Akshay Chaudhari

शासनाला केवळ जाहिराती देण्यात स्वारस्य आहे, बाकी प्रत्यक्षात काय होतंय काय नाही याच्याशी काही घेणे देणे नाही. आज कोट्यवधी रुपये खर्चून वृत्तपत्रात शासनाने जाहिरात दिलीय, त्यात शासन #SEBC_to_EWS च्या #रखडलेल्या_नियुक्त्या दिल्या असल्याचं सांगत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, #पोलिस_उपनिरिक्षक-२०२० चे ६५ मराठा उमेदवार गेल्या ११ दिवसांपासुन #SEBC_to_EWS केस लवकरात लवकर मिटवून निकाल जाहीर करा या मागणीकरता बेमुदत उपोषण करत आहेत, परंतु शासनाने अद्यापही दखल घेतलेली नाही. १. कर सहायक-२०१९ :-१२ पदे २. वनसेवा-२०१९ :- ७ पदे ३. अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ :- ९४ पदे ४. अभियांत्रिकी सेवा-२०२०:- २१७ पदे ५. कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग) :- ५२ पदे ६. दंतशल्यचिकित्सक (पुणे महानगरपालिका) :-१ पद ७. PSI-२०२०:- ६५ पदे ८. महावितरण विद्युत सहायक-२०१९ :- २८२ पदे अशा जवळपास ७३० हून अधिक पदांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत, परंतु शासनने अद्यापही दखल घेतलेली नाही. वास्तविक न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या देता येऊ शकतात, परंतु सरकारने अद्यापही कार्यवाही केलेली नाही. तांत्रिक आणि न्यायालयीन बाबींचा फटका या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत असून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळेस शेकडो कि.मी.चा प्रवास करून आझाद मैदानावर येऊन उन्हापावसात आंदोलन करणे या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांप्रती सरकारने संवेदनशीलपणे विचार करावा, ही नम्र विनंती. @mieknathshinde

(४/४) @CMOMaharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @manojjarange @ManojJarangePTL @AjitPawarSpeaks @AbhiPawarBJP @RRPSpeaks @satyajeettambe @SanjivBhorPatil @kondhareRajendr @YuvrajSambhaji @MahadevJankarR @rajeshtope11 @VijayWadettiwar

@CMOMaharashtra MPSC च्या अभियांत्रिकी सेवा-२०१९:-९४ मराठा उमेदवारांबाबत दि.१५ सप्टेंबर २३ रोजी SEBC TO EWS प्रकरणाची सुनावनी आहे.१ डिसेंबर २२ रोजी मराठा वगळून इतर १०४९ उमेदवारांना नियुक्ती देताना आपण एक महिन्यात प्रश्न मार्गी लावून नियुक्ती देतो बोलला होता.आज ९ महिने उलटलेत साहेब लक्ष्य द्या

#बुलढाणा | #शासन_आपल्या_दारी #जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांवर लाठीमाराची घडलेली घटना दुर्देवी आहे. या घटनेनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अपर पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची अपर पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) संजय सक्सेना यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, शासन कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, आवश्यकता भासल्यास या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल- मुख्यमंत्री @mieknathshinde

@mieknathshinde MPSC च्या अभियांत्रिकी सेवा-२०१९:-९४ मराठा उमेदवारांबाबत दि.१५ सप्टेंबर २३ रोजी SEBC TO EWS प्रकरणाची सुनावनी आहे.१ डिसेंबर २२ रोजी मराठा वगळून इतर १०४९ उमेदवारांना नियुक्ती देताना आपण एक महिन्यात प्रश्न मार्गी लावून नियुक्ती देतो बोलला होता.आज ९ महिने उलटलेत साहेब लक्ष्य द्या

(4/4) @AjitPawarSpeaks @AbhiPawarBJP @satyajeettambe @samant_uday @YuvrajSambhaji @AshokChavanINC @BaliramDoley @RRPSpeaks @NANA_PATOLE @PrakashAbitkar @ChDadaPatil @mipravindarekar @DrSEShinde @Devendra_Office @VijayWadettiwar @iambadasdanve

(3/4)MPSC भरतीमधील अभियांत्रिकी सेवा-२०१९:-९४ उमेदवार पोलिस उपनिरिक्षक-२०२०:-६५ उमेदवार अभियांत्रिकी सेवा-२०२०:-२१७ उमेदवार वनसेवा-२०१९:- ७ उमेदवार सदर उमेदवार नियुक्तीपासुन वंचित आहेत लवकरात लवकर SEBC TO EWS प्रकरण मिटवावे हि विनंती @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

(2/4) दि.१५ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्यसरकारने वेळ काढुपणा करू नये.मा.महाअधिवक्ता साहेबांनी कोर्टाला प्रकरणातील गांभिर्य पटवून देऊन लवकरात लवकर हा विषय संपवून टाकावा व राज्यसरकारने यात अडकलेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी हि विनंती.

(1/4)महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ जाहिरात:-०३/०४/२०१९ अंतिम निकाल :- १०/०६/२०२२ ९४ मराठा उमेदवार वगळून दि.१/१२/२०२२ रोजी उर्वरित १०४९ उमेदवारांना नियुक्ती देऊन आज ९ महिने पुर्ण झाले. SEBC TO EWS प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात १५ सप्टेंबर २०२३रोजी अंतिम सुनावनी करिता प्रकरण आहे

@BaliramDoley @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @atullondhe मुख्यमंत्री साहेबांनी यात लक्ष घालावे आणि लवकर हा मुद्दा निकाली काढावा

@BaliramDoley @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @atullondhe @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks

94 मराठा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे प्रतीकात्मक आंदोलन होत आहे.सरकारने तात्काळ दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार आहे. @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @atullondhe

मा.@mieknathshinde प्रत्येक राजकीय/इतर आंदोलन होत आहेत,फक्त बळीराम डोळे ला @PuneCityPolice परवानगी नाकारण्याचे कारण काय?विद्यार्थी हित नकोच आहे का कुणाला?त्यांच्यावर होणाऱा अन्याय उघड्या डोळ्यांनी बघावा का? मराठा समाजाच्या 94 युवकांवर होणारा अन्याय थांबला नाही पाहिजे का?

(३/३)इतर १२ जाहिराती सुद्धा या धोरणावर अवलंबून असल्याने साधारण ३-४ हजार उमेदवार वाट पाहत आहे‌‌‌..राज्यसरकारने लवकरात लवकर प्रकरण मिटवावे.हि विनंती. @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @SMungantiwar @Abhi @AjitPawarSpeaks @YuvrajSambhaji @AshokChavanINC @dhananjay_munde @satyajeettambe

(२/३) स्वप्नील लोणकर ने आत्महत्या केल्यानंतर त्यावेळेसच्या विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरला होता.आज सरकार साहेब तुमच्या कडे आहे.मा.उच्च न्यायालयातील EWS प्रकरण(केस क्रं WP 2861/23) लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सुचना मा.महाअधिवक्ता साहेबांना राज्यसरकारने देऊन हा विषय मिटवावा.

(१/३)महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा-२०१९ १.जाहिरात निघून -४.५ वर्षे(३ एप्रिल१९) २.याच जाहिरातीमधील दिरंगाईला कंटाळून स्वप्नील लोणकर ने आत्महत्या करुन- २ वर्षे (२९ जून २१) ३.अंतिम निकाल लागून-१ वर्ष(१०जून२२) तरी सदर जाहिरातीमधील ९४ मराठा उमेदवारांना नियुक्ती दिली जात नाही

(2/2)पोलिस उपनिरिक्षक-२०२० या परिक्षेंच्या नियुक्त्या प्रलंबित असल्याने सेवाजेष्ठतेच्या मुद्दया मुळे २०२१,२०२२च्या नियुक्त्या सुद्धा बाधित होत आहे. मा.उच्च न्यायालयाने १६ जून रोजी सदर प्रकरणाची सुनावनी ठेवली आहे.सदर सुनावनीत प्रकरण मिटवावे हि विनंती @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

(1/2)१ जून ते १५ ऑगस्ट दरम्यान७५००० पदे राज्यसरकारने भरती करण्याचे नियोजित आहे केले आहे..परंतु SEBC TO EWSया मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केस मुळे राज्यसरकारचा ७५०००भरतीचा संकल्प बाधित होत आहे.MPSC च्या अभियांत्रिकी-२०१९ (९४ नियुक्त्या) अभियांत्रिकी -२०२० (२१७ नियुक्त्या)

@suvishelke नवीन काही लागु होणार नाही‌‌.. सद्या १.पुर्व परिक्षा २.मुख्य परिक्षा ३.मुलाखत ४.कोर्ट केस (सर्वात आधी MAT मध्ये त्यानंतर High Court तिथं नाही सुटला तर Suprem Court) आयोगाची जाहिरात म्हणजे असा ४ टप्प्याचा कार्यक्रम झाला आहे...सर्वात अवघड व त्रासदायक ४था टप्पा आहे

(४/४) @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @mpsc_office @Devendra_Office @RVikhePatil @AjitPawarSpeaks @GopichandP_MLC @NANA_PATOLE @meudaysamant @DesaiShambhuraj @MeshramDayanand @RRPSpeaks @AbhiPawarBJP @mipravindarekar