Naveen Tiwari

Oracle fired 12,000 of its Indian workforce and is expected to sack more. Another reminder of how fragile stability is in the private sector. One secures employment, income begins to flow, long-term plans take shape, home, car, loans, EMIs. And then, a single decision by the corporate to “rationalize” or “downsize,” and everything collapses overnight. Unless you quickly re-enter the job market, fixed liabilities don’t pause; they compound stress and can upend an otherwise steady life. While you earn, you must pay taxes. The moment you lose your job, you’re on your own. In fact, you even have to pay tax on the severance also. Maybe it’s time to introduce reforms, such as mandating severance pay ranging from three months to one year based on an employee’s tenure, as is the norm in the West; allowing EMI pauses for a 3-6 months; and providing a time-bound monthly allowance from the govt for involuntary job losses. If Ladla/Ladlis can get free money, free ration, free water, and electricity, without paying any income tax, why not support a worker who has been paying taxes and contributing?

सारण वाले ‘शुद्धिकरण’ मामले को भी नरेन्द्र मोदी के मीडिया सलाहकार ब्लैक आउट करवा देंगे? क्या कोई भी एंकर, इस बलात्कार-हत्या के घटना मात्र के इतर, इस बात पर प्रश्न उठाएगा/गी कि समाज इस स्थिति में पहुँचा कैसे कि बलात्कार के बाद ‘दुल्हन बना कर ले जाएँगे’ वाले भोजपुरी गीत विजय के भाव के साथ लगाए जाते हैं? मीडिया में बिहारी भरे पड़े हैं, पर यह घटना उनके मुखारविंद से रिपोर्ट तो होगी, चर्चा योग्य नहीं समझी जाएगी। मीडिया में सवर्ण पटे पड़े हैं, पर सत्ता की धौंस और पैसों के मोह में अपने समाज की बच्ची पर होने वाले इस नॉर्मलीइज्ड रेप के कारणों पर वो चर्चा नहीं करेंगे। मीडिया में मानवतावादी और संवेदनशील लोग भी हैं, पर यह घटना उनके जातिवादी फ्लोचार्ट के लाइन में नहीं दिखेगी, अतः यह दस मिनट में सौ खबरों के बीच बिना अपराधियों की जाति का नाम लिए खपा दी जाएगी। क्यों @BJP4India अब तो गृह मंत्री तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी है, अब ऐसा क्यों? पटना की नीट वाली लड़की को तुमने दबाया, अब इसे भी दबवा ही दोगे!

कैम्पसों में छात्र पार्टियाँ बनाना आरंभ करो। अलग राष्ट्र, अलग राजनैतिक पार्टी बनाने से अच्छा विकल्प यही है। ब्रह्मेश्वर मुखिया बनो, अपमान का प्रतिशोध लो, अपनी जगह वहीं बनाओ, जहाँ तुम्हें सताया जा रहा है।

सभी लोग आपस में लड़ कर रहे हैं। कोई धमकियाँ दे रहा है तो कोई डरा रहा है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कोई बात नहीं, हो जाने दो। कौन-सा पिछले सत्तर वर्षों में हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ है कि अब और बिगाड़ लोगे? कश्मीर और महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों से लेकर बिहार के ‘भूरा बाल साफ़ करो’ तक, हमारे साथ आज तक कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं है। सीएचएस में पहली बार माइनस में अंक लाने वाले को प्रवेश लेते देखा है — जो मेरे अच्छे अंक आने के बाद भी नहीं हुआ था। तब पहली बार जाति का अर्थ समझा था। आज भी शिक्षा को ही जीवन का कटु सत्य मानकर अपनी एक-एक पाई जोड़ते हुए सामान्य वर्ग के माता-पिता को देखा है। निर्धन माता-पिता को बच्चे के प्रवेश के लिए घर के आभूषणों को मुथूट में गिरवी रखते देखा है। उन काँपते हाथों को देखा है, उन दबे हुए आँसुओं को देखा है। प्रवेश और नौकरी की परीक्षा में एक अंक भी कम होने के कारण घर के चिरागों को फाँसी पर लटकते देखा है। अरे भाई, प्रत्यक्ष रूप से भूखमरी देखी है मैंने तो कोविड के समय ब्राह्मणों की। क्या ही डरा लोगे तुम? तुम ऐसा क्या ही उखाड़ लोगे, जो पहले ही स्टेट ने नहीं उखाड़ रखा है? इस बार बस यह हुआ है कि यूजीसी के मुद्दे ने वर्षों से दबे इस क्रोध को सामने ला दिया है। अब यह सामान्य वर्ग बिना लिए नहीं मानेगा। अब धमकी दो, जेल में डलवा दो, फाँसी दो, या सीधे encounter ही कर दो। यह पढ़ा-लिखा वर्ग है; राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाता है तुम्हारे पाले हुए रावण की तरह। बस चुनावों में तुम्हारी कमर तोड़ देता है। #SaveMeritInMP

किसी को लग रहा है कि यति नरसिंहानंद राजनैतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उसको शीघ्रातिशीघ्र मानसिक चिकित्सालय में जाना चाहिए। घृणा करो यूजीसी समर्थकों से। उन्हें बिका हुआ कह लो क्योंकि तुम्हारे पास कोई तर्क बचता नहीं। उन पर पर्सनल आक्षेप कर लो, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है तुम्हारे पास, पर ऐसे हास्यास्पद आरोप मत लगाओ। यति नरसिंहानंद को मैं छः वर्षों से जानता हूँ। कितने चुनाव हो चुके हैं, कोई पार्टी नहीं बनी। जो व्यक्ति केवल और केवल हिन्दू एकता के लिए 95% मुल्लों के बीच खड़ा है, उसको अपनी राजनैतिक दासत्व से सनी सोच का पात्र मत बनाओ। तुम भाजपा की चाटो, किसी ने नहीं रोका है पर यदि तुम बाहर बैठ कर डासना, यति जी जैसों पर पार्टी बनाने के लांछन लगाते हो तो तुम थूकने योग्य भी नहीं हो। जो व्यक्ति किसी तरह अपने शिष्यों के लिए दो काल की रोटी और मंदिर के रखरखाव का दायित्व लिए वहाँ सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए टिका हुआ है, उसे मत लपेटो। जिस व्यक्ति ने तुमसे बहुत माँगा तो तुम्हारी एकता माँगी, जिसने बहुत माँगा तो 108 दिवस के यज्ञ के लिए तेल-समिधा-सामग्री हेतु धन माँगा, उसे अपनी संकुचित सोच का निशाना मत बनाओ। कुछ भ्रम है तो एक बार मिल लो, दूर हो जाएँगे।

BREAKING: Bill tabled in Parliament making it mandatory for the President, the Prime Minister, the Chief Justice, and all their near and dear ones to be treated for their medical needs and emergencies only by doctors who obtained -40 marks out of 800 in NEET-PG medical exam.

१. सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को फॉर्म की फीस में छूट हो, हॉस्टल/एडमिशन सहित हर उस जगह छूट हो जहाँ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छूट मिलती है। आप हर समाज को जाति के आधार पर आरक्षण भी देते हैं और फिर उसे उसी जाति के आधार पर निर्धन मान कर फीस में भी छूट। सामान्य वर्ग को कम से कम आर्थिक आधार पर सरकार हर स्तर पर वैसी ही आर्थिक छूट दें जो SC/ST को उपलब्ध है। २. सीटें बढ़ी हैं, यह सत्य है, पर जनसंख्या और साक्षरता भी बढ़ी है। और सीट इसलिए नहीं बढ़ी थी कि भविष्य में भरेंगी, बल्कि इसलिए कि पहले बहुत ही कम थीं। इसलिए, प्रतिभाहीन लोगों को जबरन सरकारी कॉलेजों में चार नंबर पर भरने की जगह, उन सीटों की एक न्यूनतम पात्रता निर्धारित हो, यदि आरक्षित उसे पूरा करते हैं तो उत्तम, अन्यथा अनारक्षित से उसे भरा जाना चाहिए। ३. धर्मेन्द्र प्रधान जैसे नकारों को नकारे मंत्रालय दें, न कि ऐसा जिससे भारत का भविष्य तय होता है। ऐसे हर मंत्री जो निकम्मे हैं, उनसे त्यागपत्र तो ले ही लिया जाना चाहिए। ४. यह स्वीकारिए कि आपने एक कुकृत्य किया है, और लगातार सामान्य वर्ग उसका शिकार होता रहा है। अपने भाषणों से ‘पीड़ित, वंचित, शोषित’ का सामूहिक गायन बंद कीजिए। अपने भाषणों को सही अर्थों में सर्व समावेशी बनाइए। ५. आपके लाभार्थी वर्ग में, अब सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राएँ होने ही चाहिए। उन्हें 40% पर समेट कर आप विकसित भारत का झुनझुना नहीं बजा सकते। ६. हर राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह पास होते सामान्य वर्ग के हिन्दुओं को अपराधी बनाने वाले कानून पर आपकी पार्टी के वकील उसका प्रतिकार कोर्ट में करें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो यह सत्य हो जाता है कि आप सामान्य वर्ग की प्रतिभा का सामूहिक संहार करना चाहते हैं। ७. सामान्य वर्ग एक बहुत बड़े हिस्से का मोहभंग हो चुका है। उनका विश्वास यूजीसी पर मोदी/भाजपा की चुप्पी के कारण डिग चुका है। बाकी का ‘सत्कार्य’ आपके आइटी सेल के गिरहकट लोगों ने वैयक्तिक आक्षेप से ले कर, तार्किक काउंटर की जगह, निजी जीवन को निशाना बना कर कर ही दिया है। तार्किक काउंटर लोग भूल जाते हैं, पर्सनल अटैक याद रहता है। ८. सामान्य वर्ग अब किसी भी प्रकार का चूरण नहीं फाँकेगा, उसे तंत्रगत सुधार चाहिए। ‘बदला लेंगे’ की बात कितनी उचित है, वह चर्चा का विषय है, पर उन्होंने ऐसा सोच लिया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उसे अब मोदी/भाजपा की हार, अपमान आदि पहले की तरह ‘पर्सनल’ नहीं लगते। वो कह रहा है कि जब हमारा भविष्य ही नहीं रहेगा तो हम तुम्हारे नेतृत्व का करेंगे क्या? ९. जो बेचारे ‘इन्हें पार्टी का काम मत दो’ की धमकी दे रहे हैं, वो ऐसा करवा कर देख लें, लोगों के घर के चूल्हे बंद नहीं होंगे। वैसे भी पार्टी का विश्वास लल्लनटॉप जैसों पर अधिक है, वो लोग काम कर ही देंगे।

Doing personal attacks on all GC right activists shows how desperate a certain party's IT cell is becoming. & It's really disappointing to see the influencers (who themselves are GC) doing it. The same influencers whose kids will face UGC rules & SC/ST act when they go in real world. Anyways, these ppl are fighting for their jobs, while we are fighting for our rights. That's the difference!! & I am sure ppl will see it, sooner or later.

यह बड़े दुख व चिन्ता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यू.पी. में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी ’पंडत’ को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय ज़बरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निन्दा करती है। ऐसी इस जातिसूचक फिल्म (वेब सीरीज) ’घूसखोर पंडत’ पर केन्द्र सरकार को तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, बी.एस.पी. की यह माँग। साथ ही, इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम।

Mayawati is one of the most politically astute leaders. Of course, anything a politician says must be taken with a pinch of salt, because more often than not it is driven by strategy rather than sincere belief. But the ability to read public mood and recalibrate strategy accordingly demands intelligence and political instinct. Mayawati clearly has both. She is perhaps the only prominent leader today who openly calls out casteism in all its forms, without selective outrage. That deserves credit. Who would have imagined a decade ago that a Hindutva party would frame rules effectively demonising its most prominent support group, while a major Bahujan leader would stand up against it?

Investigators found that Al-Falah University’s UGC recognition lapsed in 2018, yet for eight years it falsely claimed UGC recognition, admitted students, collected funds, and awarded degrees. My question is: what was the UGC doing for eight years? Once Al-Falah’s recognition lapsed, the UGC would have known automatically, as it is the authority that grants, monitors, and withdraws recognition. It could have issued public warnings, blacklisted the institution prominently on its website, conducted inspections, alerted state authorities, and initiated criminal proceedings if admissions and degree awards continue illegally. None of this required hindsight or extraordinary intelligence. Is the UGC a serious organisation, or another boomer kitty-party club meant to roam around in sarkari-funded luxury cars, have chai-cookies during office hours, and draft rules to harass GCs?

अरे नकली प्रोफेसर, पोस्ट खाली हैं तो इसमें जनरल केटेगरी वालों की गलती है??? सरकार से बोलो कि खाली पोस्ट भरें! अपने लोगों से बोलो कि लायक बने और नौकरी लें! अपनी नाकामयाबी का ठीकरा कबतक दूसरों के सर पर फोड़ते रहोगे? #WhyOBCinUGC

UGC पर जैन मुनि पुलक सागर जी भी नाराज़ हैं, उन्होंने कहा: "राजपूत,ब्राह्मण,जैन,वैश्य-सबको बाँटकर देश तोड़ा जा रहा है! सबका साथ-सबका विकास की बातें होती हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं?अगड़ा-पिछड़ा करके अगर अगड़ा वर्ग ही नहीं बचेगा तो देश की रीढ़ कैसे टिकेगी?"

मध्यप्रदेश सरकार ने शुरू की "पिछड़ा वर्ग युवा रोजगार योजना" 600 पिछड़ा वर्ग युवाओं विदेश भेजेगी, उनको ट्रेनिंग देगी! मतलब ये कि जाति देखकर सारी योजनाएं बनाने के बाद ज्ञान बांटेंगे कि "जाति खत्म करो"! और जनरल वाले पूछ दें कि "हमारा क्या?", तो बोलेंगे "हट जातिवादी"! गजबे है😂😂

The data has been presented by govt of India, in parliament 👇 Caste category-wise data shows that even general category students drop-out from these colleges (mostly their number is equivalent to reserved category students). Infact in IITs, GC students dropout rate is more -A fact cleverly hidden by media! Here is complete data of dropouts from each category: IIT: -Total dropouts: 8139 -SC/ST/OBC dropouts: 3542 -Remaining (i.e. General category) dropouts: 4597 IIM: -Total dropouts: 858 -SC/ST/OBC dropouts: 442 -Remaining (i.e. General category) dropouts: 416 Central universities: -Total dropouts: 17454 -SC/ST/OBC dropouts: 9642 -Remaining (i.e. General category) dropouts: 7812 For all IITs/IIMs/CUs: -Total dropouts: 26451 -SC/ST/OBC dropouts: 13626 -Remaining (i.e. General category) dropouts: 12825 That's why these ppl cleverly hide half of the data, to build a fake narrative of caste-discrimination!

om Shanti,🙏

पाकिस्तान ने (संभवतः) बांग्लादेश का पक्ष लेते हुए भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना कर दिया है। और कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने बार-बार भारत के साथ क्रिकेट खेला ही है। बांग्लादेश ने एक मुस्तफिजुर को IPL से निकाले जाने के पश्चात् आत्मसम्मान का विषय बना कर वर्ल्ड कप से स्वयं को अलग कर लिया। पाकिस्तान ने भी, यह जानते हुए कि इसका प्रभाव व्यापक होगा, भारत से मैच खेलने से मना कर दिया है। वहीं, हमारा बोर्ड, विश्व का सबसे पैसे वाला बोर्ड, निर्लज्जों की भाँति, दो कौड़ी के तर्क देते हुए बांग्लादेश के साथ टेस्ट शृंखला भी खेली (जब हिन्दू काटे जा रहे थे) और पाकिस्तान के साथ एशिया कप में तो तीन-तीन मैच खेले। पैसा ही @BCCI के लिए सब-कुछ है। अब ये न कहना कि प्रीस्ट किंग के मूव हैं ये और अब दोनों देश के क्रिकेट को बर्बाद कर देगी BCCI क्योंकि ऐसा यदि हुआ भी, तब भी, यह सत्य नहीं बदलता कि टुच्चे से देश ने तुम्हारे यहाँ आने और तुमसे खेलने को मना किया जबकि वो नरसंहार करने वाले आतंकवादी देश है।

आपके मित्र भी झूठे हैं और आप भी! बता दें कि central universities faculty की कुल भरी हुई posts में ~35% आरक्षित वर्ग के लोग हैं! और अनारक्षित सीट में भी लगभग 40-50% SC/ST/OBC select होते हैं। मतलब ये कि सारे central universities में कुल मिलाकर 60% से अधिक faculty SC/ST/OBC हैं!

Today is the day when all sawarna organizations, student associations & YFE (Youth For Equality) have declared "Bharat-band" demanding complete rollback of new 2026 equity regulations!! We stand in solidarity with them. #BharatBandToday

Recent events again show that Hindu unity across castes is sadly impossible, and the blame to a large extent lies with the BJP. They came riding on a strong Hindutva wave in 2014. That was their strength. They should have taken steps to consolidate it instead of falling into the never-ending trap of appeasement. What they could have done: 1. Led a social movement to unite castes without erasing caste identities, focusing on their common challenges. Joint meetings with caste leaders should have been regular to keep them in confidence and discuss shared concerns. 2. Should have dismantled the Marxist ecosystem in education. They are the ones who initiate all kinds of urban caste hatred and atrocity narratives with the purpose of division. 3. Welfare initiatives should have been poor-driven instead of caste-driven. The system assumes all SC/STs are poor and GCs are rich by default, which is why poor GCs struggle to access social welfare. 4. You can give welfare to marginalised castes without demonising others. What confidence will GCs have in you when your govt openly says that we are working only for SC, ST, and OBCs? 5. Could also have built a long-term cultural and social ecosystem, not just an electoral one. The party could have invested heavily in grassroots social harmony programs, common festivals, community kitchens, youth groups, and local dispute-resolution mechanisms involving all castes, so unity was experienced socially, not just preached politically. 6. Could have countered caste victimhood narratives with data and honesty, acknowledging discrimination where it exists while also highlighting progress, mobility, and shared economic struggles, instead of allowing politically motivated atrocity narratives to dominate public discourse. Most importantly, the BJP could have spoken the language of reassurance. Unity cannot be built when one section constantly feels morally accused. A leadership that repeatedly affirmed that no Hindu community is the enemy of another, and that justice does not require humiliation, would have created far deeper trust.