Sumit Dadhich

@DainikBhaskar @etvraj @NDTV_Rajasthan

@PoliceRajasthan @ashokgehlot51 पुलिसविभाग ने केवल अपने विभाग के प्रशिक्षुओं को ज्वाइन करा दिया जबकि उसीआदेश में कोर्ट के आदेशानुसार सभी को अपने मूल विभागों में ज्वाइन करने के लिए लिखसकते थे, बाकी निर्दोष अभ्यर्थी किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं शीघ्र ज्वाइन करावे @rpbreakingnews

@BhajanlalBjp @HemantMeenaBJP कृपया सभी को ज्वाइन करने के आदेश प्रदान कराए l पुलिस विभाग के अभ्यर्थी ज्वाइन हो गए हैं शेष अभी भी इंतजार कर रहे हैं @zeerajasthan_ @rpbreakingnews @DainikBhaskar

सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मामला 👇 सचिवालय के चक्कर काट रहे प्रदेशभर के अभ्यर्थी SI भर्तीः 70 कांस्टेबलों को मिली नौकरी, राजस्व, पंचायतीराज आदि के 401 भटक रहे

@BhajanlalBjp @RajGovOfficial @PoliceRajasthan @DmBhilwara

@BhajanlalBjp ईमानदार ट्रेनी SI के लिए सब कुछ कर सकते हो लेकिन ईमानदार ट्रेनी SI को राजनीति की भेंट चढ़ाया गया है जिसके कारण इन हजारों परिवारों में कहर टूटा है जांच करने की जगह मुंह बंद कर लिया है l जीरो डिसीजन ने इन हजारों परिवारों की खुशिया छीन ली है

@BhajanlalBjp #SI_भर्ती_बहाल_करो राज रूठा है पर राम नहीं जिन ईमानदार ट्रेनी SI को आपने आपकी सरकार ने दर बदर किया है, राम जी सब देख रहे हैं l लोकतंत्र भीडतंत्र बन गया है, नेता भीड़ के पीछे लगे हैं, कोर्ट के आदेशों के बावजूद जब आप निकाय चुनाव स्थगित कर सकते हो तो SI भर्ती में

@AmitShah @BhajanlalBjp @narendramodi कोर्ट ने जिन रद्द की गई भर्तियों का उल्लेख किया है वे सभी exam होने के same day से 6 माह के दौरान ही रद्द कर दी गई, 6 साल बाद भर्ती रद्द करना बिल्कुल गलत है सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है पूर्ण जांच करे और निवेदन है #SI_भर्ती_बहाल_करो

(2) अन्य विभाग उन अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं,क्योंकि इन अभ्यर्थियों के सेवादस्तावेज आपके पास हैं निवेदन है कि अन्य विभाग से नियुक्त अभ्यर्थियों को अपने मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त करने का आदेश प्रदान करें जिससे वे भी अपने विभागों में ज्वाइन कर सके l @PoliceRajasthan

@PoliceRajasthan निवेदन है कि पुलिस विभाग से नियुक्त अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने के आदेश प्रदान किए हैं परंतु अन्य विभागों से आए अभ्यर्थियों को उनके मूल विभाग के लिए रिलीव order जारी नहीं किए गए हैं जिससे अन्य विभाग के अभ्यर्थी असमंजस में हैं (1)

SOG ने कोर्ट को इन भर्ती यो के संबंध में अधूरी जानकारी दी, ये भर्तीया 6 माह के भीतर रद्द कर दी गई थी, जबकि SI भर्ती में ईमानदार ट्रेनी SI को 6 साल से पीसा जा रहा है l ये 6 साल तक बॉन्ड में रहे अब आउट कर दिए गए @BhajanlalBjp निवेदन है #SI_भर्ती_बहाल_करो या परीक्षा में छूट दी जाए

@AmitShah @BhajanlalBjp @narendramodi सभी ट्रेनी SI बॉन्ड भर कर ट्रेनिंग कर रहे थे और इनके सभी डॉक्यूमेंट विभाग में जमा थे, जबकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लगातार तैयारी कर रहे थे, 6 साल बाद पुनः परीक्षा में ईमानदार ट्रेनी SI को बोनस दिया जाए या फिर #SI_भर्ती_बहाल_करो

@Kunal_Alwar क्योंकि जो SI ट्रेनिंग में थे, उनको बॉन्ड भराया गया था उनकी अंकतालिकाएं विभाग के पास जमा थी, वो किसी एग्जाम में नहीं बैठे ना तैयारी कर सके, बाकी लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं l एग्जाम कराना ही गलत है सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है पूर्ण जांच करे l #SI_भर्ती_बहाल_करो

एसआई भर्ती रद्द होने के बाद भी खेल जारी! RPSC और सरकार की मंशा पर सवाल राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सवाल पेपर लीक या धांधली पर नहीं, बल्कि भर्ती रद्द होने के बाद सरकार और RPSC की नीयत पर उठ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले और सरकार की अनुशंसा के बाद भर्ती रद्द हुई तो युवाओं को उम्मीद थी कि अब न्यायपूर्ण तरीके से नई परीक्षा होगी और सभी आवेदकों को बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन RPSC के हालिया प्रेस नोट ने हजारों युवाओं को फिर से सड़क और अदालत के बीच खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा विवाद यही है कि आयोग ने दोबारा परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी थी। जबकि अदालत की टिप्पणियों, सरकार की कमेटी की सिफारिशों और पूरे विवाद की भावना स्पष्ट रूप से “सभी आवेदकों” को अवसर देने की ओर इशारा करती थी। सवाल उठता है कि जब भर्ती ही निरस्त हो चुकी है तो फिर चयन प्रक्रिया का दायरा सीमित करने का अधिकार RPSC को किसने दिया? यही वह बिंदु है जहां सरकार और आयोग दोनों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि राजस्थान में इससे पहले EO/RO भर्ती रद्द होने पर सभी आवेदकों को दोबारा मौका दिया गया था। तब आयोग ने यह तर्क नहीं दिया कि केवल परीक्षा देने वाले ही पात्र होंगे। फिर SI भर्ती में अलग नियम क्यों? क्या अलग-अलग भर्तियों में न्याय और समानता की परिभाषा भी बदल जाती है? इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू 2021 और 2025 कांस्टेबल बैच के साथ हुए अलग व्यवहार को लेकर है। जानकारी के अनुसार 2021 कांस्टेबल बैच के कई अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग से पहले SI भर्ती का फॉर्म भरा था। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ADG की ओर से आदेश जारी कर उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया। उस समय विभाग का तर्क था कि ट्रेनिंग के बीच परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब 2026 में वही पुलिस विभाग 2025 कांस्टेबल बैच को विशेष आदेश निकालकर SI परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है। दोनों मामलों में परिस्थितियां लगभग समान थीं — दोनों कांस्टेबल बैच थे, दोनों ने जॉइनिंग से पहले आवेदन किया था, दोनों एक ही विभाग के अधीन थे। फिर एक बैच को रोकना और दूसरे को विशेष छूट देना क्या प्रशासनिक निष्पक्षता कहलाएगा? या यह साफ तौर पर चयनात्मक रवैया और संस्थागत भेदभाव है? सरकार के लिए यह मामला इसलिए भी असहज है क्योंकि शुरुआत से ही उस पर भर्ती रद्द न करने का आरोप लगता रहा। युवाओं ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर भर्ती निरस्त हुई। लेकिन अब जब दोबारा परीक्षा का रास्ता खुला, तो RPSC ने ऐसा प्रेस नोट जारी कर दिया जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। इससे यह धारणा मजबूत हो रही है कि सरकार और आयोग भर्ती को निष्पक्ष तरीके से दोबारा आयोजित करने के बजाय उसे सीमित दायरे में समेटना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से भी यह मामला @BhajanlalBjp सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल चुका है, जबकि युवा वर्ग के भीतर यह संदेश जा रहा है कि नियम परिस्थिति और सुविधा देखकर बदले जा रहे हैं। अगर EO/RO में सभी को अवसर मिल सकता है, तो SI भर्ती में क्यों नहीं? अगर कोर्ट “आवेदकों” की बात करता है, तो आयोग उसे “परीक्षा देने वालों” तक सीमित कैसे कर सकता है? सरकार और RPSC को समझना होगा कि भर्ती परीक्षाएं केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होतीं, वे लाखों युवाओं के भविष्य और व्यवस्था पर भरोसे से जुड़ी होती हैं। जब एक ही राज्य में, एक ही आयोग द्वारा, अलग-अलग मामलों में अलग-अलग मानदंड अपनाए जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान संस्थाओं की विश्वसनीयता को होता है। अब यह मामला फिर अदालत पहुंच गया है। यदि कोर्ट ने RPSC के इस सीमित दायरे वाले फैसले पर सवाल खड़े कर दिए, तो सरकार को एक बार फिर असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और तब सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा — क्या राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाएं नियमों से चल रही हैं या परिस्थितियों और दबावों से? @RajCMO @RPSC1 @BhajanlalBjp @BJP4Rajasthan

@AmitShah @BhajanlalBjp @narendramodi जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लगातार तैयारी कर रहे थे, उनके लिए SI की भर्ती निकाली जा चुकी है ट्रेनी SI की पूरी जांच करे, सरकार चाहे तो सब संभव हो सकता है, निवेदन है #SI_भर्ती_बहाल_करो

@BhajanlalBjp जी , @AmitShah @narendramodi सभी ट्रेनी SI बॉन्ड भर कर ट्रेनिंग कर रहे थे और इनके सभी डॉक्यूमेंट विभाग में जमा थे, जबकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लगातार तैयारी कर रहे थे, 6 साल बाद पुनः परीक्षा लेना ईमानदार ट्रेनी SI के साथ धोखा है निवेदन है #SI_भर्ती_बहाल_करो

#SI_भर्ती_बहाल_करो जो डमी कैंडिडेट पकड़े थे वे जमानत पर है जो चयनित अभ्यर्थि पकड़े गए वे भी जमानत पर है, बाबू लाल कटारा, ढांका सभी जमानत पर है, लेकिन ईमानदार ट्रेनी सजा भुगत रहे हैं l ये कैसा न्याय, कैसा लोकतंत्र l @ashokgehlot51 @BhajanlalBjp

@AuraDeshraj_Jat @ashokgehlot51 2021 SI भर्ती के ईमानदार अभ्यर्थियों ने वर्षों तक मेहनत की है। उनकी लगन, संघर्ष और सपनों का सम्मान होना चाहिए। निर्दोष युवाओं को न्याय मिले। #ईमानदार_SIP_मांगे_न्याय

#SI_भर्ती_बहाल_करो पूरी भर्ती को राजनीतिक आंकाओ ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भेंट चढ़ा दिया, कोर्ट से उम्मीद थी लेकिन कोर्ट ने भी सभी चयनित अभ्यर्थियों को दोषियो के साथ ही तराजू में तोला l न सरकार सुन रही ना कोर्ट, ये कैसा लोकतंत्र है l दोषियों की सजा निर्दोषों को क्यों

माननीय @ashokgehlot51 जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक बेटी का करियर और उसकी रोजी-रोटी किसी राजनीति से बड़ी होती है। 'सरकार हमारी नहीं' कहकर हमें लावारिस मत छोड़िए। हम इसी प्रदेश की बेटियां हैं और आज हमारा भविष्य अंधेरे में है। हमारी पुकार सुनिए। ⚖️ #SI2021 #Justicefordaughters

हनुमान बेनीवाल खुद चोर, इसके समर्थक चोर और उन्हीं चोरों को बचाने के लिए si भर्ती रद्द के लिए आंदोलन का नाटक किया! शर्म करो @hanumanbeniwal #justiceforsi2021 #si_भर्ती_बहाल_करो