Andhra Pradesh Youth Congress

కుల గణన చేసి, జనాభా లెక్కల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడం ద్వారా మాత్రమే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు నిజమైన అర్థం ఉంటుంది అని కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీగారు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంటులో చర్చకు పెట్టిన సందర్భంగా తెలిపారు. #RahulGandhiVoiceOfIndia

आज इंदिरा भवन, नई दिल्ली में हरियाणा युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, 'मोदी-अडानी-ट्रंप' की किसान-विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ हमारे विरोध को और अधिक सशक्त बनाने और इसे रद्द कराने की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा🇮🇳 📍इंदिरा भवन, नई दिल्ली,

आपका 'मेक इन इंडिया' बस पूंजीपतियों की तिजोरियां भरकर पूरा होगा क्या प्रधानमंत्री जी?! नोएडा जैसे शहर में गारमेंट एक्सपोर्ट की करीब 10 कंपनियों के हजारों कर्मचारी पिछले 3 दिन से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सालाना इंक्रीमेंट के नाम पर 250 से 350 रुपए की भीख दी जा रही है.. न्यूनतम वेतन 18-20 हजार रूपए तक नहीं है! क्या यह इनके खून-पसीने की मेहनत का घोर अपमान नहीं है!

आज इंदिरा भवन, नई दिल्ली में आयोजित हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हरियाणा युवा कांग्रेस के अपने ऊर्जावान साथियों को संबोधित किया। बैठक में 'मोदी-अडानी-ट्रंप' की भारत-विरोधी ट्रेड डील के दुष्प्रभावों पर गंभीर चर्चा हुई और इसे रद्द कराने के लिए आगामी दिशा तय की गई। देशहित के लिए हमारी यह लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी🇮🇳 📍इंदिरा भवन, नई दिल्ली,

जनादेश का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए SIR साजिश के तहत करोड़ों नाम काटे जा रहे हैं! सही है आपका वोट चोर-चुनाव चोर जी! जनता का दिल नहीं जीत सकते, तो उन्हें लोकतंत्र से ही बाहर कर दो!?

Creators, let’s be real.. How many times have you seen posts disappear… accounts restricted… reach killed? This isn’t random. This is suppression. If it’s happened to you too, don’t ignore it. Speak up. Report your case. 👉 iyc.in/digital-azaadi…

आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मेरा शुरुआती वक्तव्य — • आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार लंबी खामोशी के बाद महिला आरक्षण पर अचानक सक्रिय हो गई है। • इसी कड़ी में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसले पर 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक होने जा रही है। • सरकार की ओऱ से इस बारे में अभी तक हम लोगों के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। प्रधानमंत्रीजी के लिखे लेख को पढ कर हमें कुछ बातें पता चली हैं। • इस सत्र में सरकार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है ताकि इस बार के विधान सभा चुनावों में वे इसका श्रेय और फायदा ले सकें। • अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करना चाहती है। इसके अलावा वह लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों को 50% बढ़ाना चाहती है। • वह लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। विधान सभाओं में भी इसी अनुपात में बढोत्तरी होगी। इस DELIMITATION प्रस्ताव के गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए DELIMITATION पर बहुत गहरे विचार विमर्श की जरूरत है। • संसद की बैठक मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे की मंशा से बुला रही है। वह जल्दी से जल्दी संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है। • हमने और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स ने संसदीय कार्य मंत्री को तीन बार लिख कर कहा था कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदान के आखिरी दिन के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएं और गंभीरता से चर्चा की जाये। • पर हम सबके अनुरोध के बाद भी सरकार ने केवल narrative बदलने और चुनावी लाभ के लिए हमारी बातों को नहीं माना। • यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। पर हम चुनाव आयोग, जो कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह काम कर रहा है, उससे हम यह उम्मीद नहीं करते वोइन बातों पर गौर भी करेगा। • संसद की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों केचलते अधिकांश सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त है। • लेकिन मोदी सरकार के लिए यह कोई नई बात नहीं है।लोकतंत्र को कमजोर करना और मनमाने फैसले लेना इसकी आदत बन गई है, जिसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं।   1/2

Glimpses from the Haryana State Executive Meeting held under the leadership of IYC President Shri @UdayBhanuIYC. A clear resolve against the Modi–Adani–Trump Trade deal. The fight to protect farmers and national interest is only getting stronger. ✊ 📍Indira Bhawan, New Delhi

Why doesn’t the President of India @rashtrapatibhvn say something? It’s her own state and government there..

ओडिशा के रायगढ़ा में बॉक्साइट खनन के विरोध में आवाज़ उठाने वालों को रात के अंधेरे में घरों से निकालकर पीटा गया, बिजली काटी गई और महिलाओं पर लाठियां बरसाई गईं। आदिवासियों को अपनी ही ज़मीन से बेदखल करने के लिए जो बर्बरता हुई, वो सरकार और वेदांता के नापाक गठबंधन का सबूत है। इतिहास गवाह है, जब-जब दमन बढ़ा है, इंकलाब और मज़बूत हुआ है.. क्योंकि जल-जंगल-ज़मीन बचाने निकली जनता के ऊपर हर प्रहार, इस देश की आत्मा पर प्रहार है!

Free Coaching, AI Learning, Sports Grounds: Congress Plan for Tamil Nadu Students

देश में 'नफरत' का कारण 'अन्याय' है

मोदी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में!

ये है देश का मिज़ाज 👇

आज हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में मोदी-अडानी-ट्रंप ट्रेड डील के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का संकल्प✊ किसानों और राष्ट्रहित की रक्षा का संघर्ष अब और भी मजबूत होगा🇮🇳 📍इंदिरा भवन, नई दिल्ली

Sad reality… The kids who proudly say “Jai Hind” are still asked where they “really” belong. Northeast India doesn’t need validation, it deserves respect. IYC stands in solidarity with our brothers and sisters from the Northeast. 🫡 🇮🇳

"हम ज़हर खा लें, किसके पास जाकर रोएं..!" मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सरकार ने अपने खुद के समर्थक और वोटर व्यापारियों की दुकानों और भविष्य को रौंद डाला... क्या विडंबना है!

बीजेपी ने पेट्रोलियम टैक्स से 44 लाख करोड़ रुपये लूटे। इस लूट के लिए वो तीन कारण देते हैं: 1.ऑयल बॉन्ड चुकाए 2.नई सड़कें बनाईं 3.DBT से लोगों को सीधे पैसे मिल रहे हैं तीनों बातें भ्रामक हैं। 1. ऑयल बॉन्ड की अदायगी • 44 लाख करोड़ में से सिर्फ 3.3 लाख करोड़ ही चुकाए गए। • यह कुल पेट्रोलियम टैक्स का महज 7% है। • यानी हर ₹1 चुकाने के बदले मोदी सरकार ने ₹13 अपनी जेब में डाले। 2. सड़कें बनाईं • NHAI का कर्ज 2025 में ₹3.35 लाख करोड़ हो गया, यानि ऑयल बॉन्ड से दोगुना! • सड़कें निजी हाथों में दी जा रही हैं और इस साल टोल से करीब ₹73,000 करोड़ वसूले गए। • सड़कें उधार के पैसे से बनीं, भविष्य का टोल कर्ज चुकाने और निवेशकों को फायदा देने के लिए गिरवी रखा गया और जनता बढ़ते टोल देकर उन्हीं सड़कों पर चल रही है। 3. पैसा गरीबों तक पहुँचा सच्चाई यह है कि 2014 के बाद से मोदी राज में सब्सिडी का बजट काफी घट गया है: • कुल सब्सिडी का हिस्सा: 16.3% से घटकर 13.06% • पेट्रोलियम सब्सिडी: 5.1% से गिरकर महज 0.24% • खाद सब्सिडी: 9.6% से घटकर 7.33% • आवास सब्सिडी जस की तस है। • DBT ने कोई नई योजना नहीं शुरू की । पुरानी योजनाओं को नया नाम दिया और उनके बजट भी घटाए। कर्ज का जाल • देश का कुल कर्ज 2014 में ₹55 लाख करोड़ था । अब इस वित्त वर्ष में ₹218.63 लाख करोड़ हो जाएगा! • अब भारत सिर्फ ब्याज में ही ₹11 लाख करोड़ हर साल चुकाता है। • ऑफ-बजट देनदारियाँ छोड़ भी दें, तो हर नागरिक के सिर पर ₹1.5 लाख का कर्ज है। @navjivanindia में मेरा लेखा ✍️ @INCIndia @kharge @RahulGandhi

Gen Z is speaking up. Sanghis should read the room.

"Jo apno ke nahi hote, woh kisi ke bhi nahi hote..." This is the reality of BJP 💯

“Next Station - Election Station" By: Jumlebaaz Productions