ravi sahu

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने क़ानून बनाकर प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। भाजपा सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27% आरक्षण का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की पैरवी के नाम पर सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने की साज़िश की है। जिसका परिणाम है कि OBC वर्ग के लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण से वंचित है। अब माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की कोई हीलाहवाली सुनना नहीं चाहता और OBC आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय सुनाना चाहता है। मैं भाजपा सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि OBC वर्ग के साथ बेईमानी और षड्यंत्र करना छोड़ दें। ईमानदारी से न्यायालय के सामने OBC वर्ग का पक्ष रखें और OBC को जो 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसे जस का तस बहाल रहने दे। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बार फिर कोई चालबाज़ी करती है तो जनता की निगाह में पूरी तरह साफ़ हो जाएगा कि भाजपा OBC की दुश्मन है। @RahulGandhi @INCIndia @INCMP

🔥 OBC आरक्षण केस: अब आर-पार की लड़ाई! मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला अब FINAL STAGE में पहुंच चुका है ⚖️ Supreme Court of India के आदेश के बाद अब पूरा फैसला Madhya Pradesh High Court में होना है — और वो भी तय समय के अंदर! अगर @drmohanoffice51 सरकार ठोस डेटा साबित कर देती है और सही ढंग से पैरवी करतीं है तो 27% लागू होने के chances मजबूत है।

,मध्यप्रदेश जिला भिंड 2 अप्रैल 2018 दलित राष्ट्रव्यापी आंदोलन मैं शहीद हुए वीरों को याद करते हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्राम डोंगरपूरा में शामिल हुआ शहादत को सलाम... #justice #JusticeForAll #RahulGandhi Pawan Prashant #obcmahasabha @spbhind @PradhumanGwl @DrRohinighavari @AmitShah

⦁ अगर ट्रंप ने मोदी से कहा- जंप मारो ⦁ नरेंद्र मोदी जंप मारने लगेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है। : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi 📍 असम

@shailendrapinc Tum logo ke liye OBC wale bus yuva aur bacche h baaki jin UR ke baccho ka bhavishya tumlog kha gy apni gandi raneeti ke liye uska kya itna hi aarakshan dena tha to Sc ST ka kam krke de dete ....aur suno kuch bhi kar lo milega to UR ko hi...

@shailendrapinc विगत छह वर्षों से यही खेल खेलती आ रही है मप्र सरकार। यदि सरकार की मंशा ओबीसी को न्याय देने की होती तो जिस प्रकार से 2 दिन में ews कानून बनाया वैसे ही ओबीसी कानून को भी सिस्टेमेटिक तरीके से लागू करा सकती थी।

भोपाल चलो 13अप्रैल #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड @BJP4MP @DrMohanYadav51 @jitupatwari @OfficeOfKNath

सरकार ओबीसी विरोधी — अब तो न्यायालय से ही आस..मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण को होल्ड रखना केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि ओबीसी समाज के अधिकारों की अनदेखी है। भाजपा सरकार की नीतियों ने बार-बार यह संकेत दिया है कि युवाओं के भविष्य से ज्यादा उन्हें राजनीति की चिंता है। अब जब मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है, तब जाकर उम्मीद की किरण दिख रही है। क्या अब न्यायालय ही ओबीसी युवाओं के सपनों का सहारा बनेगा? #खबर_mp_की #OBC_न्याय #युवा_संघर्ष #भाजपा_सरकार #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

अब न्यायालय से ही आस — अन्याय का अंत कब? मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ 13% आरक्षण को होल्ड करके जो अन्याय किया गया, वह अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि मामला गंभीर और संवैधानिक है। भाजपा सरकार की चुप्पी अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनती जा रही है। ओबीसी समाज अब जवाब चाहता है — और न्याय भी। #खबर_mp_की #सामाजिक_न्याय #OBC_आवाज #भाजपा_विफलता #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

मप्र 27% ओबीसी आरक्षण कानून लागू है. @BJP4MP सरकार @RSSorg की विचारधारा को मानते हुए MP में OBC आरक्षण को 7 वर्षों से रोक कर रखी है 87-13 का फार्मूला किस आधार पर बनाया गया? मप्र में बैठे मनुवादी, षडयंत्रकारी महाधिवक्ता, वकीलों, अफसरों ने ओबीसी आरक्षण को रोकने की कोशिश जारी है

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण को वर्षों तक “होल्ड” रखना क्या सिर्फ प्रशासनिक चूक है या सुनियोजित अन्याय? अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है, तो साफ हो गया है कि मामला गंभीर है। ओबीसी युवाओं के भविष्य के साथ यह खेल आखिर कब तक चलेगा? सरकार की चुप्पी ही उसके इरादों पर सबसे बड़ा सवाल है। #खबर_mp_की #OBC_अधिकार #भाजपा_विरोधी_नीति #MP_सरकार #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

ओबीसी समाज का हक कब मिलेगा? मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्षों से 27% आरक्षण की मांग और उसका अधिकार होने के बावजूद, यह पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है। आम नागरिक के रूप में हम यह सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बार-बार क्यों टाला जा रहा है? जब भी न्यायालय इस विषय पर सुनवाई तेज करने की बात करता है, तब किसी न किसी कारण से प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कभी दस्तावेजों की कमी, तो कभी तारीख पर तारीख—इससे सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी युवाओं को हो रहा है, जिनका भविष्य इन फैसलों पर निर्भर है। हम किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं चाहते, बल्कि केवल अपना हक चाहते हैं। शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर हमारा अधिकार है, न कि कोई दया। सरकार से हमारी सीधी मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बिना किसी देरी के लागू किया जाए और अदालत में मजबूती से पक्ष रखा जाए, ताकि लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। @DrMohanYadav51 @jitupatwari

50% की सीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक कर दिया है. देश मे ओबीसी आरक्षण 27% से बढाकर 52% करने की बात चल रही है. लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश में @BJP4MP राज में ओबीसी को 27% की जगह 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है. @DrMohanYadav51 जी अगर पिछड़ों का भला चाहते है तो 27% तत्काल लागू करें.

उन्हीं रैकवार जी के बच्चे आपकी सरकार के दोगलेपन का शिकार हुए हैं... आज भी 13% आरक्षण होल्ड है OBC का। उनको न जाने कब न्याय मिलेगा... क्या पता मिले भी या ना मिले ? #OBC_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करे_सरकार

भारतीय रेलवे के खाने में कीड़े निकलना कोई मामूली लापरवाही नहीं, बल्कि यह सत्ता के खोखले “विकास मॉडल” का सड़ा हुआ सच है। सरकार बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और विश्वगुरु के सपने बेच रही है, लेकिन आम जनता की थाली में कीड़े परोसे जा रहे हैं। यह सिर्फ़ अव्यवस्था नहीं, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय यात्रियों के सम्मान और स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। जिस राज में प्रचार चमकता हो और जनता सड़ा खाना खाने को मजबूर हो, वहाँ विकास नहीं, धोखा राज कर रहा होता है। माननीय @AshwiniVaishnaw जी, इस वीडियो की तत्काल जाँच कराइए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई कीजिए और बताइए कि आखिर आम यात्रियों को यह अपमान कब तक झेलना पड़ेगा?

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित एसआई/सूबेदार भर्ती परीक्षा और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तारीख एक ही दिन (26 अप्रैल) निर्धारित कर दी गई है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। लगभग 5,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। एक ओर पीएससी प्री की तारीख महीनों पहले घोषित थी, वहीं दूसरी ओर एसआई भर्ती के मुख्य परीक्षा के लिए पहले सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया और संशोधन के बाद भी मुश्किल से 30-35 दिन ही मिल रहे हैं, जबकि सिलेबस अत्यंत विस्तृत है। जबकि सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 90 दिन का समय दिया जाता है, ताकि अभ्यर्थी उचित तैयारी कर सकें। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एसआई/सूबेदार भर्ती परीक्षा की तिथि तत्काल बदली जाए, अभ्यर्थियों को कम से कम 3 माह का पर्याप्त समय दिया जाए और भविष्य में ऐसी तिथि टकराव जैसी लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। @JansamparkMP @MppscO

जितने भी पद आते है 13% पद फ्रिज हो जाते है । 87 % पर भारती होती है। जनरल आबादी 3% आरक्षण 10% (टोटल पदों का) ews Obc आबादी 60% आरक्षण 13% कांग्रेस ने 27% किया बीजेपी ने रद्द कर 7 साल से कोर्ट मै लटकाए हुए है । @yadavakhilesh @RahulGandhi @SanjayAzadSln

यह मनुवादी rss ki सरकार चाहती नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति ऊपर उठे, यह चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति सदैव इनका गुलाम रहे इनकी गुलामी करता रहे मध्यप्रदेश ओबीसी 27% आरक्षण लागू करो @DrMohanYadav51 @BhimArmyChief @jitupatwari @OfficeOfKNath @ChouhanShivraj