MeghaRam Kukna

किसी भी विभाग की मानव संसाधन नीति के बिना प्रगति नहीं हो सकती है इसी संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जबाबदेही प्रबंधन को लेकर देश में एक समान मानव संसाधन नीति लागू करनी चाहिए अगर आप सहमत हो तो शेयर करे scribd.com/document/39854…

*राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग एकता मंच* सेवा में, श्रीमान हरीश चौधरी माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा *विषय:* राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15(3) में संशोधन कर ओ.बी.सी. वर्ग को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में। महोदय जी, इस पत्र के माध्यम से आपसे विशेष निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15(3) में परन्तु 21 प्रतिशत अधिकतम जोड़ने से ओ.बी.सी. वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान की कई पंचायत समितियों में जहाँ S.C./S.T. की कुल जनसंख्या 21 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ पर ओ.बी.सी. को पंचायती राज चुनावों में बहुत कम भागीदारी मिल रही है। वही जनजाति क्षेत्रों में ओ.बी.सी. आरक्षण शून्य है। अतः निवेदन है कि ओ.बी.सी. के सभी नेताओं को धारा 15(3) का अवलोकन करना चाहिए। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करवाकर ओ.बी.सी. वर्ग को न्याय प्रदान करायें। भवदीय [हस्ताक्षर] यू.आर. बेनीवाल संयोजक राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग एकता मंच 94144-11299

PTI भर्ती में एक्शन जारी...सिलसिला फिर शुरू हो गया है।

गत दिवस दांतीवाडा जोधपुर में भागीरथ जी छाबा ( अध्यक्ष GSSS) के वहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुआ।

*राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग एकता मंच* सेवा में, श्रीमान हरीश चौधरी माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा *विषय:* राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15(3) में संशोधन कर ओ.बी.सी. वर्ग को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में। महोदय जी, इस पत्र के माध्यम से आपसे विशेष निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15(3) में परन्तु 21 प्रतिशत अधिकतम जोड़ने से ओ.बी.सी. वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान की कई पंचायत समितियों में जहाँ S.C./S.T. की कुल जनसंख्या 21 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ पर ओ.बी.सी. को पंचायती राज चुनावों में बहुत कम भागीदारी मिल रही है। वही जनजाति क्षेत्रों में ओ.बी.सी. आरक्षण शून्य है। अतः निवेदन है कि ओ.बी.सी. के सभी नेताओं को धारा 15(3) का अवलोकन करना चाहिए। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करवाकर ओ.बी.सी. वर्ग को न्याय प्रदान करायें। भवदीय [हस्ताक्षर] यू.आर. बेनीवाल संयोजक राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग एकता मंच 94144-11299

मध्यप्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के हमारे तीन कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से गिरफ्तार कर 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखना न केवल निंदनीय है, बल्कि कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को दबाने का यह तरीका बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमारे जाबांज कार्यकर्ताओं के साथ किया गया यह व्यवहार स्पष्ट रूप से सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। हम मांग करते हैं कि पुलिस तुरंत हमारे सभी कार्यकर्ताओं को रिहा करे और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। इस मामले को लेकर हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो हम न्यायालय की शरण लेकर अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। @INCIndia @kharge @RahulGandhi @kcvenugopalmp @INCMP @VTankha @jitupatwari @UmangSinghar

@sarviind ओह

"मैं कोई आपकी दीदी नहीं हूं।" : SDM किसानों की हिम्मत कैसे हुई? एसडीएम को "दीदी" बोलने की। किसानों की गलती है कि गर्मी में गेहूं उपार्जन की समस्याओं पर कलेक्टर का इंतजार कर रहे थे। फिर क्या... किसानों ने एसडीएम तनुश्री मीणा को "दीदी" बोल दिया। यह कैसे बर्दास्त हो सकता है।

@Ramniwaskukna बहुत बहुत बधाई

आज बीकानेर के नौरंगदेसर गाँव में परमाराम जी कुकणा के नवीनतम गृह प्रवेश में शामिल होकर शुभकामनाएँ प्रेषित की।

भक्तो घबड़ाओ मत बेसिक पे पर नौकरी करनी पड़ेगी देश के सभी कर्मचारिओं मे देखाजाए तो सबसे दयनीय स्थिति हमरे देश के capf के जवानों की हैं जो पूरी जवानी इस आस मे गुजार रहे है की 20साल के बाद सुकून की जिंदगी जीपाएंगे लेकिन ये सरकारे इन जवानों के बल पर अपने आपको सुरक्षित रख मजे कर रही

ओबीसी

और वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने में सारी रेलवे loss में चली जाएगी ,,,!! 😡

झुंझुनूं के चिड़ावा में कर्ज के बोझ और बैंकों के दबाव में पशुपालक द्वारा आत्महत्या करना संवेदनहीन भाजपा सरकार में व्यवस्था की गंभीर विफलता है। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने किसानों की ज़मीन कुर्क न होने और उन्हें संबल देने के बड़े-बड़े वादे किए थे। लेकिन आज बैंकों के नोटिस, वसूली के लिए दवाब और प्रताड़ना पर प्रशासन की बेरुखी इन्हें मौत की तरफ धकेल रही है। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? आख़िर भाजपा ये कैसा शासन है जहां किसान एवं पशुपालक कर्ज के बोझ से टूटकर जान देने को मजबूर हो रहे हैं, और सरकार न राहत दे रही है, न कर्ज़ माफ कर रही है, और न ही कोई ठोस नीति बना रही है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और हर संभव आर्थिक सहायता देकर संबल प्रदान करें। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच कर अनावश्यक दबाव बनाने वाले बैंककर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर करें। मृतक के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, ईश्वर उन्हें दु:ख की घड़ी में हिम्मत दें। @RajCMO

@RamanRaj2024 @LegalAdvisour @CommonBS786OM यह तो बहुत ही शानदार

आजादी से लेकर आजतक भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद मिलाकर करीब 15 हजार से 17000 हजार सांसद देश में बने है जो लगातार जीतते आए है उनको हर बार की जीत की पेंशन मिलती आ रही है कोई 5 बार सांसद रहा तो उसको 5 बार की पेंशन, वर्तमान में अगर सांसद है तो उसकी अलग से सैलरी भत्ते फंड यात्राएं दैनिक भत्ते फोन मेडिकल सुविधा सब मिल रही है, अब इनकी संख्या मोदी जी 850 कर रहे है विपक्ष विरोध करे या ना करे लेकिन जनता को खुलकर विरोध करना चाहिए क्योंकि इन 850 VIP लोगों का खर्चा हमको उठाना होगा वो भी 8 से 10 हजार की नौकरी 12 - 12 घंटे करके बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70 हजार रुपया ऑफिस खर्च भत्ता 60 हजार रुपया दैनिक भत्ता 2000 हजार दिन का फर्स्ट क्लास AC ट्रेन पूरी तरह फ्री साथ में एक और व्यक्ति भी 34 फ्री फ्लाइट ट्रिप/साल परिवार के साथ भी उपयोग कर सकते सड़क पर चलेंगे तो 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा दिल्ली में फ्री सरकारी बंगला/फ्लैट बिजली-पानी भी काफी हद तक मुफ्त 3 लैंडलाइन + 1 मोबाइल 1.5 लाख कॉल/साल मुफ्त इंटरनेट भी उपलब्ध पूरे परिवार का सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मुफ्त 25000 हजार रुपया पेंशन 2000 हजार एक्स्ट्रा Y+ सिक्योरिटी बिना गारंटी के मोटा लोन अगर राजनीति सेवा है तो फिर इतनी सैलरी, भत्ते, फंड, यात्राएं, दैनिक भत्ते, मेडिकल सुविधा, Y+ सिक्योरिटी क्यों ? इनकी संख्या अब 850 होगी तो कांग्रेस और बीजेपी का कुछ जाना वाला नहीं है इनकी तो मौज होगी इनके खर्च जनता को अपनी खून पसीने की कमाई से चुकाने होंगे, तो सबसे बड़ा विरोध तो जनता को ही करना चाहिए ना ?

"लॉकडाउन में जो फ्री राशन मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है" "लक्ष्मी भंडार के लिए मना कर दिया, बोला उम्र ज्यादा है (आयु सीमा 60 वर्ष है जबकि इनकी 55 वर्ष है) पक्का आवास भी नहीं मिलता है, हमें पंचायत भी कुछ नहीं देती, हमारे बच्चे पढ़ लिखकर भी बगान में ही काम करते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बगान में ही खप जाती है, ना हमको कुछ मिलता है ना हमें दुनिया की कोई जानकारी है" #WestBengal

@sarita25148177 यह तो समझ से परे

विधायक रिटायर नहीं होते, फिर बिना सेवानिवृत्ति पेंशन क्यों?

@8PMnoCM सब चलता है साहब