

Adv Vivek kumar Pandey
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@vivekkumar84
Advocate, Lucknow High Court | Legal Consultant | Political Strategist & Analyst. Passionate about Justice, UP Politics, and Social Reform.







📍उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से दर्दनाक खबर📍 👉🏾 कुछ बदमाशों ने 15 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसके साथ दरिंदगी की, लड़की चीखती चिल्लाती रही और हैवान हैवानियत करते रहे। 👉🏾 साक्षी ने रोते हुए बताया वो सब दारू पिए हुए थे मुझे जबरन नशीला पदार्थ खिलाया मैं बेहोश गयी थी तभी गलत व्यवहार किये, कुछ लोगों की आवाज सुनकर रोड में फेंककर भाग गए।






अघोषित आपातकाल के प्रमुख समाचार👇 यूट्यूब चैनल 4pm का यूट्यूब बंद कर दिया गया 4pm का फेसबुक बंद किया और उनकी एंकर का भी पेज बंद कर दिया गया। नेशनल दस्तक चैनल का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। Molitics चैनल का फेसबुक बंद कर दिया गया। गडकरी परिवार के बीफ व्यापार पर कारवां की रिपोर्ट के हवाले से वीडियो बनाने वाले मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का केस कर दिया गया। हर दिन बड़ी संख्या में सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। पूरा मीडिया खरीद लिया। आम लोग बिक नहीं रहे हैं। सरकार अब उन्हें डराकर सबका मुंह बंद करना चाहती है।







धीरे-धीरे सबका नंबर लगने लगा है. जब सेनाओं के लिए ‘अग्निपथ स्कीम’ आई थी, तो आवाज़ भी आई थी कि हमने तो ऐसी कोई स्कीम मांगी नहीं थी, हमसे किसी ने इस पर चर्चा ही नहीं की थी. और जनरल एमएम नरावने की बातें भी याद आती हैं, लेकिन उस समय कोई सेनाओं के पक्ष में नहीं बोल पाया था. सेनाओं की पुकार अनसुनी कर दी गयी और इस वर्ष अग्निवीरों के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं. अब CAPF के इस बिल के समय आप चमत्कारों की कामना ज़रूर कर सकते हैं, कि ये पास नहीं होगा, लेकिन BJP सरकार इस बिल को कल एकतरफ़ा पास करा देगी. मैं तो समझ ही नहीं पाती कि क्या किसी देश की सरकार समाज में कर दिये ध्रुवीकरण के बाद अब अपनी सेनाओं में भी दो खेमे खड़े कर रही है, CAPF में भी दो खेमे खड़े कर रही है!! क्या यह सरकार भारतीयों द्वारा, भारतीयों के हित में चलाई जा रही है, या इसमें कोई विदेशी प्रभाव शामिल हो गया है ? यह सवाल उठता है कि क्या यह सरकार अमेरिका या किसी बाहरी एजेंसी के प्रभाव में चल रही है !! बहुत संदेह होता है कि क्या कोई भारतीय नेतृत्व स्वयं अपने ही देश की सेनाओं को कमजोर करने का काम कर सकता है ? #CAPFBill_काला_कानून



न #CAPF और न ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि CAPF में IPS नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में CAPF को Organized Group A Service माना और IG level तक कैडर अधिकारियों की कमान का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी मांग स्पष्ट है: कोर्ट के निर्णय को अक्षरशः लागू किया जाए! ⚖️ #CAPF_OGAS_Rights #JusticeForCAPF #CAPFBill_काला_कानून


