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शरद पवार की पार्टी NCP SP महिला आरक्षण के लिए डिलिमिटेशन बिल के पक्ष में वोट करेगी. लोकसभा में NCP SP के पास 8 सांसद हैं. इससे सरकार को बिल पास करने में मदद मिल सकेगी. अप्रैल में NDA को 298 वोट मिले थे जबकि बिल पास करने के लिए 361 वोट चाहिए. अब यह आँकड़ा 332 पर पहुंच गया है. DMK के 22 सांसदों के समर्थन से राह और आसान हो जाएगी.
NDA 298
TMC के बागी 20
UBT के बागी 06
NCP SP 08
ये आँकड़ा 332 तक जाता है. DMK के 22 आने से 354 होता है. बाक़ी पार्टियों पर भी NDA की नज़र है. हर हाल में मानसून सत्र में बिल पास कराना चाहती है सरकार. ऐसा होने पर लोकसभा चुनाव 2029 में 800 से ज़्यादा सीटों पर हो सकता है.
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Location:सूरत, गुजरात
"क़ायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे” गुजरात के गृहमंत्री का यह पेटर्न डायलॉग सिर्फ़ जनता के लिए है या क़ानून को ताक़ पर रखनेवाले पुलिस अधिकारियों के लिए भी है? या फिर गुजरात में पुलिस को क़ानून हाथ में लेनी की ख़ास छूट दी गई है?
क्या कानून सिर्फ आरोपियों के लिए है, कानून लागू करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कोई क़ानून नहीं है?
कुछ ही दिन पहले गुजरात के @dgpgujarat ने जनता के हित में अपील करते हुए गुजरात राज्य के सभी पुलिसवालों को सख्त हिदायत देते हुए अपने सीरियल नंबर G-1/क्राइम/Te-2/HKP/हा.कोर्ट-47/421/2026 (तारीख 12/5/2026) के सर्कुलर को जारी कर कहा था की किसी भी आरोपी का जुलूस ना निकाला जाए और किसी भी आरोपी को सार्वजनिक जगहों पर पीटा ना जाए!
लेकिन ऐसा लगता है की सूरत सिटी पुलिस SOG DCP श्री राजदीपसिंह नकुम क़ानून और DGP से भी ऊपर हैं!
इस तरह के अधिकारी पूरे पुलिस मोहकमे की इज़्ज़त तार-तार कर रहे हैं। वरना मैंने ऐसे कई पुलिस अधिकारी देखे हैं जो किसी भी हाल में क़ानून के दायरे से बाहर नहीं जाते हैं और अपनी गरिमा भी हमेशा बनाए रखते हैं।
शायद पुलिसवाले भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन ईश्वर के पास जाकर अपने कर्मों का हिसाब देना है!
Note:मैं किसी भी आरोपी का समर्थन नहीं करता हूँ लेकिन हर आरोपी के भी अपने संवैधानिक अधिकार हैं, आरोपी को सज़ा क़ानून के तहत ही दी जानी चाहिए।
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The BJP is planning to bring back the 131st Constitution Amendment Bill that failed in the last session of Parliament in April 2026
The failed Bill purported to reserve for women one-third of the seats in the Lok Sabha and the State Assemblies but its real purpose was to pave the way for delimitation and, possibly, gerrymandering of constituencies
The Constitution of India was already amended by the Constitution 106th Amendment Act to provide reservation for women in the Lok Sabha and the State Assemblies. Hence there was -- and there is -- no need for a new Bill to provide reservation for women
After splitting the TMC, the BJP is reportedly wooing the NCP(SP) and the DMK to garner the crucial votes to support the new version of the failed Bill
NCP(SP) and DMK have been clear-headed about the real purpose of the failed Bill and it is expected that they will stand firm in the future too
Any support to a new version of the failed Bill -- whose real purpose is delimitation -- will be a betrayal of their own conscience that guided them in April 2026
Delimitation of constituencies under the present formula will cause grave injustice to the rights of States that had faithfully followed the National Population Policy and contained the growth of the State's population
States' rights must be fiercely guarded against the rampaging BJP
@mkstalin
@supriya_sule
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NOW: President Trump welcomes the Prime Minister of Iraq Ali al-Zaidi to the White House.
"He's been a great fighter and he's been a great fan of America... They have tremendous oil reserves... They have tremendous wealth."
"They have a great leader, the new prime minister. He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time... He's young and he's handsome, which I don't like. I'm not happy about it."
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पटना–मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर करीब 40 मिनट रह जाएगा।
इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।
साथ ही, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने की बात कही गई है। वह हल्दिया–रक्सौल हाईवे के निर्माण से व्यापार, उद्योग और आवागमन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मुजफ्फरपुर से कोलकाता की यात्रा भी लगभग 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी।
इसके अलावा, सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि इससे बिहार की धार्मिक एवं पर्यटन पहचान को नई मजबूती मिलेगी।

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महाराष्ट्र TET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। 6 लाख अभ्यर्थी अधर में। दो हफ्ते हो गए, नई तारीख़ का कोई अता-पता नहीं।
लीक करने वाले आज़ाद, सिस्टम बेदाग़ और सज़ा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की।
ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है - ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर-दराज के सेंटर तक गए। और अब बस इंतज़ार कर रहे हैं, बिना तारीख़, बिना जवाब।
मुख्यमंत्री जी - तीन चीज़ें, आज ही:
1. समय-सीमा : TET की नई तारीख़ अभी घोषित कीजिए।
2. जवाबदेही : लीक के ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं।
3. भविष्य की रक्षा : जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए।
गलती संस्था की, सज़ा अभ्यर्थी को - यह इंसाफ़ नहीं है।
17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का - ऐसी व्यवस्था बनाने का, जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले।
#ChhatronKiGoonj
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Our support for Ukraine is working, so we will persevere. We are doing this together with other countries and in all possible areas: military support, restoration of energy infrastructure, sanctions and a commitment to justice.
To strengthen Ukraine’s defence, the Netherlands together with ten other countries and multiple European companies are forming an Integrated Anti-Ballistic Missile Coalition. We are also rapidly producing more drones with Ukraine.
We are committed to imposing even more and even harder sanctions against Russia. Furthermore, Russia will have to pay for the massive damage it has caused in Ukraine over the years, and those responsible for this war must be brought to justice.
As long as Putin continues, we, the Coalition of the Willing, will keep stepping up our support. The more countries that join the effort, the greater the pressure on Russia to finally come to the negotiating table in earnest.
Ukraine can count on us.




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दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा के मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है. इस केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कुल पांच लोगों को दोषी करार दिया है।
वहीं 6 आरोपियों को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने 302, 165, 188,153A, 147, 148 सेक्शन के तहत सभी 5 लोगों को दोषी को ठहराया है.दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा मारे गए थे. इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए थे।
यह वाकया 25 फरवरी 2020 का है, जब अंकित शर्मा ऑफिस से घर आए थे. किसी काम से वह फिर निकले तो वापस घर नहीं लौटे थे. इसके बाद परिवार ने उनकी तलाश की तो उनका शव चांद बाग पुलिया इलाके में स्थित मस्जिद के पास एक नाले से मिला था..!

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