् भने, नेपालले खारेज गर्ने जस्तो कठोर कदम रोज्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। समस्या छन् भने सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत समाधान खोज्न सकिन्छ। तर प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू नै हटाउने निर्णयले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने होइन, बरु कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। लोकतन्त्रको शक्ति विविध आवाजलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा हुन्छ ती आवाजहरू हटाउने निर्णयमा होइन।

आधुनिक नेपालको निर्माणमा लोककल्याणकारी अवधारणालाई संस्थागत गर्दै, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पार्ने, र स्थानीय तहमा सामूहिक सहभागितामार्फत विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास स्थापित गर्ने, साथै देशमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिका लागि महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू शुरुवात गरेको गौरवशाली इतिहास बोकेको राजनीतिक शक्तिमाथि नव–तानाशाही प्रवृत्तिहरूद्वारा गरिएको दमनले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजस्ता उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि गरिएको कथित अवैध गिरफ्तारी र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि गरिएको दमन, राज्यशक्तिको दुरुपयोगको स्पष्ट संकेत हो। यस प्रकारका क्रियाकलापहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन, र नागरिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ। इतिहास साक्षी छ नेपालमा निरंकुश राणा शासनको अन्त्य धेरै अगाडि भइसकेको छ, एकदलीय व्यवस्थालाई जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन्, र गणतन्त्रको स्थापना सँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पुनः कुनै पनि स्वरूपको अधिनायकवादी प्रवृत्ति स्थापित गर्ने प्रयास, न केवल अस्वीकार्य छ, बरु लोकतन्त्रप्रतिको खुला चुनौती पनि हो। अतः सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट रूपमा सचेत गराउन आवश्यक छ कि राज्यसत्ता कुनै व्यक्ति वा समूहको मनोमानी प्रयोगको साधन होइन। जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गिरफ्तारी गर्ने, र असहमतिको आवाजलाई दमन गर्ने जुनसुकै प्रयासहरू अन्ततः जनताद्वारा परास्त हुनेछन्। लोकतन्त्रको रक्षा, विधिको शासनको सम्मान, र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि अब दृढ, संयमित तर स्पष्ट प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नु पर्ने समय आएको छ। यस अभियानको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने छ। जय देश।

देशले नयाँ सरकार पाएको सन्दर्भमा मन्त्रिमण्डलको स्वरूप नियाल्दा केही जिज्ञासाहरू उठेको छ: १. के यसलाई साँच्चै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको (अर्थात् व्यवहारमै “वास्तविक रास्वपा” को मूल्य र मान्यता प्रतिबिम्बित गर्ने) सरकार भनेर बुझ्ने आधारहरू स्पष्ट देखिएका छन्? २. गैर-सांसद व्यक्तिहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने भनिएको प्रतिबद्धता सम्झिँदा, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कहाँ र कसरी देखिएको छ भन्ने जिज्ञासा उठेको छ, कि त्यो प्रतिवद्धता केवल घोषणामै सीमित रह्यो? ३. विज्ञता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने उद्घोषणा गरिएको थियो। तर नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत व्यक्तित्वले नै दक्षता र अनुभवको परिभाषालाई फरक ढङ्गले स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा, विशेषतः गृह प्रशासनजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीको नियुक्ति हेर्दा, उक्त प्रतिवद्धता कतै औपचारिक अभिव्यक्तिभन्दा बढी थिएन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। ४. समग्र मन्त्रिमण्डलको बनोट हेर्दा, केही अपवादलाई छोडेर, अधिकांश मन्त्रीहरूको आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विज्ञता कति मेल खान्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। ५. व्यक्तिगत रूपमा कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न भएकाले कृषि मन्त्रालयतर्फ केही बढी अपेक्षा थियो। तर त्यहाँ समेत “विज्ञता” भन्ने अवधारणालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ भन्ने देख्दा, त्यो शब्द आफैंमा व्यंग्यजस्तो बनेको अनुभूति भएको छ। कम्तिमा उक्त पार्टीलाई मत दिएका मतदाताहरूले (यदि साँच्चै तिनै मतहरूको गणनाबाट यो परिणाम आएको हो भने), एउटा आशालाग्दो मन्त्रीमण्डलको अपेक्षा गरेका थिए भन्ने देखिन्छ। “टाउको जस्तो भए पनि शरीरले केही सन्तुलन ल्याउँछ” भन्ने सानो आशा समेत यसपटक परीक्षणमै परेको जस्तो लागेको छ। व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा, आशा गर्ने ठाउँ खोज्न नै केही कठिन भइरहेको अनुभूति भएको छ। “शुभ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्छ” भन्ने सुन्दै आएको सन्दर्भमा, यसपटकको बिहानीले भने आशाभन्दा बढी प्रश्नहरू छोडेको भान भएको छ। अन्त्यमा, श्री पशुपतिनाथले हामी सबैलाई रक्षा गरुन्, साथै सदबुद्धि र समुचित मार्गदर्शन प्रदान गरून्।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउनु यहाँको संवैधानिक दायित्व हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। तर, सामाजिक सञ्जालमा सपथग्रहणसँगै अनावश्यक धार्मिक अनुष्ठानहरू समावेश गरिन सक्ने चर्चा भइरहेका छन्, के यस्तो समावेश वास्तवमै आवश्यक हो, वा कुनै विशेष उद्देश्यप्रेरित प्रचार मात्र हो? सपथग्रहण जस्तो संवेदनशील र गरिमामय प्रक्रिया संविधान, विधि र स्थापित परम्पराअनुसार नै सीमित रहनु उपयुक्त हुन्छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रपति कार्यालयले यस्ता अनावश्यक वा गैर-प्रचलित अभ्यासहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गरी प्रक्रिया पूर्णतः मर्यादित र विधिसम्मत बनाउने अपेक्षा राखिन्छ। धन्यवाद।

#जिम्मेवारीकोगम्भीरप्रश्न कहिले सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति आज त्यही सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हाल्ने स्थानमा पुग्नु केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, यो गम्भीर नैतिक र संस्थागत प्रश्न हो। जसले राज्यसंरचनालाई नै अस्वीकार गर्ने भाषा प्रयोग गर्‍यो, उसैले कसरी त्यही संरचनाको मर्यादा जोगाउँदै सुशासन दिन सक्छ? शासन भनेको केवल पद धारण गर्ने कुरा होइन, यो संस्था प्रति विश्वास, अनुशासन र जिम्मेवारीको निरन्तर अभ्यास हो। त्यसैगरी, जसले कहिले संसद भवन जलाइँदा खुसी व्यक्त गर्‍यो वा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहमति जनायो, उसले आज संसदभित्र बसेर संविधान, विधि र जनप्रतिनिधित्वको सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो प्रश्न सामान्य होइन। संसद केवल भवन होइन, यो जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतीक हो। त्यसको अवमूल्यन गर्ने सोचबाट न्याय, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मर्यादा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि? अब समय आएको छ, अभिव्यक्तिको होइन, आचरण र जिम्मेवारीको प्रमाण दिने। जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ: जो जहाँ पुगेका छन्, उनीहरूले विगतका विनाशकारी धारणा त्यागेर संविधान, संस्था र जनआकांक्षाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। अन्यथा, यो केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, विश्वासको गम्भीर संकट बन्न सक्छ।

Another example of good [mis] governance, morning shows the day, we can see what is coming a head!!! राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ मनोनीत onlinekhabar.com/2026/03/189118…

आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यू, यहाँका पूज्य पिता स्वर्गीय मोहन प्रसाद ओलीज्यूको दुःखद निधनको समाचारले मलाई अत्यन्त मर्माहत बनाएको छ। यस अपूरणीय क्षतिका यस घडीमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। परमपिता परमेश्वरले स्वर्गीय आत्मालाई चिरशान्ति प्रदान गरून् र यस दुःखद घडीमा यहाँ तथा सम्पूर्ण परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीसहित।

सुशासन र पारदर्शिताको युगको शुभारम्भ भइसकेको आभास हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । यदि सार्वजनिक गरिएको यो विवरण साँच्चै आधिकारिक नै हो भने, देशले निश्चिन्त हुनुपर्ने हो, किनकि हुनेवाला सरकारका सम्भावित प्रमुखले त्यो विशाल लावा–लस्करसहित गरेको देश–दौडाहालाई यतिनै सानो खर्चमा सम्पन्न गरिदिनुभएको रहेछ । यद्यपि, साधारण नागरिकका लागि सानो जिज्ञासा भने बाँकी नै रहन्छ, यति व्यापक टोली, यात्रा, आवत–जावत, बसोबास र अन्य व्यवस्थासहितको कार्यक्रम साँच्चै यतिनै रकममा सम्भव भएको हो कि, कि हामीलाई सुशासनको नयाँ शैलीमा तथ्याङ्क बुझ्ने अभ्यास गराइँदै छ ? यदि यही ढाँचामा सूचना प्रवाह हुँदै जाने हो भने, पारदर्शिताको परिभाषा पनि अब बिस्तारै नयाँ ढङ्गले व्याख्या हुन थाल्नेछ जस्तो देखिन्छ । नागरिकले पनि शायद अबदेखि तथ्यभन्दा ‘प्रस्तुत गरिएको तथ्य’ लाई नै सत्य ठान्न सिक्नुपर्ने अवस्था आउला कि भन्ने आशंका गर्नैपर्ने हुन्छ ।

फाल्गुन २२ गते कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनेको जस्तो लागेको थियो, कम्तिमा त्यति त नैतिकता देखाऊ सरकार! ढिलै भए पनि सिंहदरबार जलाउनेको नाम हेरौं न! र अनि त्यो प्रायोजित हत्याकाण्डका नाइकेहरुको पनि!

मधेश प्रदेशबाट मतपत्रमा र मतपेटिकामा धाँधली भएका समाचार आउन थालेका छन ।मतदाताले मतपेटिकामा खसालेका मत र गिन्तिका लागि खोलिएका मतपेटिकामा खसेका मतपत्र नै बदलिएको आवाज उठ्न थालेकाछन ।बास्तबिकता के हो ? सुरक्षा सेना र सुशीला सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

#राष्ट्रकोप्रसूतिकोक्षण नेपाल आमा आज प्रसूति पीडामा छिन्। उनले आशा गरेकी थिइन्, नयाँ जन्मिने सन्तान विवेक, अनुशासन र निर्माणको प्रतीक हुनेछ। जनताको मत, लोकतन्त्रको प्रक्रिया र इतिहासको अनुभवले एक उज्ज्वल र मार्गदर्शक सन्तान जन्मिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यो कठिन घडीमा एउटा अनौठो प्रश्न उठिरहेको छ, कहीं यो प्रसूति उनको जीवनकै एक दुर्लभ र अप्रत्याशित परिणाम त बन्ने होइन? यदि देवस्वरूप सन्तानको सट्टा भ्रम, आवेग र विनाश बोकेको दानवी प्रवृत्ति जन्मियो भने, पहिलो चोट विश्वासमा लाग्नेछ, संस्था कमजोर हुन सक्छन्, निर्माणको ठाउँमा अस्थिरता फैलिन सक्छ। तर इतिहासले सधैं एउटा सत्य देखाएको छ, नेपाल आमा कहिल्यै पराजित हुँदिनन्। समयले जति नै कठिन परीक्षा लियोस्, उनी पुनः उठ्छिन्, चेतनालाई जगाउँछिन्, र आफ्नै शक्तिले पुनः उज्यालोतर्फ मार्ग बनाउँछिन्।

#अबनिर्णयस्थायित्वकिनिश्चितता लामो राजनीतिक संक्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व, संविधान निर्माण र संघीय संरचना कार्यान्वयनको कठिन चरण पार गर्दै नेपाल आज स्थायित्वतर्फ अघि बढेको छ। २०७२ को संविधान, २०७४ का तीन तहका निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, ऊर्जा सुधारमार्फत लोडसेडिङ अन्त्य, करिब ४,००० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको जडित विद्युत क्षमता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति, यी उपलब्धिहरू अनिश्चित प्रयोगबाट होइन, नीति निरन्तरता र स्पष्ट नेतृत्वबाट सम्भव भएका हुन्। संघीय संरचना सञ्चालन, स्थानीय सरकार सुदृढीकरण, राष्ट्रिय नक्सा संशोधनमार्फत भू–अखण्डताको संवैधानिक संरक्षण, वैकल्पिक व्यापार मार्ग पहल, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको स्पष्ट दृष्टि, यी सबैले देखाउँछन् कि स्थिर नेतृत्व हुँदा राष्ट्र अघि बढ्छ। अबको निर्णय केवल सरकार चयन होइन, यो राष्ट्रको दिशा, विकासको गति र लोकतन्त्रको स्थायित्व चयन हो। अस्थिर प्रयोगले फेरि अनिश्चितता निम्त्याउन सक्छ। स्थिर नीति र अनुभवी नेतृत्वले मात्र उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै अगाडि बढाउन सक्छ। अब समय स्पष्ट छ: स्थायित्व कि अनिश्चितता? निरन्तर विकास कि पुनः प्रयोग? 👉 समृद्ध, आत्मनिर्भर र स्थिर नेपालका लागि यस निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई मत दिनुहोस्।

अॅ — त्यही हो अहिले!

रवि अवसरबादी ठगहो एकदीन जनताले पक्कै वुज्नेछन

सिंहदरबार जलाउने पनि चुनावी मैदानमा nagariknews.nagariknetwork.com/politics/even-…

#इतिहासलेप्रमाणितक्षमता २०४६ पछि पुनःस्थापित बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, कठिन संक्रमणका चरण पार गर्दै संविधानसम्म पुग्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने राजनीतिक शक्ति मध्ये एक हो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)। २०७२ सालको संविधान निर्माणमा सक्रिय सहभागिता, २०७४ मा संघ–प्रदेश–स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता विस्तारदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरण, २०७३–७५ को ऊर्जा सुधारमार्फत लोडसेडिङ अन्त्य र आज करिब ४,००० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको जडित विद्युत क्षमता, यी सबै उपलब्धि संयोग होइनन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, प्रसारण लाइन विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति, यी पूर्वाधार विस्तारले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक आधार मजबुत बनाएका छन्। इतिहासले देखाएको क्षमता भविष्यको आधार हुन्छ। अब प्रश्न स्पष्ट छ, स्थायित्व, विकास र संस्थागत लोकतन्त्रको निरन्तरता कसले सुनिश्चित गर्छ? 👉 समृद्ध नेपाल, बलियो लोकतन्त्र र नीति निरन्तरताका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई मत दिनुहोस्।