ghritakausika

@Kunwarprakash20 ईर्ष्याले राजनितीमा उदाएका अराजनितीक नेताहरू ।

घण्टी साथीहरूको धारणा के छ ?

लोकप्रिय युट्युबर ध्रुव राठी भन्छन् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी, जसलाई नेपालले आफ्नो देशको हिस्सा मान्छ, त्यो सत्य हो। #Nepal #Lipulekh #Kalapani

@anandanepali99 के ठुलो कुरो भो, हजारौ जनता बेघरवार बनाएको देशमा ।

Big breaking news: बालेन सरकारले अध्यादेश मार्फत केपी ओलीले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेसँगै सयौँ एमाले काँग्रेसका कार्यकर्ता बेरोजगार भएका छन्।

@bbcnepali @rrate_mee योसंसद यीनले २ महिना पनि नचलाउलान् जस्तो लाग्यो । अनि फेरी अध्यादेश ! जनतालाई पर्खाई पर्खाई तानाशाहि सरकार तिर जाॅदैछन्, जनताको खील निकाल्न ।

८ ओटा अध्यादेश जारी भएलगत्तै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारी कदमबारे तपाईँको भनाइ के छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् #BBCNepali #NepalPolitics #BalenShah

@tikaramyatri शासन शैली हेर्दा यी तानाशाहिकरण तिर जांदैछन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकारका करीब ४० दिनका कामलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ? कृपया सरकारले यो अवधिमा गरेका उत्कृष्ट र आलोचनात्मक काम उल्लेख गर्नुहोला !

सेण्ट जेभियर्स/मेरिजले कक्षा १ मा त गोलाप्रथा बाट विद्यार्थी छनोट गर्छन् रे,बीचबीचमा त बर्बादै रछ-पोहोर साल मन्त्रीको पिएका, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको जुम्ल्याहा, वडाध्यओफ शिक्षा पत्रकारका पनि सन्तानलाई भर्ना गर्‍या रछन-४ कक्षा, ६ कक्षामा !! @sasmitp पारदर्शी बनाउन लगाउनपरो ।

@drvijaypou राज्य सञ्चालकहरूको रवैयाले देश ढीलो चांडो फेरी एकपटक भीषण द्वन्द्वमा धकेलिंदैछ ।राजनैतिक साक्षरताको अभावमा जनता पिसीॅदैछन् ।पार लगाउने पनि कोहि देखीदैनन् । विश्व राजनिती निमुखा साना राज्य बिरोधि बुझिन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु । नेतासङ्ग एलर्जी किन ? तपाईं पनि नेता हो । अर्को कुरा जोसङ्ग सिकेपनि विद्यार्थी अनुसाशित हुनुपर्यो र उसले सङ्गठित हुने अधिकार पाउनु पर्यो । अनि विधीमा हिड्ने कर्मचारीलाई पनि सङ्गठित हुने अधिकार चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हिजो द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा बोल्दा प्रचण्ड सरकारविरोधी भएको भनियो। मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ओलीविरोधी भनियो। टिकापुरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा थारूविरुद्ध नश्लीयता देखाएको आरोप लाग्यो। प्रश्न फेरि पनि उही आयोगमाथि छ….तर भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र विध्वंशको वास्तविकता उजागर गर्ने भनी गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन?

Democracy does not run only on elections, but on debate, dissent and institutional balance kathmandupost.com/columns/2026/0…

सेनाले सैन्य कूटनीति गरेर लिपुलेक मुद्दा सल्टाउनुपर्छ । होइन भने एक लाख सेना नेपालीले किन पाल्ने? भारतीय स्थल सेनाको मान्नार्थ प्रमुख भएको के अर्थ? सुकुमबासी बस्तीमा मात्र गस्ती गरेर सेनाको औचित्य पुरा हुन्न!

बालेनले अहिले(Us vs Them) को विभाजनकारी राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदै आफू र आफ्ना समर्थकलाई मात्र परिवर्तनको संवाहक र प्रश्न गर्नेहरूलाई विकास विरोधी देखाउने खतरनाक खेल खेलिरहेका छन्। Depoliticization को खोल ओढेर स्थापित दलहरूलाई गाली गर्ने, तर भित्रभित्रै शक्ति का केन्द्रहरूमा आफ्ना मान्छे लाई 'विज्ञ' का नाममा भर्ती गर्ने उनको शैलीले पारदर्शिताको घाँटी निमोठेको छ। पुरानो पार्टीको झन्डा नबोक्दैमा कोही तटस्थ वा नैतिकवान हुँदैन! संस्थागत जवाफदेहिता नभएका यस्ता नियुक्तिहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार लाई नै मलजल गरिरहेका छन्। संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने र संगठित हुने अधिकार कुनै शासकको निगाह होइन, यो त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। आफ्ना समर्थकको भीडलाई मात्रै 'जनता' देख्ने र बाँकी नागरिकलाई 'शत्रु' ठान्ने अहंकारले बालेनलाई अन्ततः उही असफल राजनीतिको खाडलमा पुर्‍याउने निश्चित छ। हिजोका दलहरूले आफ्ना मान्छे पोसे भनेर आज नयाँले पनि आफ्नै "गुट" खडा गर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुल्चिने हो भने, यो परिवर्तन नभएर केवल पात्रको फेरबदल मात्र ठहरिनेछ। चरम सौन्दर्यवादको मोहमा परेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्युलाई विकास भनेको भौतिक निर्माण मात्र हो भन्ने लागेको हो वा भीडलाई यही मनपर्छ भनेर 'Perform ' गरिरहनुभएको हो, त्यो प्रष्ट छैन। तर, यदि भीडलाई पनि तिनका झिल्के प्रधानमन्त्रीले गरेका र लेखेका सबै कुरा सही लाग्छन् भने, कृपया माफ गर्नु होला, सुन्दा नराम्रो लाग्ला, तपाईंहरू १७ औं/१८ औं शताब्दीको दासयुगको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन। सच्चा लोकतन्त्र नागरिकले निर्धक्क भएर आफ्नो हक र अधिकारका लागि संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता र राज्यले उनीहरूको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने उदारतामा झल्किनुपर्छ।

बाँके–१ का रास्वपाका सांसद सुरेशकुमार चौधरीले कोहलपुर नगरपालिका–२, सिमलघारीमा सरकारी जग्गा मिचेर बनाएको दुईतले सुन्दर घर।

बर्दिया जिल्लाका सुकुम्बासीहरुले बस्तिबाट रास्वपाका नेताहरुलाई लखेट्न सुरु गरेका छन् ।

संसद नचलेर यहाँहरुले अध्यादेश ल्याईरहेको छैन : गीता गुरुङ, कांग्रेस सांसद

नियुक्ति लिने सबै 'झोले' र नराम्रा हुन् भन्ने भाष्य घातक छ। कतिपय पुराना पुस्ताका मानिसहरूमा नयाँमा भन्दा कयौँ गुणा बढी लगन, निष्ठा र समर्पण देखेको छु। पद पाउनु वा खोसिनु सामान्य प्रक्रिया हो, तर यसरी 'सेतो र कालो' को भाष्य निर्माण गरेर इमानदार मान्छेहरूको हुर्मत लिने काम नगरौँ।

बहुत ही सुंदर फिल्म है जरुर देखे

Today's Tamil Nadu results 🤣🤣

कति छिटो अधोगती हुने राजनितीको !

यो आवाजमा सत्यता मात्रै छ। गरिब कोटाबाट रास्वपाका समानुपातिक संसद खै बोलेका सुकुम्बासी समस्याको बारेमा ?

सांसद नारन । 😂😂