NEHA SINGH

*"कमांडर: एक मृगतृष्णा"* यह कहानी है सीमा सुरक्षा बल के एक जांबाज (और थोड़े बदकिस्मत) *सिपाही हनुमान प्रसाद* की। जब हनुमान प्रसाद भर्ती हुए थे, तो उनके सीने का घेरा और उनके अरमानों का घेरा, दोनों ही सरकारी मापदंडों से काफी ऊपर थे। उनका सामना जब कंपनी कमांडर राम सिंह से हुआ तो उनकी प्रेरणा से एक ही सपना जागा था, *'कमांडर'* बनना। उन्हें लगा था कि फौज की सीढ़ी चढ़ना उतना ही आसान है जितना पीटी में 'सावधान' होना। ​अरमानों का 'लेंस' और धुंधला भविष्य ​भर्ती के दस साल बीत गए। हनुमान प्रसाद ने सोचा, *"अब तो कंधे पर एक पट्टी लगेगी, 'लेंस नायक' बनूंगा और कम से कम मेस में दो जवान तो मेरी बात मानेंगे।"* लेकिन तभी विभाग का फरमान आया— "लेंस नायक का पद ही हटा दिया गया है!" हनुमान प्रसाद ने कलेजा थाम लिया। जिस सीढ़ी का पहला डंडा पकड़ने वाले थे, विभाग ने वही डंडा गायब कर दिया। उन्होंने खुद को दिलासा दिया, "कोई बात नहीं, सीधे 'नायक' बनकर ड्यूटी करते हुए बॉर्डर पर कमांडरी की दहाड़ मारूंगा।" ​'नायक' नहीं, खलनायक बनी किस्मत ​सर्विस के 15 साल पूरे हुए। हनुमान प्रसाद की आंखों में *'दो फीतियों'* के सपने नाच रहे थे। पर साहब, किस्मत तो बॉर्डर पार वाली धुंध की तरह निकली। *रीस्ट्रक्चरिंग की ऐसी हवा चली कि 'नायक' का पद भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया।* हनुमान प्रसाद सिपाही के सिपाही ही रह गए, बस उनके घुटनों का ग्रीस थोड़ा कम हो गया था। ​सेक्शन कमांडर का 'शिफ्टिंग' सपना तब फिर चकनाचूर हो गया, ​जब सर्विस *22 साल की हुई, तो हनुमान प्रसाद हवलदार (HC) बने।* उन्होंने मन ही मन मूछों को ताव दिया— "चलो, अब हवलदार साहब बनकर सेक्शन कमांडर की कमान संभालेंगे।" ​तभी पता चला कि नियम बदल गए हैं। *​हवलदार: अब सेक्शन कमांडर नहीं, बल्कि 'सेक्शन टू-आई-सी' (2IC) बन गया (यानी कमांडर का पिछलग्गू)।* *​ASI: जनाब को सेक्शन कमांडर की गद्दी दे दी गई।* हनुमान प्रसाद ने सोचा, "चलो, ASI बनकर ही सही, पर कमांडर तो कहलाऊंगा!" पर जब ASI बने, तो एक नई दुविधा खड़ी हो गई। वो *न तो पूरी तरह 'जवानों' में गिने जाते थे, न ही 'सबोर्डिनेट ऑफिसर' (SO) की इज्जत मिलती थी। वो तो बस 'बीच के बिच्छू' बनकर रह गए।* ​और पूरे हौसलों के साथ, ​हार न मानते हुए हनुमान प्रसाद ने अगला लक्ष्य साधा— सब-इंस्पेक्टर (SI)। उन्होंने सोचा, *"SI बनते ही 'प्लाटून कमांडर' बनूंगा। कम से कम तीस-चालीस जवान तो मेरे पीछे चलेंगे।"* बीओपी पर पोस्ट कमांडर बनकर अलग ठाठ बाट होगा। ​जैसे ही उनके कंधे पर दो सितारे चमके, विभाग ने फिर से बाजी पलट दी। ​SI को प्लाटून कमांडर से हटाकर 'कंपनी स्टाफ' बना दिया गया। (यानी अब फिर से सीटी और रजिस्टर पकड़ा दिया) और​इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर बना दिया गया। ​ हनुमान प्रसाद अपना सिर पकड़कर बैठ गए। *वो जिस भी पद को पाने के लिए दौड़ते, विभाग उस पद की 'कमांडिंग पावर' ही छीन लेता।* *​उपसंहार: 40 साल और अधूरा ख्वाब* *​आज हनुमान प्रसाद को सर्विस करते हुए 40 साल हो गए हैं। वो सब-इंस्पेक्टर बन चुके हैं। वर्दी पर सितारे हैं, पर वो 'कमांडर' आज भी नहीं बन पाए। जिस 'कमांडर' शब्द के पीछे वो सिपाही से चले थे, वो पद अब उनसे दो रैंक आगे खिसक चुका है। और 30 अप्रैल को रिटायरमेंट का दिन आ गया है।* ​हनुमान प्रसाद की व्यथा बस इतनी है: *​"साहब, हम तो कमांडर बनने के लिए दौड़ते रहे, पर विभाग ने हर बार फिनिशिंग लाइन ही आगे खिसका दी।* अब तो लगता है कि अगर मैं कल को डीजी (DG) भी बन जाऊं, तो पता चला है कि सरकार ने सी ए पी एफ बिल लाकर कह दिया है कि *'अब जो भी डीजी कमांड करेगा, वो सिर्फ भारतीय पुलिस सेवा से होगा!'"** और इससे उनके प्रेरणास्रोत कंपनी कमांडर श्री ​रामसिंह के भी सपने आहत हुए हैं। हनुमान प्रसाद अब रिटायरमेंट की राह देख रहे हैं, और उनका एकमात्र संतोष यह है कि कम से कम घर जाकर वो अपनी पत्नी पर 'कमांड' चला सकेंगे... हालांकि उन्हें डर है कि वहां भी उनकी 'रीस्ट्रक्चरिंग' न हो जाए! *सी.सु.ब. का ताउम्र जवान*

एक #CAPF अधिकारी की व्यथा.. मैं वर्दी पहनता हूँ… पर मेरी आवाज़ अक्सर नहीं सुनी जाती। मैं वही हूँ जो बर्फ में खड़ा रहता है, जो जंगल में चलता है, जो हर उस जगह जाता है… जहाँ आम आदमी जाने से डरता है। "उस दिन…" ऑपरेशन था। इंटेल इनपुट आया था। जवानों को लेकर निकले। हर कदम पर खतरा था। फायरिंग हुई। जवाब दिया। और फिर… एक और तिरंगा लिपटा शरीर। रिपोर्ट में लिखा गया “Situation under control.” पर किसी की ज़िंदगी… कभी control में वापस नहीं आती। "लेकिन असली लड़ाई वहाँ खत्म नहीं होती…" हम कोर्ट गए। अपने हक के लिए। सालों लगे… पर हम जीते। हमें लगा चलो, सिस्टम में अभी भी उम्मीद बाकी है। फिर एक दिन… सब बदल गया। एक बिल आया। ऐसा बिल… जो हमारी उस जीत को… धीरे-धीरे मिटा देता है। हम उस समय भी ड्यूटी पर थे। कोई संसद में बोल रहा था… और हम बॉर्डर पर खड़े थे। हमने सोचा कोई तो हमारी बात रखेगा। पर सच ये है हमारी बात रखने वाला… वहाँ कोई नहीं था। बिल पास हो गया। इतनी आसानी से… जैसे हमारी लड़ाई कभी थी ही नहीं। और फिर… सबसे अजीब चीज़ हुई। कुछ लोग जिन्हें ना हमारी ड्यूटी पता है, ना हमारी लड़ाई… वो हमें ही समझाने लगे कि “ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है।” उधर… हमारी पत्नियाँ सड़कों पर हैं। हाँ… वही महिलाएँ जो हर बार हमें चुपचाप विदा करती हैं, हर फोन कॉल पर दिल थाम कर “हैलो” बोलती हैं। आज वो सड़कों पर हैं। हाथ में तख्तियाँ हैं। आँखों में डर भी है… और गुस्सा भी। और इधर… हम फिर भी ड्यूटी पर हैं। ना हमने बंदूक छोड़ी… ना पोस्ट। "हम CAPF वाले…" हम दुश्मन से हार जाएँ.. ये तो हो नहीं सकता है। पर हम चुप रहकर हार मान लें.. ये भी अब नहीं होगा। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं रही.. ये उस जवान की बेटी की है… जिसका एडमिशन अब बिना उसके पिता के होगा। ये उस पत्नी की है… जो सड़क पर खड़ी होकर पहली बार सिस्टम से सवाल पूछ रही है। और ये उस वर्दी की है.. जिसे हम हर दिन इज़्ज़त से पहनते हैं… पर बदले में सिर्फ खामोशी मिलती है। याद रखना.. जब देश सो रहा होता है… तब हम जाग रहे होते हैं। अब वक्त है.. कि जब हम बोलें… तो देश भी सुने।

@imlodhi @DelhiPolice @MumbaiPolice @hydcitypolice @NIA_India Dear Mr lodhi,I don't know ye sab aapne reach keiye hai ya kuch aur motive,but as a fellow citizen we r aware about the issue,aur aap nahi,aapki jitni age h utni service ke baad bhi CAPF ke officer DIG tak nahi ban paa rahe hai,than families are out for their lawful rights.

A daughter from Manipur kept asking the Prime Minister why her state is burning and why children are dying, but the media stayed silent. Instead, they chase TRP by showing Mia Khalifa’s tears. Why is her voice not news? Why is Manipur ignored? #Manipur #MediaBias #SpeakUp #India #Journalism #Truth

मोदी सरकार भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी - विरोधी और विज्ञान - विरोधी सरकार है ।" रामचंद्र गुहा , इतिहासकार

CAPF PERSONNEL KA AWAAJ BHI SUNIYE SARKAR, KALA CAPF BILL 2026 WAPAS LO,WAPAS LO @rashtrapatibhvn @narendramodi @AmitShah @nityanandraibjp @RahulGandhi @ncbn @NitishKumar @SanjayAzadSln

"देश हित से उपर IPS हित" CAPF को *संगठित ग्रुप ए सेवा* (OGAS) की मान्यता से वंचित रख कर मोदी सरकार ने IPS-हित को राष्ट्र-हित से बड़ा माना है जिससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार संविधान को नहीं मानती है क्योंकि प्रजातंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है।

अच्छा… तो अब National Security का syllabus भी publish हो गया है? Woowww.. 👏 Attachments ✔️ Trainings ✔️ Exposure ✔️ Conclusion: “Primary Stakeholder” 😌 matlab #IPS hai naa?? बस एक चीज़ miss हो गई.... uff afsos!!! Ground Reality wo to kahi haii hi nahi.. Jab ye list गिना रहे हो… Tab bhi #CAPFs history लिख रहे हैं... Stone pelting, Naxal ambushes, IED blasts…कभी jhel कर देखना, तब समझ आएगा “#stakeholder” और “#shockabsorber” में फर्क क्या होता है। Army attachment, commando course, survival training..सब impressive है, no doubt. पर ये modules हैं… जो #CAPFS hamesha करते हैं.. #CAPFs के लिए ये सब तो daily life है, जहाँ हर दिन “test” होता है, और fail होने का मतलब सीधे casualty होता है। #Crowdhandling की बात कर रहे हो.. जरा उन जवानों से पूछो जो बिना cover के हजारों की भीड़ के सामने खड़े रहते हैं, ना पीछे हटने का option, ना overreact करने का। और ये “force multiplier” वाला narrative…थोड़ा outdated नहीं लग रहा? जब ground पर वही “multiplier” front line बनकर खड़ा हो, तो terminology बदलनी पड़ती है। वैसे presentation देखकर एक बात साफ है बोल बहुत wisely रहे हो…इतना wisely कि ये neutral analysis कम, vested interest ज़्यादा लग रहा है… या फिर straight-up paid promotion waese jaankaari ka abhaaw hai thoda #capfs ki duties k bhi baare me jaan lete to thoda dhang ka comparison karte shayad... National Security कोई designation-based privilege नहीं है, ये ground पर खड़े हर उस इंसान की responsibility है जो बिना spotlight के system संभालता है। बाकी lists बनाते raho ground पर reality खुद जवाब देती रहती है.. or #CAPFs apna hak lekar rahenge.. Chahe IPS COMPETENT HO YA INCOMPETENT.. inhe apne cadre me apna hak chaiye jo unhe unke #GUARDIAN @indSupremeCourt ne competent maankar diya hai.. or ye Act bhi khtam hoke rahega kyuki ye galat hai.. anyaye hai..

महोदय,CAPF बिल पर तो विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी,कृपया अब सुन लो 🙏

Tum poori debate ko deliberately “Police vs CAPF” bana kar asli constitutional issue se attention हटा रहे हो. Matter simple hai @indSupremeCourt ne #CAPF cadre aur parity ke issue par clear judgement diya tha, jisme structural concerns ko acknowledge kiya gaya. Iske baad jo #reviewpetitions file hui thi, wo bhi dismiss ho chuki hain, matlab judicial scrutiny ke baad #verdict finality achieve kar चुका है. Ab agar uske baad bhi executive ya legislative route se us judgement ko dilute, bypass ya practically nullify karne ki कोशिश होती है, to sawaal उठना बिलकुल legitimate hai.. ye kisi Police force ko undermine karna nahi, balki rule of law aur judicial supremacy ko uphold karna hai. State Police ka role L&O mein backbone ka hai, aur unki sacrifices unquestionable hain..lekin ye bhi equally sach hai ki CAPFs ko “aid to civil authority” bolkar unke structural grievances ko ignore nahi kiya जा सकता, especially jab highest court ne unpe clarity de दी हो. Greyhounds, CoBRA, CRPF, State Police.. sab ne apna contribution diya hai, aur ye comparison ka subject nahi hai. Lekin jab final judicial verdict ke baad bhi usko implement karne ke bajay usko side-step karne ki कोशिश hoti hai, tab debate naturally constitutional compliance par shift hoti hai. Isliye “fake profile”, “propaganda”, ya “Police ko incompetent bol rahe ho” jaise labels lagana ek diversion hai. Real question ye hai: kya ek final SC judgement jiske against review bhi dismiss ho chuki ho..use policy ya law ke through dilute karna sahi precedent hai? Agar aaj aisa hota hai, to kal kisi bhi judicial verdict ki #sanctity compromise ho सकती है. Ye fight kisi force ke khilaaf nahi, balki institutional integrity aur Constitution ke respect ke liye hai... I request all the authorities u tagged to check the genuinely of my profile.. as well as yours too.. by the way u can't decide ki kon kab kis social media platform par active hota hai.. but active hone ka timing bhale hi march ka h.. par ye jo precedent ban raha hai na @indSupremeCourt ke verdict ko nullify karne ka.. by hook or by crook.. uske liye hmara concern kal v same hi rahega

⁦@ZeeNewsEnglish⁩ ⁦⁦@Aajtaknews18In⁩

#CAPFAct “draconian” है या नहीं .. ये debate अलग है…पर ground पर जो हो रहा है, वो सीधा सवाल खड़ा करता है #DIG deputation आखिर हो कैसे रहा है? Rulebook कुछ और… reality कुछ और… या फिर rules अब “apply when convenient” category में आ गए हैं? एकदम simple समझिए .. Exam सबके लिए same, पर कुछ लोगों को extra chance… ये merit नहीं, setting कहलाती है। दो services… दोनों सरकारी… फिर एक के rights quietly cut करके दूसरे को क्यों दिया जा रहा है? Balance के नाम पर bias क्यों? @indSupremeCourt का judgement कोई overnight stunt नहीं था..सालों की लड़ाई, arguments और constitutional clarity के बाद आया था। फिर अचानक rules bend क्यों? और वो भी तब, जब एक पूरी generation उसी judgement पर खड़ी थी? सीधा सवाल है System चल रहा है… या manage किया जा रहा है? ये fight किसी service vs service की नहीं है...ये fight है fairness vs favouritism की। अगर कानून बराबरी की बात करता है, तो implementation भी बराबरी का दिखना चाहिए…वरना trust collapse होना तय है or wo ho chuka hai.. #ImplementSCJudgement

Amazed to see कि #CAPF Bill Act बन जाने के बाद भी एक #lobby इतनी active है… कहीं ये डर तो नहीं? कि अगर मामला @indSupremeCourt तक गया और Act nullify हो गया तो सारी narrative-building धरी की धरी रह जाएगी? Or hmara vested interest khatre me aajaega?? @SudhanshuTrived का राज्यसभा में दिया गया भाषण जिसके कई अलग-अलग contradictions आज इंटरनेट पर घूम रहे हैं और लोकसभा में बस ये कह देना कि “ये bill अच्छा है क्योंकि ये अच्छा है”… क्या यही legislative reasoning है? Irony देखिए.. एक तरफ आप कहते हैं कि ये कानून #CAPFs के हित में है, दूसरी तरफ खुद ही उसे ground पर मानने को तैयार नहीं, और तीसरी तरफ जो लोग #CAPFs के cause के लिए खड़े हैं, उन्हें mock किया जा रहा है। ये behavior किसी confidence का नहीं, बल्कि insecurity का संकेत देता है। साफ दिख रहा है debate facts पर नहीं, narrative control पर चल रही है। और जब narrative control slip होने लगता है, तब ऐसे reactions आते हैं। बाकी रही बात “चोर की दाढ़ी में तिनका” तो वो line अब metaphor कम, situation का reflection ज़्यादा लग रही है।

Sir, she makes a clear sense to indicate that govt is behaving as of CAPF r outsiders

Soldiers sacrifice their lives in the service of the country, leaving behind their entire families. Some soldiers lose their limbs, eyes, and other body parts, yet they don't receive promotions for 15 years. Soldiers' families are protesting against the CAPF Bill 2026 passed by the Modi government. The Modi government introduced this bill after the Supreme Court opposed promotions in the CAPF. Leader of the Opposition @RahulGandhi ji recently met CRPF soldier Ajay Malik, who lost a leg in the fight against Naxalites. Ajay Malik led countless operations, received numerous medals and awards for his bravery, but hasn't received a promotion in 15 years. Rahul Gandhi also raised the issue that it is wrong to forcibly impose top leadership on paramilitary forces. Now the question is, why is the Modi government discriminating against the paramilitary forces? How is it justified to deny them promotions and salary increases for so long? Paramilitary soldiers fight for the country, lose their lives and limbs, yet yearn for promotions. The question is simple: Are paramilitary soldiers there only to fight, or will they also receive their rights? The nation's security depends on them, so why this discrimination against them, why the delay in delivering their rights? Shouldn't soldiers who risk their lives for the country be given respect and equality?

youtube.com/shorts/jPm1Cjg… u can say it's politicized comment I know some people will.. but sach kadwi hoti hai my friend.. this bill now an act shows the true will of the people supporting it..

Every time Modi holds a roadshow, an ambulance mysteriously appears & same old script follows But back in 2022, an ‘unscripted’ ambulance was made to wait for long time & was allowed only after Modi’s convoy passed The only time it was NOT SCRIPTED 😄