
OBC वर्गीकरण
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OBC वर्गीकरण
@OBC_categorise
सामाजिक न्याय को स्थापित करना उद्देश्य हैं। जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना मुख्य उद्देश्य










भेदभाव का अंत होना बहुत जरूरी है।







मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि राज्य में ओबीसी को निर्धारित 21% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है — सेवाओं, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में केवल 12–15% ही क्रियान्वयन हो पा रहा है। पहले 21% आरक्षण पूर्ण लागू किया जाए। ओबीसी समाज को बांटने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं होगा। @RajCMO

मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि राज्य में ओबीसी को निर्धारित 21% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है — सेवाओं, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में केवल 12–15% ही क्रियान्वयन हो पा रहा है। पहले 21% आरक्षण पूर्ण लागू किया जाए। ओबीसी समाज को बांटने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं होगा। @RajCMO

राजस्थान जाट महासभा ने OBC वर्गीकरण का विरोध किया है! उनका कहना है कि इससे OBC एकता टूट जाएगी! हमने तो पहले ही बोला था कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का विरोध करने वाले GC नहीं, बल्कि उसी आरक्षित वर्ग की प्रभुत्वशाली जातियां हैं! अब देख लो, दरअसल वो कौन लोग हैं जो पीछे रह गए लोगों तक फायदा नहीं पहुंचने देना चाहते!👇

मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि राज्य में ओबीसी को निर्धारित 21% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है — सेवाओं, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में केवल 12–15% ही क्रियान्वयन हो पा रहा है। पहले 21% आरक्षण पूर्ण लागू किया जाए। ओबीसी समाज को बांटने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं होगा। @RajCMO

Till 2003 Meena were ST in #Madhyapradesh ➡️But later, The three Tribes are removed by the amendment in 2002 in sc/st act of 1976 Keer, Meena and Pardhi are removed. ➡️Now only 43 tribes living in MP #MPPSC 🔰However Meena in Rajasthan + Central Government Job are categorised as STs Only







