Sitaram Lamba

महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजनों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। भेदभाव और असमानता के विरुद्ध उनके संघर्ष ने देश को समता और न्याय का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श और विचार सदैव हमें सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

📍 अजनाला (अमृतसर) सर्वोदय संकल्प शिविर @RGPRSinc जय जगत

श्री राम तीर्थ “वाल्मिकी तीर्थ” अमृतसर में भारत जोड़ो यात्रा में मेरे साथी रहे भाई मनोज भट्टी के साथ दर्शन कर संतों का आशीर्वाद लिया ! मन को शांति प्रदान करने वाला पवित्र स्थान है !

@DrSatishPoonia @NeerajDangiINC @dgurjarofficial आभार सर

आज जयपुर एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जी, कांग्रेस के युवा नेता धीरज गुर्जर जी तथा सीताराम लांबा जी को अपनी पुस्तक “अग्निपथ नहीं जनपथ” भेंट की। @NeerajDangiINC @dgurjarofficial @sitaramlamba

📍जयपुर एयरपोर्ट- मुलाक़ात आज सुबह अमृतसर जाते समय जयपुर एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद बड़े भाई @NeerajDangiINC जी वरिष्ठ भाजपा नेता @DrSatishPoonia जी व AICC सचिव बड़े भाई @dgurjarofficial जी से मुलाकात हुई ! डॉ सतीश पुनियां जी ने अपनी पुस्तक “अग्निपथ नही जनपथ” भेंट की ! आपका आभार 🙏

राणोली (दाँता रामगढ़) में पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामचंद्र सिंह जी बिजारनिया जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होकर श्रद्धांजली अर्पित की !

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन @nsui के स्थापना दिवस पर सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं 💫 मुझे गर्व है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत NSUI के कार्यकर्ता के रूप से की ! #NSUIFoundationDay #NSUI

Best wishes to all members of the NSUI family on its Foundation Day. NSUI carries a proud legacy of nurturing young minds and standing fearlessly for the rights and aspirations of students. Let us reaffirm our commitment to justice by upholding the democratic and constitutional values of our nation.

सच तो यह है..कि ओडिशा सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई दस्तावेज ही नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वेदांता को ज़मीन देने के लिए ग्रामसभा की बैठक कभी बुलाई भी गई थी....ना ही अभी तक ‘स्टेज-2’ की वन मंजूरी मिली है और ना ही ‘पर्यावरण मंजूरी’ मिली है इसके बावजूद खनन के के लिए रोड का काम शुरू है मानो मोदी जी आदिवासियों की ज़मीन बेचने के लिए तैयार बैठे हों. रायगड़ा और कालाहांडी जिलों में स्थित सिजीमली पर्वत का यह क्षेत्र, जहाँ वेदांता कंपनी को बॉक्साइट खनन का ठेका दिया गया है, संविधान की 5वीं अनुसूची से शासित होता है. यह पूरा क्षेत्र संसद से पारित PESA कानून के दायरे में है. जिसके अनुसार बिना ग्रामसभा की पूर्व अनुमति के किसी भी हालत में खनन का ठेका किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है. स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि 2023 में पेश किए गए ग्रामसभाओं के दस्तावेज फ़र्ज़ी थे और प्रशासन द्वारा ग़ैर-कानूनी तरीके से तैयार किए गए थे. बहुत से लोगों के हस्ताक्षर फ़र्ज़ी थे. पड़ताल से पता चला कि ग्रामसभा की बैठक कभी हुई ही नहीं. इसलिए सितंबर 2024 में ग्रामीणों ने अपनी स्वतंत्र ग्राम सभाएं आयोजित कीं और वेदांता के पक्ष में दिए गए खनन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया. और अब सरकार खुलेआम हिंसा पर उतारू है!

असम के भाईयों और बहनों को नमस्कार। ये सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये हिंसा, नफरत और भ्रष्टाचार को मिटाने का चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, जो पूरा असम जानता है। कांग्रेस की गारंटी है- ✅ महिलाओं के बैंक खाते में बिना शर्त कैश ट्रांसफर ✅ व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50 हजार रुपए ✅ हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ✅ स्व. जुबिन गर्ग जी को 100 दिन के अंदर न्याय मिलेगा ✅ 10 लाख खिलोंजिया भूमिपुत्रों को स्थायी पट्टा ✅ प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1,250 रुपए की सहायता आप हमारे उम्मीदवारों को समर्थन दीजिए, उन्हें जीत दिलाइए और असम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाइए। : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi

Dear people of Keralam, Let’s settle all scores today. Today, let’s put an end to arrogance, To a one-man rule, To a decade of lies and PR extravagance, To a regime whose greed didn’t even spare Lord Ayyappa, To a system that favoured only a few, To a decade of destruction. Let’s usher in a people’s government - one that ensures the youth get jobs, Where the elderly and marginalised are looked after, Where faith is restored, Where there is no compromise with communal forces, Where welfare is GUARANTEED! Let’s bring in the UDF! I appeal to every voter of Keralam to come out in large numbers and vote to give a landslide mandate for the UDF! Keralam Jaiykum, UDF Naiykum! UDF 100+! 🇮🇳

असम की मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों! आज लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिए। अपने राज्य, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट कीजिए। आप एक ऐसी सरकार के हकदार हैं जो सिर्फ आपके लिए काम करे और आपको मजबूत करे। जय असम! जय कांग्रेस!

People of Puducherry, your vote is your power. Use it to take back your government. Use it to make your voice heard. Vote for a Puducherry run by its own people. Vote Congress.

असम के हर परिवार से अपील है - भ्रष्टाचार में एक भी और दिन नहीं गुज़ारना। हिमंता ने असम को लूटा है - यह असम जानता है, देश जानता है। कल बदलाव का दिन है। कांग्रेस गठबंधन को वोट दें। जय असम, जय हिंद।

New @BJP4India agent in Bangal elections - @ECISVEEP

भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच के कारण राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। पंचायतों और नगरीय निकायों में एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए जाना, और उनकी जगह सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। संविधान का अनुच्छेद 243E स्पष्ट करता है कि पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और समय पर चुनाव अनिवार्य हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 243U नगरीय निकायों के लिए भी यही बाध्यता तय करता है। वहीं अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव कराना है। यह किसी सरकार की इच्छा का विषय नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्व है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने परिसीमन, पुनर्गठन और तथाकथित “वन स्टेट, वन इलेक्शन” जैसे बहानों के पीछे छिपकर चुनावों को टालने का प्रयास किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने Vikas Kishanrao Gawali (2021) मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के कारण चुनाव टालने का वैध आधार नहीं हो सकते। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में बार-बार निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने हर बार इनकी अनदेखी की। अंततः 439 याचिकाओं पर एक साथ निर्णय देते हुए न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 की अंतिम समयसीमा निर्धारित की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी खारिज कर इस आदेश को बरकरार रखा जाना इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है लेकिन सरकार की ओर से अब तक गंभीरता का अभाव दिखाई देता है। जब कोई सरकार संविधान के अनुच्छेद 243E, 243U और 243K का लगातार उल्लंघन करे, नागरिकों के मताधिकार को एक वर्ष से अधिक समय तक बाधित रखे, और न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करे तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संवैधानिक विघटन (Constitutional Breakdown) की स्थिति है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की मूल भावना विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन और जनता की भागीदारी को इस प्रकार कुचलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल सत्ता चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि संविधान के प्रति जवाबदेही का दायित्व है। राजस्थान की जनता अपने अधिकारों के हनन को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी के प्रति जिस तरह की अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अत्यंत शर्मनाक और अस्वीकार्य है। खरगे जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, बल्कि देश के दलितों व वंचितों के प्रबुद्ध प्रतिनिधि हैं। उनका अपमान करके भाजपा के मुख्यमंत्री ने देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सामने स्पष्ट करें, क्या वे करोड़ों भारतीयों के इस अपमान से सहमत हैं?

हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा।

विनाश काले विपरीत बुद्धि @himantabiswa