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Misty🪻
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Misty🪻
@Mistys0
सब प्रेम तुमसे शिव - सब गुस्सा तुमसे -. सब कुछ तुमसे शिव🪻
India شامل ہوئے Aralık 2025
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ये सिर्फ रीडेवलपमेंट नहीं, एक नई शुरुआत है।
मोतीलाल नगर में दशकों बाद बड़ा बदलाव आने वाला है।
गणेश मैदान की मीटिंग में इस बदलाव की नींव रखी जाएगी।
#MotilalNagar
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दशकों की अनदेखी के बाद अब मोतीलाल नगर को उसका हक मिलने वाला है।
म्हाडा का रीडेवलपमेंट प्लान बदलाव को जमीन पर लाने जा रहा है।
अब नजर गणेश मैदान की मीटिंग पर टिकी है।
#MotilalNagar
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बारिश में जलभराव और बेसिक सुविधाओं की कमी अब खत्म होने वाली है।
मोतीलाल नगर में म्हाडा का प्रोजेक्ट एक संगठित और सुरक्षित जीवन लाएगा।
गणेश मैदान की मीटिंग इसकी शुरुआत है।
#MotilalNagar
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मुंबई आगे बढ़ गई, लेकिन मोतीलाल नगर पीछे छूट गया था। अब म्हाडा के रीडेवलपमेंट के साथ ये दूरी खत्म होने वाली है। फैसला इस बार लोगों के बीच, गणेश मैदान में होगा।
#MotilalNagar
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मोतीलाल नगर में जहां बच्चों के खेलने की जगह नहीं थी, अब वहां ओपन स्पेस और ग्रीन एरिया बनेंगे।
म्हाडा जिंदगी को नया आकार दे रहा है।
#MotilalNagar
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मोतीलाल नगर में अब सिर्फ घर नहीं बनेंगे, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बदलेगी, बेहतर इंफ्रा, साफ सड़के और सुरक्षित माहौल।
म्हाडा जमीन पर काम कर रहा है।
#MotilalNagar
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मोतीलाल नगर में सालों से 230 स्क्वायर फीट में सिमटी जिंदगी, एक ही कमरे में पूरी दुनिया अब बदलने वाली है।
म्हाडा क्लस्टर रीडेवलपमेंट के जरिए पूरा इलाका एक साथ बदलेगा, जहां लोगों को मिलेगा खुला, हवादार और सम्मानजनक घर।
#MotilalNagar
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मोतीलाल नगर की कहानी अब मजबूरी की नहीं, बदलाव की बनने जा रही है।
म्हाडा क्लस्टर रीडेवलपमेंट से पूरा इलाका एक साथ बदलेगा।
#MotilalNagar
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मोतीलाल नगर, जो सालों से अधूरी जिंदगी जी रहा था, अब नई शुरुआत के लिए तैयार है।
म्हाडा लोगों को देगा सम्मान के साथ जीने का मौका।
#MotilalNagar
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@MakhanSinghRSS Numbers की presentation से ज्यादा important होता है cash flow timing — और वहीं Adani आगे था।
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The Adani vs Vedanta Jaypee case is being framed as unfair.
But fairness in insolvency law is defined by
process, creditor choice, and legal validationnot by bid size.
With all three in place, Vedanta's challenge looks more rhetorical than legal.
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@UshaSrivastava_ Insolvency process में “highest bid” नहीं, “best recovery + certainty” matter करता है — और वही lenders ने चुना।
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The Adani vs Vedanta battle for Jaypee is being framed as unfair, but the law tells a different story.
In the Jaiprakash Associates insolvency process, no bidder has an automatic right to win, late-stage changes weaken credibility, and courts have repeatedly upheld the primacy of the Committee of Creditors.
👉 That is why Vedanta’s case struggles to hold up legally.
English
@Vadicwarrior दिघी और गोपालपुर को Port of Refuge बनाना मतलब India अब सिर्फ trade नहीं, maritime safety में भी leader बनने की तरफ बढ़ रहा है।
आज अडानी पोर्ट्स भारत के करीब 27 प्रतिशत समुद्री कार्गो को संभालता है।
और अब पोर्ट ऑफ रिफ्यूज जैसी पहल से ये दिखा दिया कि ग्रुप सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि देश की समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल पोजिशनिंग को भी मजबूत कर रहा है।
यही है न्यू इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन।
#Adani
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@We_IndianIN West + East coast coverage = Strategic maritime shield. ये सिर्फ ports नहीं, भारत की global shipping backbone बन रहे हैं।
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दिघी पोर्ट (पश्चिमी तट) और गोपालपुर पोर्ट (पूर्वी तट) को पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में डेवलप करना एक मास्टरस्ट्रोक है।
ये लोकेशन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और मलक्का जैसे बिजी रूट्स को कवर करती हैं, मतलब ग्लोबल शिपिंग के लिए बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार।
#Adani
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@drManojjoshiNSO 93.81% creditors कोई भावनाओं में आकर वोट नहीं करते — वो numbers, risk और recovery देखकर फैसला लेते हैं।
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Misty🪻 ری ٹویٹ کیا
Why creditors had every reason to choose Adani over Vedanta in the Jaypee case?
Let's Understand...
Vedanta’s entire case is built around a bigger headline number. But lenders were never choosing a headline, they were choosing recoverability.
👉 Adani put ~₹6,005 Cr upfront on the table and offered a much tighter ~2-year payout plan. Vedanta, despite the larger total number, brought only ~₹3,800 Cr upfront and stretched payments over 5–6 years.
That is exactly why Adani’s bid was stronger in real terms.
It also scored better on lender evaluation and carried a more meaningful solution for the 5,000+ stuck homebuyers, with ₹2,000+ Cr tied to that resolution.
👉 So when 93.81% of creditors voted for Adani, they were not ignoring value. They were choosing the plan with better cash flow, better speed, and better certainty.
That is why Adani didn’t just win Jaypee... It won on logic, numbers, and execution strength.
So be aware... Vedanta is now deliberately trying to frame a baseless narrative...
English
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@Dev_Fadnavis जी नेतृत्वाखाली बळीराजाला मोठा दिलासा! 🚩
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'द्वारे ५ लाख शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांना याचा लाभ मिळेल.
MR
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The funniest part of this debate is that people think insolvency works like an auction... But It doesn’t.
This is not “highest bid wins”.
This is “best recovery plan wins”.
And Adani clearly had the better recovery plan: More upfront cash... Shorter timeline... Lower risk... Stronger execution confidence.
👉 That is why Vedanta lost
Akhilesh Yadav@yadavakhilesh
प्रिय भारतीय व्यापार जगत् भाजपा के पक्षपात के ATM की वजह से देश के व्यापार जगत् में भूचाल आ गया है। किसी को वैध तरीक़े से हासिल किये गये सौदे से वंचित किया जा रहा है। जिसकी वजह से वो खुलकर-लिखकर विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध को देश के दूसरे बड़े कारोबारी लिखा-पढ़ी में आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा की एकतरफ़ा नकारात्मक नीतियों की वजह से एक तो देश में असंतुलन हो रहा है, दूसरी तरफ़ विदेशी निवेशक विश्वास खो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब भारतीय कारोबारियों के बीच ही इतने बड़े स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है, तो हम तो विदेशी हैं, हमको न जाने कब इन unfair trade practices का सामना करना पड़े। इन हालातों में भारतीय व्यापार जगत् के बीच कटुता का माहौल बनने की आशंका जन्म ले रही है, जो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए हर तरह से बेहद हानिकारक है। सच्चाई तो ये है कि ऐसे में हमें लोहिया जी की वो बात याद करनी चाहिए जिसका मर्म ये था कि पक्षपात के कारण उपजे असमान अवसरों की वजह से जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता में बदल जाती है, उसकी वजह से ‘पूंजीपति ही पूंजीपति’ को ख़त्म करने लगता है। जिसका नुक़सान न सिर्फ़ पूँजीपतियों, कारोबारियों, व्यापारियों को होता है बल्कि देश की जनता को भी होता है क्योंकि ऐसे में संसाधन एक-दूसरे को ख़त्म करने में लगने लगते हैं; न कि विकास-तरक़्क़ी के लिए उद्योग-धंधों को आगे बढ़ाने में। इससे कच्चे माल की खपत घटती है और काम के अवसर भी। संबंधित छोटे उद्योग भी इससे प्रभावित होते हैं और सबसे ज़्यादा रोज़गार देनेवाले MSME का भट्टा बैठ जाता है, साथ ही देश की इंटरनेशनल इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे मंदी, बेरोज़गारी और बेकारी का संकटकाल और भी गहरा जाता है, आजकल ऐसा ही दौर चल रहा है। ट्रिलयन डॉलर की इकॉनमी दो-तीन लोगों का पक्षपात करने से नहीं बनेगी। हम पक्षपात झेल रहे व्यापार-जगत् से कहते हैं कि वो निराश न हों क्योंकि ‘बुरे दिन जानेवाले हैं’। भाजपा जाए तो समान अवसर आए। आपका अखिलेश #बुरे_दिन_जानेवाले_हैं
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