Dharmendra Mohan Jat

शुद्ध झूठ माननीय @CMMadhyaPradesh मुख्यमंत्री जी! आपके सॉलिसिटर जनरल ने जो कल सुप्रीम कोर्ट में मुस्कुराते हुए गुरूर के साथ कहा, वो हम सबने देखा और सुना है, शायद आने नहीं देखा... कमेंट में क्लिप मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अभी भी समय है माननीय, OBC का 13% अनहोल्ड करवा दीजिए। 🙏

अप्रैल की तीनों दिन की सुनवाई में भाजपा सरकार यह सिद्ध करके दिखाए कि वह ओबीसी हितेषी है। यदि इस बार ओबीसी के चयनित छात्रों के साथ कोई धोखा हुआ तो भाजपा सरकार का जाना तय है। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लगू_करो #13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_तुरंत_हटाओ @DrMohanYadav51 @BJP4MP @udaypratapmp

Today I appeared before the Jabalpur High Court in Madhya Pradesh regarding a reservation matter.

संविधान परत काम करना ,डरना नहीं आप मध्यप्रदेश में पिछड़ो का आरक्षण 27 फ़ीसदी लागू कर देना, मध्यप्रदेश पिछड़ों के साथ बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है आप आरक्षण लागू कर देना । माननीय @yadavakhilesh ज़िंदाबाद

सरकार ने 10% EWS रिजर्वेशन देकर खुद ही 50% की लिमिट तोड़ दी है! अब ओबीसी को 52% आरक्षण देने में कोई बाधा नहीं है! सरकार OBC को 52% आरक्षण दे! हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए।

जैसे बहुत से राज्यों में 2% होने के बाद भी EWS को 10% मिल रहा है वैसे ही हर राज्य में OBC को 27% मिलना चाहिए। मोदीजी OBC को चुतिया समझना बंद कीजिये। ओडीसा में OBC की जनसंख्या 45% से ज्यादा है, हमें हमारा हक दीजिये।

ओबीसी को 27% हर स्टेट में मिलना चाहिए जैसे ews 10% मिला

मध्य प्रदेश में सवर्णों को 10% EWS आरक्षण हैं जबकि 54% ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण!! आखिर मध्य प्रदेश में पिछड़ों को हाशिए पर क्यों रखा गया?? मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में पिछड़ों इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे है!!

आज की ओबीसी केस की सुनवाई रही बेनतीजा, आखिर कब मिलेगा , ओबीसी समुदाय को न्याय ,कितना करना होगा इंतजार।। ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।। #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड

भोपाल चलो 13अप्रैल #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड @BJP4MP @DrMohanYadav51 @jitupatwari @OfficeOfKNath

जातिवादी एवं कॉलेजियम जजों ने मप्र में ओबीसी को 27% आरक्षण को जानबूझकर पिछले 7 वर्षों से लंबित करके रखा है, लेकिन EWS आरक्षण पर सुनवाई तक नहीं की। न्यायपालिका के जातिवादी होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? #CasteistCollegium #CasteistJudiciary #meritmyfoot

🔥 OBC आरक्षण केस: अब आर-पार की लड़ाई! मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला अब FINAL STAGE में पहुंच चुका है ⚖️ Supreme Court of India के आदेश के बाद अब पूरा फैसला Madhya Pradesh High Court में होना है — और वो भी तय समय के अंदर! अगर @drmohanoffice51 सरकार ठोस डेटा साबित कर देती है और सही ढंग से पैरवी करतीं है तो 27% लागू होने के chances मजबूत है।

सरकारी नौकरियों में 13% होल्ड का मतलब है लाखों ओबीसी युवाओं के सपनों पर ताला। भाजपा सरकार ने न सिर्फ अवसर छीने, बल्कि वर्षों तक भ्रम फैलाकर युवाओं को इंतजार में रखा। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया है, तब जाकर सच्चाई सामने आ रही है। क्या यह सरकार युवाओं के साथ न्याय करने में पूरी तरह विफल नहीं हो चुकी? #खबर_mp_की #युवा_न्याय #OBC_हक #MP_राजनीति #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

@DrMohanYadav51 @narendramodi ji आपकी झूठी बीजेपी सरकार सुनिए इस वीडियो m बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है @RahulGandhi @DrJaihind @PratikVoiceObc @priyanka2bharti @IndianExpress @ShashankRatnoo

अब न्यायालय से ही आस — सरकार पर भरोसा खत्म.. मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण को वर्षों तक होल्ड रखने वाली भाजपा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसे ओबीसी वर्ग के अधिकारों की कोई चिंता नहीं। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तब जाकर उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। युवा पूछ रहे हैं — क्या उनका भविष्य सिर्फ फाइलों में दबाकर रखा जाएगा? सरकार की नीयत पर सवाल अब और गहरे हो चुके हैं। #खबर_mp_की #OBC_न्याय #भाजपा_सरकार #युवा_आक्रोश #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

अब न्यायालय से ही आस — अन्याय का अंत कब? मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ 13% आरक्षण को होल्ड करके जो अन्याय किया गया, वह अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि मामला गंभीर और संवैधानिक है। भाजपा सरकार की चुप्पी अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनती जा रही है। ओबीसी समाज अब जवाब चाहता है — और न्याय भी। #खबर_mp_की #सामाजिक_न्याय #OBC_आवाज #भाजपा_विफलता #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

ओबीसी समाज का हक कब मिलेगा? मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्षों से 27% आरक्षण की मांग और उसका अधिकार होने के बावजूद, यह पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है। आम नागरिक के रूप में हम यह सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बार-बार क्यों टाला जा रहा है? जब भी न्यायालय इस विषय पर सुनवाई तेज करने की बात करता है, तब किसी न किसी कारण से प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कभी दस्तावेजों की कमी, तो कभी तारीख पर तारीख—इससे सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी युवाओं को हो रहा है, जिनका भविष्य इन फैसलों पर निर्भर है। हम किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं चाहते, बल्कि केवल अपना हक चाहते हैं। शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर हमारा अधिकार है, न कि कोई दया। सरकार से हमारी सीधी मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बिना किसी देरी के लागू किया जाए और अदालत में मजबूती से पक्ष रखा जाए, ताकि लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। @DrMohanYadav51 @jitupatwari

MP OBC Reservation - सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं को रिकॉल किया, 52 मामले हाई कोर्ट भेजे #MadhyaPradesh में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है। दो याचिकाओं को हाई कोर्ट से रिकॉल कर लिया है और 52 मामले जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में ही रह गए थे, ट्रांसफर आर्डर में दर्ज नहीं हुए थे, उनको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में फाइनल अरगुमेंट शुरू होंगे। bhopalsamachar.com/2026/03/mp-27-…

मुझे यकीन है कि पक्का चून माँगनेवाला ही रहा होगा ।। क्योंकि विश्विद्यालय में यही चूनमग्गे भिखारी जातिवादी प्रोफेसर बन कर बिठाए गये है ।।

मप्र 27% ओबीसी आरक्षण कानून लागू है. @BJP4MP सरकार @RSSorg की विचारधारा को मानते हुए MP में OBC आरक्षण को 7 वर्षों से रोक कर रखी है 87-13 का फार्मूला किस आधार पर बनाया गया? मप्र में बैठे मनुवादी, षडयंत्रकारी महाधिवक्ता, वकीलों, अफसरों ने ओबीसी आरक्षण को रोकने की कोशिश जारी है

The speech that silenced the noise 🔥