PARMESHWAR TAPARIA

@Al_Hind_Tyro @AMIT_GUJJU Lol ! Would you tell me , how many days BJP took to finalize Delhi CM , whereas BJP was having full majority at its own. Congress has coalliation majority in Kerla.

@AMIT_GUJJU Such a shame that he is unable to decide who will be the Chief Minister of Kerala even after 10 days. Imagine the situation of India if he were to become the Prime Minister. Good that he is not even a contender.

Rahul Gandhi and Kharge will announce the name of the new Kerala CM today. After that, Rahul Gandhi will click a photo with raised hands alongside Ramesh Chennithala, K. C. Venugopal, and V. D. Satheesan. But one thing is almost certain - out of these three leaders, the two who fail to become CM will not stay quiet for long, and one among them may eventually walk away with 15–20 MLAs to join the opposition camp 😹

@poojaofficial5 इसमें गलत क्या है ? नियमानुसार कोच बुक करवाना या ग्रुप बुकिंग करवाना रेलवे नियम में है । एतराज है तो भारत सरकार से कहिए कि कोच बुकिंग या ग्रुप बुकिंग बंद कर दे । उस दिन वेटिंग लिस्ट कन्फर्म न होने के दोषी अगर वो है तो अन्य दिनों में वेटिंग लिस्ट कन्फर्म न होने का दोषी कौन ?

🚨 सीट नहीं मिलती… और यहां पूरा कोच बारात के नाम!🔥 ट्रेन में सफर कर रहे थे या शादी में शामिल हो गए समझ ही नहीं आया! मारवाड़ी परिवार ने पूरा कोच बुक करके उसे बना दिया चलता फिरता वेडिंग हॉल… DJ, डांस, केक कटिंग हर चीज ऑन ट्रैक वीडियो देखकर लोग बोले "वाह! ज़िंदगी ऐसे जीते हैं" "और हम यहां वेटिंग लिस्ट में अटके हैं…" अब बहस ये चल रही है ये रॉयल सेलिब्रेशन है या सिस्टम के साथ खिलवाड़? एक तरफ लग्जरी..... दूसरी तरफ हकीकत! कमेंट में बताइए आप होते तो एन्जॉय करते या सवाल उठाते? वीडियो कमेंट बॉक्स में 👇

@sambitswaraj महा झूठा एवं फालतू की बकवास ! क्या आम व्यक्ति के लिए यह छूट उसे डीजल पेट्रोल सस्ता दिलवाएगी ? एक वर्ष पूर्व लगाया गया यह नाजायज टैक्स से जनता से कितना वसूला , उसका हिसाब दो ।

सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का फैसला लिया है। महंगाई के दौर में यह फैसला करोड़ों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। जब दुनिया दबाव में है, भारत अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता दे रहा है।

@MrMishra यह सरकार की मूर्खता है । चार राज्यो के चुनाव के चलते न तो रेट बढ़ाये है और न प्रतिबंध लगाया है । चुनाव के बाद सब सामने आ जायेगा ।

देशों द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए गए ईंधन संबंधी प्रतिबंध: 1. जर्मनी कमी को नियंत्रित करने के लिए जर्मनी प्रति लेनदेन पेट्रोल की खरीद को लगभग 10 लीटर तक सीमित करता है। 2. फ्रांस फ्रांस, श्रीलंका की तरह क्यूआर कोड ईंधन राशनिंग प्रणाली का उपयोग करता है, जिसके तहत प्रति वाहन प्रति सप्ताह लगभग 15-20 लीटर ईंधन की अनुमति होती है। 3. यूनाइटेड किंगडम ईंधन की खपत कम करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में मोटरवे पर गति सीमा कम (लगभग 60 मील प्रति घंटा) लागू है। 4. इटली ईंधन की बचत के लिए इटली सप्ताह में दो दिन पेट्रोल पंप बंद रखता है। 5. यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में रविवार को कारों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता है। 6. बांग्लादेश बांग्लादेश में प्रतिदिन 5 घंटे का ब्लैकआउट होता है, और सेना ईंधन डिपो की सुरक्षा करती है। 7. श्रीलंका श्रीलंका क्यूआर कोड के माध्यम से ईंधन का राशनिंग करता है (लगभग 15 लीटर प्रति सप्ताह) और हर बुधवार को संस्थानों को बंद रखता है। 8. न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने सप्ताह में एक बार फिर कार-मुक्त दिवसों की शुरुआत की है। 9. स्लोवाकिया स्लोवाकिया ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कोटा लागू करता है। 10. म्यांमार म्यांमार में पेट्रोल की कमी के कारण पेट्रोल पंप बंद होने की आशंका है। 11. कंबोडिया कंबोडिया ने अपने लगभग एक तिहाई पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। 12. मिस्र मिस्र में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था बंद करके बिजली की खपत में कटौती की जा रही है। 14. पाकिस्तान पाकिस्तान में प्रति वाहन पेट्रोल की खरीद लगभग 5 लीटर तक सीमित है। वहीं भारतः कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, पूरी आजादी। एक व्यक्ति की वजह से, जिसे तानाशाह कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी !!

@RajatSharmaLive इस ट्वीट को करने का कितना भुगतान मिला ? या मन से ही अच्छे नंबर लाने के लिए किया ?

कांग्रेस को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं पर भारत में दाम नहीं बढ़ाए गए. अखिलेश यादव को इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि भारत सरकार ने दूरदर्शिता से काम लिया और हमारे पास आठ हफ्ते का स्टॉक है. कांग्रेस को तो बस इस बात का रंज़ है कि मोदी इज़राइल क्यों गए. कांग्रेस को शिकवा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी. जनता को न तो इस बात से फर्क पड़ता है कि मोदी इज़राइल गए, न ट्रंप के बयानों से. जनता को फर्क इस बात से पड़ता है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस मिलती रहे और पेट्रोल के दाम स्थिर रहें. यही फर्क मायने रखता है. rajatsharma.in/?p=12425

@AnaArchana मुझे तो ये Dr की डिग्री ही झूठी लगती है , क्योंकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ऐसी बात करेगा नही ।

1991 खाड़ी युद्ध के दौरान भारत का strategic Oil Reserve केवल 3-10 दिन का था और तेल की कीमतों में लगभग 140% तक की भारी वृद्धि हुई थी 2026 में खाड़ी युद्ध के दौरान भारत का strategic Oil Reserve 70-75 दिनों का है और अभी तक तेल की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है LPG का ऑपरेशनल स्टॉक लगभग 15–20 दिनों का रखा जाता है क्योंकि LPG का “Strategic reserve” वैसे नहीं किया जा सकता जैसे कच्चे तेल का होता है अगर दुनिया युद्ध में होगी तो भारत पर बिल्कुल असर न पड़े ये न कभी हुआ है न अब होगा लेकिन मोदी सरकार ने इतनी तैयारी जरूर की है कि जनता पर कम से कम असर हो पर अगर युद्ध लंबा चला तो दिक्कत होगी, ये कुछ कम की जा सकती है पर खत्म नहीं, बाकी कांग्रेस की सरकारें ऐसी स्थितियों में कितना "कमाल" कर चुकी हैं, उसके तो किस्से भरे पड़े हैं कभी उसपर भी विस्तार से बात करूंगी #IranWar‌ #Israël #India #GulfWar

@RameshwarBeniw1 @LutyensMediaIN तो ? उस वक्त के प्रधानमंत्री की बेटी थी और प्रधानमंत्री निवास में ही रहती थी । आज तो कोई मंत्री का बेटा भी खुले आम किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का कुकर्म कर सकता है ।

@LutyensMediaIN 1961 में इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी

साल 1961 में, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री Indira Gandhi ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ₹8,000 ब्रिटेन भेजने की अनुमति मांगी थी। यह राशि उनके बेटे Rajiv Gandhi की यूके में पढ़ाई (ट्यूशन फीस) के लिए थी। पत्र में उन्होंने औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि फीस के भुगतान हेतु यह राशि प्रेषित करने की अनुमति दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि RBI के एक अधिकारी ने इस पत्र पर नोट लिखते हुए कहा कि उनका अनुरोध विचार योग्य है।

@ANI Until NOTA will not be made tool to show rejection,no use of this tool. If in any constituency,NOTA gets maximum votes, re-election of that constituency should be declared with a caution that no previous candidate can file nomination for re-election.As all r rejected .

The Supreme Court expresses doubt whether the introduction of NOTA (None of the above) option in elections has resulted in improvement of elected leaders in the country. While hearing a plea seeking to make the None of the Above (NOTA) option mandatory in all elections, including constituencies where only a single candidate is contesting, a bench of Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi verbally observed that the voter participation among the educated and affluent persons in India is much lesser in comparison to that by the economically weaker sections. “Has the quality of elected leaders improved with NOTA? Because what tells us is that educated, well-off people vote less and economically weaker section vote more” said Justice Joymalya Bagchi. The CJI observed : “Sometimes we think we need to issue some kind of compulsory but not harsh mechanism to ensure that people go and vote. It (mechanism) may not be punitive in nature. In rural areas.. women who are exempted from taking up labour or construction works.. they have sigh of relief as they go in groups to cast votes, while singing songs etc. “Women voters have perpetually increased”, Justice Joymalya Bagchi also added.

@PNRai1 ये ममता सरकार के नहले पर दहला है या चुनाव आयोग पर जूता ?

ममता के नहले पर सुप्रीम कोर्ट का दहला। धारा 142 का प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का साथ दिया। सरकारी अधिकारी नहीं, जज फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर 20 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण और "असाधारण" आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ECI) के बीच "ट्रस्ट डेफिसिट" और आरोप-प्रत्यारोप के चलते आया है, जिससे SIR प्रक्रिया में गतिरोध पैदा हो गया था। कोर्ट ने इसे "असाधारण परिस्थिति" बताते हुए Article 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट के आदेश : कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि वे सेवारत (serving) और कुछ सेवानिवृत्त (retired) न्यायिक अधिकारियों (जिला जज/अतिरिक्त जिला जज रैंक के) को तैनात करें। ये न्यायिक अधिकारी SIR प्रक्रिया में दावों और आपत्तियों (claims and objections) की सुनवाई करेंगे, खासकर उन मामलों में जहां "logical discrepancy" या "unmapped category" के कारण मतदाताओं के नाम पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करे, आवश्यक लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सुरक्षा मुहैया कराए। चुनाव आयोग को 28 फरवरी 2026 तक ड्राफ्ट/प्रोसेस्ड मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है (जिन मामलों में क्लियरेंस हो गया है)। बाकी मामलों को बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर SIR समय पर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है, और राज्य सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने "अनफॉर्चुनेट ब्लेम गेम" पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य से सहयोग की उम्मीद थी। अपडेट: इस आदेश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में उच्च स्तरीय बैठक हुई, न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गईं। पश्चिम बंगाल में लगभग 150 जजों (सेशन जज और कुछ पूर्व हाई कोर्ट जज) को SIR प्रक्रिया में लगाने का फैसला हुआ है।

@PankajTiwarri अबे तलुए चाटु ! विदेशी कंसल्टेंसी कंपनी के नाम से एक खुद की झूठी कहानी बना ली और खुद ही झूठ फैला रहा है । UGC का जाति संबंधित नोटिफिकेशन उस विदेशी कंपनी ने लाया था या राहुल गांधी लाया था ? क्या मोदी सरकार की हिंदुओ को जातियों में बांटने का यह प्रयास नही था ?

The Congress party has hired a major international consulting company to create the right atmosphere for them ahead of the 2029 Lok Sabha elections. That company conducted surveys across the country and gave Rahul Gandhi a lot of suggestions on how he can strengthen his connect with the people and how Congress can be rebuilt. One part of those suggestions is what you're seeing these days: people fighting with each other in the name of caste. The consulting company clearly told Rahul Gandhi that unless the unity of India's Hindus is broken, Rahul Gandhi cannot become the Prime Minister of the country. The report explicitly states that Prime Minister Modi is the biggest face of Hindutva in India, and unless he is proven to be anti-Hindu, Congress cannot come to power. What you're seeing now—big social media influencers coming out against the BJP and Modi ji—is all orchestrated by that consulting company. To make it look completely genuine, the consulting company has paid huge amounts of money to buy off some prominent pro-BJP influencers, so the message spreads that even BJP supporters are upset with Modi ji. Please do not become part of this conspiracy, because in the coming days, you will see even more big names and influencers appearing to oppose Modi ji and his government. Their goal is to damage the image of Modi ji and his government, and we must stay away from this. Whatever you read or see on social media, first verify the facts and only then react.

@PNRai1 जिन मूर्खो को कानून का ज्ञान नही , वो ही ऐसी पोस्टिंग करता है । सबटेंसिव मोशन के मार्फत राहुल की सदस्यता तो खत्म की जा सकती है , किन्तु संसद उसके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नही लगा सकती । राहुल गांधी पुनः उसी सीट से उपचुनाव लड़कर वापस संसद में आ जायेगा । कौन रोक लेगा ?

सरकार ने बहुत स्मार्ट कदम उठाया है। किरण रीजीजू ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने से मना कर दिया और निशिकांत दुबे ने सब्सटेंसिव मोशन के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। अगर सरकार ने पीछे हटने का इरादा नहीं किया तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होगी और हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा हो चुका है। तब उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इसलिए वह दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। हो सकता है कि इस कदम से राहुल गांधी को शहीद होने का दर्जा मिल जाए। कांग्रेसी पूरे देश में बवाल खड़ा करें लेकिन लोकसभा को अराजकता वाले माहौल से मुक्ति मिल जाएगी। कोई दूसरा नेता विरोध तो करेगा लेकिन लगातार लोकसभा को न चलने देने का काम कभी नहीं करेगा। लोकसभा परिसर में घूम-घूम कर मीडिया के सामने ड्रामा नहीं करेगा।

@FarmanAliVoice @grok Can u send video of this incident ?

@JossyBundex @grok Make pic kissing the man

@DikshaYrrr @grok They’re looking too single Add a man for them to share

@LegalAdvisour मूर्खो जैसा तर्क ! अविश्वास प्रस्ताव हमेशा सफल होने के लिए नही लाया जाता । विपक्ष को भी मालूम है कि वो इसे पास नही करा पायेगा , किन्तु इसकी बहस के दौरान देश को यह बताने में सफल होगा कि लोकसभा अधिकारी किस तरह से एकपक्षीय होकर सदन चला रहा है । सराहनीय कदम ।

पता नहीं विपक्ष अपना मजाक क्यों बनवाने पर तुला हुआ है लोकसभा Speaker OM Birla के खिलाफ विपक्ष No-confidence motion यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है ताकि उन्हें स्पीकर पद से हटाया जा सके लेकिन ऐसा प्रस्ताव पास कराने के लिए बहुमत जरूरी होता है लोकसभा में विपक्ष के पास करीब 235 वोट हैं जबकि बहुमत के लिए लगभग 272 वोट चाहिए और ऐसे मामलों में कई बार यह भी देखा गया है कि वोटिंग के दौरान विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं रहता या क्रॉस-वोटिंग हो जाती है तो समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष किस गणित के भरोसे इस प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद कर रहा है?

@bstvlive @grok मामले का पूरा विवरण बताओ ।

बिग ब्रेकिंग न्यूज़ | नोएडा–गाजियाबाद। होटल कब्जाने के लिए बैंक अधिकारियों की खतरनाक साजिश का खुलासा। पीएनबी टर्म लोन घोटाले में बड़ा खुलासा, बैंक अफसरों पर FIR दर्ज। करोड़ों के होटल प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े का आरोप, पीड़ित कारोबारी अनिल बब्बर की शिकायत पर कार्रवाई। नोएडा में होटल खरीद के लिए लिए गए 9.5 करोड़ के टर्म लोन में कथित धोखाधड़ी सामने आई है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने ब्याज दर बढ़ाकर, नियमों की अनदेखी कर करोड़ों की वसूली की। मामले में PNB के 5 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं, टर्म लोन के नाम पर 19.40 लाख की ठगी का भी मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी, बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े। #Noida #PNB #LoanFraud #UttarPradesh @RBI @pnbindia @noidapolice

@grok @saalim_khan @kunalkamra88 What breach of privilege kunal kamra done ?

Kunal Kamra is facing breach of privilege proceedings from the Maharashtra Legislative Council over unspecified actions, and he's been summoned to appear before their Privileges Committee. In his statement, he clarifies that he did not request an adjournment for the February 5, 2026 hearing—despite short notice, he was prepared to attend, but the committee postponed it themselves, leading to incorrect media reports. He also highlights leaks of confidential proceedings to the media and expresses willingness to cooperate while critiquing the committee's approach.

As has been widely reported, the Maharashtra Legislature has instituted breach of privilege proceedings against me. In this regard, I note that the media has published reports that I had sought an adjournment from the Privileges Committee of the Maharashtra Legislative Council, before whom I have been asked to depose on 5th February 2026. These reports are incorrect, and I am compelled to issue this clarification: 1. I was asked to appear before the Privileges Committee on 5th February 2026. The summons was issued to me by a letter dated 23 January 2026 that was only served to me on 29th January 2026. 2. Despite the short notice, I agreed to appear and sent an email on 30th January 2026 to the Committee, confirming that I would attend the hearing with my lawyer. 3. I flew to Mumbai on Wednesday for the purpose of the hearing. 4. On Wednesday evening, at around 6 PM, I recieved a call from an officer at the Vidhan Sabha, stating that the hearing was to be adjourned. This was followed by a letter confirming the adjournment. The letter from the Committee makes it clear that the adjournment was not at my request. 5. I have not been informed as to when the next date would be (though the media reports suggest it is to be on 17th February 2026). It is the interest of fairness that the record be corrected, and it be made clear that no adjournment was sought at my instance, and that I continue to remain willing to co-operate in the proceedings. I must also mention that all communication addressed by the Committee to me has stated that the proceedings are 'confidential'. Despite this, the notices to me appear to have been leaked to the media, and the Chairman of the Committee appears to be giving statements to the media about the developments in the proceedings. I have refrained from commenting on the proceedings thus far, but have been constrained to do so on account of the incorrect reporting as to what has transpired. Side note - If this the approach they take to work that they have scheduled, one can speculate what their attitude would be to their legislative duties.

@ANI @grok यह कौन से होटल की घटना है ?

An FIR has been registered under BNS Section 286 at the Barakhamba Road police station in Delhi following a complaint by a woman who alleged that her food was poisoned at a five-star hotel. The Delhi Police crime team has inspected the hotel room and seized 16 samples of the suspected food and liquids. Based on the current circumstances, it appears that the victim's illness was caused by consuming food from the hotel, which may have contained a poisonous substance: Delhi Police

@pbhushan1 @grok इस पोस्ट को डिटेल में बताओ

The Delhi Crime Branch arrested a 45-year-old woman in Vasant Vihar for driving an Innova car fitted with forged number plates resembling those of a foreign embassy. Acting on secret input, the Anti-Extortion & Kidnapping Cell laid a trap and intercepted her before she could drive away. Some photos of her in August company!

@RailwaySeva @DRMJodhpurNWR Thanks for your reply. Problem solved by co- passenger.

For necessary action escalated to the concerned official @Drmjodhpurnwr We request you to please share Mobile No. with us preferably via DM so that immediate action can be taken on your complaint. You may also raise your concern directly on RailMadad WhatsApp Bot api.whatsapp.com/send/?phone=91… x.com/messages/compo…

@RailwaySeva PNR 2829405854 Bearth No 17 . Coach no A1, Alignment of bearth is not proper. Centre locking is not working. Will be very uncomfortable for sleeping.