Narayan Garod(INDIGENOUS)🇮🇳

अगर मुझे मेरे जल,जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ते वक्त मुझे नक्सली, बागी और अर्बन नक्सली करार दिया जाएगा तो हा मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं नक्सली, बागी और अर्बन नक्सल हूँ! हम इस देश के आदिवासियों की आवाज़ यूँही उठाते रहेंगे.! #केवडिया_बचाओ_आदिवासी_बचाओ #SaveKevadiaSaveTribals

ગુજરાત ના વિદ્યાર્થીઓ પર તમારા પ્રયોગો બંધ કરો,મંડળ ને ખબર છે કે આ પદ્ધતિ સફળ નથી ગુજરાત માં અને વિદ્યાર્થીઓની પણ માંગ છે OMR થી પરીક્ષા લેવાય તો કેમ મંડળ અને સરકાર કેમ વિદ્યાર્થી હિત નથી ઇચ્છતી અને પોતાના અહંકાર ને જ સંતોષવા માંગે છે? #NO_CBRT_IN_GUJRAT @Bhupendrapbjp @YAJadeja

#NO_CBRT_IN_GUJRAT @Bhupendrapbjp @CMOGuj @irushikeshpatel @sanghaviharsh @drpradyumanvaja @jitu_vaghani @Rivaba4BJP @VtvGujarati @tv9gujarati @abpasmitatv @GSTVNEWS @sandeshnews @News18Guj @Zee24Kalak @devanshijoshi71 @Jamawat3 @nidhirpatel6 @Janak_Sutariyaa @hdraval93 @YAJadeja

#NO_CBRT_IN_GUJARAT #NO_CBRT_IN_GUJARAT #NO_CBRT_IN_GUJARAT #NO_CBRT_IN_GUJARAT #NO_CBRT_IN_GUJARAT #NO_CBRT_IN_GUJARAT #NO_CBRT_IN_GUJARAT

थाने में वीडियो-फोटो बनाना अपराध नहीं, नागरिक का अधिकार है: गुजरात हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्याय की वह तस्वीर उभरी, जो पूरे देश में पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की मिसाल बन गई है। माननीय जस्टिस निरजर एस. देसाई की अदालत में जब पुलिस पक्ष की महिला अधिवक्ता ने तर्क दिया कि थाने के अंदर आम नागरिक वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो न्यायाधीश ने सख्त स्वर में पूछा – “बताइए, किस कानून की धारा के तहत वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है?” यह सवाल केवल एक वकील से नहीं, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र से था। मामला हिरासत में यातना से जुड़ा था। पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता लोग घटना की वीडियो बना रहे थे। जस्टिस देसाई ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस अपना कानूनी काम कर रही है तो वीडियो से उसे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, फिर नागरिकों को रिकॉर्डिंग करने से कैसे रोका जा सकता है। जब सरकारी वकील ने बार-बार CCTV का हवाला दिया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह तर्क तभी दिया जा सकता है जब 100 प्रतिशत CCTV कार्यरत हों। लेकिन हकीकत यह है कि 80 प्रतिशत कैमरे खराब पड़े हैं। भरी अदालत में न्यायाधीश ने स्पष्ट घोषणा की कि थाने में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना कोई अपराध नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी आम नागरिक को सबूत के रूप में वीडियो बनाने या फोटो खींचने से नहीं रोक सकता। थाना सार्वजनिक स्थान है। यह बयान न केवल उस मामले में निर्णायक साबित हुआ, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत संदेश बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप को देखकर लाखों नागरिकों ने न्यायाधीश की तार्किक और साहसिक बहस की सराहना की। यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुलिस जवाबदेही मजबूत होगी और हिरासत में मारपीट या दुरुपयोग के खिलाफ ठोस सबूत आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को भी मजबूती मिली है। थाना किसी प्रतिबंधित स्थान की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए Official Secrets Act भी यहां लागू नहीं होता। थाने या किसी सरकारी कार्यालय में शांतिपूर्वक, बिना ड्यूटी में बाधा डाले रिकॉर्डिंग करना कानूनी है। लेकिन हमेशा सावधानी बरतें – शांत रहें, आक्रामक न हों और यदि जरूरी हो तो दूसरे व्यक्ति की मदद लें। यह सुनवाई सिर्फ एक मुकदमे की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की बड़ी जीत है। जस्टिस निरजर एस. देसाई ने एक बार फिर साबित किया कि अदालत आम आदमी की आवाज और संवैधानिक मूल्यों की रक्षक है। जागरूक रहिए। सजग रहिए। जब हर नागरिक अपने अधिकारों को जानता और इस्तेमाल करता है, तभी लोकतंत्र सही मायने में मजबूत होता है। ~ साभार: @NCIBHQ

पत्थर तोड़ने वाली गरीब महादलित महिला भगवती देवी ने लोकसभा में खड़े होकर चेतावनी दी थी ।🚨 “महिला आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा नहीं होगा तो सदन में सिर्फ रानियाँ आएंगी… घास काटने वाली, पत्थर तोड़ने वाली हमारी बहनें नहीं आएंगी!” तीन दशक बाद 2023 में जब बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पास कराया, तो पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। पर कोटा के भीतर कोटा (OBC/SC/ST महिलाओं के लिए सब-आरक्षण) को जानबूझकर छोड़ दिया। जिस बात की माँग भगवती देवी जैसे गरीब की बेटी ने दशकों पहले की थी, उसे आज भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्योंकि सच्ची सामाजिक न्याय की बात आती है तो BJP सिर्फ फोटो खिंचवाना पसंद करती हैं, लड़ाई लड़ना नहीं। सम्मान उन असली आवाजों को, जिन्होंने पत्थर फोड़कर भी हक की लड़ाई नहीं छोड़ी।

*एक बंदे को जीवन में कोई टेंशन नही था।* .😌 . . . . . . . . . फिर एक दिन उसने *डीमेट एकाउंट* खुलवाया अब उसे...🧐 युद्ध का टेंशन दुनिया के मार्किट का टेंशन चुनाव का टेंशन भारतीय रुपए और डॉलर का टेंशन कंपनीओ के परफॉर्मेंस का टेंशन IPO लगेगा कि नही उसका टेंशन शेर बायबैक का टेंसन इन्कम टैक्स भरने का टेंशन India Pakistan USA China Taiwan Russia Ukraine इजरायल गाजा युद्ध इजरायल ईरान युद्ध अमेरिका ईरान युद्ध Iran Iraq North Korea-South Korea Siriya इन सभी देशों का टेंशन...🤔😨 😀😆🤓😜😀

Private photos or videos, real or AI-edited, being misused online is a serious offence. Threats of leaks, morphed images, or fake content can cause severe emotional and reputational harm, but there are steps you can take to stop the spread. For women or child-related cyber offences, anonymous reporting is available on cybercrime.gov.in If you are a victim of cyber fraud, report it immediately by calling 1930 or visiting cybercrime.gov.in #StopNCII #OnlineSafety #CyberCrimeAwareness #DigitalPrivacy #StaySafeOnline @GujaratPolice @Cyberdost

સંખ્યાબંધ બાળકીઓની જાતીય સતામણી કરનાર વિકૃત એપસ્ટીનનો બચાવ બીજા કોઈ દેશમાં નહીં પણ ભારતમાં થયો, એ પણ એક મહિલા પત્રકાર દ્વારા. ભારતીય ન્યૂઝ મીડિયાના માથેનો આ ડાઘ કાયમ માટે રહેશે.

Hindu unity never existed in the past, and it never will in the future. Our pain is their entertainment. This is exactly how they mock every Dalit and Adivasi who has faced caste discrimination in educational institutions.

"Judiciary is protecting rapist Sengar." 😢 "Even feminists are silent on Unnao case."⚠️ "All influencers are scared of the govt." 🤡 Khan Sir exposed the rotten mindset of the system in the Unnao rape case, where rapist Kuldeep Sengar is shielded. Pathetic!

#worldindigenousday #विश्व_आदिवासी_दिवस #વિશ્વ_આદિવાસી_દિવસ #जोहार

તમારા પગમાં ભલે ચપ્પલ ના હોય પણ તમારા હાથમાં પુસ્તકો જોવી જોઈએ …ડો.આંબેડકરે ખરેખર કર્યું શું અનામત આપી ? મોટા ભાગ ના લોકો ને આંબેડકર નો એટલો જ પરિચય છે. એમની જયંતિ નિમિત્તે થોડો સમય લઇને નીચેના વાક્યો વાંચો. તમારો અભિગમ બદલાશે. હિન્દૂ કોડ બિલ લખી મહિલાઓ ને અધિકાર આપ્યા. વર્કિંગ વુમન માટે મેટરનીટી રજા ની જોગવાઈ કરી.(અમેરિકા ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશોમાંય આ જોગવાઈ આપણાથી 15 વર્ષો બાદ થયેલી) કામ કરવા પર મહિલાઓ ને પણ પુરુષ સમાન જ વેતન મળે એ જોગવાઈ. પિતા ની સંપત્તિ માં પુત્રી ને પણ પુત્ર ની સમાન જ હક આપ્યો. સ્ત્રીઓ ને તેમની પસંદ ની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવાનો તથા છુટ્ટા છેડા નો અધિકાર. બાળ મજૂરી પ્રતિબંધિત કરી. ભારત ની પ્રથમ ' જળ નીતિ ' બનાવી. વેઠ પ્રથા ' નાબૂદ કરી, મજૂરો નું કલ્યાણ કર્યું. રિઝર્વ બેન્ક બનાવવામાં, તેના ઘડતર મા યોગદાન. હીરાકુંડ ડેમ, ભાખરા ડેમ, દામોદર ડેમ, વગેરે પરિયોજનાઓ એમના દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી. આઝાદી મળી એ પહેલા જ અંગ્રેજો પાસે સતત માંગણીઓ કરી કામ ના કલાકો - working hours - 12 માંથી 8 કરાવ્યા. સેન્ટ્રલ ટેક્નિકલ પાવર બોર્ડ ની સ્થાપના કરી. કોલસા ની ખાણો નો પ્રોજેક્ટ તેમના દ્વારા જ સુચવાયો. તેમણે ત્યારેજ બિહાર અને મધ્યપ્રદેશ ને ચેતવ્યા હતા અને આદિવાસીઓ માટે અલગ રાજ્ય બનાવવા સૂચન કરેલું. એના 45 વર્ષ પછી છત્તીસગઢ અસ્તિત્વ મા આવ્યું. શિક્ષકો ને સૌથી વધુ પગાર આપવા ભલામણો કરી. એ સમય મા જ એમણે કોલસા જેવા પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતો ને બદલે જળ વિદ્યુત અને સૌર ઊર્જા જેવા બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતો ને વિકસાવવા સૂચન કરેલું. પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન સતત અભ્યાસ કર્યો, 30 થી વધુ ડિગ્રીઓ મેળવી. વિદેશ જઇ અર્થશાસ્ત્ર માં phd કરવા વાળા પ્રથમ ભારતીય. પીવા ના પાણી માટે સત્યાગ્રહ કરનાર વિશ્વ ના પ્રથમ અને એકમાત્ર વ્યક્તિ. તિરંગા મા અશોક ચક્ર તેમના સૂચન થી જ રખાયું હતું. જગપ્રસિદ્ધ કોલંબિયા યુનિવર્સિટી મા તેમની આત્મકથા આજે પણ ટેક્સ્ટ બુક તરીકે ભણાવાય છે તથા યુનિવર્સિટીએ તેમને પોતાના બેસ્ટ મા બેસ્ટ વિદ્યાર્થી ઘોષિત કર્યા છે. તેમને 9 ભાષા આવડતી તથા તેઓએ જગત ના લગભગ તમામ ધર્મો નો અભ્યાસ કરેલો. ભારત નું સંવિધાન લખવામાં મુખ્ય ભૂમિકા - બંધારણ ના પિતા. જાતિવાદ વિરુદ્ધ જીવન ના અંત સુધી લડયા. કરોડો બહિષ્કૃત લોકો ના તારણહાર. થોડા સમય પહેલા ભારતે બાંગ્લાદેશ સાથે જમીન ની આપ-લે કરી. આપણા અમુક પ્રદેશ બાંગ્લાદેશ ને આપ્યા તથા એમના આપણે લીધા. આવુ કરવાનું સૂચન આંબેડકરે છેક 1951 માં કરેલું. પણ ત્યારની સરકાર ન માનતા એ પ્રદેશો હંમેશા વિવાદ મા રહેલા. જો હજુ આગળ લખું તો એક બુક બને એમ છે. તેમણે આખું જીવન સંઘર્ષ મા વિતાવ્યું, પોતાની પત્ની તથા પુત્રો ના મૃત્યુ, પૈસા ની અછત, ભેદભાવ અને અપમાનો વચ્ચે પણ તેમણે અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો. એક માનવી પોતાના જીવનમાં વેઠી શકે એ તમામ દુઃખો તેમણે સહ્યા, અને એક માનવી જેટલી હાસિલ કરી શકે એટલી સફળતા પણ એમણે હાસિલ કરી. માત્ર પછાત વર્ગ જ નહીં પણ તમામ ભારતીયો માટે એમનું જીવન આદર્શ છે. કોઈ એક વર્ગ કે વ્યક્તિ ઓ ના નહીં બાબા સાહેબ એ આખા દેશ રાષ્ટ્ર ના છે દરેક ભારતીય ને તેમના પર ગર્વ હોવો જોઈએ.. ક્યારેક સમય લઈ ને આંબેડકર ને વાંચશો તો એમ થશે જાણે એક નવા જ વિશ્વ માં તમે પ્રવેશી ગયા હોવ. સૌંદર્ય પામતા પહેલા સુંદર બનવું પડે એમ જ બાબા સાહેબ. ને સમજવા પહેલા જ્ઞાની બનવુ પડે ..નમન મહાનાયકને ….

12. India around 120 years ago

📚 #PSI માટે નું બુક લીસ્ટ📚 📌પેપર-1-(પાર્ટ A અને B)-વૈકલ્પિક હસે. 📌પેપર-2-વર્ણનાત્મક હસે. 💠(પેપર - 1 પાર્ટ A)💠 📍"ગણિત અને રીઝનિંગ" -આ બંને વિષય માટે જેની તમને રીત ફાવે એવા કોઈપણ પબ્લિકેશન ની બુક લેવી અને તેમાંથી પ્રેક્ટિસ કરવી. 📍ધો- ૬ થી ૧૨ ના પાઠ્યપુસ્તક માં આપેલ ઉદાહરણ માંથી પ્રેક્ટિસ કરવી. 📍યુટ્યુબ કે અન્ય ઓનલાઇન માધ્યમ થી રીત શીખવી. વિડિયો દ્વારા જલ્દી ફાવશે. 📍આ બંને વિષય માં જેટલી પ્રેક્ટિસ વધુ એટલું તમે વધુ સ્કોર કરી શકશો. 💠(પેપર -1 પાર્ટ B)💠 1️⃣"બંધારણ"- GCERT+NCERT, શહેજાદ કાજી, યુવા, ભાવિક મારું સર માંથી કરી શકો 📖 2️⃣"ઇતિહાસ,ભૂગોળ,વારસો"- (GCERT+NCERT),ગુજરાત ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ પુસ્તકો, ભાવિકમારું સર, યુવા ઉપનિષદ માંથી કરી શકો.🌍 3️⃣"વિજ્ઞાન ટેક"-GCERT, યુવા, websankul માંથી કરી શકો.🔬 4️⃣"પર્યાવરણ"- GCERT ની સામાજિક વિજ્ઞાન અને ભૂગોળ માંથી ટોપિક વાઈજ તૈયાર કરવુ. 🌲 5️⃣"અર્થશાસ્ત્ર" -૧૧+૧૨ ની GCERT+ NCERT ટોપિક વાઈઝ તૈયાર કરવું.📟 6️⃣"કરંટ અફેર"- ICE નું વિકલી મેગેઝિન, મનીષ સિંધી યુટ્યુબ અને અન્ય, ન્યૂઝ પેપર 🗞️ ⏪ (પાર્ટ B માટે જણાવીશ) નોંધઃ 📍પાઠ્યપુસ્તકો વાંચો ત્યારે સિલેબસમાં આપેલ ટોપીક પ્રમાણે વાંચવા અને સાથે એક શોર્ટ નોટ બનાવવી ક્વિક રીવિજન માટે. 📍પહેલા GCERT પૂર્ણ કરવી અને જો ટાઈમ હોય તો NCERT વાંચવી. 📍એક કોઈપણ જનરલ નોલેજ ની બુક લઈ લેવી જેથી બેઝિક મુદ્દાઓ ક્લીઅર રહે. #LRD #PSI #GPSC #Forest #CCE @Hasmukhpatelips @YAJadeja

यह एक महत्वपूर्ण पोस्ट है इसलिए ज़रूर पढ़े और शेयर करें.! इसमें साधारण भाषा में उदाहरण सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दुष्प्रभाव समझ लीजिए और आरक्षण कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे उसके बारें में ज़िक्र है.! दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की आदिवासी एकता से दुःखी होने वाले भगवती मीणा उर्फ़ भगवती भील जैसे लोगों से बस इतना कहना है कि आप उपवर्गीकरण पर खुश होने से पहले अच्छे से जजमेंट को पढ़ो कि उसमें क्या कहा गया.? वैसे पूरे जजमेंट में मोटी-मोटी तीन बातें है.! पहली बात उपवर्गीकरण पर करते:- अब राजस्थान में उपवर्गीकरण हुआ तो अकेले मीणा तो सूची में आयेंगे नहीं क्योंकि साफ़ लिखा है कि अकेली जाती को उपवर्गीकरण में नहीं रखा जाएगा अर्थात् जातियों का समूह होगा.! जब जातियों का समूह होगा तो नंबर उन सभी आदिवासी समुदाय की जातियों का आएगा जो किसी भी राज्य की राजनीति को कंट्रोल कर सकते है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से राजस्थान में मज़बूत है.! अब राजस्थान में मीणा और भील सबसे ज़्यादा मज़बूत है तो ये दोनों एक ही वर्ग में रहेंगे..! अभी राजस्थान में 12.5% आरक्षण है तो हो सकता है कि इसे दो भाँगों में बाँटने पर 7.5% में भील+मीणा आयेंगे और बाक़ी में अन्य आदिवासी समुदाय..! पहले 12.5% सीट आती थी तो उसका 50% मीणा तो 35% भील ले जाते थे लेकिन जब सीट कम होगी तो क्या होगा? फिर तो कंपीटिशन और भी मुश्किल हो जाएगा..! फिर उन 7.5% में 75% मीणा होंगे और 25% भील होंगे..! मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मध्यप्रदेश का 3 दिन पहले का न्यूज़ पेपर पढ़ लो, वहाँ गोंड और भील को वर्गीकरण से सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा क्योंकि वहाँ कि राजनीति को ये दोनों समुदाय कंट्रोल करते है..! वैसे केंद्र सरकार को वर्गीकरण के लिए निर्देशित नहीं किया है लेकिन मान लो कि केंद्र सरकार भी वर्गीकरण करती है तो क्या होगा..? उसमें देश के उन टॉप 10 आदिवासी समुदाय (भील, गोंड, संथाल, मीणा, उराँव, मुंडा, बोडो, नागा, कुकी आदि) को एक जगह रखा जाएगा और फिर वो ही कहानी होगी, जो मैंने ऊपर समझायी है..! Note:- यहाँ एक बात गौर करने लायक़ ये है कि अपवर्गीकरण जाति या क्षेत्र के आधार पर भी हो सकता है..! क्षेत्र के आधार पर ऐसे कि चार ज़िलों के मीणाओं और दो ज़िलों के भीलों को एक कैटेगरी में डाल दो और बाक़ी को एक में डाल दो..! वर्गीकरण का नुक़सान ये होगा कि पिछले कई वर्षों में जो आदिवासी एकता देशभर के आदिवासी समुदायों में स्थापित हुई है, वो टूट जाएगी और राजनीतिक दल अपने-अपने फ़ायदे के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करेंगे..! मान लो कि मुंडा समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया और संथाल ने नहीं दिया तो बीजेपी की सरकार बनी तो उस वर्गीकरण के तहत मुंडा समुदाय को फ़ायदा देगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और जिन्होंने नहीं दिया उनका नुक़सान करेगी.! फिर शुरू होगा आदिवासी समुदाय को आदिवासी से लड़ाने का खेल..! क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक फ़ैसला देते हुए पूरी शक्ति राज्य सरकारों के हाथ में दे दी है और इसका दुरुपयोग खूब होगा..! एक बार रोहिणी आयोग के बारें में पढ़ लेना कि यदि वो लागू हुआ तो ओबीसी की एकता को एक झटके में कैसे तोड़ दिया जायेगा..! अब आते है दूसरी बात क्रीमीलेयर पर जिसका ज़िक्र जजमेंट में है.! वैसे तो ST-SC को आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक फ़ैसले के बाद दिया जाता है तो हालत क्या होंगे, इसे समझ लेते है..! यदि अभी ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा के जैसे ही नियम रहे तो फिर तो चाहे वो पूर्वी राजस्थान का आदिवासी हो या दक्षिणी राजस्थान का या देश के किसी भी कोने का हो इसके तहत वो सब आदिवासी बाहर हो जाएँगे जो क्रीमीलेयर से ऊपर होंगे, जैसे ख़ुद भगवती मीणा बाहर होगी, राजकुमार रोत दादा के बच्चे बाहर होंगे, कमलेश्वर डोडियार भाई के बच्चे बाहर होंगे..! वैसे इसका नुक़सान ये होगा कि जो सीटें अब भी क्रीम लोगों से नहीं भर पाती है वो नॉन-क्रीम से कैसे भरेंगे..? फिर सीट ख़ाली रहेगी तो पहले NFS में डालेंगे और फिर बैकलॉग में डालने की जगह उसे General या सुदामा कोटे से भरेंगे..! जैसे अभी राजस्थान में भर्ती में सीटें TSP और Non-TSP के आधार पर विभाजित होती है.. और जब टीएसपी की आदिवासी सीटें ख़ाली रह जाती है तो वो Non-TSP के आदिवासी से नहीं भरी जाती है बल्कि वो TSP के UnReserved से भरी जाती है.! तो क्रीमीलेयर की हक़ीक़त ये है कि ये भाई को भाई से दूर करने की साज़िश है जैसे कि उपवर्गीकरण एक आदिवासी जाति को दूसरी आदिवासी जाति को दूर करने की साज़िश है.! साथ में कभी नॉन-क्रीमीलेयर के आरक्षण पर या उनके अधिकारों पर आँच आयी तो क्रीमीलेयर क्यों सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे..! तो क्रीमीलेयर की नीति आरक्षण को ख़त्म करने की पहली सीढ़ी है..! अब आते है तीसरी बात पर जो जजमेंट में कही गयी है कि आरक्षण एक पीढ़ी को ही मिले.! तो इसके तहत हर आदिवासी समुदाय प्रभावित होगा..! और ये एक आदिवासी कुटुंब को दूसरे आदिवासी कुटुंब से दूर करने की साज़िश है ठीक वैसे ही जैसे क्रीमीलेयर की हक़ीक़त ये है कि ये भाई को भाई से दूर करने की साज़िश है और उपवर्गीकरण एक आदिवासी जाति को दूसरी आदिवासी जाति को दूर करने की साज़िश है.! अंततः ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट फुट डालो राजकरो नीति के तहत भाई को भाई से, कुटुंब को कुटुंब से और जाति को जाति से लड़ाकर आदिवासी-दलित समुदायों की सामाजिक-राजनीतिक एकता को तोड़ने और जातिगत जनगणना एवं धर्म कोड की माँग को ख़त्म करने की साज़िश है..! अब आते है महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आरक्षण का फ़ायदा अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे..? यदि इस देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण का ST-SC के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते है तो इस देश की सरकार को तत्काल प्रभाव से JNU की एडमिशन पॉलिसी के आधार पर “डेप्रिवेशन प्वाइंट मॉडल” पर आधारित कोई नीति बनानी चाहिए और उसे देश की सभी सरकारी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों के एडमिशन में लागू कर देना चाहिए.! उस नीति के तहत विशेष रूप से Remote Areas से आने वाले और आर्थिक तौर से कमज़ोर ST-SC के लोगों के लिए अलग से डेप्रिवेशन प्वाइंट मॉडल के तहत 4-5 पॉइंट की मार्किंग व्यवस्था (इसे हर भर्ती में पेपर के कुल मार्क्स के अनुपात में निर्धारित किया जाएँ) सरकारी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों के एडमिशन में लागू कीजिए..! दूसरा तरीक़ा ये है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा हो, सबके बच्चे सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़े और कोचिंग सिस्टम ख़त्म हो ताकि प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने पर सबकी रेस की लाइन एक हो.! यदि यह भी नहीं कर सकते हो तो ST-SC के विद्यार्थियों के लिए अच्छी राशि स्कॉलरशिप के तौर पर दी जाएँ ताकि वो अच्छी कोचिंग और शिक्षा हासिल कर सकें.! सभी बैकलॉग की भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएँ.! साथ में जो नेता सुप्रीम कोर्ट के इस असंवैधानिक फ़ैसले पर इसलिए चुप है क्योंकि इसमें राजनीतिक आरक्षण शामिल नहीं है तो ध्यान रखना कि अभी नंबर सरकारी भर्ती और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन का आया है तो अगला नंबर तुम्हारे राजनीतिक आरक्षण पर आएगा..! इसलिए अपने दलित-आदिवासी समुदायों की आवाज़ बुलंद कीजिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए जनप्रतिनिधि चुना है ना कि पार्टियों की ग़ुलामी के लिए चुना है.! इसलिए आप सभी लोग आवाज़ बुलंद करते हुए पाँच माँगे करो:- 1. “आरक्षण में वर्गीकरण” का फैसला वापस लिया जाए.! 2. न्यायपालिका और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए.! 3. सुदामा कोटा रूपी असंवैधानिक EWS को समाप्त किया जाए.! 4. जातिगत जनगणना की जाएँ.! 5. आदिवासी समुदाय को उसका धर्मकोड/धर्म कॉलम दिया जाएँ अंत में इतना कहूँगा कि फुट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी.! जोहार - जय भीम.! ~ अर्जुन महर #SaveReservations

Stand with the Kuki-Zo tribals. Their pain must never be forgotten. #Manipur

महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जीवन संघर्ष प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बेहद प्रेरणादायक है। #BirsaMunda

लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका दर्द नहीं समझा...। लोगों का घर तोड़ दिया, खेत खलिहान जबरन ले लिए गए। मुआवजे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई...। एक एक व्यक्ति का आंसू वोट में तब्दील हो गया, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है...। #अयोध्या #Ayodhya

Stop The TribalGenocides!! 🙏 #AllEyesOnManipur