Executive Engineer

संभव कार्यक्रम के अंतर्गत जनसमस्याओं के मौके पर निस्तारण हेतु आज मंगलवार को प्रातः 10:00 से "डिस्कॉम मुख्यालय में "विद्युत उपभोक्ता सेवा शिविर" जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करते हुए उन्हें पौधा दे कर सम्मानित किया गया। @PMOIndia @narendramodi @CMOfficeUP @myogiadityanath @aksharmaBharat @isomendratomar @UPGovt @UPPCLLKO

उपभोक्ता परिषद का निजीकरण पर बड़ा खुलासा अभी तक ट्रांजैक्शन एडवाइजर के टेंडर में दो कंसलटेंट कंपनियां जो भाग ली है उसमें से एक कंसलटेंट कंपनी नियामक आयोग में नवंबर2024 से कर रही है काम जो सीधे तौर पर कनफ्लिक्ट आप इंटरेस्ट कागंभीर मामला अब टेंडर निरस्त करने केअलावा कोई चारा नहीं।

उत्तर प्रदेश में निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन एडवाइजर के टेंडर के अंतिम दिन  एक दिन पहले उपभोक्ता परिषद के खुलासे के बाद कंसल्टेंट कंपनियों में मचा हड़कंप केवल 2 कंसलटेंट कंपनियां ही आज भर सकी ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर नियमानुसार  3 टेंडर से कम पर नहीं खुल सकता टेंडर।

उत्तर प्रदेश में निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन एडवाइजर के टेंडर के अंतिम दिन  एक दिन पहले उपभोक्ता परिषद के खुलासे के बाद कंसल्टेंट कंपनियों में मचा हड़कंप केवल 2 कंसलटेंट कंपनियां ही आज भर सकी ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर नियमानुसार  3 टेंडर से कम पर नहीं खुल सकता टेंडर।

विद्युत नियामक आयोग में ट्रांसमिशन लाइसेंस की सुनवाई में उपभोक्ता परिषद ने फसाया निजीकरण में बड़ा पेंच अभी तो संवैधानिक लड़ाई शुरू हुई है निजीकरण बच्चों का खेल नहीं देखते जाइए आगे-आगे होता है क्या जीत उपभोक्ता परिषद की होगी।

उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाई मांग कहां एनर्जी टास्कफोर्स ने पहले एक मसौदा पास करके और अब एक नया मसौदा सामने लाया जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी सरकार कराए उच्च स्तरीय जांच अन्यथा इससे सरकार की छवि धूमिल होना आता है।

उपभोक्ता परिषद ने कहा बहुत ही चौंकाने वाला मामला पूरे देश में सामने आया है 80% स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कम्युनिकेशन मॉड्यूल चीनी निर्मित हो रहे सप्लाई जिस पर भारत सरकारमिनिस्ट्री सतर्क छानबीन जारी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सिक्योरिटी का खतरा उपभोक्ता परिषद पहले हीउठi चुका है मांग।

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के निजीकरण के दोनों प्रयोग एनपीसीएल और टोरेंट पावर की तारीफ पर उपभोक्ता परिषद ने खोला मोर्चा कहां माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सच्चाई नहीं पता हम उन्हें बताते हैं निजीकरण के दोनों प्रयोग की सच्चाई।

पूर्वांचल व दक्षिणांचल को पीपीपी मॉडल में दिए जाने हेतु एंपावर्ड कमेटी की बैठक में BST की जो दर तय की है वह 2 वर्ष तक आयोग द्वारा तय दर ही रहेगी लागू यानी कि पूर्वांचल सबसे सस्ती बिजली पाएगा और वही मध्यांचल के बाद दक्षिणांचल भी सबसे सस्ती बिजली पाएगा यानि चारों तरफ लाभ ही लाभ।

NPCL की 10 %बिजली दर इसलिए कम चल रही है क्योंकि उपभोक्ता परिषद ने उसे कानूनी रूप से टैरिफ में फसाया UPमें 33122 करोड सर प्लस होते हुए भी अगले 5 वर्षों तक 8% बिजली दर इसलिए नहीं कम हो पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय ऊर्जा मंत्री ने नहीं दिया उपभोक्ता परिषद का साथ ।

एनर्जी टास्कफोर्स द्वारा पारित पीपीपी मॉडल पर UPसरकार की वित्तीय बिग व लीगल बिग के अनेकों सवाल आए सामने मसौदा कैबिनेट में जाने से पहले फंसा क्योंकि प्रस्तावित SBDव नियमों के उल्लंघन पर पुनः एनर्जी टास्क फोर्स में मसौदे को ले जाने की तैयारी उपभोक्ता परिषद की लडाई सही दिशा।

उत्तर प्रदेश में निजीकरण की सच्चाई पर बड़ा खुलासा जो स्वता बयां कर देगा हकीकत क्या है धरातल पर उपभोक्ता परिषद की शिकायत को जांच के बाद कैसे दबाया गया।

उपभोक्ता परिषद ने किया पांचो नई कंपनियों के मिनिमम प्राइस विड का खुलासा कहां कॉरपोरेशन नेएनर्जी टास्क फोर्स को गैर सरकारी उपभोक्ताओं की AT&Cहानियों को बताया 39 .42%से 49.22% तक लेकिन भारत सरकार कीअनुमोदित  हानियां केवल 18 .49 से 18.97 %जोउद्योगपतियों को बडा लाभ देने वाला निर्णय।

UPPCLसभी मसौदे को गुपचुप तरीके से पास करा कर कैबिनेट में ले जाने की क्यों कर रहा है जल्दबाजी यदिउसके मन में नहीं है कोई चोर तो UPERC मेंदाखिल करआरएफपी आम जनता की कराए सुनवाई 1 घंटे में उपभोक्ता परिषद खोल देगा सब की कलई।मुख्यमंत्री JIसे मांग मसौदे को कैबिनेट में ना किया जाए पास।

उपभोक्ता परिषद ने कहा निजीकरण उपभोक्ता हित में नहीं इसका हर स्तर पर होगा संवैधानिक विरोध माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप सभी की बात को पहुंचाया जाएगा उपभोक्ता परिषद को पूरी उम्मीद मा0 मुख्यमंत्री जी पावर कारपोरेशन के जल्दबाजी के खड्यंत्र को नाकाम करते हुए निजीकरण पर लगाएंगे विराम

पूर्वांचल वदक्षिणांचल के निजीकरण का मामला विद्युत नियामक  आयोग पहुंचा उपभोक्ता परिषद ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के खिलाफआसंवैधानिक निर्णय के लिए दाखिल किया अवमानना याचिका उठाये अनेकों विधिक सवाल कहां टाटाअदानी टोरेंट कीऊर्जा निगम पर पहले से है नजर यह ट्रिपल पी फिक्सिंग का मामला।

आगरा व बनारस डिस्काम को ट्रिपल पी मॉडल पर देने के विरोध में पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन व पावर कारपोरेशन के दो पक्षियों वार्ता में आया नया मोड़ संविधान दिवस पर दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता भड़के कहां निजीकरण से आरक्षण पर होगा कुठाराघात नहीं करेंगे बर्दाश्त। पहले आरक्षण पर होगी बात

@IndiGo6E Dear indigo, the staff in this particular is totally useless, cant provide single glass of water after asking for four times, they had time just to chit chat and laugh at each other, never ever recommend any one to choose indigo with this kind of staff behaviour. Thank you.

आज @UPPCLLKO अध्यक्ष डॉo आशीष कुमार गोयल द्वारा मेरठ क्षेत्र 1 व 2 के अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने व राजस्व वसूली में वृद्धि के साथ,बिजनेस प्लान में कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए।

@drmncrald @RailMinIndia @RailwaySeva @Sr_DME_CW_ALD Thank you so much for quick response and resolution

@EePvvnl @RailMinIndia @RailwaySeva @Sr_DME_CW_ALD Kindly look into the matter.

Dirty bedding availability in Train no.14163 Coach no.A1 (51) @RailMinIndia @drmncrald @RailwaySeva