डेविल चौधरी 

अब इन भाईसाब के फ़र्ज़ी बालम थाणेदार का क्या होवेगा सरकारी जिप्सी का तो पता नहीं लेकिन जेसीबी जरूर चलावागो 🙄🙄🙄🙄 भर्ती तो अब इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं बचा सकता रद्द है रद्द हो गई रद्द रहेगी । 🤔🤔🤔🤔🤔 #si_भर्ती_2021_रद्द

आज दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की | मैंने रक्षा मंत्री जी से मुझे समय - समय पर प्राप्त शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने में आ रही देरी, उन्हें मिलने वाले लंबित परिलाभों के शीघ्र निस्तारण तथा भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़े मामलों व अन्य समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करवाने की मांग को लेकर विस्तृत चर्चा की | माननीय रक्षा मंत्री जी ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनकर उनका सकारात्मक निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया | मैंने नागौर व डीडवाना - कुचामन जिले की कॉलेजों में NCC से जुड़ी विभिन्न मांगो व सुझावों से भी रक्षा मंत्री जी को अवगत करवाया | @DefenceMinIndia

हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द किया, कहा- RPSC सदस्यों ने परीक्षा से 35 दिन पहले पेपर लीक किया और रिश्तेदारों व दलालों को दिया #RPSC #PaperLeak #SIRecruitment #Rajasthan अधिक खबरें और ई-पेपर पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर एप इंस्टॉल करें - dainik-b.in/mjwzCSxDdsb

राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2021 को रद्द किया: कोर्ट बोला- भर्ती को मजाक बना दिया गया, राज्य निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने में विफल रहा; जानें क्या है पूरा मामला #RajasthanNews #HindiNews #RajasthanHighCourt dainik.bhaskar.com/6Q18FeQq51b

हम राजस्थान में रहते है और संतोष जल्दी कर लेते है...बाकी जो RPSC में हुआ है उस दौर में वो सब सीबीआई से स्वतंत्र जांच हो जाए तो बहुत सफेदपोश के दामन दिख जाएंगे...खैर यह होना नहीं है क्योंकि हम राजस्थान में है जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखने में व्यस्त है। बाकी न्यायलय ने जो फैसला लिया वो कम लग सकता है लेकिन आप गौर फरमाएं हाईकोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन की कठोर टिप्पणी के बावजूद उक्त RPSC सदस्यों ने RAS के इंटरव्यू लेने के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया? न्यायपालिका ने फैसला दिया क्या कार्यपालिका ने उसका पालन किया ? कार्यपालिका ने पालन नहीं किया तो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ के लम्बरदारो ने इसपर क्या किया ? #Rajasthan

निर्मल जी…एक बोतल में गंगाजल के साथ कीचड़ मिल जाए तो बोतल का पानी गिरा देना ही उचित है…क्योंकि अब उसमें से शुद्ध गंगाजल अलग करना संभव नहीं है। भावनात्मक होकर फैसले नहीं लिए जाते, फैसले तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं। यह काम RPSC शुरुआत में ही कर देती या नवगठित सरकार की सब-कमेटी जनवरी 2024 में ही कर देती, तो इतना रायता नहीं फैलता। एक बात सबको पता थी…भर्ती की पारदर्शिता और शुचिता भंग ही नहीं हुई, बल्कि तार-तार हुई। न्यायालय के सामने तथ्य यह चीख-चीखकर कह रहे थे…और अभी रुकिए, असली जांच अब ही होगी, क्योंकि जिन-जिन के 25-25 लाख डूबे होंगे, वे खुद बिलबिलाकर सामने आएँगे। धैर्य धारण करें। जो मेहनती और ईमानदार हैं, वे भी कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी नौकरी उन्हें “ब्लूटूथ बैच” की तरह फर्जी थानेदार कहा जाए। इससे बेहतर वे “अग्निवीर थानेदार” ही कहलाना पसंद करेंगे। बाकी, फर्जी तरीके से पैसे देकर चयनित SI के मुँह पर यह करारा तमाचा है, और इसके लिए खुले दिल से न्यायालय का आभार प्रकट करना ही उचित है। सत्यमेव जयते

सत्यम शिवम् सुंदरम्

लो आ गया स्वाद रद्दी गैंग ज़िंदावाद भर्ती रद्द थी रद्द है और आगे भी रहेगी 😀😀 सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच से भी रद्द हुई । जय हिंद 🙏🙏 सत्यमेव जयते ✌️✌️✌️✌️ #si_भर्ती_2021_रद्द

लाडो की भूवा ये भी याद रख जब तूफान आता है तो आंधियां दबकर रह जाती है। खुशी हम मना रहे मरोड़े तुम्हें क्यों ..?? अभी तो जश्न बाकी है ये तो सिर्फ झांकी है !

मखा सुणो हो के तोल देऊं क पुरी मंडली न 2 रपिए किलो क भाव म। अकाउंट मेंशन करों।।

रद्दी गैंग नाम याद रख लेना, आगे से नाम सुनते ही दस्त होंगे।

कल का एग्जाम contempt of court होगा ❤️❤️🔥🔥✌🏻✌🏻✌🏻 @RPSC1 संज्ञान ले ।।

अब भी @BhajanlalBjp सरकार के पास उचित निर्णय लेने के लिए 6–7 घंटे शेष! शाम 4 बजे फैसला आया, लेकिन 8 घंटे बीतने के बाद भी सरकार मौन!? राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (DB) के स्पष्ट निर्णय के बावजूद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल के HC DB के निर्णय के उपरांत पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को आयोजित करवाने से सरकार बुरी फस जाएगी क्योंकि HC SB के साथ-साथ HC DB ने भी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 में बैठे समस्त अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में आयु में छूट देकर शामिल करने का निर्णय दिया है। आगामी भर्ती में पद भी पर्याप्त मात्रा में आने चाहिए जो कि 2025 की भर्ती में है। HC SB के साथ-साथ HC DB ने भी 2021 के सभी अभ्यर्थियों को आयु में छूट देकर आगामी भर्ती में शामिल करने का रास्ता साफ किया है। ऐसे में 2025 की पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को जल्दबाजी में करवाना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। अब देखना यह है कि सरकार युवाओं के हित में निर्णय लेती है या फिर विवाद को और बढ़ाती है। @RajCMO

आज के फैसले की महत्पूर्ण बात राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने SI भर्ती 2021 को रद्द रखने के फैसले को बरकरार रखा कोर्ट ने माना कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पूरी तरह प्रभावित हुई मामला सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता बताया जांच में संगठित अनियमितताओं और अंदरूनी मिलीभगत के संकेत मिले तकनीकी साधनों और डमी कैंडिडेट्स के इस्तेमाल पर भी गंभीर टिप्पणी कई आरोपियों की गिरफ्तारी और कुछ के फरार रहने से घोटाले का व्यापक स्तर सामने आया RPSC पदाधिकारियों की भूमिका पर भी कोर्ट ने संदेह जताया सफल अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग कोर्ट ने खारिज की PIL को सर्विस मैटर मानते हुए खारिज कर दिया गया 28 अगस्त 2025 के सिंगल बेंच के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा गया

राजस्थान SI भर्ती 2021 रद्द होने के बाद ईमानदार चयनित अभ्यर्थी मेहनत से जल्द ही इससे अच्छा कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे और उनकी “अग्निवीर थानेदार” के रूप में पहचान होगी .…वहीं बाक़ी जो ग़लत रास्ते से चयनित हुए वो आगे भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और ताउम्र “फर्जी थानेदार” कहलाएँगे।यही इनकी नियति है! #si_भर्ती_2021 #Rajasthan

ऐतिहासिक लड़ाई के योद्धा @HarendarNeel आपने पूरी ईमानदारी से कर्त्तव्य निभाया, किसी प्रकार के दबाव में झुके नहीं ... " काजू कतली तो बनती है "

आज राजस्थान उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच ने एसआई भर्ती -2021 को लेकर RPSC में बतौर सदस्य की जाने वाली राजनैतिक नियुक्तियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जिन RPSC सदस्यों पर आरोप लगे है उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जो बात कही है वो RPSC पुनर्गठन की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा किए गए आंदोलन व लगातार इस संदर्भ में की जा रही मांग की तरफ सकारात्मक कदम है | राजस्थान सरकार को न्यायपालिका की इन टिप्पणियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है | विगत 20-25 वर्षों की सरकारों द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए RPSC में की गई राजनैतिक नियुक्तियों ने इस पवित्र संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाई और RPSC में भ्रष्टाचार की जड़ो को गहरा किया है | राजस्थान सरकार को अब RPSC पुनर्गठन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए | @RajCMO

हाईकोर्ट ने SI भर्ती को रद्द कर दिया है। इस फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु काबिलेगौर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल RPSC की याचिका पर 2021 की भर्ती में ओवरएज अभ्यर्थियों पर कहा था कि सिर्फ याचिकाकर्ता को ही उम्र में छूट का लाभ मिलेगा। जबकि पहले यह लाभ दो लाख 31 हजार अभ्यर्थियों को मिलना था। अब सवाल यह है कि जब भर्ती ही रद्द हो गई है तो फिर अब उम्र में छूट की का लाभ कितने अभ्यर्थियों को? इसका जवाब सीधा है। सबको मिलना चाहिए। जानकार तो यहां तक पहले सरकार को 2021 की भर्ती कराना चाहिए। उसके बाद 2025 की भर्ती में आगे बढ़ना चाहिए।