Rahul Yadav

@DCO_UP प्राप्त जानकारी से संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वगणना (Self Enumeration), जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों द्वारा स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल/ऐप पर दर्ज करना है, का कार्य पंचायत सहायकों से जबरन लक्ष्य निर्धारित कर डोर-टू-डोर करवाया जा रहा है तथा लक्ष्य पूर्ण न होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी जा रही है। यह अत्यंत निंदनीय एवं स्वगणना की मूल अवधारणा के विपरीत प्रतीत होता है। जनगणना जैसा कार्य राष्ट्रहित हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रक्रिया है। स्वगणना का वास्तविक उद्देश्य यही है कि प्रत्येक परिवार स्वयं अपना विवरण दर्ज करे तथा आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी सहायता केंद्रों/कैंपों से सहयोग प्राप्त करे। इस प्रकार जबरन लक्ष्य आधारित कार्यवाही स्वगणना की परिभाषा एवं उद्देश्य दोनों को प्रभावित करती है। Census Act, 1948 की धारा 8 के अनुसार जनगणना हेतु सही जानकारी उपलब्ध कराना नागरिकों/परिवारों का दायित्व है। Self Enumeration (स्व-गणना) की मूल भावना भी यही है कि आमजन स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल/ऐप पर दर्ज करें। ऐसी स्थिति में पंचायत सहायकों की भूमिका मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने, प्रक्रिया समझाने, तकनीकी सहायता देने तथा सत्यापन तक सीमित होनी चाहिए न कि उनके निजी मोबाइल से प्रतिदिन 50-100 घरों का डेटा स्वयं भरवाने तक। वर्तमान में जनपद की रैंकिंग एवं प्रगति रिपोर्ट बेहतर दिखाने की होड़ में अधिकारियों द्वारा पंचायत सहायकों पर जबरन लक्ष्य थोपे जा रहे हैं, जिससे स्वगणना की वास्तविक अवधारणा प्रभावित हो रही है। यदि नागरिकों द्वारा स्वयं जानकारी दर्ज कराने के बजाय पूरा डेटा पंचायत सहायकों से ही भरवाया जाएगा, तो यह ‘Self Enumeration’ नहीं बल्कि दबाव आधारित डेटा एंट्री कार्य माना जाएगा। सरकार एवं प्रशासन का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना होना चाहिए ताकि नागरिक स्वयं आगे बढ़कर स्वगणना करें। लेकिन कर्मचारियों पर अव्यवहारिक लक्ष्य थोपकर पूरी प्रक्रिया उनसे करवाना न केवल जनगणना की मूल भावना के विपरीत है, बल्कि इससे डेटा की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पंचायत सहायकों पर जबरन लक्ष्य आधारित दबाव बनाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा स्वगणना की वास्तविक भावना एवं वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने की कृपा करें। साथ ही प्रत्येक पंचायत भवन को “स्वगणना सहायता एवं जागरूकता केंद्र” के रूप में विकसित किया जाए, जहां नागरिकों को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके। @CensusIndia2027 @AmitShah @AmitShahOffice

पंचायत सहायकों से जबरन करवाई जा रही स्वगणना! > स्वगणना जो कि नागरिकों को स्वयं अपने फोन से करनी होती है > परंतु पंचायत सहायकों को टारगेट देकर स्व गणना करवाई जा रही जो कि गैरकानूनी कार्य है। >इस वजह से पंचायत सहायकों में भारी आक्रोश है। @ChiefSecyUP #स्वगणना_उत्तर_प्रदेश

@askshivanisahu आग से खेल रहे है विधायक जी 😁

11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक सभा के दौरान लोगों से अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसी को लेकर भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कोई भक्त यह भी बता दे कि क्या बिना मंगलसूत्र और सोने के गहनों के हिंदू शादी हो सकती है? मेरे बेटे की शादी दिसंबर में है। डर है कि बिना सोने के जेवर के बारात वापस न कर दी जाए। ऐसा हो सकता है कि 1 साल तक के लिए सभी शादियाँ ही रोक दी जाएं। यही विकल्प है। श्याम प्रकाश हरदोई की गोपामऊ सीट से विधायक हैं।

@luffyspeaking @durgeshceh 😆😆😆😭

बंगाल चुनाव से ये साबित हो गया है कि up में कोई भी विपक्षी चाहे गरम तवा में .........धर दे मगर चुनाव न जीत पाएगा🙏🙏

@AnilYadavmedia1 @Voiceofpavan हाथी अमेरिका में भी सरकार बना लेंगी अगर अकेले लड़ेगी तो😆😆

@Voiceofpavan हाथी अकेले लड़े तो चार सौ सीट जीतेगा

बीएसपी का बेस वोट 21% है,जबकि एसपी का 6%। अगर बीएसपी और एसपी विधानसभा चुनाव 2027 मिलकर लड़ते हैं,तो इन दोनों का बेस वोट 27% हो जाएगा। जैसे ही बीएसपी और एसपी का गठबन्धन होगा, इसमें 20% मुस्लिम जुड़कर 47% हो जाएगा। बीएसपी+एसपी गठबन्धन के साथ एकमुश्त मुस्लिम के जुड़ते ही 30% अतिपिछड़े जुड़कर कुल 77% हो जाएगा। इस तरह भाजपा यूपी से खत्म हो जाएगी। यूपी में भाजपा के खत्म होते ही बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,उत्तराखंड आदि से भी भाजपा गायब हो जाएगी।

@AnilYadavmedia1 @Voiceofpavan 😆😆😆

@NewsSChaudhary 168

कल बंगाल में TMC को मिलने वाली सीटों की सटीक संख्या का अनुमान लगाइए... विजेता को उचित पुरस्कार मिलेगा।

@askrajeshsahu साहब कम से कम यूपी के कर्मचारी के लिए ही लिख दीजिए ,,शायद कुछ भला हो जाए,,🙏🏼

आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर दैनिक भास्कर परिवार नई ऑफिस में शिफ्ट हो रहा। ये ऑफिस लखनऊ में कमता के पास है। अब यूपी का सारा कामकाज यहीं से होगा। पूरे देश में किसी भी संस्थान के पास डिजिटल की इतनी बड़ी टीम नहीं है, जितनी भास्कर के पास है। यह वजह है कि सबसे तेज और सबसे डिटेल्ड जानकारी भास्कर अपने पाठक के पास पहुंचा पाता है।

@AarunKosli 102

11000 का नकद इनाम और एक साल के लिए ब्लू टिक दूंगा, कल भाजपा की सटीक सीटों की संख्या बताने वाले को कल शाम 8 बजे दिया जाएगा। फटाफट अपना आंकलन बताओ और पोस्ट को रिपोस्ट जरूर करना और हां बुकमार्क भी ताकि याद रहे

@MR_COOL77777 166

Tomorrow बंगाल में TMC को मिलने वाली सीटों की सटीक संख्या का अनुमान लगाइए... विजेता को $500 का नकद पुरस्कार मिलेगा।

@JyotiDevSpeaks बहुत ही दुखद 😭

जबलपुर क्रूज़ हादसा : अंतिम सांस तक माँ ने बेटे को छाती से लगा रखा था! मौत भी माँ बेटे को अलग नहीं सकी 💔😔

आगे भी कुछ बोला हो आशा,, आंगनबाड़ी,, रसोईया,, पंचायत सहायक के मानदेय के बारे में उसको भी लिख देते

@abhinaymaths गुरुजी तो फायर है 🔥😆

चित्रा, फिर काउंटिंग रहने दिया जाए.... आज ही शपथ हो जाना चाहिए ! काउंटिंग में देश का क्यों पैसा बर्बाद करना? नए सीएम का आज ही इंटरव्यू कर लीजिए.... सबसे पहले !

@AnilYadavmedia1 लीजेंड भी पाला बदल लिए😃

लेबनान के Al-Khiam शहर को इजराइल ने गजा पट्टी बना दिया, ये शहर अब इजराइल का है, दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्क डर के मारे खामोश हैँ, इसीलिए कहता हूं, Quantity नहीं Quality मैटर करती है,

धन्यवाद @DM_MIRZAPUR अल्प मानदेय कर्मी पंचायत सहायकों की बहुत समस्याएं है जायदा नहीं लेकिन नौकरी की और कार्यों की सक्रियता बनी रहे बस इतना ही सुधार हो जाए बहुत है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद 💐

मिर्जापुर में पंचायत सहायक को जारी कारण बताओ नोटिस कई सवाल खड़े करता है— क्या कर्मचारियों की बात सुनी जा रही है या सिर्फ कार्रवाई हो रही है? सरकार को संतुलित और पारदर्शी व्यवस्था लानी होगी। #Mirzapur #UPPanchayat #VoiceOfWorkers @CMOfficeUP @DirectorUPPR @psunionup @PSKUnionUP

@DM_MIRZAPUR पंचायत सहायक एक अल्प मानदेय कर्मी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार उनसे अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 👉 कार्य तो सौंपे जाते हैं, लेकिन उनके निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण एवं व्यवस्थाएं शून्य रहती हैं। 👉 यदि कोई पंचायत सहायक अपनी समस्याओं को उठाता है, तो समाधान के बजाय नोटिस देकर दबाने का प्रयास किया जाता है। क्या बिना संसाधन, बिना तैयारी किसी से कार्य करवाना ही “कार्य में बाधा” की श्रेणी में आता है? जबकि यही काम ❌ लेखपालों से नहीं कहा जाता ❌ सचिवों से नहीं कहा जाता ❌ संबंधित विभागीय कर्मचारियों से नहीं कहा जाता तो फिर हर बार पंचायत सहायकों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? यदि कार्य कराया भी जा रहा है, तो— 📌 क्या प्रशासन द्वारा स्मार्टफोन, इंटरनेट एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं? 📌 क्या अन्य विभागों के कार्यों का कोई औपचारिक श्रेय पंचायत सहायकों को दिया जाता है? वास्तविकता यह है कि आज भी शासन स्तर तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पंचायत सहायक बहु-विभागीय कार्यों का भार उठा रहे हैं। ऐसे नोटिस देकर आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को नहीं। @dpromirzapur

देश की सबसे लोकप्रिय ग्रामीण वेबसीरीज "पंचायत" में दिखाया गया विकास (पंचायत सहायक) बहुत खुश रहता और सम्मान पाता है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत में उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को मात्र ₹6000 मानदेय दिया जा रहा है। जो 6,6 महीने तक मिलता नहीं है,अपने खर्चों पर अन्य स्थलों पर जाकर भी कार्य करना पड़ता है। क्या असली विकास की समस्याओं को कोई समझेगा?? @myogiadityanath @ChiefSecyUP @uppanchayatiraj @DirectorUPPR @heera81144 @BhimArmyChief @brajeshpathakup @CMOfficeUP @INCUttarPradesh

@uppanchayatiraj पंचायत सहायक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए

पंचायत भवन का उपयोग किस लिए होता है?, सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए औऱ जुड़िए #knowyourpanchayat अभियान से औऱ जानिए अपनी पंचायत के बारे में। #panchayatirajdiwas2026 #uppanchayatiraj

@PmjayP @archana_ias2014 @AmitGhoshIAS @AyushmanNHA @nhm_up @UPGovt @MyGov_UP @mygovindia @CMOfficeUP @CEOSachisUP इतना कार्ड बनाया कौन उसका भी नाम लिख देते

आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में सबसे अधिक अस्पताल सूचीबद्ध! 👉अस्पतालों में ABDM-enabled HMIS उपलब्ध होने से उपचार अब और अधिक सुगम हो रहा है। @archana_ias2014 @AmitGhoshIAS