JMG

𝐆𝐰𝐚𝐥𝐢𝐨𝐫 𝐠𝐢𝐫𝐥 𝐤𝐢𝐝𝐧𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝, 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐚𝐧𝐠𝐫𝐚𝐩𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐠𝐚𝐥𝐮𝐫𝐮, 𝟓 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 Police arrested five people, including two women, in the kidnapping and gangrape of a minor girl. One accused is still on the run, leaving the case partly unresolved. Read more: intdy.in/tmdrr9

A 4-year-old boy in Beed, Maharashtra was brutally attacked and dragged by 6 stray dogs. The child is reportedly in critical condition with severe bite injuries across the body. Absolutely horrifying. Dear @peta, if you care so much about stray dogs, take responsibility and shelter them yourselves instead of expecting the public, especially children, to live in fear every day. Human lives and public safety cannot be sacrificed for activism and endless policy failures.

#Delhi | Horrific details have emerged in the alleged gangrape of a 30-year-old married woman in northwest #Delhi’s #Mangolpuri area, where she was allegedly dragged into a private sleeper bus and sexually assaulted by the driver and conductor while the vehicle moved through parts of the city. Details here 🔗toi.in/D7DdQZ

#WATCH | ट्रेन से कुरुक्षेत्र फिर साइकिल से गुरुकुल गए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत #Gujarat #GovernorAcharyaDevvrat #Haryana #Kurukshetra #Gurukul #Cycle #HindiNews #ABPNews

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना दरमहा तब्बल ₹५०,००० इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. एका व्यक्तीसाठी महिन्याला ₹५०,००० म्हणजे साधारण ४५० ते ५०० लिटर इंधन. इतकं इंधन वापरलं तर गाडी महिन्याला (३० दिवस) जवळपास ९ ते १० हजार किलोमीटर धावू शकते. म्हणजे दररोज ३०० किलोमीटर प्रवास. रोज एवढा प्रवास करायचा असेल तर दिवसातील ७ ते ८ तास रस्त्यावरच गेले पाहिजेत. मग हे अधिकारी आणि पदाधिकारी नेमकं काम तरी कधी करतात? हा निर्णय जनतेच्या पैशांकडे पाहण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचा आरसा आहे. हा भत्ता फक्त सरकारी कामासाठी वाहन वापरल्यास दिला जाणे अपेक्षित असते. पालिकेकडे पैसा नाही, म्हणून नागरिकांवर करवाढ, पाणीपट्टी, दंड वाढवले जातात, पण स्वतःच्या सुविधांवर कोट्यवधी रुपये उधळताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना काही वाटत नाही. २०१७ मध्ये पेट्रोल वाहनांसाठी ₹३९,५६० आणि डिझेल वाहनांसाठी ₹३६,५६० इतका भत्ता दिला जात होता. तोदेखील अवास्तव आणि अतिरेकी होता. आता तर थेट ₹५०,००० पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय म्हणजे सर्व मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार आहे. याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे आतापर्यंत एकाही अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्याला हा निर्णय चुकीचा वाटला नाही. कुणी विरोध केला नाही, कुणी प्रश्न उपस्थित केला नाही, कुणी जनतेच्या पैशांची बाजू घेतली नाही. अशा लोकांकडून जनहिताची अपेक्षा तरी काय करायची? महापालिका आयुक्तांकडे असे ठराव विखंडित करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी असते. मात्र आजपर्यंत या उधळपट्टीवर कुठल्याही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या निर्णयांची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आयुक्तांवरही तितकीच येते. त्यामुळे आयुक्तांनी ही उधळपट्टी थांबवली पाहिजे आणि आतापर्यंत झालेला खर्च वसूल केला पाहिजे. @DrVijaySuryaIAS @pcmcindiagovin #पिंपरी_चिंचवड_महापालिका #पन्नासहजार #इंधन_भत्ता #सत्ताधाऱ्यांच्या_मानसिकतेचा_आरसा

Massive outrage has erupted in Pune’s Vishrantwadi–Tingre Nagar Road area after locals and activist Sachin Bhosale alleged that healthy trees were excessively cut despite permission being granted only for trimming a few dangerous branches. #PuneNews #TreeCutting #Vishrantwadi