एक भारत में कई भारत बसते हैं (#Unreserved)

@thatindicmonk @Prasoon07875113 अब निराधार तथ्यों पर धुरंधर का बचाव जारी रखिए,, इससे ज्यादा बहस मैं करना नहीं चाहता,,

@ASANTULIT @Prasoon07875113 Bhejo 2004 chinaiah case mei kaunse kanoon bana tha

Now 37 year old soshit Vanchit reserved category UPSC aspirant can compete with a 22 year old GC aspirant and the court thinks they are equal. This is Hindu unity - where complete marginalisation of GC is being decided from the state, court & republic. STATE ENFORCED APARTHEID

@SatyajeetM72938 @Vishnu_Jain1 मुझे तो पूर्ण विश्वास था,,😂😂

विश्वास नहीं हो रहा है कि विष्णु जैन सवर्ण समाज के बारे में ऐसी जातिवादी सोच रखते हैं। इन्हें लगता है कि सवर्ण समाज ने सच में सामाजिक भेदभाव और अत्याचार किया है। सवर्ण समाज का अपमान है ये! @Vishnu_Jain1 जी, आप में और दिलीप मंडल में कोई अंतर नहीं रहा अब।

@thatindicmonk @Prasoon07875113 गलत जानकारी,, क्रीमी लेयर का कानून बना था जिसे चुनौती दी गई थी,, Sub categorisation का भी कानून बना था, जिसे चुनौती दी गई थी,, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ सरकारों के कानून के नोटिफिकेशन भी पढ़ा करिए,,

@ASANTULIT @Prasoon07875113 UGC concept is not under test. UGC act/law is. Creamy layer concept was under test in sc st Subcategorization concept was under test in sc st As i said, both exist. Not one or the other.

@thatindicmonk मैं वही बात तो बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून नहीं बनाया (Allow),, उसने सिर्फ ये कहा है कि यदि कानून है तो वो लागू होगा, कानून को चुनौती देना आपका कानूनी अधिकार है,, वो आप कर सकते हैं,, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार UGC में हुआ, अतः सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत कोट न करे

@ASANTULIT Kanoon ki validity kanoon ke baad hogi. But yahan dono ki baat ho rahi - actual written law and the concept of a law. But kanoon ka central theme ki validity pehle ki jaa sakti hai.

@thatindicmonk @Prasoon07875113 लेकिन कानून का नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ है या नहीं?

@ASANTULIT @Prasoon07875113 UGC abhi tak court mei validity test pass nahi kari hai

@thatindicmonk गोल गोल बात घुमाने लगे? मैं कानून की बात कर रहा हूं,,, पिछले पूरे जवाब देखिए,, कानून पर बात करिए,, गोल मोल मत घुमाइए

@ASANTULIT Kanoon nahi. Concept ki validity ki gai thi. E v chinaiah vs Andhra Pradesh. scobserver.in/reports/validi….

@thatindicmonk कौन सा कानून है ये जिसकी बात आप कर रहे हो? कानून का नोटिफिकेशन भेजिए,,,

@ASANTULIT Creamy layer of sc st act. Subcategorization of sc st. They were all pre validity tests.

@Prasoon07875113 @thatindicmonk इस तर्क के अनुसरण तो UGC को भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी,,,

@thatindicmonk @ASANTULIT Exactly. Supreme Court's decision has opened the pandora box. Now every government will paas such rules but we can't challange it in courts anymore because court have given it constitutional validity.

@thatindicmonk Pre validity test कोर्ट में कभी नहीं होता,, अतः आपका तथ्य सिर्फ धुरंधर के पक्ष में निराधार है,, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि कोई कानून basic structure को violate तो नहीं कर रहा, इसकी जांच करना एवं कानून का स्पष्टीकरण होता है,, अतः अतर्किक तथ्य देकर पक्ष लेते रहिए,,

It is "allowed". Every law must pass the constitutional acceptability step via the court. Just like sc st creamy layer has no constitutional invalidity, this rule, if it exists, has no constitutional invalidity. That means, now if govts pass this rule, you cannot challenge it in court as the court has given it the validity. Validity of laws are decided in 2 ways - after they are passed and before they are passed. The second case is not that common but it still exists and occasionally we see manifestations like these.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने "ALLOW" नहीं किया है,, कृपया आदेश को गलत कोट न करें,, टारगेट के उद्देश्य से कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कानून में ऐसा प्रावधान है तो कानून संसद बनाती है राज्यों के कानून राज्य सरकार बनाती हैं जैसे योगी ने छूट लेने पर भी UR सीट का बनाया है

@DeepikaSharmaa_ साहब से इतर जाने की कोई हिमाकत कर सकता है क्या,,, मालिक के नमक का कर्ज बहुत भारी है,,

किसने बनाया? क़ानून लाने वालों ने या क़ानून के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने वालों ने? और यदि ये मुद्दा लड़ाई का नहीं है तो “तिलक, तराजू और तलवार को जूते” मारने के नारे क्यों लग रहे हैं? जब क़ानून बदले की भावना और और द्वेष की भावना पर ही आधारित है तो “लड़ाई का मुद्दा ना बनाएँ” जैसी बातें करने का क्या मतलब है? और ऐसा क़ानून क्यों? इस प्रकार विश्विद्यालय क्या बन जाएँगे? हर क़ानून को “अधिकार” का नाम देना ही एक सेंस ऑफ़ एंटाइटलमेंट बढ़ाता है। विश्वविद्यालय जातीय द्वेष की पूर्ति का अखाड़ा बन जाएँगे। ऐसा कोई क़ानून होना ही नहीं चाहिए। भेद-भाव पर या अनुचित व्यवहार के विरुद्ध एक जाति-रहित क़ानून पर्याप्त है। किसी प्रकार के स्पेशल सेल और स्पेशल प्रिविलेज की क्या आवश्यकता? कोई भी साक्ष्य नहीं जो ये साबित करते हों कि एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेद-भाव हो रहा है, नारे लग रहे हैं या उन्हें देश छोड़ने की ग्राफिटी मिल रही है। इसके विपरीत साक्ष्य हैं। ऐसे में कोई अधिकार जैसी बात तो आती ही नहीं। पर वकील साहब तो अधिकार की भाषा बोलने लगे।

This is for everyone who is a part of current GC activism. If you guys post anything fake and make me believe that it’s true, I will outright stop becoming a part of this activism and you will lose one genuine voice. I always try not to peddle any fake news, and because of some people from this group I believed in a fake ss and I was fact checked by Zubair, which has never happened before. It was believable too, since the article was shown to have been published by The Wire, keeping in mind their past record. The wire screenshot that was being peddled regarding Brahmin and Yadav girls is fake. It was first posted by @Monk_modeman Even after asking some were telling me that it’s not fake, including @thatindicmonk. Didn’t expect this from you. Do not, I repeat, do not make false stories like this. This is not doing you or anybody else any good. This will only weaken the genuine GC cause and will stray away people. I will not post any such fake thing coming from the GC activists in the future without cross verifying 10 times now. It was my mistake to believe it. Apologies.

Delhi Development Authority (DDA) में Junior Engineer (Civil) के पदों पर भर्ती का परिणाम,, कुल पद: 104 अनारक्षित: 45 अनारक्षित चयन: 20 (19%) आरक्षित चयन: 84 (81%) कौन वंचित है,,🤔 नोट: ST वर्ग के सभी पदों पर मीणा जी चयन अर्थात 100%,, जय भाजपा तय भाजपा,, 🔥🔥

बिहार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयन का परिणाम,, कुल अनारक्षित पद: 63 अनारक्षित चयन: 26 (41%) आरक्षित चयन: 37 (59%) क्या देश में अभी भी आरक्षण जारी रहने की आवश्यकता है? खैर,, किसी ने कहा था कि जब तक बीजेपी का एक भी सांसद है, आरक्षण जारी रहेगा,, जय भाजपा तय भाजपा,, 🔥🔥

अब कोई ये ना कह दे कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता मजबूत करने के लिए EWS आरक्षण पर अघोषित रोक लगा दी है,, वाकई में योगी आदित्यनाथ अलग हैं,,😉😉 जय भाजपा तय भाजपा,, 🔥🔥

योगी बाबा के शासन में योग प्रशिक्षक (Yoga Instructor) भी जाति के आधार पर भर्ती हो रहे हैं,, जय भाजपा तय भाजपा,, 🔥🔥

वास्तविक समस्या एक परिवार विशेष की सोच में है,, ऐसी सोच जो गुलामी दर्शाती है,,, अतः दुर्गति तो निश्चित है,, @SabitaShailend1

रक्षा मंत्रालय के अधीन विभागों में भर्ती एवं आरक्षण व्यवस्था ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार इन विभागों में आरक्षण का नियम 2015 अर्थात बीजेपी के शासनकाल में बनाया गया संभवतः बीजेपी के इन्हीं प्रयासों से प्रभावित होकर राहुल गांधी सेना में आरक्षण की मांग करता है जय भाजपा तय भाजपा,, 🔥